स्वतंत्र विचार - Swatantra Prabhat

उद्योगपतियों का बोल बाला हरियाली पर चल रही आरा

Swatantra Prabhat UP — Sat, 02 May 2026 17:47:27 +0530

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

भारत में हरियाली संरक्षण की बातें सरकारी योजनाओं, पौधारोपण अभियानों और जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में खूब होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी भिन्न है। देश के कई हिस्सों में उद्योगपतियों और लकड़ी माफिया के बोल बाले में आरा मशीनें (बैंड सॉ मिल या सॉइंग मशीनें) बेखौफ हरियाली पर आरी चला रही हैं। हरे-भरे पेड़—नीम, महुआ, शीशम या अन्य प्रजातियां—रातोंरात कटकर लकड़ी के ढेर में बदल जा रहे हैं, जबकि प्रशासन या तो आंखें मूंदे बैठा है या जांच की औपचारिकता पूरी कर मामला ठंडा कर देता है। यह न केवल पर्यावरणीय आपदा है, बल्कि विकास के नाम पर हो रही व्यवस्थित लूट का प्रतीक भी है।

विभिन्न राज्यों से लगातार खबरें आ रही हैं कि औद्योगिक कॉलोनियों, गांवों के किनारे या जंगलों के आसपास अवैध आरा मशीनें संचालित हो रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे क्षेत्रों में इन मशीनों पर सैकड़ों क्विंटल हरी लकड़ी रोजाना चीरी जा रही है। कई मामलों में बिना लाइसेंस या एनओसी के आरा मशीनें चल रही हैं और हरे पेड़ों की जड़ें तक उखाड़ी जा रही हैं, ताकि सबूत मिट जाएं।

वन विभाग की भूमिका अक्सर संदिग्ध नजर आती है। लकड़ी का स्रोत जांचे बिना आरा संचालकों को छूट मिल रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कभी-कभी बुलडोजर कार्रवाई होती है, लेकिन ये प्रयास छिटपुट और अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। लकड़ी उद्योग की मांग ईंधन, फर्नीचर, पैकेजिंग और निर्माण के लिए लगातार बढ़ रही है, जिसका फायदा अक्सर शक्तिशाली उद्योगपतियों और उनके नेटवर्क को पहुंचता है।

इस संदर्भ में ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना एक चिंताजनक उदाहरण है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में प्रस्तावित इस ₹81,000 करोड़ की मेगा परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ड्यूल-यूज एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप का निर्माण शामिल है। परियोजना के तहत लगभग 130-166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा, जिसमें प्राथमिक वर्षावन (rainforest) की बड़ी मात्रा शामिल है।

अनुमान है कि इससे करीब 10 लाख से अधिक पेड़ कट सकते हैं। परियोजना को रणनीतिक महत्व (भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति मजबूत करने) का हवाला देकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने हाल ही में पर्यावरणीय मंजूरी बरकरार रखी है, लेकिन पर्यावरणविद् चेतावनी दे रहे हैं कि इससे जैव विविधता, लेदरबैक कछुए के घोंसलों और शोम्पेन जनजाति के निवास पर अपूरणीय क्षति होगी। एक ओर हरियाली बचाने के दावे, दूसरी ओर ऐसे बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों का डायवर्शन विकास मॉडल की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है।

आईएसआरओ के उपग्रह डेटा पर आधारित वन सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) की भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 (ISFR 2023) में देश की हरियाली की तस्वीर मिश्रित है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर (21.76%) और वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर (3.41%) शामिल है। 2021 की तुलना में कुल वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है (वन आवरण में +156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में +1,289 वर्ग किलोमीटर)। रिपोर्ट ISRO के Resourcesat-2 सैटेलाइट के LISS-III सेंसर (23.5 मीटर रिजोल्यूशन) से प्राप्त मध्यम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह डेटा पर आधारित है।

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से प्लांटेशनों, एग्रोफॉरेस्ट्री और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्षेत्रों के बाहर वृक्षों के विस्तार से आई है। घने प्राकृतिक वनों में गिरावट जारी है। पिछले दो दशकों में घने वनों की कुल हानि 24,651 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। उत्तर-पूर्व, मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र और पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील इलाकों में खनन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अवैध कटाई से वन क्षरण हो रहा है। अंडमान-निकोबार जैसे क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण हालांकि बढ़ा है, लेकिन बड़े विकास प्रोजेक्ट्स इससे खतरा पैदा कर रहे हैं।

ग्रेट निकोबार जैसी परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को और मजबूत तथा पारदर्शी बनाना होगा, ताकि रणनीतिक विकास और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। आईएसआरओ के उपग्रह डेटा जैसी वैज्ञानिक निगरानी को और प्रभावी बनाकर वास्तविक वन क्षरण पर अंकुश लगाया जा सकता है।

हरियाली हमारी साझा विरासत है। यदि उद्योगपतियों का बोल बाला बिना रोक-टोक जारी रहा और बड़े प्रोजेक्ट्स में वन क्षेत्रों की बलि चढ़ती रही, तो भविष्य की पीढ़ियां केवल आरा मशीनों की गूंज और सूखे खेतों की कहानियां सुनेंगी। सरकार, प्रशासन और नागरिक समाज को मिलकर इस लूट को रोकना होगा। विकास और पर्यावरण के बीच सच्चा संतुलन बनाना संभव है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक सख्ती अनिवार्य है। अन्यथा, ‘हरियाली’ शब्द सिर्फ सरकारी फाइलों और भाषणों तक सीमित रह जाएगा।

भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और हाइपरसोनिक युग की ओर निर्णायक कदम

Swatantra Prabhat UP — Sat, 02 May 2026 17:28:46 +0530

भारत तेजी से बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच अपनी सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जुटा है। पारंपरिक युद्ध रणनीतियों का स्थान अब अत्याधुनिक तकनीक ले रही है। इसी दिशा में भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर तेज गति से काम शुरू कर दिया है। यह तकनीक भविष्य के युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल सकती है। डीआरडीओ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और भारत को विश्व की अग्रणी सैन्य शक्तियों की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है।

हाइपरसोनिक मिसाइलें वे हथियार हैं जो ध्वनि की गति से पांच गुना या उससे अधिक गति से उड़ान भरती हैं। यदि तुलना करें तो ब्रह्मास्त्र मिसाइल जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें लगभग साढ़े तीन हजार किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें सात हजार से बारह हजार किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर सकती हैं। यह अंतर केवल गति का नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त का प्रतीक है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय लगभग समाप्त हो जाता है।

हाइपरसोनिक तकनीक दो प्रमुख रूपों में विकसित हो रही है। पहला है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और दूसरा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ग्लाइड मिसाइल को रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचाया जाता है और फिर यह बिना इंजन के लक्ष्य की ओर ग्लाइड करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है जिससे इसे ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरी ओर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती है जो हवा की ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन जलाती है। इससे मिसाइल हल्की रहती है और लगातार उच्च गति बनाए रखती है।

डीआरडीओ के अनुसार भारत ने स्क्रैमजेट तकनीक में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। लंबे समय तक परीक्षण सफल रहने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत इस जटिल तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो अगले पांच वर्षों में यह तकनीक भारतीय सेना का हिस्सा बन सकती है। इसके अलावा भारत लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल पर भी काम कर रहा है जो मौजूदा प्रणालियों से अधिक तेज और प्रभावी होगी।

वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो रशिया और चाइना इस क्षेत्र में काफी आगे हैं। रूस के पास किंजल और जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जबकि चीन ने डीएफ जेडएफ प्रणाली को तैनात भी कर दिया है। युनाइटेड स्टेट इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत पीछे रहा है हालांकि वह भी तेजी से विकास कर रहा है। इस प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रवेश न केवल सामरिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह उसकी वैश्विक भूमिका को भी मजबूत करता है।

