श्रीनगर  

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल अपनी निर्धारित तिथि के लिए वैध पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराने के बाद ही यात्रा पर आएं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं के पहुंचने से यात्रा प्रबंधन प्रभावित हो रहा है और पंजीकृत यात्रियों को भी अनावश्यक इंतजार करना पड़ रहा है।

शनिवार को श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने यात्रा के समग्र प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की आवाजाही, ट्रैफिक नियंत्रण, आवास, पंजीकरण व्यवस्था तथा अन्य लॉजिस्टिक तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना वैध यात्रा पंजीकरण के जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं। इस पर उपराज्यपाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल निर्धारित तिथि के लिए वैध यात्रा पंजीकरण परमिट रखने वाले श्रद्धालुओं को ही पवित्र गुफा मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

मनोज सिन्हा ने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालित की जा रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा के सुचारु संचालन के लिए पंजीकरण कार्यक्रम का सख्ती से पालन आवश्यक है।

उन्होंने जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे अपील की कि वे फिलहाल अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें और पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वैध यात्रा पंजीकरण परमिट प्राप्त करें। इससे उन्हें जम्मू-कश्मीर पहुंचने पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू सहित नागरिक प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा मार्गों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, आवास व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं की भी समीक्षा की गई।

उपराज्यपाल ने सभी विभागों, सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंगर समितियों, सेवा प्रदाताओं तथा स्वयंसेवी संगठनों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा सुरक्षित, सुगम, व्यवस्थित और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक बनी रहे।

अहमदाबाद।

 गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। एजेंसी ने गुजरात और मध्य प्रदेश में संयुक्त कार्रवाई के दौरान आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस का आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोग संगठन के स्लीपर सेल के रूप में कार्य कर रहे थे और राज्य में आतंकी नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास में जुटे थे।

एटीएस के अनुसार, पूरे मामले का खुलासा एक गोपनीय सूचना के आधार पर शुरू हुई जांच के दौरान हुआ। बताया गया कि डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय को जैश-ए-मोहम्मद के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद तकनीकी और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई, जिसके आधार पर गुजरात के बनासकांठा, नवसारी और पाटन जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के देवास में संयुक्त छापेमारी की गई।

जांच एजेंसी का दावा है कि संदिग्धों ने 'दारुल इस्लाम गुजरात जैश-ए-मोहम्मद' नाम से एक स्थानीय मॉड्यूल तैयार किया था। आरोप है कि इसी नेटवर्क के माध्यम से नए लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता था और संगठन की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। एटीएस के अनुसार, इस मॉड्यूल को लगभग तीन लाख रुपये की फंडिंग भी प्राप्त हुई थी।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने एक पुरानी कार खरीदकर उसका स्वामित्व अपने नाम स्थानांतरित नहीं कराया था, ताकि उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का संदेह न हो। एजेंसी का कहना है कि इस वाहन का उपयोग कथित तौर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन में किया जाता था।

एटीएस का आरोप है कि कुछ स्थानीय मदरसों में 'दावत' नाम से अभियान चलाकर नए लोगों तक पहुंचने और उन्हें संगठन की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और आगे की जांच के बाद ही होगा।

कार्रवाई के दौरान तीन संदिग्धों को सिद्धपुर स्थित जामिया अबुल हसन मदरसा तथा एक अन्य संदिग्ध को जामिया रहमानिया मदरसा से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में अहमद अब्दुल्लाह गाजीवाला, इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा, मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला, जकारिया दुर्रा, मोहम्मद आमिर घाघा और मुफ्ती फौजान इस्माइल दौवा सहित कुल आठ लोग शामिल हैं।

एटीएस के अनुसार, तलाशी के दौरान 254 पृष्ठों का कथित प्रचार सामग्री, पाकिस्तान में प्रकाशित कुछ पुस्तकें तथा आतंकी संगठन के सरगना मसूद अजहर को संबोधित बताए जा रहे कुछ पत्र भी बरामद किए गए हैं। बरामद सामग्री की फोरेंसिक एवं तकनीकी जांच कराई जा रही है।

जांच एजेंसी ने कहा है कि पूरे नेटवर्क के अन्य संभावित संपर्कों और वित्तीय स्रोतों की भी गहन जांच की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

ब्यूरो प्रयागराज- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले से जुड़े एक चर्चित POCSO मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में केवल पीड़िता की उम्र को आधार बनाकर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को असंगत मानते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा.

