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भ्रष्टाचार रोकने में मुख्य विकास अधिकारी नाकाम धरातल पर 10 मजदूर, कागजों में 61 की हाजिरी गोरखर में मनरेगा कार्य की खुली रही पोल

Abhinav Shukla — Tue, 16 Jun 2026 18:40:03 +0530

बस्ती। बस्ती जिले मेंमनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना केवल फर्जी हाजिरी तक सीमित नहीं रह गयी है, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों से कार्य कराए जाने तक पहुंच गयी है। इससे न केवल योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है, बल्कि सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है विकास खंड सल्टौआ गोपालपुर की ग्राम पंचायत गोरखर में सिकंदरपुर पुलिया से गिधानी सरहद तक नाला खुदाई एवं सफाई कार्य भ्रष्टाचार की भेट चढ़ रही है संबंधित मस्टर रोल में 61 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की गयी है, जबकि मौके पर मात्र 10 मजदूर ही कार्य करते पाए गए।

इतना ही नहीं, कार्यस्थल पर दो किशोर भी काम करते मिले, जो मनरेगा प्रावधानों एवं बाल संरक्षण कानूनों की सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। शेष 51 मजदूरों को अनुपस्थित रहने के बावजूद हाजिर दर्शाया गया है। सरकारी अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि कर सरकारी धन के दुरुपयोग उजागर हो रहा है। रोजगार सेवक रामतौल मौर्य एवं पंचायत सचिव अमरनाथ गौतम की मिलीभगत से फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा की धनराशि का गबन करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकारी धन के इस दुरुपयोग से न केवल मनरेगा की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है, बल्कि योजना के मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने को भी नुकसान पहुंच रहा है।सवाल उठना लाजिमी हो जाता है कि जब मौके पर केवल 10 मजदूर मौजूद थे तो 61 की हाजिरी किस आधार पर दर्ज की गयी है और 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों से कार्य कराने की अनुमति किसने दी? ब्लाक प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आखिर नियमित निरीक्षण क्यों नहीं किया गया?यदि ऐसे ही फर्जी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज होता रहेगा तो सरकारी धन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? अब देखना यह होगा कि संबंधित अधिकारी मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करते हैं या फिर यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा।

जीजा-साले का ‘चीन कनेक्शन’ उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन वेंटीलेटर घोटाला–2

Swatantra Prabhat — Mon, 04 May 2026 07:00:40 +0530

📍 लखनऊ | संवाददाता

स्थापना का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन (UPMSCL) की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और आधुनिक उपकरण पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकें।
कारपोरेशन को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माना गया था, लेकिन हाल के घटनाक्रम इस संस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, कुछ अधिकारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों और कथित बिचौलियों के गठजोड़ ने खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर इसे कथित रूप से भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है।

ICU वेंटीलेटर टेंडर में ‘खेल’

ताजा मामला जेम (GeM) पोर्टल पर जारी टेंडर संख्या GEM/2025/B/5823357 से जुड़ा है, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के लिए 221 ICU वेंटीलेटर खरीदे जाने हैं।

इस टेंडर में कुल 11 कंपनियों ने भाग लिया है। इनमें शामिल Heidelco Medicore Pvt. Ltd. पर आरोप है कि यह कंपनी अलग-अलग टेंडरों में अपनी पहचान बदलकर हिस्सा लेती रही है—कभी खुद को निर्माता, तो कभी अधिकृत वितरक बताकर।

इस बार कंपनी ने खुद को Sysmed Medical Technologies Pvt. Ltd., चंडीगढ़ का अधिकृत वितरक बताया है और जिस वेंटीलेटर मॉडल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया गया है, वह Topnotch TV-15 है।

KGMU की रिपोर्ट ने खड़े किए सवाल

लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने पूर्व में एक अन्य टेंडर (GEM/2026/R/647614) में इसी मॉडल के वेंटीलेटर को गुणवत्ता और सर्विस से जुड़े कारणों से खारिज कर दिया था।