भारत के मिसाइल कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण नाम अग्नि श्रृंखला है। प्रस्तावित अग्नि छह मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है जिसकी मारक क्षमता दस हजार से बारह हजार किलोमीटर तक हो सकती है। यह एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी और अलग अलग लक्ष्यों को भेद सकती है। यह क्षमता भारत की प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है।

यदि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करें तो स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है। पहले भारत मुख्य रूप से आयात पर निर्भर था। हथियार प्रणालियों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता अधिक थी। अनुसंधान और विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी थी। लेकिन पिछले एक दशक में स्थिति तेजी से बदली है।नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने रक्षा क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है।

अब भारत केवल अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा बल्कि रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात इसका प्रमुख उदाहरण है। इससे न केवल भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ रही है। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से नवाचार को भी प्रोत्साहन मिला है।

सैन्य आधुनिकीकरण के साथ साथ भारत ने अपनी रणनीतिक सोच में भी बदलाव किया है। अब केवल रक्षा नहीं बल्कि आक्रामक क्षमता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें इसी सोच का हिस्सा हैं। इनकी मदद से भारत संभावित खतरों का पहले ही जवाब देने में सक्षम होगा। यह तकनीक न केवल युद्ध के समय बल्कि शांति बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मजबूत सैन्य क्षमता ही किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा निवारक होती है।

हालांकि इस प्रगति के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। हाइपरसोनिक तकनीक अत्यंत जटिल और महंगी है। इसके विकास में उच्च स्तर की वैज्ञानिक विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की होड़ भी बढ़ सकती है जिससे वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भारत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए विकास और कूटनीति दोनों पर ध्यान देना होगा।

भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह अब तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ और अन्य संस्थानों की मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि भारत जटिल से जटिल तकनीक को भी विकसित कर सकता है। युवाओं और वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है।आने वाले वर्षों में हाइपरसोनिक मिसाइलें वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकती हैं।

भारत का इस क्षेत्र में प्रवेश यह दर्शाता है कि वह केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। मजबूत नेतृत्व स्पष्ट नीति और तकनीकी नवाचार के मेल से भारत ने रक्षा क्षेत्र में जो प्रगति की है वह आने वाले समय में और भी तेज होगी।अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत की सैन्य ताकत अब केवल संख्या पर नहीं बल्कि गुणवत्ता और तकनीक पर आधारित हो रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम इस बदलाव का प्रतीक है। यदि यही गति बनी रही तो भारत न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका भी निभाएगा।

कांतिलाल मांडोत

गुजरा एक और मजदूर दिवस : लेकिन समस्याओं से ग्रस्त ,खुशियों से दूर ,आज भी मजदूर

Swatantra Prabhat UP — Sat, 02 May 2026 17:23:35 +0530

हर साल की तरह इस बार भी एक मई यानी मजदूर दिवस मनाया गया। रैलियां निकल गई। सभाएं हुई। समस्याओं के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया गया। ठीक सब कुछ वैसा ही जैसा मई यानी मजदूर दिवस पर हर साल किया जाता है। और शायद भविष्य में भी हमेशा ऐसा ही किया जाता रहेगा। इसके संदर्भ में यह भी मानना अनुचित नहीं होगा कि गरीबी शब्द ही मजदूर दिवस जैसे शब्द का सृजक है। और अगर गरीबी नहीं होती तो शायद मजदूर दिवस मनाया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक हिसाबसे हम सभी मजदूर ही हैं बस अंतर इतना है। कोई अमीर मजदूर है तो कोई गरीब मजदूर है। - - और इनमें अमीर मजदूरों से ज्यादा है गरीब मजदूर।

यह मई दिवस उन्हें गरीब मजदूरों का है। और यह हमेशा यूं ही मनाया जाता रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि गरीब मजदूरों की संख्या अमीर मजदूरों से ज्यादा हो जाएगी। यहां अमीर मजदूर का मतलब उन सभी से है जो गरीब मजदूरों की तरह आज भी भूखे पेट नहीं सोते। जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। जिन्हें आज भी अपनी बेटियों की शादी करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। गंभीर बीमारियों के इलाज के अभाव में पैसे की वजह से जो आज भी दम तोड़ देते हैं। ईद पत्थर ढोये बगैर ,रिक्शा चलाए बगैर, बोझ उठाये बगैर और फावड़ा या हल चलाएं बगैर भूखे पेट सोने या नंगे बदन रहने को मजबूत होते हैं।

संक्षेप में यह भी कहा जा सकता है कि, जिनके सपने रहते हमेशा चूर-चूर है, वो और कोई नहीं साहब, लोगों के शौक पूरे करने वाला एक मजदूर है। जैसा कि सर्व विदित है कि इन मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों के नाम समर्पित यह दिन 1 मई है। मजदूर दिवस को 'लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई डे' के नाम से भी जाना जाता है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से भी इस दिन को मनाते हैं, ताकि मजदूरों की स्थिति समाज में मजबूत हो सके।

मजदूर किसी भी देश के विकास के लिए अहम भूमिका में होते हैं। हर कार्य क्षेत्र मजदूरों के परिश्रम पर निर्भर करता है। मजदूर किसी भी क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने के लिए श्रम करते हैं। हर बार मजदूर दिवस की एक थीम होती है, जिसके आधार पर इन दिन को मनाया जाता है। इस वर्ष मजदूर दिवस 2024 की थीम 'जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थय और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।' लेकिन यहां कितना हो पाएगा या सब कुछ करने वालों की मंशा पर ही निर्भर करता है ।

अवगत कराते चलें कि पहली बार मजदूर दिवस 1889 में मनाने का फैसला लिया गया। इस दिन को मनाने की रूपरेखा अमेरिका के शिकागो शहर से बनने लगी थी, जब मजदूर एक होकर सड़क पर उतर आए थे। 1886 से पहले अमेरिका में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर सड़कों पर आ गए। अपने हक के लिए मजदूर हड़ताल पर बैठ गए। इस आंदोलन का कारण मजदूरों की कार्य अवधि थी। उस दौरान मजदूर एक दिन में 15-15 घंटे काम करते थे। आंदोलन के दौरान मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी।

इस दौरान कई मजदूरों की जान चली गई। सैकड़ों श्रमिक घायल हो गए। इस घटना के तीन साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि हर मजदूर से प्रतिदिन 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। वहीं सम्मेलन के बाद 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस दिन हर साल मजदूरों को छुट्टी देने का भी फैसला लिया गया। बाद में अमेरिका के मजदूरों की तरह अन्य कई देशों में भी 8 घंटे काम करने के नियम को लागू कर दिया गया।

अमेरिका में मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव 1 मई 1889 को लागू हुआ, लेकिन भारत में इस दिन को मनाने की शुरुआत लगभग 34 साल बाद हुई। भारत में भी मजदूर अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मजदूरों का नेतृत्व वामपंथी कर रहे थे। उनके आंदोलन को देखते हुए 1 मई 1923 में पहली बार चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई। कई संगठन और सोशल पार्टी ने इस फैसले का समर्थन किया। लेकिन आज के परिवेश में मजदूर दिवस मनाना न : : तएक खाना पूरी जैसा है क्योंकि मजदूर की वास्तविक परिभाषा में आने वाला व्यक्ति आज भी अपनी समस्याओं को लेकर हताश निराश और परेशान है।

सुनील बाजपेई

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से सूरत के उज्ज्वल भविष्य की नई दिशा

Swatantra Prabhat UP — Sat, 02 May 2026 17:19:37 +0530

गुजरात ने एक बार फिर अपने विकास मॉडल की ताकत और दूरदर्शिता को साबित करते हुए तीसरी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया। सूरत में आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन ने न केवल दक्षिण गुजरात बल्कि पूरे राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इस अवसर पर राज्य के नेतृत्व ने विकसित गुजरात 2047 के लक्ष्य को सामने रखते हुए एक ऐसा व्यापक खाका प्रस्तुत किया है जो आने वाले वर्षों में गुजरात को देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बना सकता है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य का विकास केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि हर क्षेत्र और हर जिले को समान अवसर मिलना चाहिए। यही सोच इस सम्मेलन की मूल भावना भी रही जिसमें संतुलित और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया। सूरत को देश का अगला विकास केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जिनमें आठ नई स्मार्ट औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रमुख है।

