स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता

प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

सुपौल/त्रिवेणीगंज: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) सुपौल का दूसरा जिला सम्मेलन रविवार को त्रिवेणीगंज स्थित अनुपलाल यादव महाविद्यालय परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में छात्र-युवा शामिल हुए और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए आइसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर में देश के छात्र-युवा शिक्षा, रोजगार, लैंगिक एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की राज्य सरकार शिक्षा को अधिकार के बजाय मुनाफे का साधन बना रही हैं, जिससे गरीब और मेहनतकश तबके के छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है और शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों के बंद होने, पेपर लीक की घटनाओं और शैक्षणिक संस्थानों में अव्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में बढ़ती समस्याओं और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को भी गंभीर मुद्दा बताया।

प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि रोहित वेमुला प्रकरण के बाद यूजीसी द्वारा लाए गए समता संबंधी प्रावधानों को लागू कराने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित पहल नहीं की। उन्होंने इन प्रावधानों को लागू करने के लिए छात्र आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया।

सम्मेलन के सांगठनिक सत्र में 17 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया। इसमें संतोष कुमार सियोटा को जिला सचिव तथा रामाशीष को जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सुनील कुमार सरदार, अंकू आनंद और अभिनव आनंद को जिला उपाध्यक्ष, शशिकांत कुमार एवं अभिनंदन कुमार को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।

सम्मेलन में माले जिला सचिव जयनारायण यादव, पूर्व आइसा सचिव डॉ. अमित कुमार चौधरी, पिपरा विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी अनिल कुमार, खेगरामस जिला सचिव जन्मजेय राय, मुलेश कुमार शर्मा, मो. अब्दुल सहित सैकड़ों छात्र-युवा उपस्थित रहे।

सम्मेलन के अंत में संगठन को और मजबूत बनाने तथा छात्र-हितों के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया।

स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्थित बलिराम भवन के सभागार में बिहार राज्य किसान सभा, पश्चिम चंपारण इकाई की ओर से एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वर्गीय अतुल कुमार अंजान की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाग लिया।कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय अतुल कुमार अंजान के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई।

उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर उनके योगदान को नमन किया और किसान आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अतुल कुमार अंजान के विचारों और उनके संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। नेताओं ने कहा कि उन्होंने जीवनभर किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के हक की लड़ाई लड़ी और उनके अधिकारों के लिए लगातार आवाज़ उठाई। उनके सिद्धांत आज भी किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कार्यक्रम में यह संकल्प लिया गया कि स्वर्गीय अंजान के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए किसान सभा और अधिक मजबूती के साथ काम करेगी। की समस्याओं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज़ मुक्ति, सिंचाई, बीज और खाद की उपलब्धता को लेकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

इस दौरान भाकपा के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि आज के समय में किसानों की स्थिति चिंताजनक है और ऐसे में अतुल कुमार अंजान के विचारों को अपनाकर ही संघर्ष को दिशा दी जा सकती है। किसान नेता राधामोहन यादव और अशोक मिश्र ने भी किसानों की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारों की लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। कार्यक्रम में कृष्ण नंदन सिंह, केदार चौधरी, संजय सिंह, अंजारूल, चन्द्रिका प्रसाद, खेत मजदूर नेता राजेन्द्र साह, युवा नेता इदू मियाँ, एटक नेता लालबाबू राम सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे और किसान आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया।

महिला भागीदारी भी इस कार्यक्रम की विशेषता रही। शारदा देवी, मालती देवी, रंग देवी, शीला देवी और चंदा देवी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किसानों के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका को अहम बताया।पूरे कार्यक्रम के दौरान एक स्वर में यह बात सामने आई कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अब संघर्ष को और व्यापक और तेज करने की जरूरत है। अंत में सभी ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि वे अतुल कुमार अंजान के बताए रास्ते पर चलते हुए किसानों की लड़ाई को और मजबूती देंगे।यह कार्यक्रम न केवल श्रद्धांजलि का अवसर था, बल्कि एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का संदेश भी दे गया।

