फैजाबाद।डीजल पेट्रोल की कीमत और एससी-एसटी एक्ट के मामले में निर्णय लेने का अधिकार भारत सरकार को - राम नाईक

दिनेश जायसवाल

 

फैजाबाद।
नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के 20 वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एससी एसटी एक्ट के विरोध में भारत बंद के सवाल पर कहा कि यह यह विषय राजनीतिक है।
ऐसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार संसद और लोकसभा तथा राज्यसभा को है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश स्तर की कोई बात हो तब राज्यपाल उसमें अपना पक्ष रख सकता है।
प्रतिदिन बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के बेतहाशा मूल्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री था उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम थी।
किंतु आज कच्चा तेल की कीमत 70 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है यही कारण है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक्ट तथा कीमत निर्धारण में मैं कोई भी सुझाव भारत सरकार को नहीं दे सकता।
भारत सरकार अपने में स्वतंत्र है। उसे पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की चीनी मिल प्रबंध तंत्र द्वारा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न किए जाने के सवाल पर वह चुप्पी साध गए व निरुत्तर दिखे।
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