Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Traffic Jam - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/100542/rss Traffic Jam RSS Feed अतिक्रमण का जाल और रेंगती आम आदमी की जिंदगी शहरों की पहचान केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और चमकते बाजारों से नहीं होती। किसी शहर की असली तस्वीर उसकी सड़कों, फुटपाथों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देती है। जब यही सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो विकास की चमक के पीछे आम आदमी की जिंदगी धीरे-धीरे रेंगने लगती है। अतिक्रमण आज केवल सड़क किनारे दुकान लगाने या फुटपाथ पर सामान रखने तक सीमित समस्या नहीं रह गया है। सड़क की जमीन पर कब्जा, नालियों के ऊपर निर्माण, फुटपाथों पर स्थायी दुकानें, पार्किंग के नाम पर सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल और गलियों तक में फैलते...]]>
शहरों की पहचान केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और चमकते बाजारों से नहीं होती। किसी शहर की असली तस्वीर उसकी सड़कों, फुटपाथों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देती है। जब यही सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो विकास की चमक के पीछे आम आदमी की जिंदगी धीरे-धीरे रेंगने लगती है। अतिक्रमण आज केवल सड़क किनारे दुकान लगाने या फुटपाथ पर सामान रखने तक सीमित समस्या नहीं रह गया है। सड़क की जमीन पर कब्जा, नालियों के ऊपर निर्माण, फुटपाथों पर स्थायी दुकानें, पार्किंग के नाम पर सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल और गलियों तक में फैलते अवैध निर्माण ने शहरों की व्यवस्था को प्रभावित किया है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उस नागरिक को भुगतना पड़ता है, जिसके पास न ताकत है, न प्रभाव और न ही व्यवस्था से लगातार संघर्ष करने का समय।
सड़कें छोटी, समस्याएं बड़ी
 
अतिक्रमण का सबसे सीधा असर यातायात पर पड़ता है। जिस सड़क का निर्माण वाहनों और पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए हुआ था, उसका एक बड़ा हिस्सा दुकानों, ठेलों, पार्किंग या निर्माण सामग्री की भेंट चढ़ जाता है। परिणामस्वरूप सड़क की उपयोगी चौड़ाई कम होती जाती है और यातायात का दबाव बढ़ता जाता है। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लगना अब कई शहरों में असामान्य नहीं है। वाहन ईंधन जलाते रहते हैं, लोग समय गंवाते हैं और प्रदूषण बढ़ता रहता है। इस पूरी व्यवस्था की कीमत अंततः आम आदमी ही चुकाता है।
 
फुटपाथ गायब, पैदल यात्री परेशान
फुटपाथ का उद्देश्य पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता देना है। लेकिन जब फुटपाथ पर दुकानें, वाहन, विज्ञापन बोर्ड और अस्थायी निर्माण कब्जा कर लेते हैं, तो पैदल यात्री सड़क पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग नागरिक ऐसी स्थिति में सबसे अधिक परेशान होते हैं। सड़क पर चलते पैदल यात्री और तेज रफ्तार वाहनों का टकराव दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाता है। सवाल यह है कि जिस नागरिक के लिए फुटपाथ बनाया गया, उसे आखिर उसी फुटपाथ से हटने के लिए क्यों मजबूर होना पड़े?
जलभराव की समस्या को बढ़ाता अतिक्रमण
 
अतिक्रमण का एक गंभीर और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला परिणाम जलभराव है। नालियों और जलनिकासी के रास्तों पर निर्माण होने से बारिश का पानी अपना प्राकृतिक रास्ता नहीं पा पाता। कई जगह नालियां ढक दी जाती हैं या उनका आकार इतना छोटा कर दिया जाता है कि पानी का प्रवाह बाधित होने लगता है। बारिश होते ही सड़कें तालाब में बदल जाती हैं। घरों और दुकानों में पानी घुसता है, यातायात ठप होता है और नागरिकों को घंटों परेशानी उठानी पड़ती है। हर वर्ष जलभराव के बाद सफाई और नाला खुदाई की कवायद होती है, लेकिन यदि जलनिकासी के रास्तों पर कब्जे कायम रहें तो समस्या स्थायी रूप से कैसे समाप्त होगी?
अतिक्रमण और भ्रष्टाचार का सवाल
 