राजेश तिवारी ( ब्यूरो) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -

आकाशीय बिजली से हो रही है आकस्मिक मौतों पर रोक के लिए दुद्धी तहसील में तत्काल बड़े पैमाने पर तड़ित चालक यंत्र लगाने के संबंध में कार्रवाई हेतु आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ईमेल से पत्र भेजा है। 

एआईपीएफ के जिला सचिव इंद्रदेव खरवार ने भेजे पत्र में कहा है कि बभनी क्षेत्र के चौना गांव में शनिवार शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दो बच्चियों की मौत की दर्दनाक घटना बेहद दु:खद है। चौना गांव की 9 वर्षीय अर्चना पुत्री विष्णु दयाल तथा 8 वर्षीय आस्था पुत्री राजेश कुमार की आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई। वहीं कुछ दूरी पर खड़े गांव के ही 12 वर्षीय बालक हर्ष पुत्र देवनारायण घायल हो गया।

यह इस क्षेत्र की पहली और इकलौती घटना नहीं है। इस पहाड़ी- पठारी क्षेत्र में हालत इतनी बुरी है कि प्रत्येक वर्ष आकाशीय बिजली के प्रकोप के कारण निरीह ग्रामीणों की आकस्मिक मौतें होती रहती हैं और उनके परिवारजन इस त्रासदी को झेलते हैं।

इस संबंध में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की तरफ से दुद्धी तहसील के पहाड़ी-पठारी अंचल में आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित चालक यंत्र लगाने की उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से लगातार मांग की गई है। लेकिन दुखद यह है कि आज तक समुचित कार्रवाई नहीं हुई और ना ही तड़ित चालक यंत्र लगाए गए। स्पष्टत: यह नागरिकों के जीवन की रक्षा के भारतीय राज्य के दायित्वों का खुला उल्लंघन है और इस क्षेत्र के प्रति सरकार की गैर जवाबदेह व उपेक्षित रवैए को प्रदर्शित करता है।

अतः निवेदन किया गया है कि दुध्दी तहसील के पठारी-पहाड़ी अंचल में आकाशीय बिजली के प्रकोप से रक्षा के लिए तत्काल तड़ित चालक यंत्र लगाने का आदेश देने का कष्ट करें ताकि आम लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। साथ ही चौना गांव में मृत व घायल बच्चों के परिवार जनों को समुचित मुआवजा दिलाने का निर्देश देने का भी कष्ट करें।

राजेश तिवारी ( ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

जनपद सोनभद्र में साइबर अपराधों की रोकथाम, खोए/गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी तथा आमजन को त्वरित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में सघन अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त अभियान के तहत सर्विलांस सेल, एसओजी टीम तथा जनपद के समस्त थानों की संयुक्त टीमों द्वारा CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के माध्यम से तकनीकी विश्लेषण एवं सतत मॉनिटरिंग करते हुए माह मार्च 2026 से अब तक कुल 336 खोए मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹65 लाख है, सफलतापूर्वक ट्रेस कर बरामद किए गए।

बरामद किए गए मोबाइल फोन को विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रूणवाल द्वारा पीड़ितों को मोबाइल फोन वितरित किए गए। अपने बहुमूल्य मोबाइल पुनः प्राप्त होने पर नागरिकों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि माह फरवरी 2026 में भी 151 मोबाइल फोन बरामद कर लौटाए गए थे।

इसी क्रम में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल साइबर क्राइम) अनिल कुमार के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी पिपरी (सहायक नोडल साइबर क्राइम) हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपदीय साइबर सेल/साइबर क्राइम पुलिस थाना एवं साइबर हेल्प डेस्क द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई। परिणामस्वरूप दिनांक 12.03.2026 से अब तक साइबर ठगी से प्रभावित 66 पीड़ितों की कुल ₹27,26,442/- की धनराशि उनके बैंक खातों में सुरक्षित वापस कराई गई है। इसके अतिरिक्त, माह फरवरी 2026 (01.02.2026 से 11.03.2026) के दौरान 86 पीड़ितों की ₹35,86,160/- की धनराशि भी वापस कराई जा चुकी है।

यह सफलता NCRP पोर्टल पर सतत निगरानी, साइबर हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान, संदिग्ध खातों को तत्काल होल्ड कराना, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण तथा बैंकों के साथ समन्वय के माध्यम से प्राप्त की गई है।

अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन द्वारा इस उपलब्धि के लिए सर्विलांस सेल, एसओजी टीम एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहकर कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।

जनपद सोनभद्र पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

पटना/ बिहार -

राज्य के सरकारी विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण तैयार करने की दिशा में टीचर्स ऑफ बिहार-द चेंज मेकर्स समूह पिछले कई वर्षों से निःस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। वर्ष 2019 से सक्रिय यह समूह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों, छात्रों एवं शिक्षा प्रेमियों को जोड़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन चुका है।

समूह का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियों तथा नवाचारों को बढ़ावा देना है। टीचर्स ऑफ बिहार के प्रयासों का प्रभाव अब राज्य के अधिकांश विद्यालयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। शिक्षक अपने विद्यालयों में नई गतिविधियों और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

टीचर्स ऑफ बिहार द्वारा शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, बाल गतिविधियों एवं नवाचारों को केंद्र में रखते हुए अनेक पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। इनमें दैनिक ज्ञानकोश, प्रज्ञानिका, पद्यपंकज, गद्यगुंजन, बालमन, बालमंच, कर्मणा, अनुसंधानम्, अभिमत, प्रकृति प्रहरी, प्रगाथा, विद्यार्थी दर्पण, रेलगाड़ी (बालमन एक्सप्रेस), चम्पारण ज्ञानाग्रह, सुरक्षित शनिवार और बैगलेस डे, प्रोजेक्ट शिक्षक साथी, शिक्षक और AI तथा भावों की उड़ान जैसी पत्रिकाएँ शामिल हैं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है।

समूह के संस्थापक शिव कुमार एवं टेक्निकल टीम लीडर ई. शिवेंद्र प्रकाश सुमन ने कहा कि टीचर्स ऑफ बिहार केवल एक संगठन नहीं, बल्कि शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक जनआंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि समूह का उद्देश्य शिक्षकों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहाँ वे अपने नवाचार, गतिविधियाँ और अनुभव साझा कर सकें।

प्रदेश प्रवक्ता रंजेश कुमार एवं प्रदेश मीडिया संयोजक मृत्युंजय कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि समूह लगातार शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा, नवाचार, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक जागरूकता से जोड़ते हुए नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समूह राज्य स्तर पर और भी बड़े शैक्षिक अभियानों का संचालन करेगा।

इवेंट लीडर केशव कुमार ने कहा कि टीचर्स ऑफ बिहार शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। यह समूह शिक्षकों एवं छात्रों की प्रतिभा को नई पहचान दिलाने के साथ-साथ सरकारी विद्यालयों की सकारात्मक तस्वीर समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है।

राजेश तिवारी ( ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

रविवार दिनांक 03.05.2026 की रात्रि में ऑपरेशन ऑल आउट अभियान के अंतर्गत जनपद सोनभद्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा द्वारा स्वयं रात्रि में सड़कों पर उतरकर अभियान का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), समस्त क्षेत्राधिकारीगण, थाना प्रभारी एवं हल्का प्रभारी द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पूरी रात अभियान चलाया गया। संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की गहनता से जांच की गई तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने एवं ड्रिंक एंड ड्राइव से बचने के संबंध में सख्त हिदायत दी गई तथा ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से वाहन चालकों की जांच भी की गई।

ब्यूरो प्रयागराज- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में साफ तौर पर कहा है कि किसी को अपमानित करने की मंशा के बिना जाति से बुलाना एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रकार के केस को जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

कोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप में एससी-एसटी एक्ट के अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है। अभियोजन का दायित्व है कि पहली नजर में सबूतों के आधार पर अपराध होना साबित करे। इसी के साथ कोर्ट ने याची के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में ही मामले में अब केस चलेगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से अमय पांडेय एवं तीन अन्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह ने यह आदेश दिया।

याचियों की ओर से वकील गणेश शंकर श्रीवास्तव एवं अश्वनी कुमार ने अपनी बहस में कहा कि मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।एफआईआर में कहीं भी जाति को लेकर अपराध का आरोप नहीं था। बाद में सीआरपीसी की धारा 161 के बयान में कहानी जोड़ी गई।

दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह सिद्धार्थ नगर के अमय पांडेय के साथ ही अन्य तीन की अपील पर सुनवाई कर रहे थे. उन्होंने सभी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी. लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दुया कि गाली-गलौज और मारपीट से जुड़े आरोपों में आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा.

