लखनऊ।

 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। पार्टी बुधवार से बूथ स्तर पर प्रचार अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार चरम पर है। सपा के सभी जिलाध्यक्ष अगले दो सप्ताह में अपने-अपने जिलों में सरकार के भ्रष्टाचार और कथित अन्याय को जनता के सामने उजागर करेंगे।

सोमवार को सपा प्रदेश कार्यालय में जिला एवं महानगर अध्यक्षों तथा बूथ स्तर पर काम कर रहे पदाधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद भी फार्म-7 भराए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले वार्षिक पुनरीक्षण के नाम पर भाजपा अपने पक्ष में मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास कर सकती है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश में बड़ा षड्यंत्र बताया।

पीडीए के साथ भेदभाव का लगाया आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था में भी इन वर्गों के साथ कथित तौर पर भेदभाव किया जा रहा है। पुलिस हिरासत में मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई सभी फर्जी मुठभेड़ों की जांच कराई जाएगी।

उन्होंने बदायूं और वाराणसी की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। बदायूं में 28 वर्षीय राजेश कोरी की पुलिस हिरासत में मौत का उल्लेख करते हुए उन्होंने पुलिस के दावों पर भी सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को अक्सर हृदयाघात बताया जाता है और इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

एआई से वीडियो बनाने पर भाजपा को घेरा

सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जरिए उनके खिलाफ बनाए जा रहे वीडियो को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह के वीडियो बनाना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी भी तकनीक के इस्तेमाल में पीछे नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से किसी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो नहीं बनाने को कहा गया है।

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार ने पहले ही छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराए थे और भविष्य में भी बदलती तकनीक के अनुसार छात्रों की मदद के लिए फैसले लिए जाएंगे।

महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और विभिन्न परियोजनाओं में भ्रष्टाचार तथा कमीशनखोरी हो रही है। उन्होंने जेपीएनआईसी, छतर मंजिल, किसान बाजार, बस अड्डे और अन्य संपत्तियों का उल्लेख करते हुए सरकार से जवाब मांगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का विकास मॉडल कथित तौर पर कमीशनखोरी और सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर आधारित है। उन्होंने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के रखरखाव और लोक निर्माण विभाग में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए।

किसानों और युवाओं के मुद्दे पर भी सवाल

सपा अध्यक्ष ने किसानों को खाद नहीं मिलने और आलू, मक्का, सरसों सहित विभिन्न फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों को दूध की भी उचित कीमत नहीं मिल रही है।

बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री के छह माह में एक लाख नौकरियां देने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने में कुछ ही महीने बचे हैं और अब इस तरह के वादे किए जा रहे हैं।

बाढ़ और कानून-व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज में बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में बड़े पैमाने पर धन खर्च होने के बावजूद बाढ़ और जलभराव की समस्या बनी हुई है।

उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर है और चाहती है कि सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार एवं सम्मान मिले।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एचसीएल और इकाना स्टेडियम जैसी परियोजनाएं दीं और विकास के कई कार्य किए। उन्होंने कहा कि पार्टी भविष्य में भी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी।

Rajniti: इंडिया गठबंधन में बिखराव का एक और अध्याय सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद इतने गहरा गये हैं कि इसका असर लोकसभा चुनावों में दोनों दलों के गठबंधन पर पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांगेस पर उनकी पार्टी को ‘जातिवादी और वंशवादी’ बताने के लिए निशाना साधते हुए कहा है।

कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसी ही भाषा बोल रही है। अखिलेश यादव ने साथ ही यह भी कहा है कि यह तो अच्छा हुआ कि हमें पहले ही कांग्रेस की मंशा का पता चल गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास गठबंधन साथियों को धोखा देने वाले का रहा है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कांग्रेस की ओर से सेंध लगाये जाने पर भी नाराजगी जताई।

हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सपा का प्रचार करते हुए छतरपुर जिले के चंदला में कहा, ‘‘यह कांग्रेस ही थी जिसने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया।’’ यादव ने कहा, ''कांग्रेस कहती है कि सपा ‘जातिवादी और वंशवादी’ पार्टी है, तो फिर उसमें और भाजपा में क्या अंतर है? वे दोनों एक ही भाषा बोलते हैं।’’ अखिलेश यादव ने कहा कि वंशवादी राजनीति हर पार्टी में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा उसे जातिवादी होने का आरोप झेलना पड़ेगा।

राज्य में कांग्रेस द्वारा सपा उम्मीदवारों की खरीद-फरोख्त पर यादव ने कहा, ‘‘यह उनके इरादों को दर्शाता है...उन्हें ऐसा करने दीजिए। मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है कि यह कांग्रेस ही थी जिसने गठबंधन को खारिज कर दिया था।'' हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव चंदला में पार्टी प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के समर्थन में एक आमसभा को संबोधित करने आये थे।

जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि कुछ दल सपा को जातिवादी कह रहे हैं, लेकिन "समाजवादी कभी भी जातिवादी नहीं हो सकते क्योंकि वे सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं।" उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी सपा सत्ता में आएगी या उसके समर्थन से राज्य में सरकार बनेगी, तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि चंदला की जनता ने दो बार सपा प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है और इस बार भी वह उसकी जीत सुनिश्चित करेगी।

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के बारे में सपा प्रमुख यादव ने कहा कि इस पर लोकसभा चुनाव के समय चर्चा की जाएगी, क्योंकि केवल "पीडीए" (पिछड़ा, दलित और आदिवासी) की ताकत ही भाजपा को हरा सकेगी। उन्होंने एक प्रश्न पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ "बुजुर्ग" हैं, लेकिन सत्तारुढ़ भाजपा के पास मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या से अधिक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

चुनाव के बाद किसी पार्टी को समर्थन देने पर यादव ने कहा कि वह केवल उसी पार्टी को समर्थन देने पर विचार करेंगे जो जातीय जनगणना कराएगी। हालाँकि, यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर टिप्पणी करने से परहेज किया कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन में कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि वह इस बारे में बाद में बात करेंगे। सपा प्रमुख यादव ने कहा, ‘‘भाजपा भी अब पिछड़े वर्गों को अधिक टिकट देने की बात कर रही है।

यह मानसिकता में बड़े बदलाव को दर्शाता है। यहां तक कि कांग्रेस, जिसने आजादी के बाद जातीय जनगणना कराना बंद कर दिया था, अब इसके बारे में बात कर रही है...इसका मतलब है कि उन्हें पीडीए की ताकत का एहसास हो रहा है।’’ दलित या पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने के चुनावी वादे के बारे में पूछे जाने पर यादव ने दावा किया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों कभी भी दलितों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में निर्णय नहीं लेंगी।

Bihar: बिहार में जाति सर्वेक्षण के आँकड़े सोमवार को सार्वजनिक कर दिए गए। राज्य में 27% पिछड़ा वर्ग है और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग। जाति सर्वेक्षण के अनुसार 19 फीसदी से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68 फीसदी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण में कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 बताई गई है। राज्य में कुल आबादी के 14 फ़ीसदी यादव हैं जबकि 3.45 फ़ीसदी राजपूत। बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52 फीसदी है। सर्वेक्षण के अनुसार भूमिहार की आबादी 2.86 फीसदी, ब्रह्मणों की आबादी 3.66 फीसदी, कुर्मी की 2.87 फीसदी और मुसहर की आबादी 3 फीसदी है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आँकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। उन्होंने जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम की तारीफ़ की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी।

इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। विकास आयुक्त विवेक सिंह ने सर्वेक्षण के आँकड़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आँकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। 

वर्गवार आबादी

• पिछड़ा वर्ग - 27.12%
• ओबीसी - 36.1%
• सामान्य- 15.52%
• एससी - 19.65%
• एसटी - 1.68%

जातिवार आबादी

• ब्राह्मण- 3.67%
• राजपूत- 3.45%
• भूमिहार - 2.89%
• कायस्थ - 0.60%
• यादव- 14.26%
• कुर्मी- 2.87%
• तेली- 2.81%
• मुसहर- 3.08%

धर्मवार आबादी

• हिन्दू- 81.99%
• मुस्लिम- 17.70%
• ईसाई-.05%
• सिख- .01%
• बौद्ध-.08%

नीतीश ने कहा है कि 'स्वीकृति के आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।'

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार की नीतियाँ और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आँकड़ों का सम्मान करेंगे।

जाति आधारित सर्वेक्षण काफ़ी कानूनी चुनौतियों और कुछ राजनीतिक दलों के विरोध का सामना करने के बाद हो पाया है। बिहार सरकार ने कहा कि सर्वेक्षण सामाजिक न्याय के लिए अहम है। इस सर्वेक्षण को अदालतों में ख़ूब चुनौतियाँ मिलीं। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएँ अगस्त में खारिज कर दी थीं।

और हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के साथ ही नीतीश सरकार के उस सर्वे को जारी रहने का रास्ता साफ़ हो गया था। इससे पहले मई महीने में उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण पूरा होने से 11 दिन पहले रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया था।

राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण का पहला चरण 7 से 21 जनवरी के बीच पूरा किया और वह 15 अप्रैल से दूसरा चरण आयोजित कर रही थी, जिसे 15 मई को पूरा किया जाना था। पूरी प्रक्रिया इस साल मई तक पूरी करने की योजना थी। हालाँकि, 4 मई को हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
अगस्त महीने में जिन लोगों की याचिकाएँ हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थीं उन्होंने उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता, जब तक इस मामले में किसी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन या उसकी ओर से अक्षमता का मामला पहली नजर में न बनता हो। 

बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. ने भी पूरे देश में जाति जनगणना कराने की मांग की है। बेंगलुरु में हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक में जो कई अहम प्रस्ताव पास किए गए थे उनमें जाति जनगणना लागू करने की मांग भी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बैठक के बाद इनकी घोषणाएं कीं।