अयोध्या का राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और चढ़ावे, दान, व्यवस्थाओं तथा प्रशासन का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

ऐसे में मंदिर के सुचारु संचालन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति का निर्णय चर्चा का विषय बन गया है। समर्थक इसे आधुनिक और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, 

जबकि कुछ लोग इसे पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल सीईओ की नियुक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा?

 मंदिर प्रशासन की बदलती जरूरत- राम मंदिर आज एक विशाल संस्थान का स्वरूप ले चुका है। यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का आगमन, सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था, दान का प्रबंधन, निर्माण कार्य, कर्मचारियों का संचालन, स्वच्छता और भविष्य की योजनाएं जैसे अनेक कार्य हैं।

इन सबका संचालन केवल पारंपरिक व्यवस्था से करना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में एक पेशेवर प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता महसूस की गई। सीईओ का दायित्व होगा कि मंदिर की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जाए, वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाए और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो।

क्या केवल सीईओ भ्रष्टाचार रोक सकता है?

इस प्रश्न का सीधा उत्तर है—नहीं। किसी भी संस्था में भ्रष्टाचार केवल व्यक्ति बदलने से समाप्त नहीं होता। इसके लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यदि वित्तीय लेन-देन पारदर्शी न हो, ऑडिट नियमित न हो, निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट न हो और जवाबदेही तय न हो, तो किसी भी पद पर बैठा अधिकारी भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। सीईओ व्यवस्था को बेहतर बना सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई अन्य कदम भी जरूरी होंगे। पारदर्शिता सबसे बड़ा हथियार-

किसी भी धार्मिक संस्था में श्रद्धालुओं का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि— दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक हो। नियमित स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। खरीद और ठेकों की प्रक्रिया पारदर्शी हो।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए।

शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था हो। यदि ये व्यवस्थाएं लागू होती हैं, तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं स्वतः कम होंगी। देश के अन्य मंदिरों से सीख-

भारत के कई बड़े मंदिरों में पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था पहले से लागू है। वहां आईएएस अधिकारियों या अनुभवी प्रशासकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इससे व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन जहां निगरानी कमजोर रही, वहां विवाद भी सामने आए। इससे स्पष्ट होता है कि केवल प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति पर्याप्त नहीं होती, बल्कि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाना आवश्यक है। आधुनिक प्रबंधन और धार्मिक परंपरा का संतुलन राम मंदिर केवल एक प्रशासनिक संस्था नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसलिए यह भी जरूरी है कि आधुनिक प्रबंधन लागू करते समय धार्मिक परंपराओं और मंदिर की गरिमा का पूरा सम्मान बना रहे। सीईओ का कार्य धार्मिक निर्णय लेना नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना होना चाहिए। धार्मिक विषयों का निर्णय मंदिर ट्रस्ट और संत समाज के मार्गदर्शन में ही होना चाहिए।

श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि- मंदिर में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यह विश्वास लेकर आता है कि उसका दान धर्म और समाज के हित में उपयोग होगा। यदि वित्तीय पारदर्शिता मजबूत होगी तो श्रद्धालुओं का विश्वास और बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसका असर केवल मंदिर प्रशासन पर नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं पर भी पड़ सकता है। जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी- सीईओ की नियुक्ति तभी प्रभावी होगी जब उसके कार्यों की नियमित समीक्षा हो। ट्रस्ट, स्वतंत्र ऑडिट एजेंसियां और निर्धारित नियम मिलकर जवाबदेही सुनिश्चित करें। किसी भी बड़े संस्थान में "चेक एंड बैलेंस" की व्यवस्था ही भ्रष्टाचार रोकने का सबसे प्रभावी तरीका मानी जाती है।

राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति को आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इससे कार्यों में पेशेवर दक्षता, बेहतर समन्वय और पारदर्शिता आने की संभावना है। लेकिन यह मान लेना कि केवल सीईओ की नियुक्ति से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, व्यावहारिक नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, नियमित ऑडिट, स्पष्ट जवाबदेही, डिजिटल प्रबंधन और स्वतंत्र निगरानी जैसी व्यवस्थाएं भी समान रूप से मजबूत हों। अंततः किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी ताकत श्रद्धालुओं का विश्वास होता है, और उस विश्वास की रक्षा केवल एक पद नहीं, बल्कि मजबूत और ईमानदार संस्थागत व्यवस्था ही कर सकती है।

अयोध्या का राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और चढ़ावे, दान, व्यवस्थाओं तथा प्रशासन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मंदिर के सुचारु संचालन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति का निर्णय चर्चा का विषय बन गया है। समर्थक इसे आधुनिक और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल सीईओ की नियुक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा? मंदिर प्रशासन की बदलती जरूरत- राम मंदिर आज एक विशाल संस्थान का स्वरूप ले चुका है। यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का आगमन, सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था, दान का प्रबंधन, निर्माण कार्य, कर्मचारियों का संचालन, स्वच्छता और भविष्य की योजनाएं जैसे अनेक कार्य हैं। इन सबका संचालन केवल पारंपरिक व्यवस्था से करना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में एक पेशेवर प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता महसूस की गई। सीईओ का दायित्व होगा कि मंदिर की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जाए, वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाए और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो।

क्या केवल सीईओ भ्रष्टाचार रोक सकता है?