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सार्वजनिक भूमि पर नमाज अदा करने या बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि संवैधानिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों के अधीन है. कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के संभल जिले के इकोना गांव में एक भूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए की.

जस्टिस गरिमा प्रसाद और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने एक व्यक्ति आसीन द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता का दावा था कि भूमि उसकी निजी संपत्ति है और वह वहां प्रार्थना करने के लिए अधिकारियों से सुरक्षा चाहता है. याचिकाकर्ता के अनुसार, 16 जून 2023 को दर्ज गिफ्ट डीड के माध्यम से भूमि उसके स्वामित्व में है.

उसने तर्क दिया कि निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने के लिए किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है और इस पर रोक लगाना उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि आबादी भूमि के रूप में दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है. सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी स्वामित्व साबित नहीं किया. गिफ्ट डीड में भूमि की स्पष्ट पहचान नहीं दी गई है और केवल अस्पष्ट सीमा विवरण दिए गए हैं.

सरकार ने अदालत को बताया कि उस जगह पर परंपरागत रूप से केवल ईद के मौके पर नमाज पढ़ी जाती रही है. किसी भी रिवाज पर रोक नहीं लगाई गई है. लेकिन याचिकाकर्ता गांव के अंदर और बाहर से लोगों को बुलाकर नियमित सामूहिक नमाज शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिससे स्थानीय सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है.

अदालत ने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है. सार्वजनिक भूमि का उपयोग आम लोगों के लिए है और इसे बार-बार धार्मिक गतिविधियों के लिए हड़पने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे आवागमन और नागरिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

अदालत ने निजी पूजा और संगठित धार्मिक सभाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया. घर के अंदर या सीमित निजी जगह पर व्यक्तिगत प्रार्थना पूरी तरह संरक्षित है, लेकिन जब यह संगठित हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग शामिल होने लगते हैं, तो यह सार्वजनिक चरित्र ग्रहण कर लेती है और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित की जा सकती है.

अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों को वास्तविक उपद्रव होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. यदि कोई गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था या सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने की संभावना रखती है, तो वे निवारक कार्रवाई कर सकते हैं. चूंकि याचिकाकर्ता स्वामित्व साबित करने में असफल रहा और भूमि सार्वजनिक श्रेणी में ही दर्ज रही, इसलिए अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

ब्यूरो प्रयागराज। भारत के इलेक्शन कमीशन (चुनाव आयोग) ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए वोट काउंटिंग सुपरवाइज़र की नियुक्ति से जुड़े सर्कुलर का पालन करेगा।भारत के इलेक्शन कमीशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि 4 मई को वोट काउंटिंग राज्य सरकार के नॉमिनी की मौजूदगी में होगी। चुनाव आयोग के वकील नायडू ने कहा, "हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार का नॉमिनी वहां होगा। इन सबसे पहले भी इसका पालन किया जाएगा।"

बार एंड बेंच के अनुसार जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची की बेंच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए वोट काउंटिंग सुपरवाइज़र के तौर पर सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने नायडू की यह बात रिकॉर्ड की। कि ECI उसके सर्कुलर का पूरी तरह पालन करेगा। इसलिए, उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ TMC की अपील पर कोई भी आदेश देने से मना कर दिया।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "SLP में आगे किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है। हम मिस्टर नायडू की बात रिकॉर्ड करते हैं कि ECI के सर्कुलर का पूरी तरह से पालन किया जाए।मामले की आज अर्जेंट सुनवाई हुई क्योंकि वोटों की गिनती 4 मई को होनी है।

यह याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी थी।हाई कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट को राज्य सरकार या केंद्र सरकार से नियुक्त करना इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) का अधिकार है।

हाई कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट को राज्य सरकार के कर्मचारी के बजाय केंद्र सरकार/केंद्रीय PSU कर्मचारी से काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट नियुक्त करने में कोई गैर-कानूनी बात नहीं लगती।"इसने आगे कहा कि अगर TMC को लगता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी BJP उम्मीदवारों का पक्ष ले रहे हैं, तो वह बाद में नतीजों को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकती है।इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

