मीरजापुर।

मीरजापुर। हलिया विकासखंड में तैनात एडीओ पंचायत रूपेश कुमार श्रीवास्तव का कथित अमर्यादित भाषा में बातचीत करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वायरल ऑडियो को लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि एडीओ पंचायत ने पंचायत सहायक अंकित मिश्रा से रात के समय प्रयागराज पैदल आने की बात कही। ऑडियो सामने आने के बाद सरकारी विभागों में कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारियों के व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने पद और अधिकारों का रौब दिखाकर किसी कर्मचारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। यदि किसी कर्मचारी के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार किया गया है तो मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
मामले को लेकर ब्राह्मण कर्मचारियों को चुनकर शौचालयों और नालियों की सफाई कराने के आरोप भी सामने आए हैं। इन आरोपों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि एडीओ पंचायत रूपेश कुमार श्रीवास्तव करीब चार वर्षों से हलिया विकासखंड में तैनात हैं। ऐसे में उनके लंबे समय से एक ही ब्लॉक में बने रहने को लेकर भी चर्चा हो रही है।
ब्राह्मण समाज ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर वायरल ऑडियो की निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने और सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन वायरल ऑडियो का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या सरकारी विभागों में कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी, या फिर यह मामला महज चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सोनभद्र। आगामी धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज एवं छठ पूजा सहित अन्य त्योहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा सम्भ्रान्त नागरिकों और धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

बैठकों में सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं शांति के साथ मनाने की अपील की गई। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित न करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं एवं सुझाव भी सुने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। सोनभद्र पुलिस ने त्योहारों के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने की बात कही।

राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में औद्योगिक परियोजनाओं की समस्याओं के निराकरण को लेकर बैठक हुई। इसमें ग्रीनको, जेएसडब्ल्यू, अवाडा, टोरेंट पावर एवं गैलेंट इस्पात परियोजनाओं से जुड़े लंबित प्रकरणों और अनुमतियों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीनको की सीलिंग अनुमति पर आख्या उपलब्ध कराने के लिए एसडीएम रॉबर्ट्सगंज को निर्देशित किया। वहीं, जेएसडब्ल्यू के स्टेज-2 एवं एफआरए प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई करने को वन विभाग और जिला समाज कल्याण अधिकारी को कहा।

अवाडा, जेएसडब्ल्यू एवं झरिया परियोजना के स्टेज-2 से संबंधित आवेदन परिवेश पोर्टल पर एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। टोरेंट पावर को बोरहोल अनुमति के लिए पोर्टल पर आवेदन करने को कहा गया। वहीं, गैलेंट इस्पात ब्लॉक-बी/सी के लैंड शेड्यूल एवं डीजीपीएस सर्वे के लिए राजस्व, वन और खनन विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम को एक सप्ताह में सर्वे पूरा कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो। सभी विभाग आपसी समन्वय से लंबित अनुमतियों और प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें।

बैठक में एडीएम वागीश कुमार शुक्ला, एसडीएम आशीष कुमार त्रिपाठी, रवि कुमार पासवान, उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार चौधरी, वन विभाग के अधिकारी, उद्यमी मित्र नितिन प्रकाश सिंह सहित विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

छपरा (सारण)। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति एवं जनहित से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिले में सड़क एवं पुल निर्माण, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गई।

बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही जनसामान्य से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने तथा जनहित के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें, ताकि जिले के विकास को गति मिल सके और आम जनता को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

मेष राशि: आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें।

वृषभ राशि: आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। नौकरी और व्यवसाय में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। धन के लेन-देन में सावधानी रखें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मिथुन राशि: आज का दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क राशि: आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अपनी सूझबूझ से पूरा करेंगे। पारिवारिक मामलों में बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सिंह राशि: आज आपके लिए उन्नति के अवसर बन सकते हैं। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में उपयोगी साबित हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें।

कन्या राशि: आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने मामले का समाधान निकल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है।