यह मामला 13 सितंबर 2022 का है. मुंगेली जिले की एक नाबालिग लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत में आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.

मामले की सुनवाई के बाद विशेष POCSO कोर्ट, मुंगेली ने आरोपी दीपक वैष्णव को IPC की धारा 363 और 366 के साथ-साथ POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी माना था. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को गंभीर अपराध का दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि पीड़िता और आरोपी के बीच पहले से संपर्क था. दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी और लड़की ने खुद अपनी इच्छा से आरोपी के साथ जाने का फैसला किया. दोनों ने मुंगेली, रायपुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे शहरों की यात्रा की और करीब एक महीने तक साथ रहे. बचाव पक्ष का कहना था कि पूरे मामले में कहीं भी जबरदस्ती, दबाव या लालच के कोई साक्ष्य नहीं हैं.

वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है. आरोपी ने उसे उसके माता-पिता की देखरेख से दूर ले जाकर अपराध किया है, जो सीधे तौर पर POCSO एक्ट के तहत दंडनीय है.

दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि “ले जाना” और “साथ जाना” दोनों अलग-अलग बातें हैं. कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती या धोखे से उसके अभिभावकों की देखरेख से दूर किया. कोर्ट के अनुसार, यदि कोई लड़की खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ जाती है, तो केवल इसी आधार पर अपहरण का अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने मेडिकल जांच और FSL रिपोर्ट पर भी गौर किया. रिपोर्ट्स में जबरन शारीरिक संबंध या हिंसा के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले. इस आधार पर कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करने में विफल रहा है.

अदालत ने पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 15 वर्ष 10 माह थी. वह नाबालिग जरूर थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हर मामले में केवल उम्र के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब परिस्थितियां यह दिखाती हों कि पीड़िता अपनी इच्छा से गई थी और कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हुई, तो ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है.

ब्यूरो प्रयागराज। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एंडोमेंट डिपार्टमेंट के उस सर्कुलर को लागू करने का आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि जो पुजारी विदेश गए हैं, उन्हें गर्भगृह में पुजारी का काम करने की इजाजत नहीं है. धार्मिक परिषद की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक विदेश यात्रा करने वाले पुजारियों को मुख्य गर्भगृह में जाने, पूजा करने की इजाजत नहीं है.

कोर्ट एंडोमेंट डिपार्टमेंट की इस दलील से सहमत था कि मंदिर के रीति-रिवाज और त्योहार आगम शास्त्र और मंदिर की परंपराओं के अनुसार होने चाहिए. हाई कोर्ट ने विदेश यात्रा करने वाले पुजारियों के मंदिरों के मुख्य गर्भगृह में एंट्री पर एक अहम आदेश जारी किया है.

कोर्ट ने एंडोमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर को धार्मिक परिषद और श्रृंगेरी शारदा पीठम की तरफ से जारी गाइडलाइंस को लागू करने का आदेश दिया है, जिसके मुताबिक विदेश यात्रा करने वाले पुजारियों को मुख्य गर्भगृह में जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं है. हाई कोर्ट के जज जस्टिस निम्मगड्डा वेंकटेश्वरलू ने 30 मार्च को इस बारे में एक आदेश जारी किया.

