स्वतंत्र प्रभात | सुपौल

प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

सुपौल: जिले के त्रिवेणीगंज, राजेश्वरी थाना क्षेत्र एवं सीमावर्ती मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र में मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में तीन आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुपौल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बीते दिनों इन थाना क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आई थीं। साथ ही मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र में भी इसी प्रकार की वारदात की सूचना मिली थी।

घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए सुपौल और मधेपुरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी त्रिवेणीगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में त्रिवेणीगंज एवं शंकरपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी तथा डीआईयू टीम को शामिल किया गया।

गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण एवं मानव सूचना के आधार पर विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 2 मई 2026 को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपी:

1. मो. साजिद, पिता मो. अब्दुल तालीब, साकिन मेहंदी बाजार, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा
2. आशीष कुमार, पिता सुरेंद्र यादव, साकिन मेहंदी बाजार, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा
3. अंकित कुमार, पिता राजकिशोर गुप्ता, साकिन गढ़िया, थाना गढ़िया, जिला मधेपुरा

पुलिस ने आरोपियों के पास से मंदिर से चोरी हुए कई सामान बरामद किए हैं, जिनमें घंटा-घंटी (लगभग 19 किलोग्राम), माता का श्रृंगार, चांदी के आभूषण, मुकुट, धूपदान, छत्री सहित अन्य सामग्री शामिल है। साथ ही चोरी में इस्तेमाल किया गया ऑटो भी जब्त किया गया है।

पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से धार्मिक स्थलों में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। मामले में आगे की जांच जारी है।

स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता

प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

सुपौल/त्रिवेणीगंज: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) सुपौल का दूसरा जिला सम्मेलन रविवार को त्रिवेणीगंज स्थित अनुपलाल यादव महाविद्यालय परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में छात्र-युवा शामिल हुए और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए आइसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर में देश के छात्र-युवा शिक्षा, रोजगार, लैंगिक एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की राज्य सरकार शिक्षा को अधिकार के बजाय मुनाफे का साधन बना रही हैं, जिससे गरीब और मेहनतकश तबके के छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है और शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों के बंद होने, पेपर लीक की घटनाओं और शैक्षणिक संस्थानों में अव्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में बढ़ती समस्याओं और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को भी गंभीर मुद्दा बताया।

प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि रोहित वेमुला प्रकरण के बाद यूजीसी द्वारा लाए गए समता संबंधी प्रावधानों को लागू कराने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित पहल नहीं की। उन्होंने इन प्रावधानों को लागू करने के लिए छात्र आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया।

सम्मेलन के सांगठनिक सत्र में 17 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया। इसमें संतोष कुमार सियोटा को जिला सचिव तथा रामाशीष को जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सुनील कुमार सरदार, अंकू आनंद और अभिनव आनंद को जिला उपाध्यक्ष, शशिकांत कुमार एवं अभिनंदन कुमार को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।

सम्मेलन में माले जिला सचिव जयनारायण यादव, पूर्व आइसा सचिव डॉ. अमित कुमार चौधरी, पिपरा विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी अनिल कुमार, खेगरामस जिला सचिव जन्मजेय राय, मुलेश कुमार शर्मा, मो. अब्दुल सहित सैकड़ों छात्र-युवा उपस्थित रहे।

सम्मेलन के अंत में संगठन को और मजबूत बनाने तथा छात्र-हितों के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया।

स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्थित बलिराम भवन के सभागार में बिहार राज्य किसान सभा, पश्चिम चंपारण इकाई की ओर से एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वर्गीय अतुल कुमार अंजान की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाग लिया।कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय अतुल कुमार अंजान के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई।

उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर उनके योगदान को नमन किया और किसान आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अतुल कुमार अंजान के विचारों और उनके संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। नेताओं ने कहा कि उन्होंने जीवनभर किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के हक की लड़ाई लड़ी और उनके अधिकारों के लिए लगातार आवाज़ उठाई। उनके सिद्धांत आज भी किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कार्यक्रम में यह संकल्प लिया गया कि स्वर्गीय अंजान के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए किसान सभा और अधिक मजबूती के साथ काम करेगी। की समस्याओं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज़ मुक्ति, सिंचाई, बीज और खाद की उपलब्धता को लेकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

इस दौरान भाकपा के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि आज के समय में किसानों की स्थिति चिंताजनक है और ऐसे में अतुल कुमार अंजान के विचारों को अपनाकर ही संघर्ष को दिशा दी जा सकती है। किसान नेता राधामोहन यादव और अशोक मिश्र ने भी किसानों की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारों की लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। कार्यक्रम में कृष्ण नंदन सिंह, केदार चौधरी, संजय सिंह, अंजारूल, चन्द्रिका प्रसाद, खेत मजदूर नेता राजेन्द्र साह, युवा नेता इदू मियाँ, एटक नेता लालबाबू राम सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे और किसान आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया।