KGMU की तकनीकी समिति द्वारा की गई जांच में निम्न बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी:

उपकरण की परफॉर्मेंस मानकों पर खरा न उतरना
क्लिनिकल उपयोग में विश्वसनीयता की कमी
सर्विस और मेंटेनेंस सपोर्ट कमजोर होना

इसके बावजूद वही मॉडल दोबारा टेंडर प्रक्रिया में शामिल होना कई सवाल खड़े करता है।

‘मेड इन इंडिया’ के नाम पर चीनी उत्पाद?

आरोप यह भी है कि जिस वेंटीलेटर को भारतीय कंपनी के नाम से पेश किया जा रहा है, वह वास्तव में चीन की कंपनी Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. का उत्पाद है।

यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो यह न केवल खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है।

GFR 144(XI) की अनदेखी?

भारत सरकार के GFR 144(XI) नियम के अनुसार, सुरक्षा कारणों से चीनी कंपनियों और उनसे जुड़े उत्पादों की सरकारी खरीद पर सख्त प्रतिबंध है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति न ली जाए।

ऐसे में बिना स्पष्ट खुलासे के चीनी उत्पाद को भारतीय कंपनी के माध्यम से पेश करना नियमों की अवहेलना माना जा सकता है।

विभागीय जिम्मेदारी और निगरानी पर सवाल

इस पूरे मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के पास है।

सूत्रों का दावा है कि:

एक आउटसोर्स कर्मचारी उज्ज्वल कुमार कथित रूप से खरीद प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा था
टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी जांच को प्रभावित करने के प्रयास हुए
कथित दलालों के साथ मिलकर निर्णयों को प्रभावित किया गया

हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

कारपोरेशन का पक्ष

मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के कर्मचारी देवव्रत कुमार आर्य ने संवाददाता से बातचीत में कहा:

“यदि किसी कंपनी द्वारा चीनी उत्पाद को छिपाकर सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है, तो उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर टेंडर तत्काल निरस्त किया जाएगा।”

बड़े सवाल

- क्या पहले से रिजेक्टेड उपकरण को दोबारा टेंडर में शामिल किया जा सकता है?
- क्या टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी मानकों से समझौता किया जा रहा है?
- क्या ‘मेड इन इंडिया’ के नाम पर विदेशी उत्पादों की आपूर्ति हो रही है?
- क्या निगरानी तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है?

📢 निष्कर्ष
यह मामला केवल एक टेंडर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी खरीद प्रणाली की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न सिर्फ आर्थिक घोटाला होगा बल्कि मरीजों की जान से भी खिलवाड़ माना जाएगा।

✍️ (स्वतंत्र प्रभात की खोजी टीम अगले अंक में इस मामले से जुड़े और बड़े खुलासे करेगी…)

11.17 करोड़ के खर्च पर सवाल: अभिलेख न देने पर 18 सचिवों का वेतन रोका, जमीनी हकीकत पर भी उठे सवाल

Swatantra Prabhat — Wed, 18 Mar 2026 16:44:55 +0530

गोण्डा-आनंद पांडेय

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें कई स्थानों पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। समिति ने इसे गंभीर मानते हुए धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई और रिपोर्ट विभाग को भेजी।

कई बार नोटिस व पत्राचार के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डीपीआरओ लालजी दूबे ने 18 सचिवों के मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में मौके पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल-वाउचर के जरिए भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार खर्च की गई कुल धनराशि 11.17 करोड़ रुपये है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितनी राशि का वास्तविक और सत्यापित हिसाब उपलब्ध है।

स्थानीय स्तर पर अब मामले की निष्पक्ष जांच और जमीनी सत्यापन की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है

