Silchar - Swatantra Prabhat

Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Silchar - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/102382/rss Silchar RSS Feed एक ही राज्य में KYC के अलग-अलग शुल्क? सिलचर में 150, रामकृष्णनगर में 190 रुपये लेने का आरोप

श्रीभूमि : असम के अलग-अलग जिले क्षेत्रों में गैस कनेक्शन से संबंधित KYC के लिए अलग-अलग राशि लिए जाने के आरोपों ने उपभोक्ताओं के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, सिलचर में जहां KYC के लिए 150 रुपये लिए जा रहे हैं, वहीं श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर में इसी प्रक्रिया के लिए 190 रुपये वसूले जाने का आरोप है। उपभोक्ताओं ने संबंधित विभाग और जिला प्रशासन से मामले की जांच कर शुल्क की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, सिलचर के गूंगुर-मेहरपुर क्षेत्र स्थित आशिया गैस सर्विस में KYC कराने के लिए

...]]>

शिकायत के अनुसार, सिलचर के गूंगुर-मेहरपुर क्षेत्र स्थित आशिया गैस सर्विस में KYC कराने के लिए कथित तौर पर 150 रुपये लिए जा रहे हैं। ग्राहकों का दावा है कि इस राशि के साथ उन्हें गैस पाइप भी दिया जा रहा है। वहीं, श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर स्थित गाजी गैस एजेंसी में इसी प्रकार की KYC प्रक्रिया के लिए 190 रुपये लिए जाने का आरोप उपभोक्ताओं ने लगाया है। एक ही सेवा के लिए शुल्क में अंतर क्यों?

उपभोक्ताओं का मुख्य सवाल है कि यदि KYC के लिए कोई निर्धारित अथवा अधिकृत शुल्क है, तो एक ही राज्य के दो अलग-अलग जिले क्षेत्रों में राशि में अंतर क्यों है। उनका कहना है कि सिलचर में 150 रुपये के साथ गैस पाइप दिए जाने की बात सामने आ रही है, जबकि रामकृष्णनगर में 190 रुपये लिए जाने के मामले में अतिरिक्त 40 रुपये किस मद में लिए जा रहे हैं, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। ग्राहकों ने मांग की है कि यदि अतिरिक्त राशि गैस पाइप, सेवा शुल्क या किसी अन्य अधिकृत मद के तहत ली जा रही है, तो संबंधित शुल्क का आधार और अधिकृत दर उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से बताई जाए।

निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ का आरोप शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं का कहना है कि KYC के नाम पर अतिरिक्त राशि लिए जाने से आम और निम्न आय वर्ग के लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ सकता है। उनका कहना है कि यह मामला केवल कुछ उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में गैस उपभोक्ताओं से जुड़ा जनहित का विषय है। जिला प्रशासन से जांच की मांग उपभोक्ताओं ने काछार और श्रीभूमि जिला प्रशासन का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उपभोक्ताओं के अनुसार, जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि: KYC के लिए निर्धारित या अधिकृत शुल्क कितना है?

सिलचर और रामकृष्णनगर में अलग-अलग राशि लिए जाने की वजह क्या है? गैस पाइप अथवा अन्य सामग्री की कीमत शुल्क में शामिल है या नहीं?

सेवा शुल्क लिया जा रहा है तो उसका अधिकृत आधार क्या है? उपभोक्ताओं से ली जा रही राशि की रसीद और शुल्क का विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं?

ग्राहकों का कहना है कि यदि जांच में नियमों के विपरीत अतिरिक्त राशि वसूलने की शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी अथवा जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

वहीं, यदि दोनों स्थानों पर ली जा रही राशि में अंतर किसी वैध सेवा शुल्क, गैस पाइप या अन्य अधिकृत मद के कारण है, तो संबंधित गैस एजेंसियों और प्रशासन को इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

KYC के नाम पर अलग-अलग राशि लिए जाने के आरोपों के बीच अब उपभोक्ता प्रशासन और संबंधित गैस प्राधिकरण की जांच तथा स्पष्ट जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