तुला राशि: आज का दिन संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि: आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में कठिन जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

धनु राशि: आज का दिन नई योजनाओं और सकारात्मक विचारों के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को लाभ के नए रास्ते दिखाई देंगे। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

मकर राशि: आज कामकाज में व्यस्तता बनी रह सकती है। जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें।

कुंभ राशि: आज आपके विचारों और योजनाओं को नई दिशा मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में लाभ के अवसर बन सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए बातचीत को महत्व दें।

मीन राशि: आज का दिन आपके लिए रचनात्मक और उत्साहवर्धक रह सकता है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में योजनाएं आगे बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य के मामले में संतुलित खानपान अपनाएं।

विशेष सुझाव: आज धैर्य, सकारात्मक सोच और नियमित प्रयासों को महत्व दें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें।

छपरा/गोपालगंज। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत मंगलवार को अपने चचेरे भाई स्व. प्रदीप श्रीवास्तव की पत्नी नीलम देवी के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। श्राद्ध कर्म सारण प्रमंडल के गोपालगंज जिले के उनके पैतृक आवास हथुआ प्रखंड के भरतपुरा गांव में आर्य समाज की वैदिक विधि से संपन्न हुआ। तीन दिवसीय श्राद्ध कार्यक्रम के अंतिम दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शांति पाठ एवं हवन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अलावा उनके पिता पूर्व कुलपति डॉ. रिपुसुदन प्रसाद श्रीवास्तव, राज्य कर उपायुक्त समीर परिमल, मृतका के दोनों पुत्र अरुण श्रीवास्तव एवं मुकेश श्रीवास्तव सहित परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आर्य समाज के आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हवन-पूजन किया गया।

श्राद्ध कर्म में पहुंचे प्रत्यय अमृत के करीबी संबंधी व जिले के पर्यावरण मित्र डॉ. सत्य प्रकाश ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पौधा भेंट किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने उनके पौधरोपण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने पौधरोपण अभियान को निरंतर जारी रखने के लिए हरसंभव प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।

कार्यक्रम में मीरगंज के विधायक रामसेवक सिंह, गोपालगंज के जिलाधिकारी समीर सौरभ, गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी तथा सीवान जिले के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए।

इसके अलावा स्थानीय मुखिया राजकुमार बैठा, प्रेम कुमार सिन्हा, अशोक गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, प्रेमचंद त्रिपाठी, अनिल अमित कुमार, डॉ. नीलम श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य लोग एवं शुभचिंतक उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत नीलम देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

छपरा (सारण)। नशामुक्त समाज के निर्माण और लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सारण जिले में विशेष जागरूकता एवं प्रतिज्ञा अभियान चलाया जा रहा है। ब्रह्माकुमारी संस्था और बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग की संयुक्त पहल पर एक से सात नवंबर तक जिले के 20 प्रखंडों के 64 सामुदायिक स्तरीय संघों (सीएलएफ) में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें जीविका दीदियां बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं।

इस संबंध में छपरा सेवा केंद्र की संचालिका बीके अनामिका दीदी ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत मेडिकल विंग तथा बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे बिहार में जीविका दीदियों के सामुदायिक स्तरीय संघों के माध्यम से नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

अभियान के दौरान जीविका दीदियों और ग्रामीण महिलाओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्हें स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प दिलाया जा रहा है।

महिलाओं की भागीदारी से बनेगा नशामुक्त समाज:

बीके अरविंद भाई ने कहा कि समाज और पूरे बिहार को नशामुक्त बनाने के लिए माताओं एवं बहनों को आगे आना होगा। परिवार और समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प साकार हो सकता है। जीविका दीदियां श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ बिहार और नशामुक्त बिहार के निर्माण के उद्देश्य से इस अभियान में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए सारण जिले के विभिन्न ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्रों की बहनें प्रखंडों एवं गांवों में पहुंचकर जीविका दीदियों को जागरूक कर रही हैं। इस अभियान में बीके वीणा, बीके कमलावती, बीके मुन्नी, बीके हीरामती, बीके निर्मला, बीके गौरी, बीके प्रियांशु, बीके खुशबू, बीके रोहित, बीके नीरज और बीके प्रिंस सहित अन्य भाई-बहन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