अतिक्रमण केवल प्रशासनिक कमजोरी का परिणाम है या इसके पीछे किसी स्तर पर मिलीभगत भी है—यह सवाल बार-बार उठता है। किसी सड़क या सार्वजनिक जमीन पर एक दिन में स्थायी कब्जा नहीं हो जाता। पहले अस्थायी कब्जा होता है, फिर वह धीरे-धीरे स्थायी रूप लेता है और अंततः नागरिक उसे सामान्य स्थिति मानने लगते हैं।
यदि नियम स्पष्ट हैं और सरकारी जमीन की निगरानी होती है तो वर्षों तक अवैध निर्माण कैसे खड़े रहते हैं? यदि कार्रवाई होती है तो कुछ समय बाद वही स्थान फिर अतिक्रमण से कैसे भर जाते हैं?
 
इन सवालों का जवाब केवल छोटे दुकानदार या ठेले वाले को दोषी ठहराकर नहीं दिया जा सकता। व्यवस्था को यह भी देखना होगा कि अतिक्रमण को पनपने का अवसर कौन देता है और कार्रवाई के बाद उसे दोबारा खड़ा होने से कौन रोकता है।
रोजगार बनाम व्यवस्था—समस्या का कठिन पक्ष
 
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का दूसरा पहलू भी है। बड़ी संख्या में छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए सार्वजनिक स्थानों पर निर्भर हैं। अचानक सामान हटाने से उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होती है। इसलिए समाधान केवल बुलडोजर या जबरन हटाने में नहीं है। प्रशासन को व्यवस्थित वेंडिंग जोन, वैकल्पिक बाजार और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था विकसित करनी होगी। गरीब की रोजी भी बचे और सार्वजनिक रास्ता भी—यह संतुलन ही वास्तविक प्रशासनिक सफलता होगी।
कानून सबके लिए समान होना चाहिए
 
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में सबसे बड़ी आवश्यकता समानता की है। यदि गरीब की छोटी दुकान हटाई जाए लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति का बड़ा अवैध निर्माण वर्षों तक खड़ा रहे, तो नागरिकों का कानून और प्रशासन पर विश्वास कमजोर होता है।
 
कानून का अर्थ तभी है जब वह बिना भेदभाव लागू हो। सड़क पर कब्जा करने वाला चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा कारोबारी, सार्वजनिक जमीन पर अवैध निर्माण करने वाला चाहे कोई भी हो—नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।
शहर केवल वाहनों के लिए नहीं हैं
 
शहरी नियोजन में अक्सर सड़क चौड़ी करने, फ्लाईओवर बनाने और यातायात बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन पैदल चलने वाले नागरिक की जरूरतों को उतना महत्व नहीं मिलता। वास्तव में स्वस्थ शहर वह है जहां व्यक्ति सुरक्षित पैदल चल सके, सार्वजनिक परिवहन तक आसानी से पहुंच सके और बारिश के दिनों में जलभराव से न जूझे।
अतिक्रमण हटाना केवल सड़क खाली कराने का अभियान नहीं होना चाहिए। यह शहर को नागरिकों के लिए वापस हासिल करने की प्रक्रिया होनी चाहिए।
आम आदमी की जिंदगी कब तेज चलेगी?
 