बड़हरा में 74 मजदूरों के जगह कार्य करते मिले 35 मजदूर

Swatantra Prabhat UP — Tue, 30 Dec 2025 18:25:26 +0530

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़हरा में मनरेगा के एनएमएमएस पोर्टल पर फर्जी मजदूरों की आनलाईन हाजिरी लगाकर धन निकासी का प्रयास किया जा रहा है। बड़हरा गांव में मनरेगा योजना के तहत हो रहे कुला खुदाई कार्य में मनरेगा के एनएमएमएस पोर्टल पर दर्ज आनलाईन हाजिरी व मौके पर कार्य कर रहे मजदूरों में दो गुना का अंतर है। ऐसे में पोर्टल पर 74 मजदूरों की हाजिरी लगाया गया है जबकि मौके पर सिर्फ 35 मनरेगा मजदूर ही कार्य करते नजर आए हैं।

वहीं कार्य कर रहे एक मजदूर ने बताया कि प्रतिदिन 30 से 40 मजदूर ही कार्य करने आते हैं लेकिन आनलाईन कितनी हाजिरी लगाई जाती है यह हमें नहीं मालूम है। ऐसे में ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा के कार्यों में भारी लूट-खसोट मचा हुआ है लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी स्थानीय विभागीय अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सम्बंधित जिम्मेदार मनरेगा में लूट-खसोट को लेकर अपनी चुप्पी साधे हुए मूकदर्शक बने हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक नौतनवां ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़हरा में मनरेगा योजना के तहत रामचंद्र के खेत से अहिरौली सीवान तक कुला खुदाई कार्य करवाया जा रहा है। इस कार्य में पारदर्शिता को दरकिनार कर जमकर लूट-खसोट किया जा रहा है। मंगलवार को रामचंद्र के खेत से अहिरौली सीवान तक हो रहे कुला खुदाई कार्य में मस्टरोल संख्या 6150 से 6157 तक कुल 8 मस्टरोल जारी कर 74 मनरेगा मजदूरों का आनलाईन हाजिरी लगाया गया। वहीं पत्रकारों के पड़ताल में 74 मजदूरों के बजाय सिर्फ 35 मजदूर ही कार्य करते हुए मौके पर मिले।

ऐसे में 39 अन्य मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा योजना में लूट-खसोट किया जा रहा है। इस पूरे सम्बंधित प्रकरण में स्थानीय जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करने के बजाय उन पर मेहरबान हैं। जिम्मेदारों के मेहरबानी के कारण क्षेत्र में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। सरकार मनरेगा योजना में पारदर्शिता को लेकर एनएमएमएस पोर्टल चलाया लेकिन इसके जिम्मेदारों ने पारदर्शिता वाले एनएमएमएस पोर्टल में भी सेंध लगा दिया।

मुलायम सिंह का कड़ा अल्टीमेटम: स्टांप विक्रेताओं की मनमानी वसूली पर लगाम वरना आंदोलन और सख्त कार्रवाई

Swatantra Prabhat UP — Sat, 20 Dec 2025 18:26:55 +0530

कानपुर देहात। भ्रष्टाचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो शक्ति के दुरुपयोग से लोकतंत्र की जड़ें हिला देती है और समाज में अविश्वास की गहरी खाई पैदा कर देती है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको एकजुट होकर कदम उठाने होंगे। इन शब्दों में जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात के अध्यक्ष एडवोकेट मुलायम सिंह यादव ने जिला अधिकारी को संबोधित पांच सूत्री ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट देश दीपक को सौंपा।

ज्ञापन में उन्होंने स्टांप विक्रेताओं द्वारा जनता से मनमाने ढंग से धन वसूलने की कड़ी निंदा की। एडवोकेट मुलायम सिंह ने चेतावनी दी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टांप विक्रेताओं को लोक सेवक का दर्जा दिया है। यदि कोई 10 रुपये का स्टांप 12 रुपये में बेचता है तो यह स्पष्ट भ्रष्टाचार है। इसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के अनुसार तत्काल मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जनपद में स्टांप विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी बढ़ाई जाए उनकी मनमानी रोकी जाए और प्रभावी जांच के बाद दोषियों पर सख्ती बरती जाए। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री घनश्याम सिंह राठौर रमेश चंद सिंह गौर बलराम सिंह सर्वेंद्र सिंह डीके सिंह धर्मेंद्र यादव रोहित शुक्ला जितेन बाबू महेंद्र सिंह उपदेश योगेंद्र कुमार आदि सदस्य उपस्थित रहे। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई न हुई, तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