जनपद रामपुर के पनवड़िया में 92 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय     ‘सांस्कृतिक सद्भावना केन्द्र‘ आधुनिक अवस्थापना विकास, स्थानीय विरासत और नागरिक सुविधाओं के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल जनपद के ढांचागत विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, बल्कि यह जिले की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और सामाजिक गतिविधियों को एक सशक्त संस्थागत मंच भी प्रदान कर रही है।

जनपद में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शासकीय सम्मेलनों, वृहद सांस्कृतिक आयोजनों, कला प्रदर्शनियों और सामाजिक आयोजनों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किसी बड़े बहुउद्देशीय परिसर की आवश्यकता लंबे समय से अनुभव की जा रही थी। इस दीर्घकालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस वृहद परिसर की संकल्पना की गई, ताकि प्रशासनिक, अकादमिक, व्यापारिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विविध आयोजनों को एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण और सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

पनवड़िया स्थित यह भव्य परिसर आधुनिक वास्तुकला और समग्र योजनाबद्धता का प्रतिमान है। परियोजना के अंतर्गत 674 दर्शकों की क्षमता वाला अत्याधुनिक वातानुकूलित ऑडिटोरियम, एक सुसज्जित आर्ट गैलरी, तीन विशाल बैंक्वेट हॉल तथा 40 कमरों का एक सर्वसुविधायुक्त गेस्ट हाउस निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक एवं प्रदर्शनियों से जुड़ी गतिविधियों को गति देने के लिए परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (ए एवं बी ब्लॉक) का भी सुनियोजित विकास किया गया है।

परिसर की कार्यप्रणाली को निर्बाध और आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए तकनीकी आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत उच्च क्षमता का समर्पित विद्युत सब-स्टेशन, आधुनिक पम्प हाउस, भूमिगत जल संचयन टैंक (यूजी टैंक) तथा मजबूत चारदीवारी का निर्माण कराया गया है। वृहद आयोजनों के दौरान सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए परिसर में व्यापक वाहन पार्किंग क्षेत्र और हरित आच्छादन से युक्त विशाल लॉन विकसित किए गए हैं, जो पर्यावरण संतुलन के साथ-साथ अत्यंत सुरुचिपूर्ण वातावरण भी प्रस्तुत करते हैं।

रामपुर की ऐतिहासिक पहचान यहां के परम्परागत हस्तशिल्प, जरी-जरदोजी, पैचवर्क और समृद्ध संगीत व सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी रही है। सांस्कृतिक सद्भावना केन्द्र स्थानीय कारीगरों, दस्तकारों और युवाओं के हुनर को व्यापक मंच व बाजार उपलब्ध कराने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। परिसर में प्रस्तावित हाट, शिल्प मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को बिचौलियों के बिना सीधे खरीदारों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे जनपद की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विमर्श के सम्वर्द्धन की दृष्टि से निर्मित 674 सीट क्षमता वाला ऑडिटोरियम जनपद के शैक्षणिक संस्थानों, युवा कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए एक मूल्यवान मंच सिद्ध होगा। इस आधुनिक सभागार के माध्यम से स्थानीय विद्यार्थियों और उभरती प्रतिभाओं को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट अवसर मिलेगा। साथ ही, कला प्रेमियों और शिल्पकारों के लिए आर्ट गैलरी स्थायी प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और रचनात्मक सम्वाद का प्रमुख केंद्र बनेगी।

वर्तमान में इस संपूर्ण परिसर का प्रभावी संचालन एवं परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। परिसर का उपयोग उच्चस्तरीय शासकीय बैठकों, विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जनसंवाद सम्मेलनों और विकास योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके साथ ही, पारदर्शी नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन गैर-शासकीय, व्यावसायिक एवं सामाजिक आयोजनों के लिए भी परिसर के विभिन्न कक्षों, हॉलों व लॉन के आवंटन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