विजयवाड़ा के दुर्गा मल्लेश्वर स्वामीवरला मंदिर में काम करने वाले श्री चक्र नववर्ण अर्चना परायणदार सुब्रह्मण्यम ने हाल ही में हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया. उन्होंने आरोप लगाया है कि एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने 10 नवंबर, 2010 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें विदेश से आए पुजारियों को गर्भगृह में जाने और भगवान की पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई थी.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि श्रृंगेरी शारदा पीठम जगद्गुरु श्री श्री श्री महातीर्थ भारती स्वामी ने 20 दिसंबर, 2024 को एक स्टैंडर्ड जारी किया था जिसे एंडोमेंट डिपार्टमेंट लागू नहीं कर रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील के.आर. श्रीनिवास ने दलीलें पेश की. उन्होंने कहा कि जो पुजारी विदेश गए हैं, उन्हें मुख्य गर्भगृह में पूजा करने की इजाज़त दी जा रही है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिर्फ खानदानी पुजारी ही गर्भगृह में जा सकते हैं और भगवान की पूजा कर सकते हैं, जिनके पास आध्यात्मिक अनुशासन हो.

केआर श्रीनिवास ने कहा कि धार्मिक परिषद के सर्कुलर और शारदा पीठम के स्टैंडर्ड के मुताबिक पुजारियों को विदेश जाने की इजाजत नहीं है. उन्होंने बताया कि अगर कोई जाने की जिद करता है, तो इजाजत दी जा सकती है, लेकिन लौटने के बाद उन्हें मुख्य मंदिर के गर्भगृह में पुजारी के तौर पर सेवा करने की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि जो पुजारी विदेश गए हैं और वापस आए हैं, उन्हें सिर्फ मंदिर के बाहर होने वाली पूजा और व्रत के लिए ही इजाजत होगी.

महातीर्थ भारतीस्वामी के स्टैंडर्ड के मुताबिक सिर्फ वही लोग गर्भगृह में जा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं जिन्होंने तीन दिन की संध्या वंदना, गुरु उपदेश मंत्र जाप, वैदिक पढ़ाई, खाने के नियम और कड़े आध्यात्मिक अनुशासन का पालन किया हो.

स्टैंडर्ड में कहा गया है कि जो लोग विदेश गए हैं, उन्होंने परंपराओं के खिलाफ अपना चेहरा मुंडवाया है और बाल कटवाए हैं. उन्हें पवित्र जगह में जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं है. एंडोमेंट डिपार्टमेंट के जारी सर्कुलर के मुताबिक मंदिर के रीति-रिवाज और त्योहार आगम शास्त्र और मंदिर की परंपराओं के हिसाब से करने होंगे.

एंडोमेंट डिपार्टमेंट के वकील ने जवाब दिया कि पहले जारी किए गए सर्कुलर और स्टैंडर्ड का पालन किया जाएगा. इन बातों को ध्यान में रखते हुए जज ने एंडोमेंट डिपार्टमेंट के जारी सर्कुलर में दी गई गाइडलाइंस और दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठम के दिए गए स्टैंडर्ड का पालन करने का आदेश दिया.

ब्यूरो प्रयागराज- पंजाब के पटियाला जिले कोर्ट ने जज के घर से सोना और गहने के चोरी के आरोप में घिरे जूनियर डिवीजन के जज विक्रम दीप सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरिंदर सिद्धू ने 1 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, जिसमें एक दिवंगत न्यायिक अधिकारी के घर से संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी मात्रा में गहने और नकदी चोरी करने का आरोप लगा है. यही वजह है कि ये जमानत याचिका खारिज की जाती है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक न्यायिक अधिकारी पर लगे ये आरोप सार्वजनिक सेवा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं. जांच में यह भी सामने आया कि सीसीटीवी में आरोपी अपने साथियों के साथ में बैग ले जाते देखे गए हैं. इसके साथ ही वहां से बाहर आते भी दिखाई दे रहे हैं. जिससे प्रथम दृष्टया संदेह मजबूत होता है.

पूरा मामला 21 मार्च का है, जब दिवंगत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत सिंह के बेटे के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक डॉ. भूपिंदर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि 1 अगस्त 2025 को जज कंवलजीत सिंह के निधन के बाद कुछ लोग उनके घर में घुसे और वहां से सोना, गहने और नकदी ले गए. इस चोरी के आरोप विक्रम दीप सिंह पर लगाए गए हैं.

