प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन छात्रों को माफ कर दिया है जिन्होंने जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के दौरान उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। यह एक बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री पर जिन छात्रों ने गन्दी गन्दी गलियों का प्रयोग किया हो और उन्हें माफ़ कर दिया जाये। शायद प्रधानमंत्री ने उन्हें सुधरने का एक मौका दिया है। सार्वजनिक स्थान पर कैमरे के सामने इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग दंडनीय है।

इस तरह की भाषा को सहन नहीं किया जा सकता है। प्रशासन की तरफ़ से इस तरह के छात्रों की पहचान करके उन पर कार्यवाही करने की तैयारी चल रही थी, इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक वीडियो आता है जिसमें वह कहते हैं कि मैं इन छात्रों पर कार्यवाही करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं इन्हें एक बार सुधरने का मौका देता हूं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो में कहा कि ये बचपन है और बचपन में गलतियां हो जाती हैं। जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हुए छात्र आंदोलन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।

इस घटना ने देशभर में तीखी राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी। एक ओर कई लोगों ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया, तो दूसरी ओर यह तर्क दिया गया कि युवाओं का आक्रोश परीक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही गड़बड़ियों का परिणाम है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा संदेश दिया, जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों को कठोर दंड देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने उन्हें "भटके हुए बच्चे" बताते हुए समाज से भी क्षमा और संवेदनशीलता का व्यवहार अपनाने की अपील की।

प्रधानमंत्री का यह रुख केवल राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद यदि सरकार प्रतिशोध की भावना से बचते हुए संवाद का रास्ता चुनती है, तो इसे लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत भी माना जा सकता है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि क्षमा का अर्थ अभद्र भाषा या हिंसक व्यवहार को उचित ठहराना नहीं है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि उसकी मर्यादा बनाए रखना। यदि आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति खो देता है, तो उसकी वैध मांगें भी कमजोर पड़ सकती हैं।

इस पूरे प्रकरण में न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी छात्रों के विरुद्ध अनावश्यक कठोर कार्रवाई से बचने की बात कही और जिन छात्रों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन्हें राहत देने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार जांच और आवश्यक प्रक्रिया जारी रह सकती है।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का यह कदम विपक्ष की उस आलोचना का जवाब भी माना जा सकता है, जिसमें सरकार पर छात्रों के प्रति कठोर रवैया अपनाने के आरोप लगाए जा रहे थे। वहीं सरकार समर्थकों का मानना है कि क्षमा का संदेश देकर प्रधानमंत्री ने यह दिखाया कि वे युवाओं को विरोधी नहीं बल्कि देश का भविष्य मानते हैं।

दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम से छात्रों और छात्र संगठनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश निकलता है। लोकतांत्रिक आंदोलन तभी प्रभावी बनते हैं जब वे अनुशासन, तथ्यों और मर्यादा के साथ आगे बढ़ें। अपशब्द, हिंसा या व्यक्तिगत हमले किसी भी जनआंदोलन की नैतिक शक्ति को कम कर देते हैं।

नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने लाखों छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगाया है। ऐसे में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल आंदोलनों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना भी है। यदि सुधार लागू होते हैं और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगती है, तभी इस पूरे आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य पूरा माना जाएगा। अंततः यह घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सीख है। सरकार को आलोचना सुनने का धैर्य रखना चाहिए और नागरिकों को विरोध की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। क्षमा, संवाद और सुधार—यदि ये तीनों साथ चलते हैं, तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत बन सकता है।

लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान हर परिस्थिति में बना रहे। प्रोटेस्ट होते रहते हैं लेकिन इस तरह की अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह इन आंदोलनकारी छात्रों के लिए एक सबक है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां इस तरह की अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए आगे से ऐसा करने से पहले दस बार सोचना चाहिए।

त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या-9 में शनिवार को वियोगी बागवानी का उद्घाटन पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव, प्रगतिशील किसान राजेंद्र यादव, प्लस-टू बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार तथा योगेंद्र कुमार वियोगी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया।