महिला भागीदारी भी इस कार्यक्रम की विशेषता रही। शारदा देवी, मालती देवी, रंग देवी, शीला देवी और चंदा देवी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किसानों के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका को अहम बताया।पूरे कार्यक्रम के दौरान एक स्वर में यह बात सामने आई कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अब संघर्ष को और व्यापक और तेज करने की जरूरत है। अंत में सभी ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि वे अतुल कुमार अंजान के बताए रास्ते पर चलते हुए किसानों की लड़ाई को और मजबूती देंगे।यह कार्यक्रम न केवल श्रद्धांजलि का अवसर था, बल्कि एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का संदेश भी दे गया।

ब्यूरो प्रयागराज- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में साफ तौर पर कहा है कि किसी को अपमानित करने की मंशा के बिना जाति से बुलाना एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रकार के केस को जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

कोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप में एससी-एसटी एक्ट के अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है। अभियोजन का दायित्व है कि पहली नजर में सबूतों के आधार पर अपराध होना साबित करे। इसी के साथ कोर्ट ने याची के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में ही मामले में अब केस चलेगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से अमय पांडेय एवं तीन अन्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह ने यह आदेश दिया।

याचियों की ओर से वकील गणेश शंकर श्रीवास्तव एवं अश्वनी कुमार ने अपनी बहस में कहा कि मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।एफआईआर में कहीं भी जाति को लेकर अपराध का आरोप नहीं था। बाद में सीआरपीसी की धारा 161 के बयान में कहानी जोड़ी गई।

दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह सिद्धार्थ नगर के अमय पांडेय के साथ ही अन्य तीन की अपील पर सुनवाई कर रहे थे. उन्होंने सभी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी. लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दुया कि गाली-गलौज और मारपीट से जुड़े आरोपों में आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा.

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सार्वजनिक भूमि पर नमाज अदा करने या बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि संवैधानिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों के अधीन है. कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के संभल जिले के इकोना गांव में एक भूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए की.

जस्टिस गरिमा प्रसाद और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने एक व्यक्ति आसीन द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता का दावा था कि भूमि उसकी निजी संपत्ति है और वह वहां प्रार्थना करने के लिए अधिकारियों से सुरक्षा चाहता है. याचिकाकर्ता के अनुसार, 16 जून 2023 को दर्ज गिफ्ट डीड के माध्यम से भूमि उसके स्वामित्व में है.

उसने तर्क दिया कि निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने के लिए किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है और इस पर रोक लगाना उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि आबादी भूमि के रूप में दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है. सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी स्वामित्व साबित नहीं किया. गिफ्ट डीड में भूमि की स्पष्ट पहचान नहीं दी गई है और केवल अस्पष्ट सीमा विवरण दिए गए हैं.

सरकार ने अदालत को बताया कि उस जगह पर परंपरागत रूप से केवल ईद के मौके पर नमाज पढ़ी जाती रही है. किसी भी रिवाज पर रोक नहीं लगाई गई है. लेकिन याचिकाकर्ता गांव के अंदर और बाहर से लोगों को बुलाकर नियमित सामूहिक नमाज शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिससे स्थानीय सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है.

अदालत ने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है. सार्वजनिक भूमि का उपयोग आम लोगों के लिए है और इसे बार-बार धार्मिक गतिविधियों के लिए हड़पने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे आवागमन और नागरिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

अदालत ने निजी पूजा और संगठित धार्मिक सभाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया. घर के अंदर या सीमित निजी जगह पर व्यक्तिगत प्रार्थना पूरी तरह संरक्षित है, लेकिन जब यह संगठित हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग शामिल होने लगते हैं, तो यह सार्वजनिक चरित्र ग्रहण कर लेती है और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित की जा सकती है.

अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों को वास्तविक उपद्रव होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. यदि कोई गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था या सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने की संभावना रखती है, तो वे निवारक कार्रवाई कर सकते हैं. चूंकि याचिकाकर्ता स्वामित्व साबित करने में असफल रहा और भूमि सार्वजनिक श्रेणी में ही दर्ज रही, इसलिए अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

ब्यूरो प्रयागराज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामगंगा-सरयू नदी संगम क्षेत्र में खनन कार्यों के दौरान भारी मशीनों के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रशासन को सुनिश्चित करने को कहा कि संबंधित खनन क्षेत्रों में किसी भी पट्टाधारक द्वारा भारी मशीनों का उपयोग न किया जाए।

जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सिद्धार्थ साह की खंडपीठ पिथौरागढ़ निवासी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि खनन पट्टाधारक नियमों के विपरीत पोकलेन और जेसीबी जैसी भारी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि खनन कार्यों में भारी मशीनों के उपयोग की अनुमति नहीं है और केवल सीमित परिस्थितियों, जैसे ड्रेजिंग, में निर्धारित शर्तों के अधीन इसकी इजाजत दी जा सकती है। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राज्य के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि कोई भी खनन पट्टाधारक खनन उद्देश्य से भारी मशीनों का इस्तेमाल न करे।

अदालत ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी स्वयं अथवा तहसीलदार से कम रैंक के न होने वाले अधिकारी के माध्यम से नियमित रूप से औचक निरीक्षण कराएं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इन निर्देशों के साथ अदालत ने याचिका का निस्तारण किया।

लखनऊ। लखनऊ राजधानी में 02 मई, 2026 लखनऊ के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वर्तमान में जिला  निरीक्षक गोरखपुर डा. अमर कान्त सिंह का आज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में आकस्मिक निधन हो जाने के कारण आज 2 मई, 2026 को जिला विद्यालय कार्यालय पर आयोजित शोक सभा के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल डा. प्रदीप कुमार से धरना स्थल पर डा. अमरकांत सिंह के निधन की सूचना पाकर जिला संगठन की ओर से प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा. आर.पी. मिश्र, महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा,  प्रदेशीय मंत्री डा. आर.के. त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, जिलामंत्री महेश चंद्र ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंच कर डा. अमरकांत सिंह को श्रद्धांजलि दी। मेदांता हॉस्पिटल से सायं लगभग 2:30 बजे पदाधिकारियों के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना स्थल पर पहुंचने पर एक शोक सभा हुई तथा उसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया। डा. आर.पी. मिश्र प्रादेशिक उपाध्यक्ष/प्रवक्ता एवं संरक्षक लखनऊ, डा. आर.के. त्रिवेदी प्रदेशीय मंत्री, अनिल शर्मा जिलाध्यक्ष, महेश चंद्र जिलामंत्री, आर.पी. सिंह कोषाध्यक्ष आलोक पाठक आय-व्यय निरीक्षक, डा. मीता श्रीवास्तव-सदस्य राज्य कार्यकारिणी आदि उपस्थित रहे।

परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवानि युगे - युगे ।।"

अर्थात् साधुओं की रक्षा के लिए तथा दुष्ट लोगों के संहार के लिए भगवान मानव शरीर में आते हैं एवं मानवधर्म (भागवत धर्म) की स्थापना करते हैं। 
आज से साढ़े सात हजार वर्ष पूर्ण मानव जीवन में मानव धर्म की स्थापना सदाशिव किये। भगवान शिव प्रथम तारक ब्रह्म हैं।

द्वितिय तारक ब्रह्म भगवान श्री कृष्णा हुए एवं आज जब विश्व अत्याधुनिक विज्ञान के चरम शीखर पर है मनुष्य ग्रह-उपग्रह पर जा रहा है। पृथ्वी सीमट गयी है इस अवस्था में भगवान, श्री श्री आनंदमूर्तिजी तारक ब्रह्म के रूप में अवतरीत हुए है। इनका आविर्भाव वैशाखी पूर्णिमा 1921 को जमालपुर मे हुआ। इन्होंने मानव जाति के सर्वात्मक कल्याण के लिए आनन्द मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना किये जो 200 देश में आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य कर रहा है। आज के दिन 105वाँ जन्म महोत्सव पृथ्वी के हर कोने मे बडे. हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

आनंद मार्ग जागृति में दीदी क्वार्टर में प्रातः 6:07 पर शंख ध्वनि के साथ जय घोष हुआ जैसे आनंद मार्ग अमर है, मानव मानव एक है, विश्व के नैतिकवादियों एक हों एक हों, जात-पात की करो विदाई मानव मानव भाई-भाई। भगवान श्री श्री आनंदमूर्ति जी की जय परम पिता बाबा की जय महासंभूति बाबा की जय तारक ब्रह्म बाबा की जय आदि तारों से वातावरण गुंजायमान हुआ।

स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में भारत-नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति (JCKGP) की 11वीं बैठक 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई और कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी।

बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया, जबकि नेपाल की ओर से जलश्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने प्रतिनिधित्व किया। दोनों देशों के केंद्र और राज्य/प्रांतीय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के नेपाल स्थित 35 किलोमीटर हिस्से, कोसी बराज, पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंधों के अफ्लक्स बांध, वाल्मिकीनगर स्थित गंडक बराज क्षेत्र और मुख्य नहर के विभिन्न हिस्सों को अतिक्रमणमुक्त कराने पर सहमति बनी।