इन नई औद्योगिक इकाइयों को दक्षिण गुजरात के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को नई गति मिलेगी। इन इकाइयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा ताकि उत्पादन लागत कम हो और गुणवत्ता में सुधार हो सके। इससे न केवल स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलेगा बल्कि वैश्विक निवेशकों को भी आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

सम्मेलन में यह भी बताया गया कि वर्ष 2047 तक सूरत आर्थिक क्षेत्र में बीस गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत बुनियादी ढांचे का विस्तार और औद्योगिक विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। सूरत पहले से ही हीरा प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योग के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है और अब इसे उच्च तकनीक आधारित उद्योगों का केंद्र बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे क्षेत्रीय आर्थिक योजना में बीस प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें अर्धचालक निर्माण विद्युत वाहन हरित ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे भविष्य के उद्योग शामिल हैं। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी।

इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। जापान सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और गुजरात में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। जापान के राजदूत ने सूरत को उच्च गति रेल परियोजना का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए कहा कि यह शहर वैश्विक निवेश के लिए एक आदर्श स्थान बनता जा रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि गुजरात के साथ जापान का संबंध वर्षों से मजबूत रहा है और भविष्य में भी यह सहयोग जारी रहेगा।

औद्योगिक विकास के साथ साथ बुनियादी ढांचे का विस्तार भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूरत में मेट्रो रेल समर्पित माल गलियारा और उच्च गति रेल जैसी परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं। ये परियोजनाएं शहर को देश के अन्य प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इससे परिवहन की सुविधा बढ़ेगी और व्यापार को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गुजरात देश के कुल माल परिवहन में चालीस प्रतिशत योगदान देता है जबकि औद्योगिक उत्पादन में अठारह प्रतिशत और नवीकरणीय ऊर्जा में पंद्रह प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि गुजरात देश की अर्थव्यवस्था में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य की कर आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो इसकी आर्थिक मजबूती को दर्शाती है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। उन्होंने यह भी बताया कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा रही है। दक्षिण गुजरात को उन्होंने देश की औद्योगिक ऊर्जा का केंद्र बताया जो भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस सम्मेलन में सूरत के हीरा उद्योग को भी विशेष पहचान मिली। हीरों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिलने के बाद इसकी वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। इससे निर्यात में वृद्धि होगी और स्थानीय कारीगरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम सूरत के पारंपरिक उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।

हालांकि विकास के इस दौर में कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। हाल ही में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि ने आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाला है। इसके कारण छोटे व्यवसायों और सड़क किनारे खाने पीने के व्यवसायों की लागत बढ़ सकती है। फिर भी सरकार का प्रयास है कि वैश्विक परिस्थितियों के प्रभाव को न्यूनतम रखा जाए और लोगों को राहत प्रदान की जाए।

सम्मेलन के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि गुजरात का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन स्तर में सुधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विकसित गुजरात 2047 के तहत ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जो लोगों को बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करें। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

दक्षिण गुजरात के पांच जिलों में प्रस्तावित नई औद्योगिक इकाइयों से पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदलने की संभावना है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर कम होगा और संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा और क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुसार उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस सम्मेलन ने यह साबित कर दिया है कि गुजरात न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी निवेश और विकास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। सरकार की नीतियां पारदर्शिता और स्थिरता पर आधारित हैं जिससे निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि विभिन्न देशों की कंपनियां यहां निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।

आने वाले वर्षों में यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो सूरत और दक्षिण गुजरात न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है जो गुजरात को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा।इस प्रकार वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस ने विकास की एक नई कहानी लिखने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। सूरत का उज्ज्वल भविष्य अब केवल एक सपना नहीं बल्कि एक साकार होती वास्तविकता बनता जा रहा है।

कान्तिलाल मांडोत

तबाही का इंतजाम- बारूद के ढेर पर खड़ी है दुनिया

Swatantra Prabhat UP — Sat, 02 May 2026 17:15:40 +0530

मनोज कुमार अग्रवाल

क्या दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हो गई है? क्या तमाम विज्ञान की तरक्की तबाही का सामान जुटाने के लिए है? अब तो दुनिया के ताकतवर देशों ने कथित सामरिक संतुलन की आड़ में परमाणु हथियारों समेत इतना जखीरा जुटा लिया है कि दुनिया का तीन बार खात्मा करने के लिए पर्याप्त है। यह समूची मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आखिर इंसान तरक्की के नाम पर हथियार और विनाश की दौड़ क्यों लगा रहा है? क्या दुनिया का भविष्य परमाणु हथियारों के साए में गिरवीं रखा जा रहा है? फिर सभ्यता संस्कृति मानवीयता इंसानियत शांति और सहयोग की बात महज बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महज बेमानी से अधिक कुछ नही है?

वर्तमान में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और संघर्षों के कारण परमाणु युद्ध का खतरा शीत युद्ध के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँच गया है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में इजरायल-ईरान तनाव , और चीन-अमेरिका के बीच सामंती होड़ ने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है।रूस द्वारा अपनी रणनीतिक परमाणु ताकतों को उच्च सतर्कता पर रखना और पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी देना इस खतरे का मुख्य कारण है।

उधर इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष जैसे 2026 में डिमोना परमाणु केंद्र के पास मिसाइल हमला ने सीधे परमाणु टकराव की आशंकाओं को जन्म दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, एक खतरनाक नई परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई है, क्योंकि पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण संधियां कमजोर हो रही हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष और उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम भी परमाणु तनाव को बढ़ाते हैं।

दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव और आधुनिकीकरण में खतरनाक हद तक बढ़ौतरी हो रही है तथा इसके लिए विभिन्न देशों द्वारा नई रणनीति बनाई जा रही है। अमरीका और रूस के बीच 50 वर्ष पूर्व न्यूक्लियर हथियारों के परिसीमन और उन्हें समाप्त करने सम्बन्धी की गई संधि, जिसे 'न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी' (न्यू स्टार्ट) कहा जाता है, 2021 में 5 वर्ष के लिए बढ़ाने के बाद अब 5 फरवरी को समाप्त हो चुकी है तथा इसे आगे बढ़ाने की दिशा में कोई बात नहीं की जा रही।

हालांकि, यह संधि किए जाने के बाद काफी न्यूक्लियर हथियार समाप्त कर दिए गए थे,

परंतु अब नए हालात में अमरीका और रूस भी और न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं, सऊदी अरब और तुर्की भी इसके लिए इच्छुक हैं तथा यूरोप में भी अब यह अहसास बढ़ रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए और न्यूक्लियर हथियार बनाने चाहिएं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अमरीका अपनी लम्बी दूरी की मिसाइल परीक्षण प्रणाली पर अरबों डॉलर रकम खर्च कर चुका है परंतु इसके बावजूद उसे टिकाऊ सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकी और अभी तक अमरीका हथियारों के निर्माण और फिर उन्हें समाप्त करने पर करदाताओं के 10 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। यह इतनी रकम है कि इससे गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का ज्यादातर हिस्सा खरीदा जा सकता था।

आपको बता दें इस समय स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प के अंतर्गत अमरीका कोई संधि नहीं करना चाहता और यह बात तो रूस के अनुकूल ही है कि वह न्यूक्लियर हथियार बनाए। परंतु इसमें हानि किसकी है? इसमें हानि सारी दुनिया की है कि इतना धन खर्च करके न्यूक्लियर हथियार बनाने के बाद जिस स्थान पर उनका परीक्षण किया जाएगा, उस स्थान और उसके आसपास के लोगों का भारी नुकसान होगा।दरअसल पिछली बार रूस ने जहां न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण किया था, उसके आसपास रहने वाले लोगों को वैसी ही समस्याओं से जूझना पड़ा था, जैसी समस्याओं और बीमारियों का सामना चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में लीकेज के समय लोगों को करना पड़ा था।