]]> राज्य असम हिमाचल प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/185716/allegation-of-charging-different-kyc-fees-in-the-same-state https://www.swatantraprabhat.com/article/185716/allegation-of-charging-different-kyc-fees-in-the-same-state Wed, 19 Aug 2026 21:41:37 +0530 सम के बराक घाटी के दुल्लभछड़ा–शिलचर मार्ग पर इलेक्ट्रिक MEMU ट्रेन की मांग तेज। श्रीभूमि संवाददाता स्वतंत्र प्रभात :

असम के बराक घाटी के दुल्लभछड़ा–शिलचर मार्ग पर मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (MEMU) ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगातार तेज होती जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने केंद्र सरकार एवं भारतीय रेलवे से इस रूट पर आधुनिक और नियमित रेल सेवा शुरू करने की जोरदार अपील की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि दुल्लभछड़ा से शिलचर के बीच यदि इलेक्ट्रिक MEMU ट्रेन सेवा शुरू की जाती है, तो यात्रियों को अत्यधिक सुविधा मिलेगी। इससे दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को तेज, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का लाभ प्राप्त

...]]>

श्रीभूमि संवाददाता स्वतंत्र प्रभात :

ग्रामीणों के अनुसार, इस रेल सेवा के शुरू होने से क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोगों का यह भी मानना है कि बेहतर रेल संपर्क से क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक रेल सेवा को बढ़ावा मिलने से बराक घाटी के परिवहन ढांचे में भी सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। साथ ही रेलवे के यात्री राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद भी व्यक्त की जा रही है।

स्थानीय नागरिकों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं संबंधित रेलवे अधिकारियों से अपील की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर शीघ्र MEMU ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

लोगों का विश्वास है कि यदि यह लंबे समय से लंबित मांग पूरी होती है, तो हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।

]]> राज्य असम हिमाचल प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182777/demand-for-electric-memu-train-intensifies-on-dullabhchhada-shilchar-route-of https://www.swatantraprabhat.com/article/182777/demand-for-electric-memu-train-intensifies-on-dullabhchhada-shilchar-route-of Sun, 05 Jul 2026 21:31:35 +0530 बराक घाटी में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की मांग तेज, कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन। शिलचर,: बराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को अधिक संगठित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुवाहाटी हाईकोर्ट बेंच कार्यान्वयन समिति की एक आपात बैठक 20 जून (शनिवार ) शाम 4 बजे शिलचर के नजरपट्टी स्थित रूपम क्लब हाउस में आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार साहा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लिए गए।

...]]>

शिलचर,: बराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को अधिक संगठित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुवाहाटी हाईकोर्ट बेंच कार्यान्वयन समिति की एक आपात बैठक 20 जून (शनिवार ) शाम 4 बजे शिलचर के नजरपट्टी स्थित रूपम क्लब हाउस में आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार साहा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लिए गए।

बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ समाजसेवी निखिल पाल को समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। साथ ही, अनिर्बाण भौमिक को संयुक्त सचिव, सायन चक्रवर्ती को प्रचार सचिव तथा शिक्षाविद प्रोफेसर विश्वतोष चौधुरी को समिति का सलाहकार नियुक्त किया गया। नए पदाधिकारियों को शामिल कर आंदोलन को अधिक गतिशील और व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए समिति को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में समिति द्वारा तैयार किए गए विज़न दस्तावेज़ पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही, स्थायी बेंच की स्थापना की मांग को लेकर चलाए जा रहे जन-हस्ताक्षर अभियान को और व्यापक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस उद्देश्य से आगामी दिनों में श्रीभूमि और हैलाकांडी जिलों में जन-हस्ताक्षर अभियान को तेज़ करने की योजना बनाई गई।

इसके अतिरिक्त, अगले सप्ताह के भीतर असम विश्वविद्यालय और गुरুচरण विश्वविद्यालय में जन-हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। छात्रों, शिक्षकों और बुद्धिजीवी वर्ग की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आंदोलन को और मजबूत बनाने के विषय पर भी गंभीरता से चर्चा हुई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले के लाखों लोगों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच समय की मांग है। इस मांग को जनआंदोलन का रूप देने तथा समाज के सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से भविष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181736/demand-for-permanent-bench-of-high-court-in-barak-valley https://www.swatantraprabhat.com/article/181736/demand-for-permanent-bench-of-high-court-in-barak-valley Sat, 20 Jun 2026 21:03:25 +0530