केंद्र एवं प्रदेश सरकार की सर्वसमावेशी विकास नीति के अनुरूप यह केंद्र सामाजिक समरसता का संवाहक भी बनेगा। तीन बड़े बैंक्वेट हॉल और खुले प्रांगण की उपलब्धता के चलते यह आम नागरिकों के मांगलिक एवं सामाजिक समारोहों के लिए एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गरिमापूर्ण विकल्प उपलब्ध कराता है। एक ही परिसर में आवास, खानपान, सभागार और सुरक्षित पार्किंग की एकीकृत उपलब्धता से आयोजकों एवं आगंतुकों दोनों को अभूतपूर्व सुविधा प्राप्त हो रही है।

जिला प्रशासन द्वारा इस ऐतिहासिक सार्वजनिक परिसंपत्ति की निरंतर उपयोगिता और उच्चस्तरीय रखरखाव पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि इस भव्य केंद्र को केवल एक भौतिक संरचना तक सीमित न रखकर इसे निरन्तर जनहितकारी और सृजनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाए। इसके लिए जनपद के समस्त विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं और नागरिक समाज से आह्वान किया गया है कि वे अपने शासकीय एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए इस आधुनिक केंद्र का अधिकाधिक और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।

92 करोड़ रुपये की यह विशाल परियोजना रामपुर जनपद की विकास यात्रा में एक युगांतरकारी अध्याय जोड़ती है। यह परिसर आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग स्थानीय संस्कृति और विरासत को जीवन्त बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। विकास, कला, हुनर और जनसहभागिता को एक सूत्र में पिरोने वाला यह सांस्कृतिक सद्भावना केन्द्र आने वाले समय में रामपुर को एक नई पहचान दिलाने के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के लिए एक सशक्त सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहर साबित होगा।

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   -सूचना अधिकारी, जनपद रामपुर/
डॉ0 सीमा गुप्ता, से0नि0 सहा0 निदेशक सूचना।

उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। प्रदेश सरकार ने दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी और प्रवेश शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, स्थानीय समुदायों को रोजगार से जोड़ने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार ने बल दिया है।

दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां बाघ, गैंडा सहित अनेक वन्यजीवों की मौजूदगी इसे देश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शामिल करती है। ऐसे में संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन बनाए रखना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

पर्यटकों को बड़ी राहत, शुल्क में नहीं होगी बढ़ोतरी
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन ने देश और प्रदेश के प्रकृति प्रेमियों और दुधवा आने वाले पर्यटकों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि इस वर्ष टाइगर रिजर्व में सफारी और प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। शुल्क को यथावत रखने के निर्णय से दुधवा आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन का खर्च नियंत्रित रहेगा और अधिक से अधिक लोग प्राकृतिक सौंदर्य तथा वन्यजीवों को करीब से देखने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। दुधवा में पर्यटन गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पर्यटन से प्राप्त राजस्व 2.15 करोड़ रुपये था, जो 49 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 3.20 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि दुधवा में पर्यटकों की बढ़ती रुचि और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार का संकेत है। पर्यटन से होने वाली आय वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय स्तर पर होटल, होम-स्टे, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं।

ऑनलाइन बुकिंग के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल
पर्यटन सुविधाओं को आधुनिक, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी प्रमुख वन्यजीव क्षेत्रों के लिए सफारी और आवास की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इस व्यवस्था में टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य और प्राणि उद्यान यानी चिड़ियाघर भी शामिल होंगे। एकीकृत पोर्टल तैयार होने के बाद पर्यटकों को अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो जायेगी। यह व्यवस्था पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ ही वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या और गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने में भी सहायक होगी। इससे संवेदनशील वन क्षेत्रों पर अनावश्यक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