यदि कोई देश ऐसा करने के लिए भड़क उठे तो यही समस्याएं पैदा होंगी। कोल्ड वॉर के बाद अब पहली बार देश अपने हथियारों का जखीरा और इस्तेमाल के लिए तैयार वॉरहेड बढ़ा रहे हैं। 2026 की शुरुआत तक 9 न्यूक्लियर हथियार वाले देशों के पास लगभग 12,187 वॉरहेड थे और इनकी बढ़ती संख्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है।एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल परमाणु हथियारों का जखीरा लगभग 12,100 से 12,300 के बीच है।इन हथियारों का वितरण और वर्तमान स्थिति इस प्रकार है दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार केवल दो देशों - रूस लगभग 5,500 और अमेरिका लगभग 5,000 के पास हैं।

अन्य देश: चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इज़राइल और उत्तर कोरिया के पास शेष 10% हथियार हैं। चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, जिसके 2030 तक 1,000 से अधिक होने का अनुमान है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पास लगभग 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों की कुल संख्या में कमी आ रही है क्योंकि रूस-अमेरिका पुराने हथियार नष्ट कर रहे हैं, लेकिन परिचालन में तैनात हथियारों की संख्या बढ़ रही है।

न्यूक्लियर हथियारों से सम्पन्न लगभग सभी 9 देश अपने वर्तमान मौजूदा हथियारों को अपग्रेड करने के साथ-साथ इनमें नए एवं अधिक उन्नत संस्करण वाले हथियारों की वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि इसराईल के पास भी काफी न्यूक्लियर हथियार हैं परंतु इनकी घोषणा न करने के कारण इसराईल को इनमें नहीं गिना जाता।इस समय अमरीका व रूस के पास ही दुनिया के लगभग 90 प्रतिशत न्यूक्लियर हथियार हैं। चीन भी अपने हथियारों का भंडार काफी बढ़ाने के अलावा अपने एडवांस्ड डिलीवरी सिस्टम की टैस्टिंग भी कर रहा है।

इन हालात में ग्लोबल न्यूक्लियर रूलबुक कमजोर हो रही है और उक्त संधि चुनौतियों का सामना कर रही है। सैन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और मिडल ईस्ट तनाव सहित बढ़ते झगड़ों के कारण न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का खतरा पिछले एक दशक के दौरान इस समय अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है और इस होड़ के फैलने का खतरा चिंताजनक मोड़ पर है। इसका कारण यह है कि दुनिया के वर्तमान हालात में अधिक देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

आज ए.आई. (कृत्रिम बुद्धिमता) के परिणामस्वरूप भी तकनीकी खतरे बढ़ गए हैं और नए हथियारों के हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम के इंटीग्रेशन से सैन्य मामलों पर फैसले लेने के लिए उपलब्ध समय कम हो रहा है, जिससे अचानक या तेजी से न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में इस संधि का नवीकरण न किए जाने की स्थिति में दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से होने वाली एक और तबाही के लिए तैयार रहना होगा।

आनंद और अवसाद और सुख और पीड़ा, जीवन के अलग-अलग सोपान

Swatantra Prabhat UP — Sat, 02 May 2026 17:11:55 +0530

सुख और दुख दो ऐसे सोपान हैं जिन पर चलकर ही मनुष्य अपनी संपूर्णता को समझ पाता है। जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, उसमें उतार-चढ़ाव, सुख-दुःख, आशा-निराशा, संभावनाएं और आशंकाएं निरंतर एक-दूसरे में गुंथी रहती हैं। जैसे प्रकृति में दिन और रात का क्रम है, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी भावनाओं का आवागमन होता रहता है। यदि केवल आनंद ही होता तो उसकी पहचान भी संभव नहीं होती और यदि केवल अवसाद ही होता तो जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता, इसलिए इन दोनों का सह-अस्तित्व ही जीवन को अर्थ देता है।

गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा कि जीवन दुःखों से भरा है, परंतु उससे मुक्ति का मार्ग भी संभव है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि अवसाद स्थायी सत्य नहीं बल्कि एक परिवर्तनशील अवस्था है जिसे समझकर पार किया जा सकता है, इसी तरह स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध आह्वान “उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए” जीवन के संघर्षों के बीच आशा की ज्योति बनकर मार्ग दिखाता है, जब मनुष्य अवसाद में डूबता है तब उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, परंतु यही वह क्षण होता है जब भीतर छिपी शक्ति जागृत हो सकती है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि महान व्यक्तित्वों ने गहरे अवसाद और संघर्षों को पार करके ही ऊंचाइयों को छुआ है,

अब्राहम लिंकन का जीवन इसका सशक्त उदाहरण है, उन्होंने अनेक बार असफलताओं का सामना किया, चुनावों में हार का सामना किया, व्यक्तिगत जीवन में गहन पीड़ा झेली, फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने, यह हमें सिखाता है कि अवसाद अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार भी हो सकता है।,

इसी प्रकार महात्मा गांधी ने कहा था कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि आनंद और अवसाद दोनों का मूल हमारे भीतर है, परिस्थितियां बाहरी होती हैं परंतु उनका प्रभाव हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, यदि हम सकारात्मक दृष्टि बनाए रखें तो कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखाई देती है। जीवन में सुख के क्षण हमें ऊर्जा और उत्साह देते हैं जबकि दुःख के क्षण हमें धैर्य, सहनशीलता और गहराई प्रदान करते हैं, यदि केवल आनंद ही हो तो मनुष्य सतही बन सकता है और यदि केवल अवसाद ही हो तो वह टूट सकता है, परंतु इन दोनों के संतुलन से ही वह परिपक्व और संवेदनशील बनता है।

आधुनिक समय में अवसाद एक गंभीर सामाजिक और मानसिक समस्या के रूप में उभर रहा है, तेज प्रतिस्पर्धा, अकेलापन, सामाजिक अपेक्षाएं और असफलता का भय मनुष्य को भीतर से कमजोर कर रहा है, ऐसे समय में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अवसाद कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है कि हमें अपने भीतर झांकने और स्वयं को समझने की आवश्यकता है।, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पंक्ति यदि तुम रोओगे क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है, तो तुम तारों को नहीं देख पाओगे।

जीवन के गहन सत्य को उद्घाटित करती है कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है, आनंद और अवसाद दोनों ही हमारे शिक्षक हैं, आनंद हमें कृतज्ञता और संतोष सिखाता है जबकि अवसाद हमें आत्ममंथन और आत्मबोध की ओर ले जाता है, जब मनुष्य अपने दुःख को समझता है तो वह दूसरों के दुःख को भी अनुभव करने लगता है और यहीं से करुणा, संवेदनशीलता और मानवता का विकास होता है, इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अवसाद भी जीवन का एक आवश्यक अध्याय है,

यह हमें भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जीवन की यात्रा में अनेक मोड़ आते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी संबंधों में मधुरता होती है तो कभी कटुता, कभी आशाएं पंख फैलाती हैं तो कभी आशंकाएं मन को घेर लेती हैं, परंतु इन सबके बीच यदि हम संतुलन बनाए रखें, धैर्य और विश्वास को थामे रखें और यह समझें कि हर स्थिति अस्थायी है तो हम जीवन को अधिक सहजता और संतुलन के साथ जी सकते हैं।

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते है। यह कथन आशा और संभावनाओं की शक्ति को दर्शाता है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि हमारे भीतर एक लक्ष्य और एक विश्वास जीवित है तो हम हर अवसाद को पार कर सकते हैं, अंततः जीवन एक निरंतर बहती हुई धारा है जिसमें आनंद और अवसाद दोनों ही लहरों की तरह आते-जाते रहते हैं, हमें इन लहरों से डरना नहीं बल्कि इनके साथ संतुलन बनाकर चलना सीखना है, अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखना है और यह विश्वास बनाए रखना है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह अवश्य आती है, यही विश्वास जीवन को सार्थक, सुंदर और पूर्ण बनाता