ब्यूरो प्रयागराज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामगंगा-सरयू नदी संगम क्षेत्र में खनन कार्यों के दौरान भारी मशीनों के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रशासन को सुनिश्चित करने को कहा कि संबंधित खनन क्षेत्रों में किसी भी पट्टाधारक द्वारा भारी मशीनों का उपयोग न किया जाए।

जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सिद्धार्थ साह की खंडपीठ पिथौरागढ़ निवासी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि खनन पट्टाधारक नियमों के विपरीत पोकलेन और जेसीबी जैसी भारी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि खनन कार्यों में भारी मशीनों के उपयोग की अनुमति नहीं है और केवल सीमित परिस्थितियों, जैसे ड्रेजिंग, में निर्धारित शर्तों के अधीन इसकी इजाजत दी जा सकती है। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राज्य के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि कोई भी खनन पट्टाधारक खनन उद्देश्य से भारी मशीनों का इस्तेमाल न करे।

अदालत ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी स्वयं अथवा तहसीलदार से कम रैंक के न होने वाले अधिकारी के माध्यम से नियमित रूप से औचक निरीक्षण कराएं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इन निर्देशों के साथ अदालत ने याचिका का निस्तारण किया।

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

मा. उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय को लेकर किन्नर समाज में गहरा असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश किन्नर प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सोनभद्र एवं सनातनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर किरन नंदगिरि ने कहा कि समाज की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं हो पाई, जिसके कारण उनका पक्ष न्यायालय के समक्ष सही ढंग से प्रस्तुत नहीं हो सका।

किन्नर समुदाय का कहना है कि वे वसूली नहीं करते, बल्कि पारंपरिक रूप से खुशी के अवसरों पर नेग प्राप्त करते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। हालांकि यह भी स्वीकार किया गया कि हर समाज की तरह उनके समुदाय में भी कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं, लेकिन उनके आधार पर पूरे समाज को गलत ठहराना उचित नहीं है। किन्नर समाज का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है और धार्मिक ग्रंथों में भी उनका उल्लेख सम्मानपूर्वक मिलता है।

समाज का कहना है कि उनकी परंपराएं आस्था और सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी हैं। वर्तमान निर्णय उनके अस्तित्व और परंपराओं को गलत रूप में प्रस्तुत करता है, इसलिए वे इसे उच्च अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे किन्नर समाज के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव बनाए रखें, क्योंकि यह समुदाय आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है।

बीना /सोनभद्र -

शनिवार दिनांक 02/05/2026 दिन शनिवार को बीना चौकी प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव को सूचना प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र कुमार दुबे पुत्र अने लाल दुबे निवासी घरसड़ी थाना शक्ति नगर जनपद सोनभद्र द्वारा अभद्रता पूर्वक टिप्पणी की जा रही थी । इसके बाद सूचना मिलते ही बिना चौकी प्रभारी अपने दल बल के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अंतर्गत धारा 170/126 /135 बीएनएस मैं गिरफ्तार कर न्यायालय चालान किया।

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -

विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की मासिक वर्चुअल बैठक प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री दिग्विजय सिंह राना व गंगा शर्मा कौशिक ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि,लोक सन्यासी गोरक्षापीठाधीश्वर योगी महंत आदित्यनाथ महाराज के आगामी 5 जून को 54 वर्ष पूरे करके 55 वे वर्ष में प्रवेश करेंगे।

इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ संगठन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 5 जून से 11 जून तक साप्ताहिक कार्यक्रम करेगा साप्ताहिक कार्यक्रम का श्री गणेश 55 दीपों की महा आरती,ओम नमः शिवाय व हरि कीर्तन से पूज्य महाराज जी के यशस्वी, स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना से होगा इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष शरद परमार, दीपक त्रिपाठी तथा श्याम बाबू शर्मा व क्षेत्रीय महामंत्री राजेन्द्र शर्मा,श्रीवंत तिवारी व राजू सिंह प्रधान ने कहा कि,साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत संत सम्मान, योगी सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी तथा हिंदू स्वाभिमान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाएगा.

वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारी जयशंकर केसरी,गंगा धाकड़, संगीता मिश्रा,आशा शर्मा नीलम गिरी,सुश्री सपना श्रीवास्तव,श्याम बिहारी अवस्थी, दिग्विजय किशोर शाही, दीपक शुक्ला,वीरेन्द्र सिंह ठाकुर,अखंड प्रताप सिंह, मनोज प्रजापति,संजय शुक्ला राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा, शरद प्रजापति ,मनोज श्रीवास्तव तथा उमेश प्रजापति इत्यादि साथियों ने कहा कि रक्तदान, गौ सेवा, वृक्षारोपण, दीन दुखियों की मदद के कार्यक्रम भी किए जाएंगे।

लखनऊ। लखनऊ राजधानी में 02 मई, 2026 लखनऊ के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वर्तमान में जिला  निरीक्षक गोरखपुर डा. अमर कान्त सिंह का आज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में आकस्मिक निधन हो जाने के कारण आज 2 मई, 2026 को जिला विद्यालय कार्यालय पर आयोजित शोक सभा के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल डा. प्रदीप कुमार से धरना स्थल पर डा. अमरकांत सिंह के निधन की सूचना पाकर जिला संगठन की ओर से प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा. आर.पी. मिश्र, महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा,  प्रदेशीय मंत्री डा. आर.के. त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, जिलामंत्री महेश चंद्र ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंच कर डा. अमरकांत सिंह को श्रद्धांजलि दी। मेदांता हॉस्पिटल से सायं लगभग 2:30 बजे पदाधिकारियों के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना स्थल पर पहुंचने पर एक शोक सभा हुई तथा उसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया। डा. आर.पी. मिश्र प्रादेशिक उपाध्यक्ष/प्रवक्ता एवं संरक्षक लखनऊ, डा. आर.के. त्रिवेदी प्रदेशीय मंत्री, अनिल शर्मा जिलाध्यक्ष, महेश चंद्र जिलामंत्री, आर.पी. सिंह कोषाध्यक्ष आलोक पाठक आय-व्यय निरीक्षक, डा. मीता श्रीवास्तव-सदस्य राज्य कार्यकारिणी आदि उपस्थित रहे।

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

जनपद में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देशानुसार शनिवार को शाहगंज मार्केट में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। विदित हो कि गत दिवस जिलाधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान शाहगंज मार्केट में व्यापक गंदगी पाई गई थी, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए थे।

इन्हीं निर्देशों के क्रम में आज लगभग 100 सफाई कर्मियों की टीम लगाकर शाहगंज मार्केट में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान नालियों की सफाई, कूड़ा-करकट का निस्तारण तथा पूरे बाजार क्षेत्र की विशेष सफाई कराई गई। सफाई कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग भी की गई, जिससे कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके।

जिला पंचायत के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के परिणामस्वरूप शाहगंज मार्केट को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाया गया। स्थानीय व्यापारियों एवं नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया।प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्वच्छता अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक विनोद यादव मय फोर्स के साथ मु0अ0सं0- 163/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोहत्या निवारण अधिनियम थाना रायपुर जनपद सोनभद्र से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।उक्त क्रम में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में धारा 84 BNSS के तहत अभियुक्त प्रमोद हरिजन पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम घुवास थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, गोरख उर्फ हजारी प्रसाद पुत्र भगवान दास सोनकर निवासी ददरा पहाड़ी थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर के निवास स्थानों पर नोटिस की मुनादी कराते हुए विधिवत चस्पा की गई। पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

चोपन/ सोनभद्र-

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सोनभद्र देवेंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को चोपन गेंहू क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीपैक्स पर कुल खरीद 22 किसानो से 891 कुंटल पाई गई।जिसके क्रम में सहायक आयुक्त ने केन्द्र प्रभारी रामअनंत को साफ-सफाई व गेहू के सुरक्षित भंडारण के संबंध मे आवश्यक निर्देश दिए ।