नौतनवा क्षेत्र में मनरेगा योजना चढ़ रहा भ्रष्टाचार का भेंट

Swatantra Prabhat UP — Thu, 18 Dec 2025 16:58:24 +0530

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवा ब्लाक क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों के उदासीनता के कारण लगातार मनरेगा योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के तमाम ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में फर्जी मजदूरों की हाजिरी लगाकर धन निकासी का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कुछ ग्राम पंचायतों में कार्यदाई स्थल पर कार्य पूर्ण होने के बाद भी मजदूरों की हाजिरी लग रही है। ऐसे में परसेंटेज के खेल में स्थानीय जिम्मेदार कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेखुआनी में एक सप्ताह से फर्जी हाजिरी लगाकर धन निकासी करने का प्रयास किया जा रहा है। सेखुआनी में भोला के खेत से गब्बूलाल के खेत तक बघेला नाले के किनारे बंधे पर फसल सुरक्षा हेतु चकबंध पर मिट्टी कार्य करवाया जा रहा है जिसमें मस्टरोल संख्या 5778 से 5781 तक कुल 32 मनरेगा मजदूरों को कार्यदाई स्थल पर फर्जी तरीके से कार्य करते दिखाया जा रहा है।

कुछ मनरेगा मजदूरों के मुताबिक यह कार्य पूर्ण हुए एक सप्ताह हो गए बावजूद इसके लगातार गुरूवार तक फर्जी तरीके से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाकर धन निकासी किया जा रहा है। नाम की गोपनीयता रखते हुए दो मनरेगा महिलाओं ने बताई कि दस दिनों से हर रोज सुबह कुछ मजदूरों को कार्यदाई स्थल पर बुलाकर उनका फोटो खींचकर हाजिरी लगाया जा रहा है जब कि करीब दस दिनों से कार्य बंद है।

उमेश गोस्वामी ने खोली डा० बृजेश शुक्ला व सीएमओ के भ्रष्टाचार की पोल

Swatantra Prabhat UP — Thu, 11 Dec 2025 17:21:44 +0530

बस्ती। बस्ती जिले का स्वास्थ्य महकमा इस कदर भ्रष्टाचार के दलदल में उलझा हुआ है कि विभाग के मालदार पदों की खुलेआम बोली लगाकर बिक्री जा रही है । नियम व शासनादेशों को दरकिनार कर पदों की बोली लगायी जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप पात्र डाक्टरों को दरकिनार कर अपात्र डाक्टर व सीएचसी हर्रैया के अधीक्षक डा० बृजेश शुक्ला को नियम विरुद्ध तरीके से मालदार आरसीएच व सीएमएसडी का चार्ज दिया गया है । स्वास्थ्य विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतकर्ता उमेश गोस्वामी ने शपथ - पत्र युक्त शिकायती पत्र देकर आयुक्त व अपर निदेशक बस्ती मण्डल बस्ती से न्याय की गुहार लगाया है ।

आयुक्त व अपर निदेशक स्वास्थ्य बस्ती मण्डल बस्ती को भेजे शिकायती पत्र में शिकायत कर्ता उमेश ने लिखा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हर्रैया में बतौर अधीक्षक तैनात डाक्टर बृजेश शुक्ला लेवल - 3 के चिकित्सक हैं जो मूलतः बस्ती जनपद के ही निवासी हैं । शासनादेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि लेवल - 3 स्तर के चिकित्सक की तैनाती मूल जनपद में जनपद स्तरीय पदों को छोड़कर की जानी चाहिए जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए डाक्टर बृजेश शुक्ला को उनके मूल जनपद में ही आसीएच व सीएमएसडी का जिला स्तरीय चार्ज दिया गया है जो कि शासनादेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है । उमेश ने मण्डलायुक्त व अपर निदेशक स्वास्थ्य से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की माँग किया है।

