मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर बस्ती निवासी धर्म, पुत्र स्वर्गीय लल्लू, ने जिलाधिकारी लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर किसान दुर्घटना सहायता योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में गड़बड़ी और ग्राम प्रधान पर धनराशि हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर बकाया सहायता राशि दिलाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, वर्ष 2021 में धर्म के पिता स्वर्गीय लल्लू की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। परिवार में तीन भाई और एक नाबालिग बहन हैं। पीड़ित का कहना है कि शासन की ओर से वर्ष 2022 में किसान दुर्घटना सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई थी, लेकिन उन्हें पूरी धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी।

आरोप है कि ग्राम प्रधान राम शंकर कश्यप ने सहायता राशि दिलाने के नाम पर मृतक से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और बैंक पासबुक अपने पास रख लिए तथा कथित रूप से ₹20,000 की मांग की। जब पीड़ित ने यह कहते हुए रुपये देने से इनकार कर दिया कि यह सरकारी सहायता है और इसके लिए किसी को पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो ग्राम प्रधान कथित रूप से नाराज हो गए।

पीड़ित का आरोप है कि उसके भाइयों और बहन के खाते में आई ₹1.25 लाख की सहायता राशि में से ग्राम प्रधान ने प्रत्येक से ₹8,000-₹8,000 जबरन ले लिए। इतना ही नहीं, विरोध करने पर गाली-गलौज करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम प्रधान ने कहा कि उन्होंने पैसा शासन को वापस कर दिया है और अब शिकायत करने पर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।

धर्म ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराकर किसान दुर्घटना सहायता योजना की शेष धनराशि दिलाई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। 

बस्ती। बस्ती जिले केदुबौलिया विकास खंड के विद्युत फीडर पर तैनात अवर अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता चिन्ताहरन सिंह ने अधीक्षण अभियंता को शिकायत पत्र सौंपकर उच्चस्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

 

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के कई किसानों को एक ही गाटा संख्या और चक नंबर पर विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं, जबकि अन्य स्थानों पर नियमों के विपरीत मोटरों का संचालन कराया जा रहा है। इससे विभाग को राजस्व हानि होने के साथ सरकारी नियमों की अनदेखी की जा रही है।

 

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अवर अभियंता किसानों से कथित रूप से अवैध धन उगाही कर मनमाने तरीके से कनेक्शन जारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी लंबे समय से फीडर पर प्रभाव बनाए हुए हैं और अपने खिलाफ कार्रवाई न होने का दावा करते हैं। अधिवक्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद क्षेत्र में विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

तिलहर, शाहजहांपुर। नगर पालिका परिषद की वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट बोर्ड बैठक गुरुवार को विकास योजनाओं से अधिक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और जवाबदेही के सवालों के कारण सुर्खियों में रही। करीब 45.70 करोड़ रुपये का बजट तो सर्वसम्मति से पारित हो गया, लेकिन बैठक के दौरान सभासदों ने पालिका प्रशासन पर एक के बाद एक गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। सरकारी संपत्तियों पर कब्जे, संदिग्ध टेंडर, सूचना छिपाने और मनमानी कार्यशैली जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ।

 

चेयरमैन हाजरा बेगम और अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों ने नगर विकास, सड़क, नाला निर्माण, सफाई, वेतन और पेंशन को प्राथमिकता देने की बात कही। अधिकारियों के दावों के बीच ही सभासदों ने व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। सभासद दिलीप कुमार सक्सेना (अक्कू) ने आरोप लगाया कि नगर पालिका की करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्तियों से जुड़े मुकदमों में पालिका का अधिवक्ता ही नगर हितों के विपरीत काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

 

सभासद सुशील कुमार सिंह ने वर्ष 2024 से लंबित सूचना न दिए जाने को पारदर्शिता पर सवाल बताते हुए कहा कि आखिर ऐसी कौन-सी जानकारी है जिसे दो वर्ष बाद भी छिपाया जा रहा है। उन्होंने 16 लाख रुपये के नाला सफाई टेंडर पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जब मलबा हटाने का काम पालिका कर्मचारियों से कराया गया तो ठेकेदार को लाखों रुपये का भुगतान किस आधार पर किया गया। उन्होंने सरकारी कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच की मांग उठाई। मामला उस समय और गरमा गया जब चेयरमैन आवास पर कार्यरत बताए जा रहे 15 संविदा कर्मचारियों का ब्योरा मांगा गया। आरोप है कि स्पष्ट जवाब देने के बजाय टालमटोल की गई, जिस पर सभासदों और पालिका प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।