उद्घाटन के बाद बागवानी के संचालकसमाजसेवी  योगेंद्र कुमार वियोगी ने सभी अतिथियों का स्वागत फूल-माला एवं अंगवस्त्र देकर  किया।

समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा ने कहा कि यह केवल एक नर्सरी नहीं, बल्कि समाज, विशेषकर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और उससे उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच पौधों का महत्व और बढ़ गया है। पौधे न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कम-से-कम एक पौधा लगाने तथा फलदार वृक्षों के रोपण का आह्वान किया।

भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक फलदार एवं छायादार पौधे लगाने की अपील की।

बागवानी के संचालक योगेंद्र कुमार वियोगी ने बताया कि उनकी नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों फलदार, औषधीय एवं सजावटी पौधे उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी उनका उद्देश्य है।

कार्यक्रम में  वार्ड पार्षद रामसुंदर साह, भूपेन्द्र यादव ,गोरी अग्रवाल ,रामकृष्ण यादव, डॉ शुरेश यादव, खुशबू कुमारी ,दिलीप कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, किसान एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

मिर्जापुर। 

रामलाल साहनी

मीरजापुर।ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, गरौँडी (बड़भुइली), अदलहाट में शनिवार को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान का विकास करना तथा उनकी बौद्धिक क्षमता, आत्मविश्वास एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना था। विद्यालय के प्रबंधक अनेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए विद्यालय में प्रत्येक माह विभिन्न प्रकार की शैक्षिक

प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इससे बच्चों में निर्भीक होकर सीखने, सोचने तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। विद्यालय के डायरेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसी प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनके ज्ञान एवं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है।
इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने

उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 100 पंजीकृत छात्र-छात्राओं में से 86 छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा शीघ्र ही सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा।

कार्यक्रम के सफल संचालन में राजेंद्र, ज्योति, शिल्पा, रेखा, श्वेता, चाँदनी, रीना , सोनी, आँचल, पिंकी एवं काजल का विशेष सहयोग रहा।
**ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल** विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समय-समय पर ऐसी ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक गतिविधियों का आयोजन करता रहता है।

विंध्याचल | 

 रामलाल साहनी

मीरजापुर।विंध्याचल स्थित माईस्टोन एकेडमी में आज दिनांक 31 जुलाई 2026 को नि:शुल्क दंत परीक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा विद्यालय के सभी बच्चों के दांतों की नि:शुल्क एवं गहन जांच की गई।

परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने बच्चों को मुख की स्वच्छता और दांतों को स्वस्थ रखने के महत्वपूर्ण उपाय बताए। जिन बच्चों में दांतों से जुड़ी कोई समस्या या कमियां पाई गईं, उन्हें बकायदा चिकित्सीय परामर्श (प्रिस्क्रिप्शन) के साथ घर भेजा गया, ताकि वे अपने अभिभावकों को जानकारी दे सकें और समय रहते उचित उपचार व सुरक्षात्मक कदम उठा सकें।

     इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने डॉक्टरों की पूरी टीम का आभार प्रकट करते हुए उन्हें सम्मानित किया। विद्यालय प्रबंधन के इस सराहनीय प्रयास और बच्चों के उत्साह को देखकर डॉक्टरों की टीम भी सेवा प्रदान करने के बाद काफी प्रसन्न एवं संतुष्ट नजर आई।

लखनऊः 

(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी

मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ ।  

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, उनके जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। लंबे समय से भारतीय समाज में बेटियों को लेकर कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ रही हैं। कहीं बेटियों को बोझ समझा जाता था, तो कहीं उनकी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। इसी सोच को बदलने और बेटियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई।

यह योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई, जिसका लक्ष्य बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सहायता बालिका के जीवन के विभिन्न चरणों में दी जाती है, जिससे उसके पालन-पोषण, शिक्षा और विकास में आर्थिक बाधाएँ कम हो सकें। योजना के अंतर्गत कुल 25,000 रुपये की सहायता राशि निर्धारित की गई है, जिसे छह अलग-अलग चरणों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। यह राशि क्ठज् यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम हो जाती है।