गोला तहसील तिराहे पर नई पुलिया धंसने से हड़कंप,रातोंरात पैचवर्क कर भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

Swatantra Prabhat UP — Thu, 11 Dec 2025 17:14:31 +0530

ग़ोला बाजार गोरखपुर। गोला तहसील मुख्यालय तिराहे के पास रामजानकी मार्ग पर बनी नई पुलिया मात्र कुछ ही महीनों में धंस गई। पुलिया धंसने की तस्वीरें सामने आते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना प्रकाश में आते ही निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था की घबराहट साफ नजर आने लगी। आरोप है कि रविवार देर रात टूटे हिस्से पर आनन-फानन में गिट्टी, सीमेंट डालकर चकत्ते लगाने का खेल शुरू हो गया, जिससे भ्रष्टाचार और घटिया कार्यशैली को छुपाने की कोशिश की गई।

स्थानीय लोगों ने साफ आरोप लगाया कि यह किसी भी तरह की तकनीकी मरम्मत नहीं, बल्कि कागजी खानापूर्ति और जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है। लोगों का कहना है कि रातों-रात किए गए इस पैचवर्क से न तो सुरक्षा बढ़ेगी और न ही पुलिया फिर से टिकाऊ बन पाएगी। दुकानदारों और राहगीरों ने सवाल उठाया कि अगर निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण था, तो कुछ ही महीनों में पुलिया धंसने जैसी गंभीर समस्या कैसे पैदा हो गई?

तहसील मुख्यालय से महज 100 मीटर दूर उदासीनता का नमूना

पुलिया के धंसने का स्थान तहसील मुख्यालय से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, जहां से रोजाना अधिकारी और कर्मचारियों की आवाजाही होती है। इसके बावजूद पुलिया का इतनी जल्दी जर्जर हो जाना प्रशासनिक लापरवाही, कमजोर मॉनिटरिंग और निर्माण में खुलेआम अनियमितताओं का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माण के दौरान ही घटिया सामग्री और मनमाने तरीके की शिकायतें उठाई गई थीं, लेकिन उनकी अनदेखी कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि पुलिया अभी ठीक से उपयोग में भी नहीं आई और भरभरा कर धंस गई। नागरिकों ने यह भी कहा कि यदि समय-समय पर सही निरीक्षण किया गया होता, तो यह खामी पहले ही पकड़ में आ सकती थी, जिससे बड़ा हादसा टल सकता था।

निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग

घटना के बाद लोगों में रोष व्याप्त है। नागरिकों का कहना है कि यह सिर्फ एक पुलिया का मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों की परियोजनाओं में हो रही मनमानी का संकेत है। उनकी मांग है कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों, इंजीनियरों और कार्यदायी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिया की स्थायी, मानक अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराई जाए ताकि किसी बड़े हादसे की नौबत न आए।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने भी प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार और मानकों की अनदेखी का यह परिणाम जनता की जान से खिलवाड़ करने जैसा है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

यह घटना न केवल निर्माण गुणवत्ता की पोल खोलती है, बल्कि सरकारी कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े करती है।

मनरेगा साइड पर अपलोड फर्जी फोटो ने ग्राम पंचायत महेवा कुंवर के भ्रष्टाचार की खोली पोल