 

बैठक में कई सभासदों ने नगर पालिका की जमीनों पर अवैध कब्जे न हटाने, जनप्रतिनिधियों की लगातार उपेक्षा, फोन तक न उठाने, बदहाल सड़कें, जलभराव और चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन को घेरा। उनका कहना था कि नगर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजों में विकास दिखाने में व्यस्त हैं।लगातार बढ़ते विरोध और आरोपों के बीच अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार ने सभी शिकायतों की जांच कराने और दोष पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद हंगामे के बीच ही 45.70 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया।

बस्ती। बस्ती जिले के विकास खंड कप्तानगंज भारत सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्ति का दावा करती है लाखों रुपए खर्च कर बैनरों पोस्टरों के माध्यम से ढिंढोरा पीटवा रही है ।सरकारी दावे महज दिखावा बनकर रह गया है। कप्तानगंज ब्लाक के चर्चित सचिव पंकज सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र फार्म फाड़कर फेंकने का ताजा मामला सुर्खियों में है।

 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फार्म भरकर दिया था ।जिनका देहांत 4 जून को हुआ था ।सचिव द्वारा सुविधा शुक्ल की मांग की गई। मांग पूरा न करने पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए फार्म फाड़ कर फेंकने की घटना से पीड़ित आहत हैं। पीड़ित ने बताया कि जब तक सुविधा शुल्क नहीं मिलेगा तब तक आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

 

ऑफिस से दुतकार खाने के बाद पीड़ित किसी तरीके से ₹200 लेकर साहब के चेंबर में पहुंचकर नजराना पेश किया। लगभग दो हफ्ते बीत चुका पीड़ित को अभी तक कागज नही मिल पाया है ।सवाल यह है कि क्या सचिव पंकज सिंह को सरकार वेतन नही देती हैं जो सरकारी कागज बनाने के नाम पर गरीब जनता से रिश्वत की डिमांड करते हैं । सवाल यह भी है कि सेवा के अंतिम दौर में पहुंचे बीडीओ चंद्रभान उपाध्याय चुप्पी साधे हुए क्यों है।

बस्ती। बस्ती जिले केकप्तानगंज ब्लॉक के नरहरपुर गांव में तालाब खुदाई कार्य में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई थी। इस मामले को समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बस्ती ने कड़ा रुख अपनाया था और खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज से स्पष्टीकरण तलब किया था।बीडीओ कप्तानगंज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच अधिकारीअरुण कुमार पटेल को मौके पर भेजकर जांच तो करवा ली, लेकिन एक सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जांच अधिकारीअरुण कुमार पटेल ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को नहीं सौंपी है।प्राप्त समाचार के अनुसार बीडीओ कप्तानगंज के मातहत क्रमचारी ग्राम पंचायत नरहरपुर के पानी भरे तालाब में लगी फर्जी हाजिरी की जांच तो कर लिया है । किन्तु एक सप्ताह बाद भी आख्या प्रेषित नही किया गया है।उनका यह रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि जांच आख्या को दबाने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए जानबूझकर हीला-हवाली की जा रही है वही जांच अधिकारी अरुण कुमारपटेल के बोल भी बदले-बदले नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में जांच अधिकारी अरुण कुमारपटेल ने बताया कि "आख्या नहीं दी जाएगी और कार्य शून्य होगा", जिससे पूरी जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सुविधा शुल्क के भारी बोझ तले दबे होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी सचिव और रोजगार सेवक पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं ।यह रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है कि कैसे धरातल पर भ्रष्टाचार की जांच को दबाने के लिए 'सुविधा शुल्क' और प्रशासनिक सांठगांठ का सहारा लिया जा रहा है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले दोषियों को शह मिल रही है । वहीं बीडीओ का सचिव व रोजगार सेवक पर कानूनी कार्रवाई करने को हाथ कांप रहे हैं। सचिव रोजगार सेवक सुनील कुमार तथा प्रधान के द्वारा फर्जी हाजिरी लगाने का आरोप सत्य पाया गया लेकिन आज तक वीडियो द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं किया गया गम्भीर सवाल खड़ा हो रहा है