आज आम नागरिक का बड़ा हिस्सा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनावश्यक समय यातायात, जाम, पार्किंग और जलभराव में गंवा देता है। जिस दूरी को कुछ मिनटों में पूरा होना चाहिए, वह घंटों में पूरी होती है। यही वह स्थिति है जिसे कहा जा सकता है—शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी रेंग रही है।
अतिक्रमण की समस्या का स्थायी समाधान राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक ईमानदारी और बेहतर शहरी नियोजन से ही संभव है। केवल अभियान चलाकर तस्वीर नहीं बदलेगी। अतिक्रमण हटाने के बाद उस स्थान का नियमित निरीक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड, स्पष्ट पार्किंग नीति, व्यवस्थित वेंडिंग जोन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी।
सड़कें जनता की हैं, फुटपाथ जनता के हैं, नालियां जनता के लिए हैं और सार्वजनिक जमीन भी जनता की संपत्ति है। जब इन पर कब्जा होता है तो नुकसान केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का होता है।
जरूरत इस बात की है कि शहरों को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम को केवल दिखावटी कार्रवाई न बनाया जाए। प्रशासन को गरीब की आजीविका और नागरिकों के अधिकार—दोनों के बीच संतुलन कायम करना होगा। तभी शहरों की सड़कें खुलेंगी, जलभराव घटेगा, यातायात सुधरेगा और सबसे महत्वपूर्ण—आम आदमी की जिंदगी रेंगने के बजाय आगे बढ़ सकेगी।

 

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/186145/the-web-of-encroachment-and-the-creeping-life-of-the https://www.swatantraprabhat.com/article/186145/the-web-of-encroachment-and-the-creeping-life-of-the Sat, 22 Aug 2026 21:36:26 +0530 फव्वारा तिराहे पर फुटपाथ तक सजी प्लास्टिक की दुकानें, जाम से परेशान राहगीर; प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल बस्ती | बस्ती शहर के मालवीय रोड स्थित फवारा तिराहा इन दिनों अतिक्रमण और यातायात अव्यवस्था का उदाहरण बनता नजर आ रहा है। तिराहे पर वर्षों से अस्थायी तौर पर लग रही प्लास्टिक के सामानों की दुकानें अब फुटपाथ तक फैल गई हैं। शाम होते ही दुकानों पर खरीदारों की भीड़ और सड़क से गुजरने वाले वाहनों के कारण यहां अक्सर यातायात का दबाव बढ़ जाता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है।
  
मौके की स्थिति को दर्शाता वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क के किनारे बड़े हिस्से में प्लास्टिक के
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बस्ती | बस्ती शहर के मालवीय रोड स्थित फवारा तिराहा इन दिनों अतिक्रमण और यातायात अव्यवस्था का उदाहरण बनता नजर आ रहा है। तिराहे पर वर्षों से अस्थायी तौर पर लग रही प्लास्टिक के सामानों की दुकानें अब फुटपाथ तक फैल गई हैं। शाम होते ही दुकानों पर खरीदारों की भीड़ और सड़क से गुजरने वाले वाहनों के कारण यहां अक्सर यातायात का दबाव बढ़ जाता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है।
 
मौके की स्थिति को दर्शाता वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क के किनारे बड़े हिस्से में प्लास्टिक के सामानों की दुकानें लगी दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर, उसी सड़क से लगातार मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा, कार और अन्य वाहन गुजरते नजर आ रहे हैं। दुकानें और ग्राहकों की आवाजाही सड़क के किनारे यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डालती दिखाई देती है।
 
 यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल…..
 
सबसे बड़ा सवाल यह है कि फव्वरा तिराहे पर यह स्थिति वर्षों से बनी हुई बताई जा रही है, इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की नजर इस ओर क्यों नहीं जाती? खास बात यह है कि इन अस्थायी दुकानों के ठीक सामने बस्ती विकास प्राधिकरण का कार्यालय भी स्थित है। इसके बावजूद सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण की स्थिति बनी रहना जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
 
फुटपाथ पर खड़ी मोटरसाइकिलों का चालान करने और यातायात नियमों का पालन कराने में सक्रिय रहने वाली पुलिस की नजर सड़क किनारे लंबे समय से लगी इन अस्थायी दुकानों पर भी पड़नी चाहिए। लोगों का सवाल है कि यदि फुटपाथ और सड़क के किनारे अतिक्रमण यातायात में बाधा बन रहा है तो उसके खिलाफ भी नियमित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती?
 