Swatantra Prabhat UP — Tue, 09 Dec 2025 19:58:22 +0530

बस्ती। जिले कीतेज तर्रार जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्सना व मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल के कड़े निर्देश के बाद भी प्रत्येक विकास खण्डों में बढ़चढ़ कर भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार के रख वाले भी भ्रष्टाचार के दलदल में धंसते चले जा जा रहे हैं अर्थात् जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो अवश्य ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भ्रष्टाचार को खत्म करना प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है । प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करती है वह दावा पूरी तरह झूठी दिखाई दे रही है ।

विकासखण्ड हरैया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महेवा कुंवर में महिला ग्राम प्रधान अनामिका सिंह ने मनरेगा कार्य के नाम पर फर्जी आनलाइन मस्टर रोल जारी करवाया फिर महिला मेट को मुह मांगा कमीशन दे कर पुराने फर्जी फोटो के सहारे आनलाइन जारी मस्टर रोल पर मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर फर्जी मस्टर रोल को पूर्ण किया है और अब बिना मनरेगा कार्य कराये ही पूर्ण फर्जी आनलाइन मस्टर रोल के कार्य को तकनीकी सहायक से एम बी कराकर सचिव द्वारा फाइल पर हस्ताक्षर कराकर फर्जी भुगतान कराने की तैयारी चल रही है । टीए व सचिव के द्वारा पूर्ण किये फाइल पर मनरेगा एपीओ हरैया का हस्ताक्षर होगा । अन्त में बीडीओ के हस्ताक्षर के बाद फाइल भुगतान हेतु आनलाइन फीड होगा ।

ग्राम प्रधान अनामिका सिंह का मतलब है कि जब सभी को कमीशन ही देना है तो धरातल पर विकास कार्य क्यों करायें ? महिला मेट गौतम देवी अपना हिस्सा कमीशन मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर वाह वाही लूट रही है । महिला मेट का उद्देश्य है कि हमें अपना हिस्सा कमीशन मिल ही रहा है चाहे ग्राम पंचायत में विकास कार्य हो या न हो हमें अपना हिस्सा कमीशन से मतलब रखना है । महिला मेट गौतम देवी ने गर्मी महीने में मनरेगा कार्य में प्रयोग पुराने फर्जी फोटो के सहारे बड़े ही बारीकी से उच्च अधिकारियों के आंख में धूल झोंककर फर्जी मस्टर रोल पूर्ण किया है । महिला मेट के द्वारा मिट्टी कार्य के नाम पर पूर्ण फर्जी मस्टर रोल का भुगतान रोकना खण्ड विकास अधिकारी हरैया के लिए चुनौती बना हुआ है । उक्त प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है ।

गांवों को रोशन करने के नाम पर करोड़ों का खेल, स्ट्रीट लाइट खरीद में भारी भ्रष्टाचार का आरोप

Swatantra Prabhat UP — Tue, 09 Dec 2025 19:42:17 +0530

गोण्डा। जनपद की ग्राम पंचायतों में प्रकाश व्यवस्था के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा गांवों को रोशन करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में खंभों पर लगी हैलोजन लाइटों की खरीद-फरोख्त में जमकर घोटाला किया गया है।सूत्रों के अनुसार जनपद के 16 विकास खंडों के 1214 गांवों में सड़क एवं गलियों की रोशनी के लिए लाखों-करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि मौके पर मानकविहीन और बेहद कम कीमत की लाइटें लगाई गई हैं। आरोप है कि कम दाम की लाइटों को अधिक मूल्य का दिखाकर भुगतान कराया गया और सरकारी धन की खुलेआम बंदरबांट की गई।

ग्रामीणों का कहना है कि कई गांवों में लगी लाइटें कुछ ही दिनों में खराब हो गईं, जिससे भ्रष्टाचार की पोल खुद ही खुल गई। शिकायत मिलने के बाद यह भी सामने आया है कि खरीद प्रक्रिया में न तो गुणवत्ता का ध्यान रखा गया और न ही निर्धारित मानकों का पालन किया गया।ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों से लेकर उच्च प्रशासन तक की है और निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब करोड़ों रुपये खर्च किए गए, तो फिर गांव आज भी अंधेरे में क्यों डूबे हैं?