इस प्रश्न का सीधा उत्तर है—नहीं। किसी भी संस्था में भ्रष्टाचार केवल व्यक्ति बदलने से समाप्त नहीं होता। इसके लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यदि वित्तीय लेन-देन पारदर्शी न हो, ऑडिट नियमित न हो, निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट न हो और जवाबदेही तय न हो, तो किसी भी पद पर बैठा अधिकारी भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। सीईओ व्यवस्था को बेहतर बना सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई अन्य कदम भी जरूरी होंगे। पारदर्शिता सबसे बड़ा हथियार- किसी भी धार्मिक संस्था में श्रद्धालुओं का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि— दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक हो। नियमित स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। खरीद और ठेकों की प्रक्रिया पारदर्शी हो।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए।

शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था हो। यदि ये व्यवस्थाएं लागू होती हैं, तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं स्वतः कम होंगी। देश के अन्य मंदिरों से सीख- भारत के कई बड़े मंदिरों में पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था पहले से लागू है। वहां आईएएस अधिकारियों या अनुभवी प्रशासकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इससे व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन जहां निगरानी कमजोर रही, वहां विवाद भी सामने आए। इससे स्पष्ट होता है कि केवल प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति पर्याप्त नहीं होती, बल्कि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाना आवश्यक है। आधुनिक प्रबंधन और धार्मिक परंपरा का संतुलन राम मंदिर केवल एक प्रशासनिक संस्था नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसलिए यह भी जरूरी है कि आधुनिक प्रबंधन लागू करते समय धार्मिक परंपराओं और मंदिर की गरिमा का पूरा सम्मान बना रहे। सीईओ का कार्य धार्मिक निर्णय लेना नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना होना चाहिए। धार्मिक विषयों का निर्णय मंदिर ट्रस्ट और संत समाज के मार्गदर्शन में ही होना चाहिए।

श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि- मंदिर में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यह विश्वास लेकर आता है कि उसका दान धर्म और समाज के हित में उपयोग होगा। यदि वित्तीय पारदर्शिता मजबूत होगी तो श्रद्धालुओं का विश्वास और बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसका असर केवल मंदिर प्रशासन पर नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं पर भी पड़ सकता है। जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी- सीईओ की नियुक्ति तभी प्रभावी होगी जब उसके कार्यों की नियमित समीक्षा हो। ट्रस्ट, स्वतंत्र ऑडिट एजेंसियां और निर्धारित नियम मिलकर जवाबदेही सुनिश्चित करें। किसी भी बड़े संस्थान में "चेक एंड बैलेंस" की व्यवस्था ही भ्रष्टाचार रोकने का सबसे प्रभावी तरीका मानी जाती है।

राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति को आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इससे कार्यों में पेशेवर दक्षता, बेहतर समन्वय और पारदर्शिता आने की संभावना है। लेकिन यह मान लेना कि केवल सीईओ की नियुक्ति से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, व्यावहारिक नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, नियमित ऑडिट, स्पष्ट जवाबदेही, डिजिटल प्रबंधन और स्वतंत्र निगरानी जैसी व्यवस्थाएं भी समान रूप से मजबूत हों। अंततः किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी ताकत श्रद्धालुओं का विश्वास होता है, और उस विश्वास की रक्षा केवल एक पद नहीं, बल्कि मजबूत और ईमानदार संस्थागत व्यवस्था ही कर सकती है।

राजीव शुक्ला

भारत में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन के केंद्र भी हैं। विशेष रूप से अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के बाद देशभर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में यदि किसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी या सुरक्षा में चूक जैसी घटना सामने आती है, तो उसका असर केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे धार्मिक तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं।

इसी कारण जब किसी प्रमुख मंदिर में चोरी या वित्तीय अनियमितता की घटना सामने आती है, तो प्रशासन अन्य मंदिरों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा शुरू कर देता है। इसका उद्देश्य केवल अपराधियों तक पहुँचना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना भी होता है।