शाम के समय इस मार्ग पर वाहनों और राहगीरों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में सड़क किनारे दुकानें और ग्राहकों की भीड़ यातायात व्यवस्था को और प्रभावित कर सकती है। यदि समय रहते अतिक्रमण को व्यवस्थित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यहां जाम की समस्या और गंभीर हो सकती क्यों आँख बंद कर बैठा है बस्ती विकास प्राधिकरण
 
बस्ती विकास प्राधिकरण और यातायात पुलिस से मामले का संज्ञान लेते हुए फवारा तिराहे पर अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था की जांच कराने तथा नियमानुसार कार्रवाई करते है। अब देखना यह है कि वीडियो सामने आने और लगातार बन रही जाम की स्थिति के बाद जिम्मेदार विभाग इस ओर कब तक ध्यान देते हैं।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/186126/plastic-shops-decorated-till-the-footpath-at-the-fountain-intersection https://www.swatantraprabhat.com/article/186126/plastic-shops-decorated-till-the-footpath-at-the-fountain-intersection Sat, 22 Aug 2026 21:05:29 +0530 सुगम यातायात की मांग को लेकर व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। स्वतंत्र प्रभात  
  
प्रयागराज। 
  
शहर में बढ़ती यातायात समस्याओं और जाम से आमजन को हो रही परेशानी को लेकर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी के समक्ष दो महत्वपूर्ण मांगें उठाईं। जिला व्यापार बंधु की बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष अभिषेक सक्सेना ने पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए नए यमुना पुल स्थित बंधवा क्रॉसिंग को पुनः खोलने तथा सिविल लाइंस के अस्थायी बस अड्डे पर यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की।
  
ज्ञापन में बताया गया कि नए यमुना पुल पर स्थित बंधवा क्रॉसिंग महाकुंभ के दौरान बंद कर दी गई थी, जिसे अब तक
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स्वतंत्र प्रभात  
 
प्रयागराज। 
 
शहर में बढ़ती यातायात समस्याओं और जाम से आमजन को हो रही परेशानी को लेकर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी के समक्ष दो महत्वपूर्ण मांगें उठाईं। जिला व्यापार बंधु की बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष अभिषेक सक्सेना ने पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए नए यमुना पुल स्थित बंधवा क्रॉसिंग को पुनः खोलने तथा सिविल लाइंस के अस्थायी बस अड्डे पर यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की।
 
ज्ञापन में बताया गया कि नए यमुना पुल पर स्थित बंधवा क्रॉसिंग महाकुंभ के दौरान बंद कर दी गई थी, जिसे अब तक नहीं खोला गया है। इसके कारण नैनी क्षेत्र से कीडगंज और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को लंबा चक्कर लगाकर बांगड़ चौराहा और बैरहना चौराहा होकर गुजरना पड़ता है। इससे इन चौराहों पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों का समय तथा ईंधन दोनों व्यर्थ होता है। व्यापार मंडल ने जनहित में इस क्रॉसिंग को जल्द खोलने की मांग की।
 
दूसरी मांग में संगठन ने कहा कि सिविल लाइंस बस अड्डे को अस्थायी रूप से सीएमपी कॉलेज के सामने संचालित किया जा रहा है, जहां बस चालक मनमाने ढंग से सड़क पर बसें खड़ी कर देते हैं। इससे मार्ग पर अक्सर जाम लग जाता है। यह सड़क जिला अस्पताल जाने का प्रमुख मार्ग होने के कारण मरीजों, एंबुलेंस और तीमारदारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापार मंडल ने बसों के सुव्यवस्थित संचालन एवं पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।
 
