सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -    जनपद में संचालित विकास योजनाओं को धरातल पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूरा कराने को लेकर शनिवार को विकास भवन में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति दृष्टि की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।

 

राज्य मंत्री, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग संजीव कुमार गोड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि सहित विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

 

बैठक में राज्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की सार्थकता तभी है, जब वे समय से पूरे हों और उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक जनता के उपयोग के अनुरूप बनी रहे। निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अधिकारी नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गए निर्देश केवल कार्यवाही तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई देना चाहिए। निर्देशों के अनुपालन एवं कार्यों की प्रगति की अगली बैठक में पुनः समीक्षा की जाएगी।

 

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। जनपद में आवास योजना के लिए पात्र परिवारों का नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से चयन सुनिश्चित करते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पात्रता की जांच पूरी गंभीरता से की जाए, जिससे कोई भी पात्र परिवार आवास की सुविधा से वंचित न रहने पाए। जनपद में कराए जा रहे सम्पर्क मार्गों एवं विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा के दौरान राज्य मंत्री ने गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाएं नियमित निरीक्षण करें तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही कार्य कराए जाएं। बैठक में राज्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व उनका शिलान्यास तथा पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण संबंधित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए।

 

बैठक में औषधि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री ने मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना वैध पंजीकरण एवं निर्धारित प्रावधानों के नारकोटिक एवं नियंत्रित श्रेणी की औषधियों की बिक्री किसी भी दशा में न होने पाए। उन्होंने निर्देशित किया कि मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण के दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेखों एवं निर्धारित मानकों की भी जांच की जाए।

 

नियमों के उल्लंघन अथवा अनधिकृत बिक्री का मामला सामने आने पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राज्य मंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर जनहित से जुड़े विषयों तक संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। शासन की योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ आमजन तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

 

बैठक में विधायक राबर्ट्सगंज, विधायक घोरावल के प्रतिनिधिगण, प्रमुखगण, खण्ड विकास अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि, परियोजना निदेशक, उपायुक्त श्रम रोजगार, जिला विकास अधिकारी, समिति में नामित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि एवं ग्राम प्रधानगण सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पलामू, झारखंड:- जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत ग्राम कानोदी टोला सोनपुरवा से एक मार्मिक मामला सामने आया है, जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति पर कई सवाल खड़े करता है। गांव की विधवा महिला आशा कुंवर आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2007 में जब झारखंड के कई इलाकों में माओवादी गतिविधियां चरम पर थीं, उस दौरान उनके पति स्वर्गीय मुनी यादव की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी।

बताया जाता है कि गांव में एक नहर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें मुनी यादव मुंशी के रूप में कार्यरत थे। आरोप है कि माओवादियों द्वारा लेवी की मांग की गई थी, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर उनकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पलामू न्यायालय में मामला दर्ज हुआ, लेकिन 19 वर्ष बीत जाने के बावजूद परिवार को न्याय और सरकारी सहायता का अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका।

विधवा आशा कुंवर बताती हैं कि पति की मौत के बाद उन्होंने अकेले अपने तीन बेटियों और दो बेटों का पालन-पोषण किया। मजदूरी कर बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और उनकी शादी-विवाह भी कराई। लेकिन संघर्ष का सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ वर्ष पूर्व उनके बड़े पुत्र की किडनी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। लगातार दुखों और आर्थिक संकटों का सामना करने के बावजूद उन्हें आज तक कोई विशेष सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई।

आशा कुंवर का आरोप है कि सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना समेत कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला। जबकि उनके अनुसार गांव के कई अन्य लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया है। उनका घर जर्जर अवस्था में है, दरवाजे तक की समुचित व्यवस्था नहीं है और बरसात के दिनों में रहने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि पति की माओवादी हत्या के बाद उन्हें उम्मीद थी कि प्रशासन उनकी स्थिति को समझेगा, लेकिन आज तक कोई अधिकारी उनकी समस्याओं का जायजा लेने उनके घर नहीं पहुंचा। आशा कुंवर ने पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत से मांग की है कि उनकी स्थिति की जांच कर उन्हें अविलंब प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा किसी अन्य आवासीय योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।