मंदिरों में बढ़ती सुरक्षा की आवश्यकता

देश के अनेक बड़े मंदिरों में प्रतिदिन लाखों रुपये का चढ़ावा आता है। त्योहारों, विशेष अवसरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान यह राशि कई गुना बढ़ जाती है। नकद दान के साथ-साथ सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ भी श्रद्धालु अर्पित करते हैं। ऐसे में इन मंदिरों की सुरक्षा किसी बैंक या अन्य महत्वपूर्ण संस्थान से कम चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाती।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग के बावजूद यदि निगरानी व्यवस्था में कहीं भी लापरवाही हो, तो चोरी या गबन जैसी घटनाएँ संभव हो सकती हैं। इसलिए केवल सीसीटीवी कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग की समीक्षा और सुरक्षा व्यवस्था का समय-समय पर ऑडिट भी आवश्यक है। प्रशासन की बढ़ी सतर्कता- किसी प्रमुख मंदिर में चोरी की घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन सामान्यतः अन्य प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का भी आकलन करते हैं। इसमें कई बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है— सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और उनकी कार्यक्षमता।

चढ़ावे की गिनती और सुरक्षित भंडारण की प्रक्रिया। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और उनकी जवाबदेही। प्रवेश एवं निकास द्वारों की निगरानी। दानपात्र खोलने की पारदर्शी व्यवस्था। रिकॉर्ड रखने और डिजिटल निगरानी की प्रणाली। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत बनाए रखना होता है। तकनीक बन सकती है सबसे बड़ी सुरक्षा- आज कई प्रमुख मंदिर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे, फेस रिकग्निशन, डिजिटल एक्सेस कंट्रोल, बायोमेट्रिक प्रवेश, अलार्म सिस्टम और कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्थाएँ सुरक्षा को मजबूत बना रही हैं। इसके अलावा चढ़ावे की गणना में भी मशीनों और डिजिटल रिकॉर्डिंग का उपयोग बढ़ रहा है। इससे मानवीय त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना कम होती है तथा प्रत्येक प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। श्रद्धालु मंदिर में दान केवल धार्मिक भावना से नहीं, बल्कि विश्वास के आधार पर करते हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। नियमित ऑडिट, सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्ट, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जमा और बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था से लोगों का भरोसा और मजबूत होता है। यदि किसी मंदिर में वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी हो, तो चोरी या गबन की आशंकाएँ भी काफी हद तक कम हो जाती हैं। सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं मंदिरों की सुरक्षा केवल प्रशासन या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। मंदिर ट्रस्ट, कर्मचारी, स्वयंसेवक और श्रद्धालु भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देना, सुरक्षा नियमों का पालन करना और निगरानी व्यवस्था में सहयोग करना सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी एक घटना के आधार पर सभी मंदिरों की व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं होगा।

देश के अधिकांश मंदिरों में सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्थाएँ प्रभावी ढंग से संचालित होती हैं। फिर भी किसी भी घटना से सीख लेकर सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक कदम है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बड़े मंदिरों के लिए एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट, कर्मचारियों का सत्यापन, डिजिटल लेखा-जोखा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और नियमित प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएँ भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना को कम कर सकती हैं।

मंदिरों की सुरक्षा केवल संपत्ति की रक्षा का विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यदि किसी प्रमुख मंदिर में चोरी की घटना सामने आती है, तो उससे सबक लेते हुए अन्य मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण एक स्वाभाविक तथा आवश्यक प्रशासनिक कदम है। पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक, जवाबदेही और जनसहभागिता के माध्यम से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट बना रहे और मंदिर सुरक्षित, व्यवस्थित तथा विश्वसनीय धार्मिक केंद्र बने रहें।

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। रविवार को सात ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आरोपियों की संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया गया है। अब पुलिस इनकी जांच करेगी और वित्तीय लेनदेन की समीक्षा करेगी। इन सात अभियुक्तों के घरों से पुलिस को सोने चांदी के गहने, सिक्के व नकदी भी मिली है जो यह साबित कर रही है कि कहीं न कहीं मंदिर की दान चोरी में इनका हांथ है। रामलला के दर्शन के लिए रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। दानपात्रों में नकद, गहने, चेक सब गिरता है। लेकिन अब वही 'श्रद्धा का पैसा' विवाद में है। एक तरफ ट्रस्ट की करोड़ों की जमीन खरीदारी, दूसरी तरफ चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों की करोड़ों की संपत्ति। दान कितना आता है? विदेश से लेकर घर तक- विदेशी दान- महाकुंभ के दौरान अकेले जनवरी-फरवरी 2025 में अमेरिका समेत 6 देशों से 57 लाख रुपये का विदेशी दान मिला।