संजीव ठाकुर

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता की वैश्विक चुनौतिया

Swatantra Prabhat UP — Sat, 02 May 2026 17:07:04 +0530

महेन्द्र तिवारी

अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और यह दिन लोकतंत्र की उस मूल भावना को उजागर करता है, जिसमें नागरिकों को स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करने और अपनी बात रखने का अधिकार होता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिवस 1991 के विंडहोक घोषणा पत्र से प्रेरित है, जिसने स्वतंत्र और बहुलतावादी मीडिया की आवश्यकता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।

आज जब हम 2026 के वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक और डरावनी प्रतीत होती है। वैश्विक सूचकांक के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि दुनिया के 180 देशों में से आधे से अधिक देशों में प्रेस की स्थिति या तो बहुत कठिन है या फिर बेहद गंभीर श्रेणी में जा चुकी है। यह जानकर हृदय कांप उठता है कि विश्व की 1 प्रतिशत से भी कम आबादी आज उन क्षेत्रों में निवास कर रही है जहाँ प्रेस को वास्तव में स्वतंत्र और सुरक्षित माना जा सकता है। पिछले 25 वर्षों का इतिहास गवाह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर दबाव निरंतर बढ़ा है और पत्रकारों के काम करने की गुंजाइश संकुचित हुई है।

पत्रकारिता आज एक ऐसा पेशा बन गया है जहाँ सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वर्ष 2025 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में 129 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई, जो अब तक का सबसे बड़ा और विचलित करने वाला आंकड़ा है। यह संख्या केवल एक डेटा नहीं है, बल्कि उन आवाजों की खामोशी है जो समाज की विसंगतियों पर प्रहार कर रही थीं। सन 2000 से लेकर अब तक लगभग 1795 पत्रकारों ने अपने कर्तव्य की वेदी पर प्राण न्यौछावर किए हैं, जो इस पेशे के बढ़ते जोखिमों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

हिंसा के साथ-साथ कानूनी उत्पीड़न भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनकर उभरा है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर की जेलों में लगभग 330 पत्रकार बंद हैं, जिनमें से 61 प्रतिशत पत्रकारों पर राष्ट्रविरोधी होने या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे संगीन आरोप मढ़े गए हैं। विडंबना यह है कि जिन कानूनों का निर्माण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया गया था, उनका उपयोग अक्सर उन लोगों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है जो सत्ता की खामियों को उजागर करने का साहस करते हैं।

पत्रकारिता को अपराध की तरह देखे जाने की यह प्रवृत्ति किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक है। इससे भी अधिक चिंता का विषय वह न्यायहीनता है जो पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराधों में व्याप्त है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों की हत्या के लगभग 86 प्रतिशत मामलों में अपराधियों को कभी सजा नहीं मिलती। यह न्याय की विफलता न केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है बल्कि क्षेत्र में कार्यरत अन्य पत्रकारों के मन में भी भय का संचार करती है। जब सच के पहरेदारों को लगने लगता है कि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और उनके हत्यारे खुलेआम घूम सकते हैं, तो वे आत्म-सेंसरशिप का रास्ता चुनने को मजबूर हो जाते हैं, जो अंततः लोकतंत्र की मृत्यु की शुरुआत होती है।

प्रेस की स्वतंत्रता पर केवल भौतिक हमला ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि आज के दौर में इसके स्वरूप बदल गए हैं। कई देशों में मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग एक सुनियोजित हथियार की तरह किया जा रहा है। इसके साथ ही आर्थिक दबावों के जरिए मीडिया संस्थानों की रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया जाता है। विज्ञापन और वित्तीय संसाधनों के वितरण में पक्षपात करके उन संस्थानों को पुरस्कृत किया जाता है जो सत्ता के सुर में सुर मिलाते हैं, जबकि आलोचनात्मक रुख अपनाने वाले संस्थानों को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाता है।

इस बदलती दुनिया में डिजिटल युग ने जहाँ सूचना के प्रसार को पंख दिए हैं, वहीं पत्रकारों के लिए नई और जटिल चुनौतियां भी पैदा की हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार और गलत जानकारियों का जाल इतनी तेजी से फैलता है कि तथ्य और झूठ के बीच का अंतर मिटने लगता है। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर हमले और अवैध डिजिटल निगरानी ने पत्रकारों के निजी और पेशेवर जीवन को असुरक्षित बना दिया है। विशेष रूप से महिला पत्रकारों को ऑनलाइन माध्यमों पर जिस तरह के अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ता है, वह अत्यंत निंदनीय है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण से जुड़ी रिपोर्टिंग का है, जो आज के समय में सबसे जोखिम भरे क्षेत्रों में से एक बन चुका है। पिछले 15 वर्षों में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी खबरें कवर करने वाले कम से कम 749 पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं। 2019 से 2023 के बीच इस तरह के हमलों में 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो यह दर्शाता है कि जब पत्रकार भू-माफियाओं, अवैध खनन और कॉर्पोरेट जगत के भ्रष्टाचार पर कलम चलाते हैं, तो उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

यूनेस्को और द गार्जियन जैसी संस्थाओं की रिपोर्टें इस भयावह वास्तविकता की पुष्टि करती हैं। यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में उस सच को सुनने के लिए तैयार हैं जो हमारे अस्तित्व और प्रकृति की रक्षा से जुड़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा केवल मीडिया घरानों या पत्रकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है।

एक स्वतंत्र मीडिया भ्रष्टाचार की परतों को खोलता है, सरकारी नीतियों की निष्पक्ष समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जनता को सही और सटीक जानकारी मिले ताकि वे एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने निर्णय ले सकें। इसके विपरीत जब मीडिया को सरकारी या कॉर्पोरेट नियंत्रण में ले लिया जाता है, तो जनता तक केवल वही सूचनाएं पहुँचती हैं जो एक खास एजेंडे को पुष्ट करती हैं। इससे समाज में भ्रम और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है।

वाशिंगटन पोस्ट और स्टेटिस्टा जैसे मंचों से प्राप्त डेटा यह संकेत देता है कि प्रेस की आजादी में गिरावट का प्रभाव केवल कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। भारत सहित दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों में भी प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक में गिरावट देखी गई है। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक संस्थानों के भीतर असहमति के स्वरों के प्रति सहिष्णुता कम होती जा रही है। प्रेस की स्वतंत्रता दरअसल लोकतंत्र का वह दर्पण है जिसमें समाज अपनी असलियत देखता है।

यदि इस दर्पण पर धूल जमा दी जाए या इसे धुंधला कर दिया जाए, तो समाज अपनी कमजोरियों को कभी सुधार नहीं पाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम उन साहसी पत्रकारों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर सच की मशाल को जलाए रखा। यह दिन सरकारों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे प्रेस की आजादी के प्रति अपनी संवैधानिक और नैतिक प्रतिबद्धताओं को फिर से परिभाषित करें। यह आवश्यक है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और न्याय प्रणाली को इतना मजबूत बनाया जाए कि पत्रकारों के खिलाफ अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून की पकड़ से बाहर न रहे।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना किसी एक समूह का दायित्व नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि यदि आज हम पत्रकारों की आवाज दबाने वाली शक्तियों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो भविष्य में हमारी अपनी आवाज भी छीन ली जाएगी। लोकतंत्र की जीवंतता के लिए यह अनिवार्य है कि प्रेस बिना किसी डर या प्रलोभन के अपना कार्य कर सके। जब तक दुनिया में एक भी पत्रकार को सच बोलने के लिए जेल भेजा जाएगा या उसकी हत्या की जाएगी, तब तक हमारा लोकतंत्र अधूरा रहेगा। प्रेस की आजादी की मशाल को प्रज्वलित रखना ही इस दिवस की सार्थकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे समाज में सांस ले सकें जहाँ सूचना पर किसी का एकाधिकार न हो और सच बोलने का साहस करने वालों को सम्मान मिले, न कि सजा।

बढ़ती महंगाई, बढ़ते खर्चे कर रहे आम आदमी की जेब ढीली

Swatantra Prabhat UP — Fri, 01 May 2026 17:31:50 +0530

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

मजदूर दिवस के मौके पर देश के करोड़ों आम नागरिकों को महंगाई का नया झटका लगा है। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में औसतन ₹993 की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब ₹3,071.50 हो गई है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव से रसोई का खर्चा और दैनिक जरूरतों का बोझ बढ़ना तय है।

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट और ईरान-अमेरिका-इजराइल संघर्ष के कारण आई है। भारत अपना बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और एलपीजी इसी क्षेत्र से आयात करता है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आने से घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ गया है। मार्च 2026 में खुदरा महंगाई दर (CPI) बढ़कर 3.40 प्रतिशत हो गई, जो पिछले एक साल में सबसे ऊंचा स्तर है। खाद्य महंगाई भी 3.87 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

आम आदमी की जेब पर क्या असर?