‘बफर में सफर’ से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार
वन्यजीव क्षेत्रों के मुख्य हिस्सों पर पर्यटन का दबाव कम करने और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘बफर में सफर’ योजना भी शुरू की जा रही है। योजना के तहत बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए पंजीकृत वाहनों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य संरक्षण और स्थानीय आजीविका के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से मुख्य वन क्षेत्रों पर पर्यटकीय दबाव कम किया जा सकेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को पर्यटन से सीधे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। स्थानीय समुदाय जब वन और वन्यजीव संरक्षण से अपनी आजीविका को जोड़ता है तो संरक्षण की भावना और मजबूत होती है। इस दृष्टि से ‘बफर में सफर’ को समुदाय आधारित पर्यटन की दिशा में एक उपयोगी पहल के रूप में देखा जा सकता है।

गैंडों के संरक्षण पर बल
वन्यजीव संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रयासों में दुधवा नेशनल पार्क में ग्रेटर वन-हॉर्न्ड राइनो यानी एक सींग वाले भारतीय गैंडों की स्थिति और उनकी निगरानी से संबंधित एक पुस्तिका भी जारी की गई है। राइनो आईडी पुस्तिका के माध्यम से दुधवा में गैंडों की पहचान, निगरानी और संरक्षण से जुड़े प्रयासों को दस्तावेज के रूप में सामने लाया गया है। गैंडों का संरक्षण दुधवा की विशिष्ट पहचान से जुड़ा हुआ है और उनकी निगरानी के लिए वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रयास वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत करने में सहायक होंगे। इसके साथ ही भरथपुर गांव के विस्थापन और पुनर्वास पर आधारित एक लघु फिल्म के ट्रेलर का लोकार्पण भी किया गया है। यह फिल्म समुदायों के पुनर्वास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संबंधों को सामने लाने वाली पहल है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करना प्राथमिकता
दुधवा क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना भी बड़ी चुनौती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक संसाधन और आधुनिक तकनीक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है।

वन विभाग हर हाल में संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी प्रयास कर रहा है। इसके लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, आवश्यक तकनीकी संसाधनों का उपयोग करने और प्रभावित क्षेत्रों में समय से कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है। मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा के लिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की रक्षा के साथ उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और समस्याओं का समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। यहां वन्यजीवों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जिम्मेदार पर्यटन के बीच संतुलन बनाया जा रहा है। आने वाले समय में इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन से दुधवा में संरक्षण और पर्यटन दोनों को नई गति मिलेगी।

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-रवि यादव, सूचना अधिकारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवाओं को सम्मानित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के विवेकानंद यूथ अवॉर्ड हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में महिला और पुरुष, दोनों वर्गों के युवाओं को प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस पुरस्कार के लिए खेलकूद, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, अल्प बचत, रक्तदान, नशामुक्ति, जल संरक्षण, पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना और संचालन, जैविक खेती, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय एकीकरण, साक्षरता तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य, अनुसंधान, कला, संस्कृति, साहित्य, मानवाधिकारों के संरक्षण, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा, सामुदायिक सेवा, सक्रिय नागरिकता, खेल एवं शैक्षिक उत्कृष्टता और स्मार्ट लर्निंग के क्षेत्र में योगदान भी चयन का आधार बनेगा।

तीन वर्षों के कार्यों के आधार पर होगा चयन

जिला स्तरीय निर्धारित समिति आवेदनों और उपलब्धियों का परीक्षण कर योग्य युवाओं के प्रस्ताव महानिदेशालय को भेजेगी। पुरस्कार के लिए एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक किए गए कार्यों को आधार बनाया जाएगा। आवेदन करने वाले युवा की आयु 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना नामांकन के समय निर्धारित एक जनवरी की तिथि के आधार पर की जाएगी।

राज्य स्तर पर चयनित युवा को पदक, प्रमाणपत्र, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा और 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