इसी क्रम में सहायक आयुक्त ने केन्द्र प्रभारी को निर्देशित किया कि क्रय केन्द्र पर टोकन रजिस्टर बना लें और आने वाले किसानो से आनलाईन रजिस्ट्रेशन/ सत्यापित प्रति/ खसरा लेकर फाइलिंग कर लें।यदि फार्मर रजिस्ट्री हो तो उसे भी फाइल मे रखें।गेहू बेचने वाले किसानो की सूची तथा क्रय गेंहू की मात्रा की सूचना सदैव अद्यतन रखना सुनिश्चित करे।निरीक्षण पंजिका और क्रय रजिस्टर सदैव मेज पर सामने रखना सुनिश्चित करें।

धान बेचने वाले किसानो की सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर ले तथा प्रतिदिन इन्हे फोन करके फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु प्रेरित करे ।सहायक आयुक्त ने निर्देशित किया कि यह सूचना केंद्र पर भ्रमण हेतु आने वाले अधिकारियो के समक्ष भी रखे ताकि वे भी किसान से बात करके प्रेरित कर सकें। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर उपस्थित किसानो से फार्मर रजिस्ट्री के लाभों पर चर्चा करते हुए उन्हे फार्मर रजिस्ट्री हेतु प्रेरित किया।क्षेत्रीय लेखपालो से इस संबंध मे विस्तृत चर्चा कर फार्मर रजिस्ट्री के कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से सचिव रामअनंत ,जितेन्द्र कुमार इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे।

परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवानि युगे - युगे ।।"

अर्थात् साधुओं की रक्षा के लिए तथा दुष्ट लोगों के संहार के लिए भगवान मानव शरीर में आते हैं एवं मानवधर्म (भागवत धर्म) की स्थापना करते हैं। 
आज से साढ़े सात हजार वर्ष पूर्ण मानव जीवन में मानव धर्म की स्थापना सदाशिव किये। भगवान शिव प्रथम तारक ब्रह्म हैं।

द्वितिय तारक ब्रह्म भगवान श्री कृष्णा हुए एवं आज जब विश्व अत्याधुनिक विज्ञान के चरम शीखर पर है मनुष्य ग्रह-उपग्रह पर जा रहा है। पृथ्वी सीमट गयी है इस अवस्था में भगवान, श्री श्री आनंदमूर्तिजी तारक ब्रह्म के रूप में अवतरीत हुए है। इनका आविर्भाव वैशाखी पूर्णिमा 1921 को जमालपुर मे हुआ। इन्होंने मानव जाति के सर्वात्मक कल्याण के लिए आनन्द मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना किये जो 200 देश में आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य कर रहा है। आज के दिन 105वाँ जन्म महोत्सव पृथ्वी के हर कोने मे बडे. हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

आनंद मार्ग जागृति में दीदी क्वार्टर में प्रातः 6:07 पर शंख ध्वनि के साथ जय घोष हुआ जैसे आनंद मार्ग अमर है, मानव मानव एक है, विश्व के नैतिकवादियों एक हों एक हों, जात-पात की करो विदाई मानव मानव भाई-भाई। भगवान श्री श्री आनंदमूर्ति जी की जय परम पिता बाबा की जय महासंभूति बाबा की जय तारक ब्रह्म बाबा की जय आदि तारों से वातावरण गुंजायमान हुआ।

राजेश तिवारी ( ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

 शनिवार को दिनांक 02.05.2026 को सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी सोनभद्र चर्चित गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से तहसील ओबरा में जन शिकायतों को सुना गया।

इस दौरान उपस्थित फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विशेष रूप से भूमि संबंधी प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे फरियादियों को अनावश्यक रूप से इधर-उधर न भटकना पड़े तथा मामलों का त्वरित एवं न्यायोचित निस्तारण हो सके।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ऋषभ रुणवाल तहसील दुद्धी में व जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल अंतर्गत संबंधित तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जन समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में भारत-नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति (JCKGP) की 11वीं बैठक 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई और कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी।

बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया, जबकि नेपाल की ओर से जलश्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने प्रतिनिधित्व किया। दोनों देशों के केंद्र और राज्य/प्रांतीय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के नेपाल स्थित 35 किलोमीटर हिस्से, कोसी बराज, पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंधों के अफ्लक्स बांध, वाल्मिकीनगर स्थित गंडक बराज क्षेत्र और मुख्य नहर के विभिन्न हिस्सों को अतिक्रमणमुक्त कराने पर सहमति बनी।