समर्पण निधि से अब तक देश-विदेश के करोड़ों भक्तों ने आस्था से दान दिया है। भाजपा नेता रजनीश सिंह के मुताबिक ये पैसा "किसी व्यक्ति का नहीं, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है"। शुरुआत 1 रुपये से ट्रस्ट को पहला दान मोदी सरकार ने 1 रुपये नकद देकर किया था। ट्रस्ट ने क्या खरीदा? चार महीने में 36.61 करोड़ की जमीन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तेजी से जमीन खरीद रहा है। पिछले 4 महीने अयोध्या के हैबतपुर में 5 जगहों पर 4.29 एकड़ जमीन खरीदी गई। जिसकी कुल कीमत: 36.61 करोड़ रुपये है। सबसे बड़ी डील-  11,194 स्क्वायर फीट की एक जमीन अकेले।

रानोपाली में भी 5,490 स्क्वायर फीट की जमीन अलग से ली गई है। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर विस्तार और सुविधाओं के लिए जमीन ली जा रही है। विवाद का केंद्र: चढ़ावे की 'चोरी' और करोड़ों की संपत्ति यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आरोप है कि दानपात्रों से करोड़ों रुपये गायब हुए। 14,500 की नौकरी, करोड़ों की संपत्ति- नोट गिनने वाले 24 प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ 14,500 रुपये महीना है। लेकिन उनमें से कुछ ने 1.5 करोड़ की जमीन, 40 लाख का प्लॉट खरीद लिया। कैसे पकड़े गए- 18-20 हजार सैलरी वाले दो कर्मचारियों की डेढ़ करोड़ की जमीन खरीद से पूरा मामला खुला।

कौन शामिल-  लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी दान गिनती प्रक्रिया में थे। सीसीटीवी फुटेज में पैसे चुराते पकड़े गए। कितना घोटाला? आशंका 200 करोड़ रुपये से अधिक की है। अब तक 5 कर्मचारियों से 2 करोड़ नकद, 1 कार, 3 आईफोन बरामद हुए हैं।

 जांच कहां तक पहुंची? SIT और राजनीति क्या कहती है - एसआईटी का गठन - योगी सरकार ने मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और आठ में से सात लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है जिनके पास से काफी संपत्ति के सबूत मिले हैं। ट्रस्ट की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 306, 316, 317, 61 के तहत केस दर्ज हुआ है। सपा का आरोप- अखिलेश यादव ने कहा कि चंदे के पैसों से मकान खरीदे गए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के रिटायर जज से जांच कराने की मांग की है। ट्रस्ट का बयान-  नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि ये विवाद 'जमीन खरीद विवाद' से भी ज्यादा गंभीर है। उन्होंने एक अनुभवी CEO की नियुक्ति की जरूरत बताई।

पारदर्शिता की मांग: हिसाब कौन देगा? भाजपा नेता रजनीश सिंह ने PM को पत्र लिखकर ट्रस्ट के बनने से अब तक का पूरा वित्तीय लेन-देन वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका तर्क है कि "हर भक्त को यह जानने का नैतिक और लोकतांत्रिक अधिकार है कि दान में मिले पैसे, गहनों का इस्तेमाल कैसे हुआ"। आस्था बनाम जवाबदेही- राम मंदिर सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है। ट्रस्ट जमीन खरीदकर विस्तार कर रहा है, ये ठीक है। लेकिन अगर 14,500 सैलरी वाला कर्मचारी करोड़पति बन रहा है, तो सवाल उठना लाजमी है।

SIT की रिपोर्ट तय करेगी कि ये 'व्यक्तिगत गबन' है या सिस्टम की चूक। फिलहाल 8 लोग सलाखों के पीछे हैं, और करोड़ों श्रद्धालु हिसाब मांग रहे हैं।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा प्रकरण में जांच के बाद मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर के चढ़ावे को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने बुधवार को खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है. इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है. उन्होंने मंदिर प्रबंधन कमेटी पर गंभीर आरोप लगाये हैं.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दाने के रुपये, चढ़ावा, आभूषणों को सीसीटीवी कैमरे बंद करके प्रबंधन कमेटी वाले लोग बंदरबांट करके करोड़ों की गाड़ियों और कोठियों में प्रस्थान कर गये हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पर आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं. करोड़ों के बंगला, कोठी और फाॅर्म हाउस हैं. उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तराखंड में भी इन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं.

उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे की जांच होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह प्रयागराज हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस समय गुल्लक खुलता है वहां के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है. यह बहुत ही दुखद है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें.

जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने इस प्रकरण में कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कहा मंदिर में जो चढ़ावा आता है, उसका लिखित में लेखा-जोखा दर्ज किया जाता है. इन लोगों की बातें निराधार हैं.