Swatantra Prabhat RSS Feed Generator अन्य राज्य - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/category/5666/rss अन्य राज्य RSS Feed पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी के बाद TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, सिर पर लगी चोट ब्यूरो प्रयागराज- प्रदर्शनकारियों ने सांसद कल्याण बनर्जी का रास्ता रोका। बड़ी संख्या में लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान कथित रूप से उनके सिर पर चोट लगी। वे थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर गए। हमले के बाद जमीन पर लेटे कल्याण बनर्जी फोन पर बात करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद पर कथित रूप से हमला हुआ है। सांसद कल्याण बनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर मारपीट की।...]]>
ब्यूरो प्रयागराज- प्रदर्शनकारियों ने सांसद कल्याण बनर्जी का रास्ता रोका। बड़ी संख्या में लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान कथित रूप से उनके सिर पर चोट लगी। वे थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर गए। हमले के बाद जमीन पर लेटे कल्याण बनर्जी फोन पर बात करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद पर कथित रूप से हमला हुआ है। सांसद कल्याण बनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर मारपीट की।
 
प्रदर्शनकारियों ने सांसद कल्याण बनर्जी का रास्ता रोकते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। तस्वीरों में नजर आया कि कल्याण बनर्जी भीड़ का सामना कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान कथित रूप से उनके सिर पर चोट लगी। वे थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर गए। हमले के बाद जमीन पर लेटे कल्याण बनर्जी फोन पर बात करते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षाबलों को स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए भी देखा गया। वहीं, टीएमसी समर्थकों ने कल्याण बनर्जी को संभाला और उन्हें भीड़ से दूर ले जाने का प्रयास किया।
 
कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं अकेला आ रहा था। मेरे साथ कोई नहीं था। बीजेपी सदस्यों ने गाली-गलौज की और मेरे सिर पर बॉल से मारा। मेरे सिर से खून बह रहा है।" उन्होंने कहा, "अब लोग तय करेंगे कि यह सही है या गलत कि सांसदों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।"
 
इससे पहले, शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। वे चुनाव के बाद शनिवार को हिंसा में मारे गए एक तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने सोनारपुर गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके काफिले पर अंडे व ईंट के टुकड़े फेंके और नारे लगाए।
 
इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, "फिलहाल इलाज घर पर ही किया जाएगा। जितनी जरूरत होगी, सलाइन और ऑक्सीजन घर पर ही दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो अभिषेक को इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया जाएगा।"पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि हमले के बाद अभिषेक बनर्जी के सीने में ब्लड क्लॉट जम गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उस समय अभिषेक के सिर पर हेलमेट नहीं होता, तो घटना जानलेवा साबित हो सकती थी।
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सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ 33 गवाह
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ब्यूरो प्रयागराज। .चार  वर्षीय बच्ची को टॉफी देने का लालच देकर अपने कमरे में बुलाया और फिर उससे दुष्कर्म किया। घटना सामने आने पर पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया था। पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महकमे ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त भी कर दिया। मामले की जांच तेजी से पूरी की गई और पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई।
 
सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ 33 गवाह और 46 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध सबूतों पर गौर करते हुए सब इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह यादव को दोषी करार दिया।
 
सजा सुनाए जाने के बाद सब इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह यादव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगा । वहीं, पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सैनी ने मामले को दिल दहला देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी द्वारा ही छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटना अत्यंत गंभीर है।
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यह मामला 13 सितंबर 2022 का है. मुंगेली

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ब्यूरो प्रयागराज- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले से जुड़े एक चर्चित POCSO मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में केवल पीड़िता की उम्र को आधार बनाकर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को असंगत मानते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा.

यह मामला 13 सितंबर 2022 का है. मुंगेली जिले की एक नाबालिग लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत में आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.

मामले की सुनवाई के बाद विशेष POCSO कोर्ट, मुंगेली ने आरोपी दीपक वैष्णव को IPC की धारा 363 और 366 के साथ-साथ POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी माना था. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को गंभीर अपराध का दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि पीड़िता और आरोपी के बीच पहले से संपर्क था. दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी और लड़की ने खुद अपनी इच्छा से आरोपी के साथ जाने का फैसला किया. दोनों ने मुंगेली, रायपुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे शहरों की यात्रा की और करीब एक महीने तक साथ रहे. बचाव पक्ष का कहना था कि पूरे मामले में कहीं भी जबरदस्ती, दबाव या लालच के कोई साक्ष्य नहीं हैं.

वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है. आरोपी ने उसे उसके माता-पिता की देखरेख से दूर ले जाकर अपराध किया है, जो सीधे तौर पर POCSO एक्ट के तहत दंडनीय है.

दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि “ले जाना” और “साथ जाना” दोनों अलग-अलग बातें हैं. कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती या धोखे से उसके अभिभावकों की देखरेख से दूर किया. कोर्ट के अनुसार, यदि कोई लड़की खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ जाती है, तो केवल इसी आधार पर अपहरण का अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने मेडिकल जांच और FSL रिपोर्ट पर भी गौर किया. रिपोर्ट्स में जबरन शारीरिक संबंध या हिंसा के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले. इस आधार पर कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करने में विफल रहा है.

अदालत ने पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 15 वर्ष 10 माह थी. वह नाबालिग जरूर थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हर मामले में केवल उम्र के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब परिस्थितियां यह दिखाती हों कि पीड़िता अपनी इच्छा से गई थी और कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हुई, तो ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है.

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कोर्ट एंडोमेंट डिपार्टमेंट की इस दलील से सहमत था कि मंदिर के रीति-रिवाज और त्योहार आगम शास्त्र और मंदिर की परंपराओं के अनुसार होने चाहिए. हाई कोर्ट ने विदेश यात्रा करने वाले पुजारियों के

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ब्यूरो प्रयागराज। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एंडोमेंट डिपार्टमेंट के उस सर्कुलर को लागू करने का आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि जो पुजारी विदेश गए हैं, उन्हें गर्भगृह में पुजारी का काम करने की इजाजत नहीं है. धार्मिक परिषद की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक विदेश यात्रा करने वाले पुजारियों को मुख्य गर्भगृह में जाने, पूजा करने की इजाजत नहीं है.

कोर्ट एंडोमेंट डिपार्टमेंट की इस दलील से सहमत था कि मंदिर के रीति-रिवाज और त्योहार आगम शास्त्र और मंदिर की परंपराओं के अनुसार होने चाहिए. हाई कोर्ट ने विदेश यात्रा करने वाले पुजारियों के मंदिरों के मुख्य गर्भगृह में एंट्री पर एक अहम आदेश जारी किया है.

कोर्ट ने एंडोमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर को धार्मिक परिषद और श्रृंगेरी शारदा पीठम की तरफ से जारी गाइडलाइंस को लागू करने का आदेश दिया है, जिसके मुताबिक विदेश यात्रा करने वाले पुजारियों को मुख्य गर्भगृह में जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं है. हाई कोर्ट के जज जस्टिस निम्मगड्डा वेंकटेश्वरलू ने 30 मार्च को इस बारे में एक आदेश जारी किया.

विजयवाड़ा के दुर्गा मल्लेश्वर स्वामीवरला मंदिर में काम करने वाले श्री चक्र नववर्ण अर्चना परायणदार सुब्रह्मण्यम ने हाल ही में हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया. उन्होंने आरोप लगाया है कि एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने 10 नवंबर, 2010 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें विदेश से आए पुजारियों को गर्भगृह में जाने और भगवान की पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई थी.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि श्रृंगेरी शारदा पीठम जगद्गुरु श्री श्री श्री महातीर्थ भारती स्वामी ने 20 दिसंबर, 2024 को एक स्टैंडर्ड जारी किया था जिसे एंडोमेंट डिपार्टमेंट लागू नहीं कर रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील के.आर. श्रीनिवास ने दलीलें पेश की. उन्होंने कहा कि जो पुजारी विदेश गए हैं, उन्हें मुख्य गर्भगृह में पूजा करने की इजाज़त दी जा रही है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिर्फ खानदानी पुजारी ही गर्भगृह में जा सकते हैं और भगवान की पूजा कर सकते हैं, जिनके पास आध्यात्मिक अनुशासन हो.