जिलाध्यक्ष अभिषेक सक्सेना ने कहा कि इन दोनों समस्याओं का समाधान होने से शहर की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार आएगा और आम नागरिकों को जाम से राहत मिलेगी। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
 
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182497/the-trade-board-submitted-a-memorandum-to-the-dm-regarding https://www.swatantraprabhat.com/article/182497/the-trade-board-submitted-a-memorandum-to-the-dm-regarding Wed, 01 Jul 2026 20:59:23 +0530 नैनी सब्जी मंडी के सामने सड़क पर आम विक्रेताओं का कब्जा 
स्वतंत्र प्रभात।
  
नैनी,प्रयागराज:।
  
नैनी सब्जी मंडी के ठीक सामने सड़क पर आम विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर बिक्री किए जाने से प्रतिदिन भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सड़क के दोनों ओर अस्थायी रूप से दुकानें लगाने के कारण यातायात बाधित हो जाता है, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों के अनुसार, कई बार जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वाहन चालकों और विक्रेताओं के बीच कहासुनी होने लगती है और मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो
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स्वतंत्र प्रभात।
 
नैनी,प्रयागराज:।
 
नैनी सब्जी मंडी के ठीक सामने सड़क पर आम विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर बिक्री किए जाने से प्रतिदिन भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सड़क के दोनों ओर अस्थायी रूप से दुकानें लगाने के कारण यातायात बाधित हो जाता है, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों के अनुसार, कई बार जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वाहन चालकों और विक्रेताओं के बीच कहासुनी होने लगती है और मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।हैरानी की बात यह है कि यह पूरा क्षेत्र नैनी कस्बा चौकी और नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने स्थित है, लेकिन अब तक अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर अवैध रूप से दुकानें लगाए जाने से उनके व्यवसाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सड़क से अतिक्रमण हटाकर नियमित निगरानी की जाए, ताकि जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके और क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181717/mango-vendors-occupy-the-road-in-front-of-naini-vegetable https://www.swatantraprabhat.com/article/181717/mango-vendors-occupy-the-road-in-front-of-naini-vegetable Sat, 20 Jun 2026 20:32:03 +0530 जग जननी रेस्टोरेंट पर नियमों की अनदेखी के आरोप, जाम और खाद्य गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल
उन्नाव। नवाबगंज क्षेत्र में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जग जननी रेस्टोरेंट को लेकर स्थानीय लोगों और ग्राहकों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि होटल का संचालन निर्धारित मानकों और नियमों की अनदेखी करते हुए किया जा रहा है, जिससे आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
  
स्थानीय लोगों का कहना है कि रेस्टोरेंट के पास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं है। इसके चलते ग्राहक अपने वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े कर देते हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यस्त मार्ग होने के कारण सड़क पर खड़े वाहनों से
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उन्नाव। नवाबगंज क्षेत्र में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जग जननी रेस्टोरेंट को लेकर स्थानीय लोगों और ग्राहकों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि होटल का संचालन निर्धारित मानकों और नियमों की अनदेखी करते हुए किया जा रहा है, जिससे आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
 
स्थानीय लोगों का कहना है कि रेस्टोरेंट के पास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं है। इसके चलते ग्राहक अपने वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े कर देते हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यस्त मार्ग होने के कारण सड़क पर खड़े वाहनों से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है और कई बार हादसे होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
 
कुछ ग्राहकों का आरोप है कि जीएसटी से बचने के उद्देश्य से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता और नकद लेनदेन को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
 
इसके अलावा रेस्टोरेंट में साफ-सफाई की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि परिसर में गंदगी का अंबार लगा रहता है तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। कुछ लोगों ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और मानकों के अनुरूप भोजन न परोसने के आरोप भी लगाए हैं।
 
शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि जब ग्राहक किसी समस्या या खाद्य गुणवत्ता को लेकर शिकायत करते हैं तो रेस्टोरेंट प्रबंधन द्वारा संतोषजनक जवाब देने के बजाय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
 