30 नवंबर तक जमा करें आवेदन

इच्छुक अभ्यर्थी अपना प्रस्ताव 30 नवंबर 2026 तक जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, तृतीय तल, इंदिरा नगर, लखनऊ में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप और अन्य आवश्यक विवरण कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्री आशीष मिश्रा के मोबाइल नंबर 9455999905 पर संपर्क किया जा सकता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को स्थायी बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने नई कार्ययोजना तैयार की है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 75 जिलों में 150 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में विभाग की गवर्निंग बॉडी की उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें ओडीएफ स्थायित्व और ओडीएफ प्लस के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज रविंद्र, निदेशक धीरेंद्र सिंह सचान, विशेष सचिव राजेश त्यागी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जनजागरूकता के लिए चलेंगी एलईडी वैन और नुक्कड़ नाटक

बैठक में स्वच्छता से जुड़ी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेशभर में एलईडी वैन, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, दीवार लेखन और स्कूलों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

इन गतिविधियों में एकरूपता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित कर प्रतिष्ठित संस्था का चयन निदेशालय स्तर से किया जाएगा। चयनित संस्था प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करेगी। इसका उद्देश्य स्वच्छता अभियान को जनभागीदारी से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है।

826 विकासखंडों के लिए 400 प्लांट बनाने की योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में फीकल स्लज प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रति दो विकासखंड पर एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 826 विकासखंडों के लिए कुल 400 एफएसटीपी बनाने की योजना है। इसके तहत पहले चरण में सभी 75 जिलों में दो-दो प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 150 इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है।

पांच साल तक संचालन और रखरखाव की भी व्यवस्था

बैठक में प्लांट निर्माण के साथ उनके संचालन और रखरखाव पर भी जोर दिया गया। स्वीकृत एफएसटीपी इकाइयों के निर्माण तथा अगले पांच वर्षों तक उनके सुचारू संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी के लिए नामित कार्यदायी संस्था के साथ 15 दिनों के भीतर अनुबंध प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद परियोजनाओं का काम धरातल पर शुरू कराया जाएगा।

मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और ओडीएफ प्लस के लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से हासिल करने पर विशेष जोर दिया।

लखनऊ। दीपावली और भाई दूज पर लोगों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के तहत प्रदेशभर में मिठाई की दुकानों, निर्माण इकाइयों, गोदामों और खाद्य पदार्थों के भंडारण केंद्रों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक 1,133 स्थानों पर निरीक्षण कर 935 खाद्य नमूने लिए गए हैं। गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 27 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वहीं, करीब 54 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.32 करोड़ रुपये बताई गई है।

त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के मद्देनजर विभाग ने गुणवत्ता, निर्माण स्थलों की स्वच्छता, कच्चे माल की शुद्धता और सुरक्षित भंडारण की जांच तेज कर दी है। अभियान का उद्देश्य मिलावट पर अंकुश लगाने के साथ उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

बरेली-मुरादाबाद में 32 सचल दलों ने की कार्रवाई

अभियान के तहत बरेली और मुरादाबाद में 32 खाद्य सचल दलों ने विशेष जांच और प्रवर्तन कार्रवाई की। इसके अलावा कासगंज, इटावा, हमीरपुर, महोबा, कुशीनगर और शाहजहांपुर में अंतर्जनपदीय टीमों ने भी खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

इन जिलों में 98 प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान 112 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। अनियमितताएं मिलने पर 78 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। पांच इकाइयों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि बिना लाइसेंस संचालित एक इकाई का कारोबार बंद करा दिया गया।

गंदगी और फफूंद लगे खाद्य पदार्थ मिलने पर कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता मानकों की अनदेखी सामने आई। बरेली के सुभाष नगर स्थित न्यू बाजपेई स्वीट्स की निर्माणशाला में गंदगी, टूटा फर्श और परिसर में गंदा पानी जमा मिला। भट्ठी के पास ही शौचालय संचालित पाया गया। इन कमियों के चलते प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

बरेली के कैलाशपुरी स्थित धीरज स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी में पुराना और फफूंद लगा घेवर मिला। यहां अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा था। विभाग ने इस प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया।

