लखनऊ- उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल (केंद्रीय कमान) में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित यह देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है।  इस पहल का उद्देश्य युद्धकालीन चिकित्सा तैयारियों व अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्वदेशी सिद्धांतों का विकास करना और भविष्य के युद्धक्षेत्रों और मानवीय आपात स्थितियों के लिए विशेषज्ञता का सृजन करना है। चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (सेना) के तत्वावधान में स्थापित यह विभाग सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) की परिचालन चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन सैनिकों को उन्नत चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और साथ ही सैनिकों को यह भरोसा दिलाएगा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें देखभाल और सहायता मिलेगी।

यह विभाग सैन्य संबंधी आघात एवं क्षति नियंत्रण, युद्ध मनोचिकित्सा एवं दृढ़ता, पर्यावरण एवं परिचालन चिकित्सा, सैन्य चिकित्सा रसद, रासायनिक, जैविक, विकिरणीय, परमाणु एवं विस्फोटक (सीबीआरएनई) चिकित्सा प्रतिक्रिया, आपातकालीन चिकित्सा एवं गहन देखभाल, आपदा चिकित्सा एवं मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) के साथ-साथ अनुसंधान, लेखापरीक्षा एवं डेटा विश्लेषण जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह प्रौद्योगिकी-आधारित युद्धक्षेत्र चिकित्सा, सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण, टेलीमेडिसिन, दीर्घकालिक फील्ड देखभाल और चिकित्सा निर्णय सहायता में नवाचार को भी बढ़ावा देगा।

इस विभाग का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में शैक्षणिक कार्यक्रमों की स्थापना और इन्हें शुरू के जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके बाद एचएडीआर और सीबीआरएनई चिकित्सा में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी और अंततः यह सैन्य चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में विकसित होगा।

श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य चिकित्सा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार अंतरिक्ष चिकित्सा निम्न पृथ्वी कक्षा में पायलटों और अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है, उसी प्रकार सैन्य चिकित्सा युद्ध और युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान मानव शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक तनावों का अध्ययन करती है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दुनिया के कुछ सबसे जटिल क्षेत्रों और कठोरतम जलवायु में तैनात हैं, जहां उन्हें विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह नया विभाग इन परिचालन वातावरणों के अनुरूप चिकित्सा प्रोटोकॉल विकसित करेगा।

रक्षा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ वर्तमान युग में सामूहिक विनाश के हथियारों का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में यह विभाग अनुसंधान और विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा और तेजी से हो रहे तकनीकी विकास से उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने में राष्ट्र को सक्षम बनाएगा।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे अधिक सैन्य योगदान देने वाले देशों में से एक है, और रक्षा बल राष्ट्रीय सीमाओं से परे आपदा जोखिम प्रबंधन (एचएडीआर) अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। यह सैन्य चिकित्सा विभाग आपदा प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय अस्पताल तैनाती, सामूहिक हताहत प्रबंधन और महामारी नियंत्रण में विशेषज्ञता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

इस विभाग की परिकल्पना सैन्य चिकित्सा के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई है और यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के प्रमुख शैक्षणिक, अनुसंधान और सैद्धांतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह सैन्य और परिचालन चिकित्सा में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, युद्ध चिकित्सा, युद्ध शल्य चिकित्सा और आघात देखभाल जैसे क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सुगम बनाएगा और भारत की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह विभाग सेना चिकित्सा कोर के युवा डॉक्टरों के लिए युद्धक्षेत्र नर्सिंग और जीवन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि यह विभाग युवा चिकित्सा पेशेवरों के लिए करियर का एक नया मार्ग खोलेगा। छात्र अब सैन्य चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे। इससे न केवल सेना के भीतर बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा अनुसंधान में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।

श्री राजनाथ सिंह ने निवारक स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसे वास्तविक उपचार से पहले रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया जो रोग निगरानी, टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण, शारीरिक फिटनेस, व्यावसायिक स्वास्थ्य और नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से प्रारंभिक चरण में ही स्वास्थ्य जोखिम की पहचान कर उसे कम कर सके। उन्होंने कहा कि निवारक स्वास्थ्य सेवा सीधे तौर पर युद्ध की तैयारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), पहनने योग्य उपकरणों, भविष्यसूचक विश्लेषण और उन्नत निदान जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर सैनिकों के स्वास्थ्य की वास्तविक समय में निगरानी और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की शीघ्र पहचान कर सकते हैं।

रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए इस नए सैन्य चिकित्सा विभाग को राष्ट्र की सैन्य मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इस विभाग को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 'युद्धक्षेत्र चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में बदलना होगा।

इस कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता, सेना चिकित्सा कोर के महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक और सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक एवं सेना चिकित्सा कोर के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सीजी मुरलीधरन, रक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री मनीष त्रिपाठी, कमांड अस्पताल (केंद्रीय कमान), लखनऊ के कमांडेंट मेजर जनरल आलोक भल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस विभाग की स्थापना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और रक्षा बलों की परिचालन तत्परता बढ़ाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। यह रक्षा रणनीति विजन 2026-30 के तहत प्रस्तावित वैश्विक सैन्य चिकित्सा केंद्र का भी पूरक है। इसका उद्घाटन एएफएमएस को एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम, परिचालन की दृष्टि से प्रासंगिक और रोगी-केंद्रित सैन्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में परिवर्तित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, साथ ही यह भविष्य की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए भारत की तत्परता को भी मजबूत करता है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

हर युग अपने प्रतीक स्वयं गढ़ता है। कभी कोई शब्द अपमान का पर्याय होता है और कभी वही शब्द परिवर्तन का ध्वज बन जाता है। हाल के दिनों में भारतीय लोकतंत्र ने यही देखा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी में प्रयुक्त ‘कॉकरोच’ शब्द को युवाओं ने अपमान नहीं, पहचान बना लिया। देखते ही देखते वही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रतीक बन गया। जंतर-मंतर से उठी यह आवाज़ न किसी राजनीतिक दल की रैली थी, न पारंपरिक छात्र आंदोलन; यह उस पीढ़ी का सामूहिक प्रतिरोध था, जिसने वर्षों तक परीक्षाएँ दीं, लेकिन पहली बार परीक्षा लेने वाली व्यवस्था को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए केवल पदत्याग नहीं, बल्कि उस शिक्षा तंत्र के विरुद्ध पहला सार्वजनिक अभियोग है, जिसकी जवाबदेही लंबे समय से टलती रही।

विचार जब व्यंग्य का वस्त्र पहन ले, सत्ता सबसे अधिक असहज होती है। भारतीय छात्र आंदोलनों का इतिहास नारों, धरनों और टकरावों से भरा है, लेकिन सीजेपी ने प्रतिरोध की नई व्याकरण रची। जिस शब्द को अपमान माना गया, युवाओं ने उसे अपनी पहचान बना लिया। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, मनोवैज्ञानिक विजय थी। महात्मा गांधी ने जैसे नमक को साम्राज्यवादी कानून के विरुद्ध नैतिक हथियार बनाया, वैसे ही इन युवाओं ने उपहास को अपनी ताकत बना लिया। पहली बार किसी व्यंग्यात्मक नाम ने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन यह साबित किया कि डिजिटल युग में प्रतीक बंदूक नहीं, बुद्धिमत्ता गढ़ती है और सम्मान दूसरों की भाषा नहीं, आत्मविश्वास से मिलता है।

हँसी कभी-कभी आँसुओं से अधिक क्रांतिकारी होती है। सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका ह्यूमर था। जहाँ पारंपरिक आंदोलनों में गुस्सा भीड़ जुटाता है, वहीं मीम्स, रील्स, व्यंग्यपूर्ण पोस्टरों और ‘कीड़े’ की थीम ने लाखों युवाओं को जोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, बढ़ते तनाव और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बावजूद आंदोलन ने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता थी। सूचना युग में इन युवाओं ने साबित किया कि विचार केवल भाषणों से नहीं, रचनात्मक अभिव्यक्ति से भी फैलते हैं। यहाँ ह्यूमर मनोरंजन नहीं, प्रतिरोध की रणनीति था, जिसने आक्रोश को अराजकता बनने से रोका और आंदोलन को व्यापक सामाजिक समर्थन दिलाया।

भविष्य की भूख सबसे बड़ी राजनीतिक ऊर्जा होती है। सीजेपी की दूसरी ताकत उसका हंगर था—सत्ता परिवर्तन से अधिक भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था की भूख। नीट पेपर लीक, बार-बार परीक्षाओं का रद्द होना, परिणामों में देरी, कोचिंग माफिया का बढ़ता प्रभाव और विद्यार्थियों की आत्महत्याएँ अलग-अलग घटनाएँ नहीं, बल्कि उस टूटते विश्वास के प्रमाण थीं, जिसे ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवार अपनी उम्मीद, बचत और संघर्ष से वर्षों से सँजोए हुए थे। सीजेपी ने इसी मौन पीड़ा को संगठित किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस भूख की महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति है, लेकिन असली सवाल अब भी यही है—क्या केवल चेहरा बदलेगा या व्यवस्था का चरित्र भी?