स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग, जीएसटी विभाग तथा परिवहन एवं यातायात विभाग से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181594/jag-janani-restaurant-accused-of-ignoring-rules-questions-raised-regarding https://www.swatantraprabhat.com/article/181594/jag-janani-restaurant-accused-of-ignoring-rules-questions-raised-regarding Fri, 19 Jun 2026 17:53:27 +0530 अतिक्रमण और जाम से कराहते शहर: फुटपाथ गायब, सड़कें सिकुड़ीं, वक्त बर्बाद दिल्ली, मुम्बई,  बेंगलुरु व कोलकाता की तरह अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा और इलाहाबाद जैसे शहर जाम से जूझ रहे हैं, फुटपाथों पर दुकानदारों व स्ट्रीट वैंडर ने कब्जा कर लिया है आखिर अब पैदल चलने वाले लोग कहां चलें और वाहनों को चलाने वाले कहां वाहन चलायें। नतीजा सड़कों पर जाम आधा घंटे का रास्ता दो घंटे में पूरा हो रहा है और हमारे शहरों के नगर निगम व यातायात विभाग कुछ भी कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। देश के नगर निगमों ने इंदौर नगर निगम से कुछ भी

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दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु व कोलकाता की तरह अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा और इलाहाबाद जैसे शहर जाम से जूझ रहे हैं, फुटपाथों पर दुकानदारों व स्ट्रीट वैंडर ने कब्जा कर लिया है आखिर अब पैदल चलने वाले लोग कहां चलें और वाहनों को चलाने वाले कहां वाहन चलायें। नतीजा सड़कों पर जाम आधा घंटे का रास्ता दो घंटे में पूरा हो रहा है और हमारे शहरों के नगर निगम व यातायात विभाग कुछ भी कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। देश के नगर निगमों ने इंदौर नगर निगम से कुछ भी नहीं सीख पाया। सुबह 9 बजे  लखनऊ का आलमबाग, कानपुर का टाटमील चौराहा, आगरा की एमजी रोड और इलाहाबाद का चौक व सिविल लाइंस हर जगह एक ही तस्वीर - सड़कें गाड़ियों से पैक, फुटपाथ पर ठेले, दुकानों का सामान बाहर, और लोग सड़क पर चलने को मजबूर। भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कें उतनी ही रहीं। नतीजा: अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम ने शहरों की सांस रोक दी है। अतिक्रमण: फुटपाथ पर कब्जा, सड़क पर हक। व्यावसायिक अतिक्रमण- दुकानदार शटर से 5-10 फीट बाहर सामान रख देते हैं। कपड़े, सब्जी, मैकेनिक का सामान सब सड़क पर। आवासीय अतिक्रमण- कॉलोनियों में लोग घर के आगे पार्किंग, बाउंड्री वॉल, सीढ़ियां निकाल लेते हैं।