छोटे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट: चाय, नाश्ता, खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। कई छोटे व्यापारी पहले से ही लागत बढ़ने से जूझ रहे थे। परिवहन और माल ढुलाई: ईंधन की महंगाई से ट्रक, बस और ऑटो का खर्च बढ़ेगा, जिसका सीधा असर किराने की चीजों, सब्जी-फल और दूध पर पड़ेगा।

मध्यम वर्गीय परिवार:घरेलू सिलेंडर पर सब्सिडी बनी हुई है, लेकिन रेस्तरां, बाहर का खाना और अप्रत्यक्ष महंगाई से मासिक बजट बिगड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के खर्चे पहले ही बढ़े हुए हैं। मजदूर वर्ग :दिहाड़ी और सैलरी वाले लोगों के लिए खाने-पीने का खर्चा बढ़ना सबसे बड़ा बोझ है। सरकार का पक्ष है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की मजबूरी है और रूस से सस्ता तेल खरीदने तथा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से कुछ राहत दी जा रही है। विपक्ष इसे “जनविरोधी” बता रहा है और कह रहा है कि महंगाई पर काबू नहीं पा रही सरकार।

व्यापक चुनौती

बढ़ती महंगाई केवल एलपीजी तक सीमित नहीं है। गर्मी की लहर, अनियमित मानसून की आशंका और वैश्विक ऊर्जा संकट ने मिलकर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले कुछ महीनों में कमर्शियल सिलेंडर पर कई बार बढ़ोतरी हो चुकी है — मार्च और अप्रैल में भी सैकड़ों रुपये का इजाफा देखा गया।

बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चे सचमुच आम आदमी की जेब ढीली कर रहे हैं। जब एक मजदूर या छोटा दुकानदार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बस खाने-पीने और ईंधन पर खर्च कर रहा हो, तब विकास और प्रगति के दावे कितने खोखले लगते हैं। महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है — यह नीतिगत फैसलों, आयात निर्भरता और वैश्विक भू-राजनीति का नतीजा है।

सरकार को अब ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को असली प्राथमिकता देनी चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन) को तेज गति से बढ़ावा, घरेलू तेल-गैस अन्वेषण, हाइड्रोजन मिशन और पाइप्ड नैचुरल गैस का विस्तार — ये कदम जरूरी हैं। सब्सिडी का स्मार्ट और टारगेटेड उपयोग भी आम आदमी को राहत दे सकता है।

मजदूर दिवस पर हम श्रम की गरिमा की बात करते हैं, लेकिन जब श्रमिक की कमाई महंगाई की आग में जल रही हो तो यह सम्मान खोखला हो जाता है। समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति बनाएं। केवल अंतरराष्ट्रीय कारणों को दोष देने से काम नहीं चलेगा।

आम आदमी की जेब को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत स्थिरता, ऊर्जा विविधीकरण और उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना होगा। तभी ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मंत्र सार्थक होगा। अन्यथा बढ़ते खर्चे न केवल जेब ढीली करेंगे, बल्कि सपनों को भी कुचलते जाएंगे।

तेल कंपनियों का रिकॉर्ड मुनाफा और उपभोक्ताओं पर बढ़ता बोझ

Swatantra Prabhat UP — Fri, 01 May 2026 17:28:34 +0530

भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने जिस तरह से मुनाफा कमाया है, उसने आम जनता, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन कंपनियों ने रोजाना औसतन 116 करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जो पूरे वर्ष में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये के आसपास बैठता है। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि यह भी संकेत देता है कि बाजार की जटिल परिस्थितियों के बावजूद कंपनियों की कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है।

पिछले तीन वर्षों से तेल कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद कंपनियों ने अपने मार्जिन को बनाए रखा है। खास बात यह है कि जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो कंपनियां कीमतें बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन जब कीमतें घटती हैं, तो उपभोक्ताओं को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

2022-23 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। उस समय भी अधिकांश तेल कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया था। इसके बाद 2023-24 और 2024-25 में कीमतों में कुछ गिरावट आई, लेकिन कंपनियों के लाभ में कोई खास कमी नहीं आई। 2025-26 में भी यही ट्रेंड जारी रहा। केयर एज रेटिंग के अनुसार, तीसरी तिमाही में रिफाइनिंग मार्जिन प्रति बैरल लगभग 13 डॉलर तक पहुंच गया था, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1,235 रुपये होता है। इसका सीधा असर कंपनियों की कमाई पर पड़ा।

अगर पेट्रोल और डीजल के स्तर पर देखा जाए, तो कंपनियों को प्रति लीटर 7 से 6 रुपये तक का लाभ मिल रहा था। इससे पहले 2024-25 में यह मार्जिन 12 से 14 रुपये प्रति लीटर तक था। यह साफ दिखाता है कि कंपनियों ने लागत और बिक्री मूल्य के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया है, जिससे उनका मुनाफा लगातार बढ़ता रहा।हालांकि, दूसरी ओर उपभोक्ताओं की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही। आम जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपेक्षित राहत नहीं मिल पाई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने के बावजूद घरेलू स्तर पर कीमतों में सीमित कटौती ही देखने को मिली। इससे यह सवाल उठता है कि क्या तेल कंपनियों का मुनाफा उपभोक्ताओं की कीमत पर बढ़ रहा है।

2026 की शुरुआत में ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध की स्थिति ने एक बार फिर तेल बाजार को प्रभावित किया। 26 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई और यह 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि बाद में कीमतें घटकर 116 डॉलर तक आ गईं। इस दौरान तेल कंपनियों ने दावा किया कि उन्हें पेट्रोल पर प्रति लीटर 14 रुपये और डीजल पर 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन यह दावा उस समय सवालों के घेरे में आ गया जब उनके पिछले मुनाफे के आंकड़े सामने आए।

विशेषज्ञों का मानना है कि तेल कंपनियां अपने नुकसान और मुनाफे को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो नुकसान का हवाला दिया जाता है और जब कीमतें घटती हैं तो मुनाफे की बात कम ही सामने आती है। यह रणनीति बाजार और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करती है।सरकार की भूमिका भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, जिससे आम जनता को कुछ राहत मिली। हालांकि इससे सरकार को हर महीने करीब 12,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने डीजल के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