इस योजना के तहत बालिका के जन्म के समय 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे परिवार को प्रारंभिक खर्चों में सहयोग मिलता है। इसके बाद जब बालिका का टीकाकरण पूरा हो जाता है, तब 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जैसे-जैसे बालिका शिक्षा के विभिन्न चरणों में आगे बढ़ती है, उसे क्रमशः प्रथम कक्षा, छठी कक्षा, नौवीं कक्षा और बारहवीं के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार यह योजना केवल जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि बालिका के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में निरंतर सहयोग प्रदान करती है।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। आज भी कई स्थानों पर बेटा और बेटी के बीच भेदभाव देखा जाता है, जिसके कारण बेटियों को शिक्षा और अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इस सोच को बदलने का प्रयास करती है और यह संदेश देती है कि बेटियाँ भी परिवार और समाज की उतनी ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं जितने बेटे। जब परिवार को यह विश्वास मिलता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी बेटी के भविष्य के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है, तो वे बेटियों के पालन-पोषण और शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं।

योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने में भी सहायक है। जब बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं और उनके भविष्य को लेकर परिवार सजग होता है, तो वे कम उम्र में विवाह करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं। इससे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ता है और बालिकाएँ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती हैं।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता शर्ते निर्धारित की गई हैं। लाभार्थी बालिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। यदि दूसरी संतान के रूप में जुड़वा बेटियाँ जन्म लेती हैं, तो दोनों को योजना का लाभ दिया जाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।

आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है, जहाँ सभी आवश्यक विवरण भरकर दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है। इससे उन लोगों को भी सुविधा मिलती है जो डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

इस योजना का प्रभाव समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बेटियों के जन्म को लेकर लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। अब अधिक से अधिक परिवार बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। स्कूलों में बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ी है और वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। इसके साथ ही, यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएँ ही समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

हालांकि योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण कई लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। कई बार आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता भी एक बड़ी बाधा बन जाती है। इसके अलावा, डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ऑनलाइन आवेदन में भी कठिनाइयाँ आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे जागरूकता अभियान चलाना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी पहुँचाना और आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाना।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक ऐसी पहल है जो न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सोच को बदलने का कार्य भी करती है। यह योजना इस बात का प्रतीक है कि सरकार बालिकाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, तो यह निश्चित रूप से एक सशक्त, शिक्षित और समान समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अम्बेडकरनगर।

जिले भर में साफ सफाई को लेकर ​जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बावजूद, शहर में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है। अकबरपुर नगर पालिका प्रशासन डीएम के आदेशों को ताक पर रखकर बेफिक्र सोया हुआ है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में गंदगी के ढेर, सड़क किनारे उगी झाड़ियां और बहता गंदा पानी नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

गंदगी के ढेर और झाड़ियों से पटी सड़कें

​शहर के अम्बेडकर नगर अयोध्या मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे गंदगी का ढेर लगा हुआ हैं। जिससे सड़क की पटरी पूरी तरह से बाधित है जो लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। सड़क किनारे उगी झाड़ियों ने भी जगह जगह सड़कों को संकरा कर दिया है, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कूड़े के ढेरों से उठती बदबू से स्थानीय निवासी परेशान हैं।

​बहता गंदा पानी बीमारियों को दे रहा दावत

​अयोध्या मार्ग स्थित शिवबाबा वार्ड के श्यामगंज सहित पालिका के कई जगहों पर नालियां नदारद होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। यह गंदा पानी न केवल राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि मच्छर जनित बीमारियों और संक्रमण को भी दावत दे रहा है। जलजमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है।