दुकानदार की भूमिका भी संदिग्ध, भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप

इस पूरे घोटाले में लाइट सप्लाई करने वाले दुकानदार की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकानदार ने जानबूझकर कम गुणवत्ता और बेहद सस्ती हैलोजन लाइटों की आपूर्ति की, जबकि कागजों में महंगे ब्रांड और उच्च गुणवत्ता की लाइटें दर्शाकर बिल लगाए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह खेल केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें दुकानदार की सीधी मिलीभगत भी शामिल है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि दुकानदार की भी संपत्ति, खरीद बिल, स्टॉक रजिस्टर और भुगतान विवरण की जांच कराई जाए, ताकि पूरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश कि गई लेकिन पक्ष की जानकारी नहीं हो सकी।

कुदरहाविकास खण्ड केकड़सरी मिश्र में बड़े पैमाने पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खेवनहार बने सचिव टी ए व एपीओ

Swatantra Prabhat UP — Fri, 28 Nov 2025 17:57:26 +0530

बस्ती। बस्ती जिले के कुदरहा केखण्ड विकास अधिकारी कुदरहा आलोक कुमार पंकज की शिथिलता के कारण ग्राम पंचायत कड़सरी मिश्र में मनरेगा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है अर्थात् खण्ड विकास अधिकारी आलोक कुमार पंकज SIR कार्य में व्यस्त हैं । खण्ड विकास अधिकारी SIR में व्यस्त होने के कारण ग्राम पंचायतों में चल रहे मनरेगा कार्यों सहित अन्य कार्यों की जांच पड़ताल नही कर पा रहे हैं जिसका सीधा फायदा भ्रष्टाचारी रोजगार सेवक , महिला मेट , ग्राम प्रधान , सचिव व तकनीकी सहायक (जे ई ) उठा रहे हैं । खण्ड विकास अधिकारी समेत जिले के उच्च अधिकारियों को गुमराह करके ग्राम प्रधान शान्ती मनरेगा कार्यों के नाम पर सरकारी धन का लूटपाट करने के फिराक में लगी हुई है ।

महिला मेट सुमन देवी अपनी आमदनी दुगना करने के लिए उद्देश्य से मनरेगा एक ही फर्जी फोटो के सहारे प्रतिदिन 66 मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगा रही है और सरकारी खाते में बची धनराशि को खाली करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है । मनरेगा कार्यों की देख भाल के लिए प्रदेश सरकार ने ब्लाक स्तर पर एपीओ को नियुक्त किया है लेकिन कुदरहा एपीओ भी अपना हिस्सा कमीशन लेकर ग्राम पंचायत कड़सरी मिश्र में चल रहे मनरेगा फर्जीवाड़ा के बारे में अंजान बने हुए हैं । ग्राम पंचायत कड़सरी मिश्र के ग्राम पंचायत वासियों द्वारा यह महसूस किया जा रहा है कि हम लोगों ने गलत ग्राम प्रधान शान्ती का चुनाव किया था अर्थात् ग्राम प्रधान शान्ती को विजयी बनाया था ।

महिला ग्राम प्रधान शान्ती व महिला मेट सुमन देवी के कारनामों को लेकर जिले में तरह - तरह की चर्चाएं चल रही है । अब देखना यह है कि मामला प्रकाश में आने के बाद खण्ड विकास अधिकारी कुदरहा द्वारा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की जाती है । इस सम्बंध में फोन के माध्यम से ग्राम प्रधान, सचिव व खण्ड विकास अधिकारी कुदरहा से जानकारी लेना चाहा तो किसी ने मीडिया के फोन को रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा ।