भारत में हर महीने औसतन 191 करोड़ लीटर डीजल का निर्यात होता है। टैक्स बढ़ने के बाद सरकार को केवल डीजल निर्यात से ही करीब 10,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो रही है। इससे यह साफ है कि सरकार भी राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए अलग-अलग उपाय कर रही है।तेल कंपनियों द्वारा उठाए गए कुछ कदम भी चर्चा में रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ क्षेत्रों में एक बार में 200 लीटर से अधिक पेट्रोल या डीजल देने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह कदम आपूर्ति को नियंत्रित करने और संभावित संकट से निपटने के लिए उठाया गया था। हालांकि इससे छोटे व्यवसायों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कच्चे तेल की कीमतों का इतिहास देखें तो 2020-21 में यह लगभग 44.65 डॉलर प्रति बैरल थी, जो महामारी के दौरान सबसे कम स्तर था। इसके बाद 2021-22 में यह 79.30 डॉलर, 2022-23 में 90 डॉलर के आसपास, 2023-24 में 82.58 डॉलर और 2024-25 में 78.56 डॉलर रही। 2025-26 में यह औसतन 70.99 डॉलर के आसपास रही। इस ट्रेंड से स्पष्ट है कि कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा।इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेल कंपनियों का मुनाफा उचित है या इसमें संतुलन की जरूरत है। एक तरफ कंपनियां यह तर्क देती हैं कि उन्हें वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं, रिफाइनिंग लागत और लॉजिस्टिक्स खर्च का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ उपभोक्ता यह महसूस करते हैं कि उन्हें कीमतों में पारदर्शिता और राहत मिलनी चाहिए।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और कंपनियों दोनों को मिलकर एक संतुलित नीति बनानी चाहिए, जिससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहे और उपभोक्ताओं को भी उचित कीमत मिले। इसके लिए मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, टैक्स संरचना में सुधार और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना जरूरी है।भविष्य की बात करें तो भारत तेजी से ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर जोर दिया जा रहा है। इससे आने वाले वर्षों में तेल की मांग पर असर पड़ सकता है। ऐसे में तेल कंपनियों को भी अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव लाना होगा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि तेल कंपनियों का बढ़ता मुनाफा केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक महत्व का विषय भी बन चुका है। जब तक उपभोक्ताओं को उचित राहत और पारदर्शिता नहीं मिलेगी, तब तक यह बहस जारी रहेगी। सरकार, कंपनियों और जनता के बीच संतुलन बनाना ही इस चुनौती का सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है।

कांतिलाल मांडोत

जलवायु परिवर्तन का गहराता संकट: युद्ध, समुद्री तापमान और ‘वेस्टर्न वेव्स’ का भारत पर प्रभाव

Swatantra Prabhat UP — Fri, 01 May 2026 17:10:22 +0530

प्रो. (डॉ.) भरत राज सिंह

अप्रैल..., 2026 अप्रैल का महीना, जो कभी वसंत की सुखद अनुभूति का प्रतीक माना जाता था, आज 40–43°C की झुलसा देने वाली गर्मी का संकेतक बन गया है। उत्तर भारत, विशेषकर लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान और मध्य गंगा के मैदानों में यह तापमान अब असामान्य नहीं रहा, बल्कि एक नई सामान्य स्थिति (New Normal) के रूप में उभर रहा है। यह परिवर्तन केवल मौसमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक स्तर पर चल रही जटिल प्रक्रियाएँ—जैसे जलवायु परिवर्तन, समुद्री तापमान में वृद्धि, और अंतरराष्ट्रीय युद्ध—मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में अप्रैल माह के अधिकतम तापमान में स्पष्ट वृद्धि देखी गई है - यह आकड़ा वर्ष के सापेक्ष अधिकतम तापमान (°C) का 2015-40.7, 2016-43.1, 2017-41.8, 2018-40.7, 2019-44.6, 2020-38.8, 2021-41.9, 2022~43.0, 2023-39.0, 2024-41.0, 2025-42.0, और 2026-43.0 से ऊपर (27 अप्रैल तक)।

[Chitra-Gragh] इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि तापमान में गिरावट केवल अस्थायी रही है (जैसे 2020 में), जबकि दीर्घकालिक प्रवृत्ति लगातार वृद्धि की [Chitra-Gragh] महामारी और तापमान: एक अस्थायी राहत 2020 में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान तापमान 38.8°C तक गिर गया था। इसका मुख्य कारण था—वाहनों की आवाजाही में कमी, औद्योगिक गतिविधियों का ठहराव और वायु प्रदूषण में गिरावट हालाँकि, यह गिरावट स्थायी नहीं रही। जैसे ही गतिविधियाँ पुनः शुरू हुईं, तापमान फिर से तेजी से बढ़ने लगा। युद्ध और जलवायु परिवर्तन का संबंध वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और युद्ध के बीच एक खतरनाक संबंध उभरकर सामने आया है, जिनका मुख्य प्रभाव: सैन्य उपकरणों में भारी ईंधन खपत, बमबारी और आग से कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विनाश ही कहा जा सकता है।

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध और 2026 में मध्य-पूर्व के संघर्षों के दौरान तापमान का 43°C के आसपास पहुँचना इस संबंध को मजबूत करता है। युद्ध केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ‘वेस्टर्न वेव्स’ (पश्चिमी विक्षोभ) का बदलता स्वरूप भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ अब अनियमित और अधिक तीव्र होते जा रहे हैं। जिससे प्रमुख परिवर्तन जो महसूस किये गए, वह है -अचानक वर्षा और ओलावृष्टि, उसके तुरंत बाद भीषण हीटवेव और तापमान में तीव्र उतार-चढ़ाव (25°C से 43°C तक) होता रहा ।

इससे दुष्प्रभाव न ही रबी फसलों (विशेषकर गेहूं) पर संकट छाया बल्कि किसानों की आय पर असर हुआ और तरह–तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं में अप्रत्यासित वृद्धि हुई। शहरी भारत और ‘हीट आइलैंड’ प्रभाव लखनऊ, दिल्ली और पटियाला जैसे शहरों में कंक्रीट संरचनाओं और हरियाली की कमी के कारण “अर्बन हीट आइलैंड” प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। जिसके परिणाम स्वरुप शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म, रात का भी तापमान 30°C से ऊपर रहता है जिससे शरीर को भी आराम नहीं मिल पा रहा है और आम जनता बेहाल है।

भविष्य का संकट (2026–2030) यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही, तो आने वाले वर्षों में भारत को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से अधिक लंबी हीटवेव, सभी शहरों/देहातों में भी भरी जल संकट और भूजल स्तर में गिरावट पायी जा रही है। इसके साथ ही ऊर्जा मांग में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। उक्त कारणों से GDP में 4–6% तक संभावित कमी से भी नकारा नहीं जा सकता है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 2030 के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है, जब तापमान 48–50°C तक पहुँचने की संभावना बनी हुई है। समाधान: क्या किया जा सकता है? इस संकट से निपटने के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं:

1. पर्यावरणीय उपाय-अब हमें वृक्षारोपण और वन संरक्षण में अभियान स्वरुप सरकार के साथ कन्धा से कंधा मिलाकर काम करना होगा तथा जैव विविधता का संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य की आवश्यकता है।

2. ऊर्जा परिवर्तन- यद्यपि भारतवर्ष में वर्तमान सरकार ने आम जनता से लेकर व्यवसायिक संस्थाओं तक तेजी से सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है , परन्तु इसे वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के साथ ही ऊर्जा हेतु आत्म निर्भर होना होगा | इसी के साथ – साथ जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना पड़ेगा।

3.जल प्रबंधन- अभी तक भारतवर्ष में सरकार प्रयासों के बावजूद भी आम जनता में वर्षा जल संचयन के बारें में नगण्य जानकारी हो पाई है और नहीं जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग का उपयोग किया जा रहा है, केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित रह गया है । इस क्षेत्र में अभियान चलाकार जागरूक करने और प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है।

4. शहरी योजना- भारत सरकार ने स्मार्टसिटी व ग्रीन सिटी मॉडल की योजनायें चलाई, इसका कोई प्रभावी असर अभी तक दिखाई न पड़ रहा है और नहीं कम कंक्रीट और अधिक हरियाली ही किसी शहरी अथवा कस्बो पर्याप्त असर छोड़ रहा है। इस पर अधिक प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है ।

5. सामाजिक भागीदारी- उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो योजनाये प्रभावीरूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, उनमें जन-जागरूकता अभियान चलाना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन चलाना अत्यंत आवश्यक है ।जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि वर्तमान का संकट बन चुका है। यदि युद्ध, प्रदूषण और अनियंत्रित विकास की प्रवृत्ति जारी रही, तो आने वाले 7–10 वर्षों में गर्मी मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यह समय केवल चर्चा का नहीं, बल्कि निर्णायक कार्यवाही का है अन्यथा, वह दिन दूर नहीं जब बढ़ता तापमान मानव अस्तित्व को चुनौती देगा।