शिवबाबा में सावन माह में होता है लाखों श्रद्धालुओं का ठहराव एवं आना जाना

नगर के मुख्य धार्मिक स्थल शिवबाबा में सावन माह भर में लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का ठहरना एवं आवागमन होता रहता है इसके बावजूद भी अकबरपुर नगर पालिका प्रशासन ने समुचित साफ सफाई की व्यवस्था नहीं कराई। शिवबाबा में बनी हुई बाउंड्री वाल के किनारे झाड़ियां एवं घास फूस उगी हुई हैं। जिसकी साफ सफाई कराया जाना अति आवश्यक है। 

​डीएम के आदेशों की अवहेलना

​हाल ही में डीएम ने नगर पालिका अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए थे। उन्होंने विशेष रूप से सड़क किनारे लगी झाड़ियों को हटाने और जलजमाव की समस्या को हल करने पर जोर दिया था। लेकिन, जमीनी हकीकत डीएम के निर्देशों के बिल्कुल विपरीत है।

नगर पालिका की लापरवाही से जनता बेहाल

नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। गंदगी और जलजमाव के कारण लोगों का जीवन दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है और जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है।

​प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

​डीएम के आदेशों की अवहेलना और शहर की दयनीय स्थिति पर नगर पालिका प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या नगर पालिका प्रशासन को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है? क्या डीएम के आदेशों का कोई महत्व नहीं है?

​लोगों का कहना है कि अकबरपुर नगर पालिका प्रशासन डीएम के आदेशों का पालन करे और शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए। सड़क किनारे लगी झाड़ियों को हटाया जाए, नालियों को साफ किया जाए और जलजमाव की समस्या को हल किया जाए।

खबर में दिखाई गई तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सड़क किनारे कूड़ा पड़ा है, झाड़ियां उगी हुई हैं और गंदा पानी बह रहा है। यह नगर पालिका अकबरपुर की लापरवाही और अव्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

शिकायतों की सूची लंबी है—अस्पताल में दवा नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, सड़क पर रोशनी नहीं, कार्यालय में कर्मचारी नहीं। लेकिन सवाल हो कि जो है, वह काम कर रहा है या नहीं, तो आवाज़ धीमी पड़ जाती है। डॉक्टर हैं, मरीज के सामने नहीं; शिक्षक हैं, कक्षा में नहीं; कर्मचारी हैं, सीट पर नहीं; अधिकारी हैं, दायित्व पर नहीं। अस्पताल में मशीन है, जाँच नहीं; स्कूल में प्रयोगशाला है, प्रयोग नहीं; मैदान है, खेल नहीं; टंकी है, नल में पानी नहीं। समस्या सिर्फ सुविधाओं की कमी नहीं, मौजूद साधनों और पदों का अपने उद्देश्य से गायब होना है। संसाधन हैं, कुर्सियाँ भरी हैं, परिणाम नहीं। सवाल है—इस दिखाई देती अनुपस्थिति को कब तक अनदेखा करेंगे?

हमने सुविधाओं को सेवा का माध्यम नहीं, निजी लाभ का साधन बना लिया है। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर सरकारी समय में निजी मरीजों में व्यस्त है, जबकि ओ.पी.डी. में गरीब अपनी बारी का इंतजार करता है। शिक्षक कक्षा के लिए नियुक्त है, मगर उसकी ऊर्जा निजी कोचिंग में खपती है। सरकारी वाहन जनता के लिए है, मगर निजी आवागमन में चलता है; सरकारी कंप्यूटर काम के लिए है, मगर निजी कारोबार में इस्तेमाल होता है। सरकारी फोन, समय, कमरा और संसाधन—नाम सरकारी, इस्तेमाल निजी। यहीं से सुविधा का चरित्र बदल जाता है। जो साधन जनता की सेवा के लिए था, वही किसी की निजी सुविधा और कमाई का जरिया बन जाता है।

