लखनऊ। राजधानी में कोचिंग संस्थानों पर चल रही सीलिंग कार्रवाई के बीच बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब बिना उचित कारण किसी भी कोचिंग संस्थान को सील नहीं किया जाएगा। साथ ही पहले से सील किए गए संस्थानों को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 'कोचिंग हब' के रूप में विख्यात कोटा शहर में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' में देश की शिक्षा प्रणाली की प्रासंगकिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हमारे बच्चों को दबाती और कुचलती है जो देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली अपने बच्चों को ‘प्रेशराइज’ (दबाव में) करता है। यह उन्हें ‘स्ट्रेस’ (तनाव) देता है। यह बच्चों को दबाता और कुचलता है, जो देश के भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि आगे से किसी भी बच्चे को 'आत्मघाती' कदम न उठाना पड़े।’’

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि उनकी छात्रों और युवाओं के साथ इस संवाद का मकसद राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं है। इसमें भारत की शिक्षा प्रणाली पर चर्चा होगी कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार करने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह बैठक आपके बारे में है, उन युवाओं के बारे में है जो अपना भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह शाम आपके बारे में है, उन चुनौतियों के बारे में जिनका आप हर दिन सामना कर रहे हैं।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कर रहे पांच छात्रों को मंच पर बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने एक छात्रा और उसके अभिभावकों से भी मंच पर बात की। उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी आज राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, देश के भविष्य की बात कर रहा हूं। हमें इस (शिक्षा) प्रणाली को बदलना होगा और इस प्रणाली को ठीक करना होगा।’’

उन्होंने कहा कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो हर भारतीय को बड़ा सपना देखने का मौका दे और उसे पूरा करे। सबसे बड़ी बात आपका यह सपना न्यूनतम लागत पर, बिना आपकी जेब से लाखों करोड़ रुपये छीने करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘देश की शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान के सबसे गरीब मध्यम वर्ग के लोगों से एक परीक्षा के लिए उतना पैसा छीनता है जितना शिक्षा का बजट है और पांच बड़ी परीक्षा के लिए उतना पैसा छीनता है जितने पांच बड़े मंत्रालयों को बजट मिलता है। ये शर्मनाक है। हमें इसे बदलना होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत की शिक्षा प्रणाली शोषण (एक्सटोर्शन) मशीन है। ये आपसे पैसे लेने का ‘सिस्टम’ है। ये सिर्फ शिक्षा देने का ‘सिस्टम’ नहीं है। ये परीक्षा के आधार पर आपसे लाखों करोड़ रुपये छीनने का ‘सिस्टम’ है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कार्यक्रम इस आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने युवाओं से इससे जुड़ने और अपने सुझाव देने की अपील की कि हम इस प्रणाली को कैसे बदलें।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रदेश के 465 विद्यालयों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है. इस बड़ी कार्रवाई की जद में आए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अकेले प्रयागराज जिले के 25 विद्यालय शामिल हैं.

परिषद द्वारा कराई गई आंतरिक जांच में यह बात सामने आई है कि इन डिफाल्टर विद्यालयों से पिछले दो वर्षों में एक भी छात्र बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने समीक्षा के बाद मान्यता निरस्त किए गए सभी विद्यालयों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है.

शर्तों का उल्लंघन करने पर भेजा गया था नोटिस: ये सभी प्रभावित विद्यालय उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय मान्यता प्रदान करने की नियमावली के विशेष प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त थे. बाद में शासन और बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गई आकस्मिक जांच और परीक्षण में पाया गया कि संबंधित विद्यालय निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे.

ऐसे लापरवाह विद्यालयों को बोर्ड द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर भी दिया गया था. लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रबंधन से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर अंततः इनकी मान्यता समाप्त करने का कड़ा निर्णय लिया गया.

इतना ही नहीं, परिषद ने संबंधित सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इन विद्यालयों में वर्तमान में पठन-पाठन कर रहे विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा की जाए. छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें पास के अन्य सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में समायोजित (शिफ्ट) कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

प्रयागराज समेत यूपी के 21 जिलों में हुई कार्रवाई: बोर्ड द्वारा जारी की गई इस ब्लैकलिस्टेड सूची में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और मिर्जापुर सहित कुल 21 से अधिक जिलों के विद्यालय मुख्य रूप से शामिल हैं.