भारत में बढ़ती हृदय रोग महामारी

Swatantra Prabhat UP — Fri, 01 May 2026 17:05:24 +0530

भारत में स्वास्थ्य से जुड़ी हालिया तस्वीर चिंताजनक होती जा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के ताजा सर्वे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हृदय रोग अब केवल बुजुर्गों तक सीमित समस्या नहीं रह गया है बल्कि यह तेजी से युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले सात वर्षों में दिल के मरीजों की संख्या लगभग तीन गुना बढ़ जाना किसी साधारण बदलाव का संकेत नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा करता है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा भी अब इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं जो पहले अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते थे।

यह बदलाव केवल चिकित्सा आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि समाज की बदलती जीवनशैली का सीधा परिणाम है। आज का युवा पहले की तुलना में अधिक तनावग्रस्त है। पढ़ाई का दबाव, करियर की अनिश्चितता, डिजिटल जीवनशैली और शारीरिक गतिविधियों में कमी ने शरीर को कमजोर बना दिया है। इसके साथ ही जंक फूड का बढ़ता चलन, देर रात तक जागना और नींद की कमी भी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा रही है।

शहरी क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गंभीर दिखाई देती है। वहां की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दे पाते। लंबे समय तक बैठकर काम करना, व्यायाम की कमी और प्रदूषण भी दिल की बीमारियों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुरुषों में यह समस्या अधिक देखी जा रही है लेकिन महिलाओं में भी बीमार होने की दर अधिक होने के कारण खतरा कम नहीं है।

हृदय रोग का इलाज अन्य बीमारियों की तुलना में काफी महंगा है। शहरों में इसका खर्च इतना अधिक है कि सामान्य परिवार के लिए इसे वहन करना कठिन हो सकता है। हालांकि सरकारी बीमा योजनाओं का विस्तार एक सकारात्मक कदम है लेकिन केवल इलाज पर निर्भर रहना समाधान नहीं हो सकता। असली जरूरत इस बीमारी को रोकने की है।

दिल की बीमारियों के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण जीवनशैली में असंतुलन है। आज के समय में लोग प्राकृतिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं। पहले जहां लोग अधिक चलते थे, खेतों में काम करते थे या शारीरिक श्रम करते थे वहीं आज अधिकांश काम मशीनों और कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। इससे शरीर की सक्रियता कम हो गई है और मोटापा तेजी से बढ़ रहा है जो हृदय रोग का प्रमुख कारण है।

तनाव भी एक महत्वपूर्ण कारक बन चुका है। मानसिक दबाव सीधे दिल पर असर डालता है। लगातार चिंता में रहने से रक्तचाप बढ़ता है और धीरे धीरे यह स्थिति गंभीर हो जाती है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब का सेवन भी दिल के लिए अत्यंत हानिकारक है। युवा वर्ग में इन आदतों का बढ़ता चलन स्थिति को और बिगाड़ रहा है।

इस समस्या से बचने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता और जीवनशैली में सुधार। नियमित व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। रोज कम से कम तीस मिनट तेज चलना, दौड़ना या योग करना दिल को स्वस्थ रखने में बेहद सहायक होता है। योग और प्राणायाम विशेष रूप से तनाव को कम करने में मदद करते हैं और हृदय की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं।

खानपान में सुधार भी उतना ही आवश्यक है। तैलीय और जंक फूड से दूरी बनाकर संतुलित आहार लेना चाहिए। फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त भोजन दिल के लिए लाभकारी होते हैं। नमक और चीनी का सेवन सीमित रखना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही रक्तचाप और मधुमेह को बढ़ाने में योगदान देते हैं।

नींद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्याप्त और अच्छी नींद लेने से शरीर को आराम मिलता है और हृदय स्वस्थ रहता है। लगातार नींद की कमी शरीर को कमजोर बनाती है और कई बीमारियों का कारण बनती है। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम सात से आठ घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए।

नियमित स्वास्थ्य जांच भी अत्यंत जरूरी है। कई बार हृदय रोग के लक्षण शुरुआती अवस्था में स्पष्ट नहीं होते। समय पर जांच कराने से बीमारी का पता जल्दी चल सकता है और इसका इलाज आसान हो जाता है। विशेष रूप से जिन लोगों के परिवार में पहले से हृदय रोग का इतिहास है उन्हें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवा शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बन सकें। कार्यस्थलों पर भी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे वे अपने व्यस्त जीवन में भी फिट रह सकें।

डिजिटल युग में तकनीक का सही उपयोग भी मददगार हो सकता है। फिटनेस ऐप्स और स्मार्ट डिवाइस के जरिए लोग अपनी गतिविधियों और स्वास्थ्य पर नजर रख सकते हैं। इससे उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने में प्रेरणा मिलती है।हृदय रोग केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह आने वाले वर्षों में और गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे।

यह कहा जा सकता है कि दिल की बीमारी से बचाव संभव है बशर्ते हम अपनी जीवनशैली में सही बदलाव करें। स्वस्थ खानपान, नियमित व्यायाम, तनाव से दूरी और समय पर जांच जैसे छोटे छोटे कदम हमें बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। यह केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो पूरे देश को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

कान्तिलाल मांडोत

हर मिनट उजड़ते ग्यारह फुटबॉल मैदान जितने जंगल—मानव विकास या विनाश ?

Swatantra Prabhat UP — Fri, 01 May 2026 17:00:38 +0530

जल, जंगल और जमीन—प्रकृति के ये तीनों आधार स्तंभ समस्त जीव-जगत के जीवन की धुरी हैं। किंतु विडंबना यह है कि आधुनिक और शिक्षित मानव ने अपने तथाकथित विकास की अंधी दौड़ में इन्हीं आधारों का निर्मम दोहन किया है। जंगलों की बलि देकर खड़ी की जा रही विकास यात्रा आज भी अनवरत जारी है, और इसके दुष्परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। वनों के अंधाधुंध विनाश ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को भीषण तापमान वृद्धि के संकट में धकेल दिया है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हर मिनट लगभग ग्यारह फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यही आज की कठोर सच्चाई है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मेरीलैंड विश्वविद्यालय की ‘ग्लोबल लैंड एनालिसिस एंड डिस्कवरी लैब’ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग 43 हजार वर्ग किलोमीटर जंगल समाप्त हो जाते हैं—जो कि डेनमार्क जैसे देश के बराबर क्षेत्रफल है। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी भी है। सन् 2021 में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने वनों की कटाई पर रोक लगाने का संकल्प लिया था। दुर्भाग्यवश, इस संकल्प को गिने-चुने देशों ने ही गंभीरता से निभाया। परिणामस्वरूप, प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है।आज बढ़ता तापमान, असमय बाढ़, भूस्खलन, और पेयजल संकट ये सभी प्रकृति के असंतुलन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हिमालयी क्षेत्रों में, जहाँ कभी पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, आज वहाँ एयर कंडीशनर की मांग बढ़ रही है। यह परिवर्तन केवल जीवनशैली का नहीं, बल्कि जलवायु संकट का स्पष्ट संकेत है।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए वनों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर वर्ष बढ़ती गर्मी और प्राकृतिक आपदाएँ इस संकट को और गहरा कर रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें कठोर कानून बनाएं और हर नागरिक की जिम्मेदारी तय करें। यदि वनों का विनाश इसी गति से जारी रहा, तो आने वाले दो दशकों में मानव अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा सकता है। अतः समय की मांग है कि हम सभी वृक्षारोपण को जन-आंदोलन बनाएं और ईमानदारी से जंगलों के पुनर्निर्माण में योगदान दें। प्रकृति का संरक्षण ही मानवता का संरक्षण है।

अरविंद रावल