कर अधिवक्ता पर सहकारी समितियों का लाखों रुपया का हेराफेरी का आरोप

Swatantra Prabhat UP — Sat, 22 Nov 2025 20:11:22 +0530

ललितपुर। जीरो टोलरेंस नीति का हवाला देने वाली भाजपा सरकार के अहम विभाग में जी.एस.टी. के लाखों रुपये गबन का घोटाला सामने आने से हडक़म्प मचा हुआ है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुये एक कर अधिवक्ता पर लाखों रुपये हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उ.प्र.सहकारी समिति कर्मचारी संघ अध्यक्ष व महामंत्री ने उपायुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता झांसी मण्डल को पत्र लिखकर पूरे मामले की समितिवार जांच कर रकम वापस कराने और कर अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग उठायी है। लाखों रुपये गबन का मामला चर्चाओं में आने के बाद से समिति सचिवों व उच्चाधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गयी है।

उ.प्र.सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल किशोर बबेले व महामंत्री पंकज सिंह ने संयुक्त रूप से एक पत्र उपायुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता झांसी मण्डल को भेजा है। पत्र में उन्होंने ललितपुर की 30 सहकारी समिति के सचिवों ने बीते पांच वर्षों से जीएसटी रिर्टन भरने के लिए नियुक्त कर अधिवक्ता पर लगभग 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुये विभाग से उक्त कर अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराये जाने की मांग उठायी है।

संघ अध्यक्ष ने बताया कि कर अधिवक्ता द्वारा जीएसटी मद से अधिक शुल्क लेने के सम्बन्ध में एक पत्र सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक ललितपुर को पत्र प्रेषित किया गया था। बावजूद इसके कर अधिवक्ता द्वारा समितियों के जीएसटी रिर्टन भरवाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बताया कि समितियों द्वारा जो धनराशि कर अधिवक्ता के खाते में स्थानान्तरित की गयी, उतनी जीएसटी मद में जमा न करते हुये कम धनराशि कर अधिवक्ता द्वारा जमा की गयी है, जिससे समितियों को आर्थिक क्षति हुयी है एवं कर अधिवक्ता द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने का भी आरोप है।

समितिवार आंकलन करने पर आया मामला सामने
संघ अध्यक्ष ने बताया कि जिले की तीस सहकारी समितियों पर कुल 3609254 रुपये की धनराशि कर अधिवक्ता के खाते में जीएसटी मद के लिए ट्रांस्फर की गयी, लेकिन कर अधिवक्ता द्वारा कुल 1646272 रुपये ही जीएसटी मद में जमा की गयी एवं शेष 1962982 रुपये को अपने निजी उपयोग में कर लिया गया। संघ ने कहा कि यदि यह धनराशि समितियों के प्रकीण खातों में वापस ट्रांस्फर हो जाये तो समितियों को अपने विद्युत बिल, कनेक्टिविटी आदि के बिल भुगतान करने में सुगमता होगी। यह भी आरोप है कि समितियों को विधिवत जानकारी न होने के कारण कर अधिवक्ता ने सचिवों को गुमराह कर यह धनराशि अपने खाते में ट्रांस्फर करा ली।

जांच कर कार्यवाही की मांग
उ.प्र.सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल किशोर बबेले व महामंत्री पंकज सिंह ने संयुक्त रूप से उपायुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता को भेजे पत्र में उक्त कर अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराते हुये इनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग उठायी है।

आयकर विभाग के नोटिस से खुली नींद
गेंहू पर शून्य जीएसटी है, जबकि गेंहू क्रय केन्द्रों के लिए तैयार बैलेंस शीट में गलत विवरण दर्ज किया गया। आयकर विभाग ने टर्न ओवर के अनुसार समयाविधि तक ऑडिट न होने पर नोटिस जारी कर दिया। नोटिस विभाग में मानो किसी बम की तरह फट पड़ा। कर अधिवक्ता से समितियों ने जबाव तलब करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक रिर्टन दाखिल करने के लिए जिस अधिवक्ता को अधिकृत किया है, उनके द्वारा ही लाखों रुपये का गबन करते हुये घोटाले को अंजाम दे डाला।