नीति की सबसे कठिन परीक्षा वही होती है, जिसमें प्रश्न जनता पूछती है। नीट की अवधारणा गलत नहीं थी। पूरे देश के लिए एक समान परीक्षा, मेरिट आधारित चयन और पारदर्शिता उसका उद्देश्य था। लेकिन श्रेष्ठ विचार भी क्रियान्वयन पर लगातार उठते संदेहों से अविश्वसनीय हो जाते हैं। पेपर लीक, परीक्षा रद्द, तकनीकी अव्यवस्था और विलंब ने इस सुधार को संकट में बदल दिया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का संकेत हो सकता है, लेकिन भारतीय शिक्षा की बीमारी कहीं अधिक गहरी है। सीबीआई जाँच, दोषियों की गिरफ्तारी, परीक्षा रद्द करना और सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) आवश्यक कदम हैं, पर वे लक्षणों का उपचार हैं, रोग का नहीं। असली बीमारी उस संरचना में है, जहाँ करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य एक केंद्रीकृत परीक्षा पर टिका है।

जब शिक्षा नियंत्रण का औजार बन जाए, प्रतिभा सबसे पहले घायल होती है। हमारी व्यवस्था आज भी कंट्रोल एंड कमांड मॉडल पर चल रही है। छात्र की जिज्ञासा से अधिक रैंक, और विद्यालयों की गुणवत्ता से अधिक प्रवेश परीक्षा की तैयारी को महत्व मिलता है। कोचिंग उद्योग शिक्षा का पूरक नहीं, समानांतर सत्ता बन चुका है। सफलता का अर्थ सीखना नहीं, चयनित होना रह गया है। ऐसे में प्रश्न है—क्या हमारी शिक्षा छात्र-केंद्रित है या परीक्षा-केंद्रित? क्या हम ज्ञान, कौशल, अनुसंधान और सृजनशीलता विकसित कर रहे हैं, या लाखों युवाओं को एक विशाल फ़िल्टर से गुजार रहे हैं? यदि शिक्षा का उद्देश्य केवल छँटनी रह जाएगा, तो प्रतिभा का विस्तार संभव नहीं होगा। सीजेपी ने यही मूल प्रश्न राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रख दिया है।

साहस सबसे अधिक तब चमकता है, जब उसके पीछे कोई सिंहासन न हो। जंतर-मंतर पर डटे युवाओं ने लाठीचार्ज, मुकदमे और डिजिटल ट्रोलिंग झेली, फिर भी उद्देश्य से नहीं डिगे। इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं था। अभिजीत दिपके जैसे युवा चेहरे उभरे, लेकिन नेतृत्व सामूहिक रहा। यही नई पीढ़ी का संदेश है—वह किसी मसीहा की प्रतीक्षा नहीं करती, स्वयं मंच बनाती है। हर जनआंदोलन का खतरा यही है कि उसके शांत होते ही पुरानी व्यवस्था लौट आती है। सीजेपी ने केवल इस्तीफा नहीं, बल्कि क्षतिपूर्ति, दर्ज मामलों की वापसी और व्यापक सुधारों की भी मांग की। यदि इन्हें केवल तत्कालिक शांति का उपाय माना गया, तो विफलता लौटेगी। इसलिए परीक्षा सुरक्षा में ब्लॉकचेन जैसी पारदर्शी तकनीक, कोचिंग उद्योग पर प्रभावी नियमन, विद्यालयों-महाविद्यालयों की गुणवत्ता और वैकल्पिक करियर पाथवे जैसे दीर्घकालिक सुधार अब अनिवार्य हैं।