वहीं, आरोपी विक्रम दीप सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है. उन्‍होंने कहा कि मृतक के बेटे के कहने पर सामान सुरक्षित रखने के लिए उठाया था और बाद में लौटा दिया गया था. यह भी दलील दी कि मामला उनकी छवि खराब करने के लिए दर्ज किया गया है.

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि सामान आरोपी द्वारा मृतक के बेटे से संपर्क करने से पहले ही ले जाया गया था. मामले की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है.अदालत ने व्हाट्सएप चैट्स को भी पर्याप्त सबूत मानने से इनकार कर दिया है.

अदालत ने कहा कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद या रैंक कुछ भी हो, समान है. ऐसे मामलों में विशेष संरक्षण नहीं दिया जा सकता है. मामले की गंभीरता, सीसीटीवी साक्ष्य और बरामदगी की जरूरत को देखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

ब्यूरो प्रयागराज, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति को अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। इसके लिए किसी भी प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते इससे कानून-व्यवस्था या अन्य नियमों का उल्लंघन न हो।

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पुलिस द्वारा जारी नोटिसों को रद्द किया, जिनमें याचिकाकर्ताओं को अपने घर में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा आयोजित करने से रोका गया था। अदालत ने कहा, “किसी व्यक्ति को अपने निवास स्थान पर प्रार्थना या प्रार्थना सभा आयोजित करने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। यदि यह बिना किसी अवैध गतिविधि के आयोजित की जाती है तो इसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।”

मामले में याचिकाकर्ता गांव गोधना, जिला जांजगीर-चांपा के निवासी हैं, जो वर्ष 2016 से अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे थे। उनके अनुसार इन आयोजनों में किसी प्रकार की अव्यवस्था या अवैध गतिविधि नहीं होती थी। फिर भी पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर ऐसे आयोजनों से रोकने की कोशिश की।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रार्थना सभा के दौरान शोर-शराबा या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रशासन को कार्रवाई करने का अधिकार है। हालांकि, केवल इस आधार पर कि सभा आयोजित की जा रही है उसे रोका नहीं जा सकता। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करें और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न करें। इसी के साथ हाईकोर्ट ने संबंधित पुलिस नोटिसों को निरस्त करते हुए याचिका स्वीकार की।

ब्यूरो प्रयागराज- गुजरात के भावनगर जिले के पालिताना गांव में स्थित एक हॉस्टल में नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. मामले में एक बच्चे के पिता ने हॉस्टल के अधीक्षक के खिलाफ पालिताना टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, यह पूरी घटना तब सामने आई जब बच्चे ने यह बात बोलकर नहीं बल्कि लिखकर बताई है. घटना के बारे में पता चलने पर पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

इस बारे में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि उनका बच्चा पहले पालिताना के एक हॉस्टल में 4, 5 और 6 क्लास तक पढ़ता था. फिर सातवीं क्लास में उसे वापस राजकोट ले जाया गया. लेकिन फिर उसे 8, 9 और 10 क्लास के लिए फिर से पालिताना हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया.

बच्चे के पिता ने कहा कि उन्होंने बच्चे को धर्म, संस्कार और पढ़ाई के मकसद से पालिताना भेजा था. 10वीं के एग्जाम खत्म होने के बाद, उनका बच्चा और उनके दोस्त मौज मस्ती करने प्लानिंग कर रहे थे. उसी दौरान बच्चे ने पिता के मित्र जो भावनगर में ही रहते है, हाथों से लिखे एक नोट की फोटो वाट्सएप पर भेज दी, और दोस्त ने पीड़ित बच्चे के पिता को फॉरवर्ड कर दी यह कह कर की उसकी पत्नी को इस बारे में कुछ न बताए और तुरंत भावनगर आ जाए.