मुरादाबाद में एक्सपायरी सामग्री और अखाद्य रंगों का मामला

मुरादाबाद में ढकिया, डिलारी के पास स्थित हुकूमत मिल्क केक की रसगुल्ला निर्माण इकाई में असुरक्षित परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार किए जाने की बात सामने आई। वहां खाद्य सामग्री संदूषित अवस्था में बिखरी मिली, जिसके बाद इकाई का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

कोहिनूर तिराहे के पास स्थित मदनी स्वीट्स में एक्सपायरी खाद्य सामग्री, चूहों की गंदगी और अखाद्य रंगों के इस्तेमाल जैसी गंभीर अनियमितताएं मिलीं। जल निकासी की व्यवस्था भी खराब पाई गई। इस प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी निलंबित किया गया। वहीं, बड़ी सब्जी मंडी के पास स्थित बीना मिष्ठान भंडार बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित मिला। यहां गंदगी और चूहों का प्रकोप पाए जाने पर कारोबार बंद करा दिया गया। कासगंज के पवन स्वीट्स में भी गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार किए जाने पर कार्रवाई की गई।

निर्माण से बिक्री तक निगरानी

एफएसडीए की टीमें खाद्य पदार्थों की पूरी आपूर्ति शृंखला पर नजर रख रही हैं। निर्माण, परिवहन और भंडारण से लेकर खुदरा बिक्री तक खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। कच्चे माल की गुणवत्ता, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, निर्माण स्थलों की साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण को जांच का हिस्सा बनाया गया है।

खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले रंगों और अन्य खाद्य योजकों की अनुमन्य मात्रा की भी जांच हो रही है। प्रतिबंधित रसायनों और अखाद्य रंगों के इस्तेमाल पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मिठाइयों की गुणवत्ता और उनकी वैधता अवधि की भी पड़ताल की जा रही है। विभाग ने अस्थायी दुकानों और गोदामों को भी अभियान के दायरे में शामिल किया है।

सुधार योग्य कमियों पर नोटिस, गंभीर मामलों में सख्ती

विभाग ने अधिकारियों को छोटे और खुदरा कारोबारियों का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य और सुधार योग्य कमियां मिलने पर कारोबारियों को नोटिस देकर व्यवस्था दुरुस्त करने का अवसर दिया जा रहा है। वहीं, मिलावट, प्रतिबंधित रसायनों और अखाद्य रंगों के इस्तेमाल, गंभीर स्वच्छता संबंधी लापरवाही तथा बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान का उद्देश्य कारोबारियों को परेशान करना नहीं, बल्कि आमजन तक शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाना है। त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते हुए देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो-2026 में प्रदेश की उपलब्धियों, निवेश की संभावनाओं और भावी कार्ययोजना को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सौर ऊर्जा, बायोएनर्जी और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम, सोलर सिटी और बड़े स्तर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को आम लोगों, किसानों और उद्योगों तक पहुंचाया जा रहा है।

रोजगार और निवेश के नए अवसर खोलेगी हरित ऊर्जा

ए.के. शर्मा ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन का विकल्प नहीं है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, किसानों की आय में वृद्धि और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के अवसर भी जुड़े हैं। सौर ऊर्जा के साथ संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) और अन्य बायोएनर्जी परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, उद्योग जगत की भागीदारी और निवेशकों के सहयोग से प्रदेश को ग्रीन एनर्जी के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

यूपीनेडा ने प्रदर्शित कीं प्रमुख योजनाएं

समिट में प्रदेश की नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) की ओर से विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। इनमें सोलर सिटी, बड़े स्तर की सौर ऊर्जा परियोजनाएं, संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी), बायोएनर्जी परियोजनाएं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) प्रमुख रूप से शामिल रहीं।

5 नवंबर तक चलेगा आयोजन

दो से पांच नवंबर तक आयोजित इस समिट में देश-विदेश के नीति निर्माता, निवेशक, उद्योग प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और विभिन्न राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी नोडल एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं। आयोजन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश, तकनीकी नवाचार और विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद, निदेशक रविंद्र सिंह, सचिव पंकज सिंह सहित ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।