किसी भी आंदोलन की असली जीत सत्ता नहीं, सोच बदलने में होती है। सीजेपी ने भारतीय लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाया। उसने साबित किया कि जिन्हें कभी ‘कीड़ा’ कहकर तुच्छ समझा गया, वही बदलाव की उड़ान बन सकते हैं। यह आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का प्रोटोटाइप है, जहाँ भारी-भरकम संगठनों की जगह मुद्दा-आधारित, रचनात्मक नागरिक आंदोलन सत्ता से जवाब मांगेंगे। भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी फेलियर रिपोर्ट प्रश्नपत्र लीक नहीं, बल्कि वह सोच है जिसने युवाओं को प्रतियोगिता का बंदी बना दिया, सृजन का स्वामी नहीं। अब परीक्षा नीट की नहीं, नीति की है; जवाब पूरे तंत्र को देना है। यदि व्यवस्था यह संदेश समझ ले, तो ‘कॉकरोच’ केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ह्यूमर, हंगर और हिम्मत से बदलाव की पहचान बन जाएंगे।

उत्तर प्रदेश (राजधानी लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज 'माई भारत' राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए 1500 से अधिक युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना तथा उन्हें 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) की भावना के साथ विकसित भारत @2047 के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना था।

अमृतकाल के अगले 25 वर्ष युवाओं के: डॉ. मनसुख मांडविया

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं में कर्तव्य और सेवा भाव का संचार किया। उन्होंने कहा:

"अमृतकाल के अगले 25 वर्ष पूरी तरह से युवाओं के हैं। विकसित भारत का निर्माण हम आज देख रहे हैं, लेकिन उस विकसित भारत में वास्तविक जीवन हमारी युवा पीढ़ी जिएगी। इसलिए इसे संवारना और इसका नेतृत्व करना आपका परम कर्तव्य है।"

केंद्रीय मंत्री ने देश की जनसांख्यिकी शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को दोहराया जिसके तहत बिना किसी राजनीतिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवा नेताओं को तैयार करने का संकल्प लिया गया है।

'माय भारत' पोर्टल: युवाओं के लिए 'वन स्टॉप सॉल्यूशन'

डॉ. मांडविया ने माय भारत पोर्टल (mybharat.gov.in) की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसे देश के युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी मंच बताया।

केंद्रीय मंत्री का युवाओं को त्रैमासिक लक्ष्य:

• युवाओं को जोड़ना: अगले 3 महीनों में प्रत्येक स्वयंसेवक कम-से-कम 300 नए युवाओं को 'माय भारत' मंच से जोड़े।

• क्लब पंजीकरण: हर स्वयंसेवक अपने स्तर पर 100 सक्रिय युवा क्लबों का पंजीकरण सुनिश्चित करे।

• नशामुक्त भारत अभियान: स्वयंसेवक 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत' अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएं।

उन्होंने यह भी साझा किया कि 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' (VBYLD) के दौरान युवाओं द्वारा दिए गए कई महत्वपूर्ण सुझावों को केंद्रीय बजट 2026 में विशेष स्थान मिला है।

'नेशन फर्स्ट चैलेंज' के विजेताओं का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान देश के कोने-कोने से आए उन प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने 'नेशन फर्स्ट चैलेंज' में बाजी मारी। केंद्रीय मंत्री ने मंच पर शीर्ष पांच विजेताओं को सम्मानित किया:

युवाओं ने ली 'नशा मुक्त भारत' की शपथ

उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव ने कार्यक्रम में कहा कि 'माय भारत' पोर्टल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और राष्ट्र निर्माण की दिशा में मोड़ने का सबसे सशक्त जरिया बन चुका है। वहीं, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि जब युवा किसी सामाजिक बदलाव को अपना व्यक्तिगत संकल्प बना लेते हैं, तो देश में स्थायी परिवर्तन आना निश्चित है।

सम्मेलन के समापन पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति के संकल्प से गूंज उठा। उपस्थित सभी 1500 से अधिक स्वयंसेवकों ने 'नशा मुक्त भारत' की शपथ ली। उन्होंने आने वाले समय में सेवा, अनुशासन और पूर्ण समर्पण के साथ एक आत्मनिर्भर, नशामुक्त और विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प दोहराया।

इस गरिमामयी अवसर पर उत्तर प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास एल.वाई., माई भारत की सीईओ डॉ. प्रियंका शुक्ला तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।