नगर और आसपास की जर्जर सड़कों को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को उप जिलाधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा।

 

प्रतिनिधिमंडल ने नगर की प्रमुख सड़कों और नगर से बाहर जाने वाले मार्गों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि बरसात के कारण सड़कें जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई हैं।

 

इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर अध्यक्ष विवेक शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल रोड, आचार्य नगर रोड, सब्जी मंडी मार्ग, गल्ला मंडी मार्ग और अंबेडकर मार्ग की स्थिति बेहद खराब है। इसके अलावा तहसील रोड और रायबरेली रोड रेलवे क्रॉसिंग से ब्लॉक तक का मार्ग भी जर्जर हो चुका है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

 

स्कूली बच्चे और राहगीर भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि बरसात के मौसम में यदि नई सड़क बनाना संभव नहीं है तो कम से कम गड्ढों को भरकर मार्गों को गड्ढा मुक्त कराया जाए।

 

इससे व्यापारियों, मरीजों, छात्रों और आम लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। जिला अध्यक्ष उद्योग मंच हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि खराब सड़कों से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। प्रशासन सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए प्रभावी कदम उठाए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सानू बाजपेई, जिला महामंत्री अप्पू शर्मा, नगर उपाध्यक्ष शीलू त्रिवेदी और नगर युवा प्रचार मंत्री आशुतोष गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

कानपुर ग्रामीण। घाटमपुर के मूसानगर रोड पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,, सीएचसी,,,के पास नगर पालिका परिषद द्वारा सुलभ शौचालय का काम अधूरा है,, इसके बावजूद शौचालय की दीवारों पर विज्ञापनो की पेंटिंग शुरू हो गई,, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी रोष है,, जबकि प्रतिदिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों मरीज़ पहुंचते हैं,,यह शौचालय जन सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है,,अधूरे शौचालय के कारण उन्हें खुलें में शौच करने,य अन्य स्थानों पर भटकनें के लिए मजबूर होना पड़ रहा है,,

 

स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका प्रशासन का ध्यान जनहित के कार्यों को पूरा करने के बजाय विज्ञापनों से राजस्व कमानें पर अधिक हैं, बिना हैंड ओवर और निर्माण कार्य पूरा हुए सरकारी संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है,, लोगों का कहना है कि ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की कथित मिली भगत के कारण निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है,, जबकि विज्ञापनों का का काम तेज़ी से चल रहा है,,

 

स्थानीय जनता ने नगरपालिका परिषद के उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन से सवाल किया कि अधूरी सरकारी बिल्डिंग पर विज्ञापन लगानें की अनुमति किस अधिकारी ने और क्यों दी, उन्होंने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और कनिष्ठ अभियन्ताओ के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की हैं,,इस संबंध में एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नैनी, प्रयागराज। नैनी के चक रघुनाथ व्यस्त स्टेशन रोड पर पिछले कई दिनों से सड़क के बीच बना गड्ढा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन फटने के कारण सड़क पर लगातार पानी बहता रहता है, जिससे सड़क धंसकर गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई। लोगों का कहना है कि सूचना मिलने पर जल निगम की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य अधूरा छोड़कर कर्मचारी चले गए। गड्ढे की समुचित मरम्मत नहीं की गई, जिससे समस्या पहले की तरह बनी हुई है।

 

वर्तमान में सड़क के बीचों-बीच बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी हुई है।स्थानीय नागरिकों में इसको लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि न तो क्षेत्रीय पार्षद इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं और न ही जल निगम के अधिकारी स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं।

कानपुर। आज विधायक सलिल विश्नोई ने आगामी श्री जगन्नाथ रथयात्रा में बिजली की अबाध सप्लाई सुनिश्चित करने तथा यात्रा मार्ग की बिजली समस्याओं दूर करने हेतु विधायक सलिल विश्नोई ने सभी मण्डलों के प्रतिनिधियों के साथ केस्को के

 

प्रबन्धक निदेशक से भेंट करके केस्को द्वारा खोदी गई सड़क के समतलीकरण करवाने, खुले ट्रान्सफार्मरों के चारों ओर सुरक्षा जाली लगवाने व लटकते तारों को कसवाकर ऊपर करवाने हेतु विस्तार से विचार विमर्श किया तथा प्रबन्धक निदेशक ने रथयात्रा से पूर्व सभी समस्याएँ दूर करवाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर पार्षद अमित गुप्ता, आदर्श, अभिषेक, विकास साहू, जीतू

 

गुप्ता, विवेक अग्निहोत्री, ज्ञानू विश्नोई, आमोद त्रिपाठी, दीपक शुक्ला आदि उपस्थिति रहे।

कानपुर। गोविन्द नगर के ब्लॉक-8 स्थित रामदेवी आर्य पार्क का मामला अब शासन स्तर तक पहुंच गया है। पार्क पर हुए अतिक्रमण, कंक्रीट निर्माण, धार्मिक संरचनाओं के विस्तार तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कथित शिथिलता को लेकर नगर विकास मंत्री कार्यालय ने मामले को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया है।

 

जनहित याचिका संख्या 1023/2026 के याचिकाकर्ता एवं गोविन्द नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रकाश वीर आर्य द्वारा भेजे गए विस्तृत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम एवं केडीए के अभिलेखों में सार्वजनिक पार्क एवं ओपन स्पेस के रूप में दर्ज भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जे और निर्माण कार्य होते रहे, लेकिन संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय प्रकरणों का निस्तारण कागजों तक सीमित रखते रहे।

 

उल्लेखनीय है कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 22 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में ब्लॉक-8 स्थित पार्क में हुए निर्माण कार्यों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि जिस भूमि को पार्क एवं खेल मैदान के रूप में सुरक्षित रखा गया हो, वहां निर्माण और अतिक्रमण किस प्रकार होने दिया गया। न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पार्कों और खुले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए तथा किए गए अतिक्रमणों को हटाकर उन्हें उनके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए।

 

प्रकाश वीर आर्य का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति 29 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त कराए जाने के बावजूद अब तक पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराने अथवा उसके मूल स्वरूप की बहाली के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत पार्क क्षेत्र में नई गतिविधियों और कब्जों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।

 

प्रकरण का एक और गंभीर पहलू तब सामने आया जब केस्को को लिखित शिकायत और न्यायालयीय आदेशों की जानकारी दिए जाने के बावजूद पार्क में स्थित विवादित धार्मिक संरचना पर नया विद्युत संयोजन स्थापित कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सार्वजनिक पार्क की विवादित भूमि पर स्थित संरचनाओं को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से अवैध कब्जों को अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलता है तथा भविष्य में ऐसे कब्जों को स्थायित्व प्रदान करने का आधार तैयार होता है।

 

प्रार्थना पत्र में पार्क में अवैध रूप से निर्मित कंक्रीट ढांचों एवं इंटरलॉकिंग को हटाकर पूरे क्षेत्र को पुनः पार्क के रूप में विकसित करने, नए कब्जों एवं मूर्ति स्थापना पर तत्काल रोक लगाने, विद्युत संयोजन प्रकरण की जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। नगर विकास मंत्री कार्यालय द्वारा मामले को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को भेजे जाने के बाद अब क्षेत्रीय नागरिकों की निगाहें शासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि हाईकोर्ट के आदेशों और शासन स्तर पर संज्ञान लिए जाने के बाद भी पार्क को उसका मूल स्वरूप नहीं मिल पाता, तो यह सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न होगा।