विडंबना यह है कि हर समस्या का हल हम नई सुविधा में खोजते हैं—अस्पताल में भीड़ हो तो नया भवन, परिणाम कमजोर हों तो नई इमारत, मशीन खराब हो तो नई मशीन, कर्मचारी कम हों तो नई नियुक्ति। मगर पुरानी सुविधा का हिसाब कौन देगा? लाखों की मशीन खरीदी जाती है, तकनीशियन न मिले तो धूल खाती है; दवाइयाँ गोदाम भरती हैं, वितरण की लापरवाही से जरूरतमंद तक नहीं पहुँचतीं और एक्सपायरी उन्हें निगल जाती है। स्कूल में स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर और स्क्रीन आ जाते हैं, पर पढ़ाने का ढर्रा वही रहता है। प्रशिक्षण होते हैं, प्रमाणपत्र बंटते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं—कक्षा में फिर भी रट्टा चलता है। संसाधन बढ़ते हैं, बजट बढ़ता है, खर्च बढ़ता है; बस उपयोगिता वहीं की वहीं रहती है।

सुविधाएँ शायद इसी लिए चुपचाप सवाल करती हैं। अस्पताल का बिस्तर पूछता है—“मैं मरीज के लिए था या सिर्फ औपचारिकता के लिए?” किताब पूछती है—“बच्चे तक पहुँची क्यों नहीं?” स्ट्रीट लाइट पूछती है—“मेरी रोशनी किस काम की, जब महीनों खराब पड़ी रहूँ?” सार्वजनिक शौचालय बनता है, सफाई के अभाव में बेकार हो जाता है; बस स्टैंड खड़ा है, मगर यात्री सुविधा से वंचित हैं; पार्क बनता है, देखरेख न हो तो कूड़े और टूटे सामान में बदल जाता है। इमारतें खड़ी हैं, मशीनें खड़ी हैं, योजनाएँ कागज पर चल रही हैं—बस सेवा गायब है। सुविधा का शरीर बचा है, उद्देश्य मर चुका है।

सबसे बड़ी विडंबना तब सामने आती है, जब हम दूसरों से ईमानदारी चाहते हैं और अपनी बारी पर “सिस्टम ऐसा ही है” कहकर बच निकलते हैं। डॉक्टर व्यवस्था को, शिक्षक विभाग को, कर्मचारी अधिकारी को, अधिकारी बजट को और नागरिक पूरे सिस्टम को दोष देता है। मगर सिस्टम है किससे? हमसे ही। समय पर न पहुँचने वाला कर्मचारी, बिना पढ़े फाइल बढ़ाने वाला अधिकारी, कक्षा को औपचारिकता मानने वाला शिक्षक, मरीज से ज्यादा निजी काम को तरजीह देने वाला डॉक्टर—ये सभी सिस्टम हैं। हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, पर शुरुआत खुद से नहीं। सिस्टम को कोसना आसान है, अपने भीतर के स्वार्थ को देखना कठिन। यही हमारी असली सामूहिक विडंबना है।

असली सवाल सुविधा के होने का नहीं, उसके सही इस्तेमाल का है। सही उपयोग हो तो मरीज को इलाज, छात्र को समझ, किसान को समय पर जानकारी, नागरिक को समय पर प्रमाणपत्र और सड़क को रात में रोशनी मिलती है। दुरुपयोग हो तो डॉक्टर की कुर्सी भरी रहती है, सेवा खाली; शिक्षक का वेतन आता है, मेहनत नहीं; कार्यालय खुला रहता है, समाधान बंद। कहीं नौकरी जिम्मेदारी नहीं, स्थायी सुविधा बन जाती है—हाजिरी पूरी, समय पूरा, काम अपनी मर्जी का। कहीं सरकारी संसाधन निजी काम में, कहीं सार्वजनिक समय निजी लाभ में। यह सिर्फ व्यवस्था की कमजोरी नहीं, हमारी सामूहिक बेईमानी है—जिसे हम सुविधाजनक ढंग से “सिस्टम की समस्या” कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं।