साथ ही नहर पर लगे बिजली के खंभों को हटाने का निर्णय लिया गया, जिससे नहर संचालन और रखरखाव में आ रही बाधाएं दूर होंगी।
वीरपुर क्षेत्र के पूर्वी अफ्लक्स बांध के अंतर्गत कोसी वनटप्पू क्षेत्र में वर्ष 2026 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्यों के लिए बालू, मिट्टी और सिल्ट के उपयोग पर सहमति बनी। इसके अलावा, कोसी परियोजना के अंतर्गत लीज भूमि का सीमांकन जीपीएस तकनीक से तय समयसीमा में पूरा करने का निर्णय लिया गया। निर्माण सामग्री और वाहनों के आवागमन को दिन-रात सुचारू रूप से जारी रखने पर भी सहमति बनी।

कोसी बराज पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय अपनाने पर भी निर्णय लिया गया। बाढ़ के दौरान बराज पर मछली पकड़ने और लकड़ी निकालने जैसी गतिविधियों से संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने का आश्वासन नेपाली पक्ष ने दिया। नेपाल क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा कोसी परियोजना के वाहनों पर लगाए जा रहे कर को द्विपक्षीय समझौते के विरुद्ध बताते हुए इसे समाप्त करने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं, नेपाल सरकार ने कुछ क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या के समाधान के लिए जल निकासी व्यवस्था विकसित करने का अनुरोध किया, जिस पर संयुक्त निरीक्षण कर कार्रवाई करने पर सहमति बनी।

दोनों पक्षों के बीच कार्यों की सूची नियमित रूप से साझा करने, ईमेल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने और सैटेलाइट इमेजरी साझा करने पर भी सहमति बनी। नेपाल ने कोसी नदी की धारा को मध्य में बनाए रखने की अपेक्षा जताई, जिस पर भारतीय पक्ष ने बताया कि बराज संचालन मैनुअल के अनुरूप यह प्रयास लगातार जारी है। इसके तहत बाढ़ पूर्व अपस्ट्रीम में जमा सिल्ट हटाने और डाउनस्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर लंबा पायलट चैनल निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

मानसून के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल के लिए वर्षा और जलस्तर से जुड़े आंकड़ों के आदान-प्रदान पर भी चर्चा हुई, जिस पर विस्तृत विचार-विमर्श 2 मई 2026 को प्रस्तावित बैठक में किया जाएगा। बैठक में भारत सरकार की ओर से सुमन शेखर (प्रथम सचिव, भारतीय दूतावास नेपाल), सुनील कुमार (सदस्य, GFCC), पीयूष कुमार त्रिपाठी (सहायक निदेशक-II) शामिल हुए। वहीं बिहार सरकार की ओर से वरुण कुमार (अभियंता प्रमुख), ब्रजेश मोहन (अभियंता प्रमुख), संजीव शैलेश (मुख्य अभियंता), अनिल कुमार मंडल (मुख्य अभियंता), अवधेश कुमार सिन्हा (अधीक्षण अभियंता), चंद्रशेखर कुमार (स्थानिक अभियंता) और प्रशांत सोनी (संपर्क पदाधिकारी) उपस्थित रहे।

त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के मयूरवा पंचायत के वार्ड संख्या 5 में बन रही पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य ग्रामीणों के विरोध के बाद रोक दिया गया है। यह सड़क रामचंद्र यादव के घर से सत्तो यादव के घर तक 15वीं वित्त योजना के तहत करीब 7 लाख रुपये की लागत से बनाई जा रही थी।

ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि काम में मानकों की अनदेखी की जा रही है। ललटू कुमार यादव, आशीष कुमार यादव, सिकंदर यादव, बीरेंद्र यादव, उमेश यादव और गुरुदेव कुमार समेत कई लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती संदिग्ध हो गई है। उनका आरोप है कि उजला बालू, निम्न स्तर का सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा सामग्री रात के समय तैयार कर जल्दबाजी में ढलाई की जा रही है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामले पर पंचायत सचिव शिवचंद्र राम ने बताया कि फिलहाल निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है और गुणवत्ता की जांच के लिए जेई को निर्देश दिया गया है। वहीं, बीपीआरओ मनीष कुमार ने कहा कि शिकायत मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पश्चिमी चम्पारण। मैनाटांड प्रखंड क्षेत्र के इनरवा बाजार स्थित सैनिक रोड के पश्चिमी हिस्से, जो वार्ड संख्या 7 के अंतर्गत आता है, इन दिनों कचरे के ढेर से पट गया है। सड़क किनारे फैला गंदगी का अंबार स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। कचरा उठाव नहीं होने के कारण दुर्गंध फैल रही है, जिससे आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है।गंदगी के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद न तो पंचायत प्रशासन और न ही संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।प्रश्न उठता है कि आखिर इस समस्या की सुधि लेने वाला कोई है भी या नहीं? यदि समय रहते सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द से जल्द कचरा उठाव और नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र को गंदगी और बीमारी से बचाया जा सके।