साथ ही नहर पर लगे बिजली के खंभों को हटाने का निर्णय लिया गया, जिससे नहर संचालन और रखरखाव में आ रही बाधाएं दूर होंगी।
वीरपुर क्षेत्र के पूर्वी अफ्लक्स बांध के अंतर्गत कोसी वनटप्पू क्षेत्र में वर्ष 2026 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्यों के लिए बालू, मिट्टी और सिल्ट के उपयोग पर सहमति बनी। इसके अलावा, कोसी परियोजना के अंतर्गत लीज भूमि का सीमांकन जीपीएस तकनीक से तय समयसीमा में पूरा करने का निर्णय लिया गया। निर्माण सामग्री और वाहनों के आवागमन को दिन-रात सुचारू रूप से जारी रखने पर भी सहमति बनी।

कोसी बराज पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय अपनाने पर भी निर्णय लिया गया। बाढ़ के दौरान बराज पर मछली पकड़ने और लकड़ी निकालने जैसी गतिविधियों से संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने का आश्वासन नेपाली पक्ष ने दिया। नेपाल क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा कोसी परियोजना के वाहनों पर लगाए जा रहे कर को द्विपक्षीय समझौते के विरुद्ध बताते हुए इसे समाप्त करने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं, नेपाल सरकार ने कुछ क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या के समाधान के लिए जल निकासी व्यवस्था विकसित करने का अनुरोध किया, जिस पर संयुक्त निरीक्षण कर कार्रवाई करने पर सहमति बनी।

दोनों पक्षों के बीच कार्यों की सूची नियमित रूप से साझा करने, ईमेल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने और सैटेलाइट इमेजरी साझा करने पर भी सहमति बनी। नेपाल ने कोसी नदी की धारा को मध्य में बनाए रखने की अपेक्षा जताई, जिस पर भारतीय पक्ष ने बताया कि बराज संचालन मैनुअल के अनुरूप यह प्रयास लगातार जारी है। इसके तहत बाढ़ पूर्व अपस्ट्रीम में जमा सिल्ट हटाने और डाउनस्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर लंबा पायलट चैनल निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

मानसून के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल के लिए वर्षा और जलस्तर से जुड़े आंकड़ों के आदान-प्रदान पर भी चर्चा हुई, जिस पर विस्तृत विचार-विमर्श 2 मई 2026 को प्रस्तावित बैठक में किया जाएगा। बैठक में भारत सरकार की ओर से सुमन शेखर (प्रथम सचिव, भारतीय दूतावास नेपाल), सुनील कुमार (सदस्य, GFCC), पीयूष कुमार त्रिपाठी (सहायक निदेशक-II) शामिल हुए। वहीं बिहार सरकार की ओर से वरुण कुमार (अभियंता प्रमुख), ब्रजेश मोहन (अभियंता प्रमुख), संजीव शैलेश (मुख्य अभियंता), अनिल कुमार मंडल (मुख्य अभियंता), अवधेश कुमार सिन्हा (अधीक्षण अभियंता), चंद्रशेखर कुमार (स्थानिक अभियंता) और प्रशांत सोनी (संपर्क पदाधिकारी) उपस्थित रहे।

त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के मयूरवा पंचायत के वार्ड संख्या 5 में बन रही पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य ग्रामीणों के विरोध के बाद रोक दिया गया है। यह सड़क रामचंद्र यादव के घर से सत्तो यादव के घर तक 15वीं वित्त योजना के तहत करीब 7 लाख रुपये की लागत से बनाई जा रही थी।

ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि काम में मानकों की अनदेखी की जा रही है। ललटू कुमार यादव, आशीष कुमार यादव, सिकंदर यादव, बीरेंद्र यादव, उमेश यादव और गुरुदेव कुमार समेत कई लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती संदिग्ध हो गई है। उनका आरोप है कि उजला बालू, निम्न स्तर का सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा सामग्री रात के समय तैयार कर जल्दबाजी में ढलाई की जा रही है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामले पर पंचायत सचिव शिवचंद्र राम ने बताया कि फिलहाल निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है और गुणवत्ता की जांच के लिए जेई को निर्देश दिया गया है। वहीं, बीपीआरओ मनीष कुमार ने कहा कि शिकायत मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।