अब विकास का सवाल भी बदलना होगा। हर बार “नई सुविधा कब मिलेगी?” से पहले पूछा जाए—“जो मिला, उसका परिणाम क्या आया?” नया अस्पताल बनाने से पहले पुराने की दवा व्यवस्था देखी जाए; नई मशीन लाने से पहले पूछा जाए कि पुरानी बंद क्यों है; नया स्कूल खोलने से पहले देखा जाए कि मौजूदा स्कूल बच्चों को क्या दे रहा है; नई सड़क से पहले पुरानी सड़क की मरम्मत का हिसाब हो। हर योजना के साथ देखभाल, जिम्मेदारी और परिणाम भी तय हों। सुविधा खरीदना आसान है, उसे उपयोगी बनाए रखना कठिन। बजट से भवन, मशीन और फर्नीचर खरीदे जा सकते हैं; ईमानदार उपयोग, जिम्मेदारी और संवेदना किसी निविदा में नहीं मिलती।

व्यवस्था केवल नई सुविधाओं से नहीं, सही नीयत से बदलती है। डॉक्टर के लिए मरीज, शिक्षक के लिए कक्षा, कर्मचारी के लिए सरकारी समय, अधिकारी के लिए फाइल के पीछे खड़ा व्यक्ति और नागरिक के लिए सार्वजनिक संसाधन—जब सुविधा नहीं, जिम्मेदारी बन जाएँ, तो आधी समस्याएँ बिना नए खर्च के खत्म हो सकती हैं। नई सुविधाएँ जरूरी हैं, पर पुरानी नीयत के साथ नहीं। असली सुविधा बजट नहीं, उसका ईमानदार उपयोग है। जिस दिन “मुझे क्या मिला?” से पहले “जो मिला, उससे किसका भला हुआ?” पूछा जाएगा, उसी दिन व्यवस्था का हर साधन अपना असली अर्थ पाएगा। तब सुविधाएँ सिर्फ उपलब्ध नहीं होंगी—सार्थक होंगी।

गोंडा। विकासखंड रुपईडीह अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरिया कला में खरगूपुर–इटियाथोक मुख्य मार्ग से पंडित शुक्ला के दरवाजे तक बनी लगभग 400 मीटर डामर सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने से राहगीरों, स्कूली बच्चों, किसानों एवं वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण किसी भी समय बड़ा सड़क हादसा हो सकता है।ग्रामीणों के अनुसार, इस सड़क का निर्माण वर्ष 2022 में कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक बावन सिंह के द्वारा कराया गया था।

लेकिन निर्माण के महज तीन वर्ष के भीतर ही सड़क की डामर परत उखड़ गई और कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है।ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग गांव के लोगों के साथ-साथ स्कूली बच्चों, किसानों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को प्रतिदिन जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है।

ग्रामीण अमरनाथ तिवारी, प्रबल प्रताप सिंह, आशुतोष तिवारी, प्रभाकर तिवारी, अखिलेश तिवारी, राम गोपाल तिवारी, श्रीकांत तिवारी, जीवन बाबू पांडे, ओमकार पांडे, कीर्ति प्रकाश शिवशंकर तिवारी एवं रामभवन आर्य सहित अन्य लोगों ने शासन-प्रशासन तथा संबंधित विभाग से तत्काल सड़क का निरीक्षण कराकर उसकी मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। साथ ही सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई है।ग्रामीणों ने कहा कि यदि शीघ्र सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने जनहित को देखते हुए संबंधित विभाग से तत्काल कार्रवाई कर सड़क को आवागमन योग्य बनाने की मांग की है।

अजय यादव -लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, जिससे छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 22 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को विलय (मर्जर) और अन्य कारणों का हवाला देकर बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों की बदहाली के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जहां से बच्चों की शिक्षा की शुरुआत होती है, भाजपा सरकार वहीं से व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। कई विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं, कहीं बिजली और पंखों की समस्या है तो कहीं बारिश के दौरान छतों से पानी टपकने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के एजेंडे में शिक्षा और रोजगार कभी प्राथमिकता नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और छात्र-नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि देशभर के छात्र भाजपा की शिक्षा नीतियों से नाराज हैं और आने वाले समय में युवा इसका जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के बजाय पुराने संस्थानों को कमजोर किया है।

सपा अध्यक्ष ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचाने वाले कभी समाज के हितैषी नहीं रहे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा और मजबूती की मांग की।