शिकायतकर्ता ने बताया कि हॉस्टल के अधीक्षक ने मेरे बच्चे के साथ गलत काम किया. मेरे बच्चे ने बताया कि यह काम 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के साथ होता है. हमने अब इस बारे में शिकायत डीएसपी के पास भी दर्ज करा दी है.यह शिकायत पॉक्सो (POCSO) के सेक्शन 115 (1), सेक्शन 4 और 6 और जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 75 के तहत ली गई है. 

ब्यूरो प्रयागराज- बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला के पास सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां एक प्रोफेसर ने क्लासरूम के अंदर एक छात्रा को चॉकलेट और फूल देकर प्रपोज़ करने की कोशिश की. इस घटना के बाद कॉलेज कैंपस में हंगामा और हिंसा भड़क उठी. इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में छात्रा को प्रोफेसर को चप्पल से पीटते हुए देखा गया, जबकि अन्य छात्रों ने कैंपस और कार के पास प्रोफेसर के साथ मारपीट की.

जानकारी के अनुसार यह घटना सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसके मालिक कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर हैं. आरोपी की पहचान अब्दुल के रूप में हुई है. उस पर आरोप है कि उसने क्लासरूम के अंदर एक छात्रा को चॉकलेट और फूल देकर प्रपोज करने की कोशिश की. छात्रा ने तुरंत अपने क्लासमेट के सामने प्रोफेसर का विरोध किया.

हालांकि, प्रोफेसर ने अपने बचाव में कहा कि छात्रा ने खुद उससे प्यार का इजहार किया था और उसके पास इसका सबूत भी है. जैसे ही यह खबर फैली, दूसरे छात्र भी गुस्से में आ गए और उन्होंने प्रोफेसर का घेराव कर लिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.

हालात तब और बिगड़ गए जब छात्रा और दूसरे छात्रों ने मिलकर प्रोफेसर पर हमला कर दिया. वीडियो में छात्रा को अपनी चप्पल से प्रोफेसर को मारते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे छात्र भी उस पर हाथ-पैर चला रहे थे. बताया जा रहा है कि छात्रों ने प्रोफेसर का पूरे कैंपस में पीछा किया और उसकी कार के पास पहुंचकर उस पर दोबारा हमला किया. इस हमले में घायल होने के बावजूद, प्रोफेसर किसी तरह मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा. यह मामला नेलमंगला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है.

ब्यूरो प्रयागराज- राज्य सरकार ने छह जजों को "जनहित में" न्यायपालिका से "समय से पहले रिटायर" होने का निर्देश दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश गुजरात हाई कोर्ट की इस संबंध में की गई सिफ़ारिशों के बाद जारी किया गया।इनमें से पाँच ज़िला जज हैं, जबकि एक सीनियर सिविल जज हैं। गुजरात सरकार के विधि विभाग ने 16 मार्च को इस संबंध में अधिसूचनाएँ जारी कीं।

जिन पाँच ज़िला जजों को समय से पहले रिटायर होने के लिए कहा गया है, वे हैं: प्रथमेश श्रीवास्तव, प्रधान ज़िला जज, मोरबी; प्रशांत जोशी, प्रधान जज, फ़ैमिली कोर्ट, मोरबी; मोहम्मद इलियास मंडली, प्रधान जज, फ़ैमिली कोर्ट, पोरबंदर; अली हुसैन शेख, तीसरे अतिरिक्त ज़िला जज, राजकोट (धोराजी); और किरीट कुमार दर्जी, अतिरिक्त ज़िला जज, अरावली (मोडासा)।

छठे न्यायिक अधिकारी की पहचान जयेश कुमार पारिख के रूप में हुई है, जो प्रधान सीनियर सिविल जज और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ध्रांगध्रा (सुरेंद्रनगर ज़िला) हैं।सूत्रों ने बताया कि इन छह जजों को समय से पहले रिटायर करने का आदेश गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जिसे गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 के नियम 21 के साथ पढ़ा जाता है;  सदस्य को उप-नियम (1) के तहत जनहित में रिटायर किया जाना चाहिए, इस पर कम से कम तीन बार विचार किया जाएगा; यानी, जब वह 50 वर्ष, 55 वर्ष और 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हो।"