अस्थायी कब्जा-  ठेले, रेहड़ी, टेंट, धार्मिक आयोजन। एक बार लग गया तो हटाना मुश्किल। जगह की कमी- जमीन महंगी है, तो लोग सार्वजनिक जगह को निजी समझ लेते हैं। राजनीतिक संरक्षण- चुनाव के समय हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वोट बैंक बन जाते हैं। प्रशासन की निष्क्रियता तोड़फोड़ होती है, फिर 15 दिन में वही स्थिति। जुर्माना वसूलने का सिस्टम कमजोर है। जाम: सिर्फ देरी नहीं, आर्थिक नुकसान- कितना बुरा है हाल? नीति आयोग के मुताबिक बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में लोग औसतन सालाना 100-120 घंटे जाम में फंसते हैं। यानी 15 दिन सिर्फ गाड़ी में बैठे-बैठे। आर्थिक: ईंधन बर्बादी, डिलीवरी में देरी, प्रोडक्टिविटी गिरना। दिल्ली में हर साल 60,000 करोड़ रु का नुकसान सिर्फ ट्रैफिक जाम से होता है। स्वास्थ्य-  गाड़ी में बैठे-बैठे PM 2.5 और CO सांस में जाता है। एम्स की स्टडी कहती है कि ट्रैफिक पुलिस और ऑटो ड्राइवरों में फेफड़े की बीमारी 40% ज्यादा है। मानसिक तनाव- रोज 1 घंटा जाम में फंसने वाले लोगों में एंग्जाइटी और रोड रेज के केस 3 गुना ज्यादा हैं। अतिक्रमण और जाम एक-दूसरे को फीड करते हैं। सड़क 60 फीट की है, लेकिन 20 फीट पर दुकानों का सामान, 10 फीट पर पार्किंग। बच गई 30 फीट। 30 फीट पर 3 लेन की जगह 2 लेन बनती है। एक गाड़ी खराब हुई नहीं कि पूरी सड़क ब्लॉक। लोग फुटपाथ पर नहीं चल सकते, तो सड़क पर चलते हैं। इससे ट्रैफिक स्लो होता है।

यानी 10% सड़क पर कब्जा होने से ट्रैफिक की स्पीड 40% तक गिर जाती है। कुछ शहरों ने क्या किया? इंदौर का सिस्टम - बात जब स्मार्ट सिटी की होती है तो सबसे पहले इंदौर का नाम आता है क्योंकि इंदौर नगर निगम ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे अन्य नगर निगमों को सीख लेनी चाहिए। इंदौर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 80% फुटपाथ खाली कराए, स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया। अब शहर स्वच्छता में नंबर 1 है और ट्रैफिक फ्लो बेहतर है। भुवनेश्वर ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया। कैमरे और AI से जाम का रियल टाइम एनालिस होता है। सिग्नल खुद एडजस्ट होते हैं। अहमदाबाद BRTS और फुटपाथ डेमार्केशन ने पैदल यात्रियों को जगह दी। अतिक्रमण पर जुर्माना सख्त किया। वेंडिंग जोन बनाओ-  हर 500 मीटर पर स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह तय करो। दिल्ली में ये कानून 2014 में बना, लेकिन लागू नहीं हुआ। रियल टाइम एक्शन-  शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई। Noida का "हटाओ ऐप" इसका उदाहरण है। पार्किंग पॉलिसी-  रेजिडेंशियल एरिया में ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को महंगा करो। ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग को सस्ता करो। मास ट्रांजिट- मेट्रो, बस, साइकिल लेन बढ़ाओ। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो गाड़ी कम होगी। मास्टर प्लान में बदलाव-  नई कॉलोनियों में 30% जगह सड़क और फुटपाथ के लिए रिजर्व हो। जवाबदेही तय करो-  अतिक्रमण हटाने का टार्गेट म्यूनिसिपल कमिश्नर के दायरे में हो। हर 3 महीने में ऑडिट हो। नागरिक क्या कर सकते हैं? फोटो खींचो, रिपोर्ट करो- MCD, BMC, BBMP के पास ऐप हैं। 100 शिकायत पर एक्शन होता है।

स्थानीय दुकानदारों से बात करो- 10 दुकानदार मिलकर तय करें कि सामान अंदर रखेंगे। एकता काम करती है। पैदल चलो-  1-2 km के काम के लिए गाड़ी मत निकालो। साइकिल और मेट्रो यूज करो। शहर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट नहीं होते, वो लोगों के चलने-फिरने, सांस लेने की जगह हैं। जब फुटपाथ गायब हो जाएं और सड़कें पार्किंग बन जाएं, तो शहर रहता नहीं, सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट रह जाता है।

अतिक्रमण हटाना सिर्फ बुलडोजर का काम नहीं है। ये पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक के तीनों के बदलने से होगा। वरना अगले 10 साल में हमारे शहर सिर्फ गूगल मैप पर लाल रंग के दिखेंगे - जाम का रंग।


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