केआर श्रीनिवास ने कहा कि धार्मिक परिषद के सर्कुलर और शारदा पीठम के स्टैंडर्ड के मुताबिक पुजारियों को विदेश जाने की इजाजत नहीं है. उन्होंने बताया कि अगर कोई जाने की जिद करता है, तो इजाजत दी जा सकती है, लेकिन लौटने के बाद उन्हें मुख्य मंदिर के गर्भगृह में पुजारी के तौर पर सेवा करने की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि जो पुजारी विदेश गए हैं और वापस आए हैं, उन्हें सिर्फ मंदिर के बाहर होने वाली पूजा और व्रत के लिए ही इजाजत होगी.

महातीर्थ भारतीस्वामी के स्टैंडर्ड के मुताबिक सिर्फ वही लोग गर्भगृह में जा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं जिन्होंने तीन दिन की संध्या वंदना, गुरु उपदेश मंत्र जाप, वैदिक पढ़ाई, खाने के नियम और कड़े आध्यात्मिक अनुशासन का पालन किया हो.

स्टैंडर्ड में कहा गया है कि जो लोग विदेश गए हैं, उन्होंने परंपराओं के खिलाफ अपना चेहरा मुंडवाया है और बाल कटवाए हैं. उन्हें पवित्र जगह में जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं है. एंडोमेंट डिपार्टमेंट के जारी सर्कुलर के मुताबिक मंदिर के रीति-रिवाज और त्योहार आगम शास्त्र और मंदिर की परंपराओं के हिसाब से करने होंगे.

एंडोमेंट डिपार्टमेंट के वकील ने जवाब दिया कि पहले जारी किए गए सर्कुलर और स्टैंडर्ड का पालन किया जाएगा. इन बातों को ध्यान में रखते हुए जज ने एंडोमेंट डिपार्टमेंट के जारी सर्कुलर में दी गई गाइडलाइंस और दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठम के दिए गए स्टैंडर्ड का पालन करने का आदेश दिया.

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक

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ब्यूरो प्रयागराज- पंजाब के पटियाला जिले कोर्ट ने जज के घर से सोना और गहने के चोरी के आरोप में घिरे जूनियर डिवीजन के जज विक्रम दीप सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरिंदर सिद्धू ने 1 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, जिसमें एक दिवंगत न्यायिक अधिकारी के घर से संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी मात्रा में गहने और नकदी चोरी करने का आरोप लगा है. यही वजह है कि ये जमानत याचिका खारिज की जाती है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक न्यायिक अधिकारी पर लगे ये आरोप सार्वजनिक सेवा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं. जांच में यह भी सामने आया कि सीसीटीवी में आरोपी अपने साथियों के साथ में बैग ले जाते देखे गए हैं. इसके साथ ही वहां से बाहर आते भी दिखाई दे रहे हैं. जिससे प्रथम दृष्टया संदेह मजबूत होता है.

पूरा मामला 21 मार्च का है, जब दिवंगत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत सिंह के बेटे के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक डॉ. भूपिंदर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि 1 अगस्त 2025 को जज कंवलजीत सिंह के निधन के बाद कुछ लोग उनके घर में घुसे और वहां से सोना, गहने और नकदी ले गए. इस चोरी के आरोप विक्रम दीप सिंह पर लगाए गए हैं.

वहीं, आरोपी विक्रम दीप सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है. उन्‍होंने कहा कि मृतक के बेटे के कहने पर सामान सुरक्षित रखने के लिए उठाया था और बाद में लौटा दिया गया था. यह भी दलील दी कि मामला उनकी छवि खराब करने के लिए दर्ज किया गया है.

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि सामान आरोपी द्वारा मृतक के बेटे से संपर्क करने से पहले ही ले जाया गया था. मामले की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है.अदालत ने व्हाट्सएप चैट्स को भी पर्याप्त सबूत मानने से इनकार कर दिया है.

अदालत ने कहा कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद या रैंक कुछ भी हो, समान है. ऐसे मामलों में विशेष संरक्षण नहीं दिया जा सकता है. मामले की गंभीरता, सीसीटीवी साक्ष्य और बरामदगी की जरूरत को देखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पुलिस द्वारा जारी नोटिसों को रद्द किया, जिनमें याचिकाकर्ताओं को अपने घर में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा आयोजित करने से रोका गया था। अदालत ने कहा, “किसी व्यक्ति को अपने निवास स्थान पर प्रार्थना या प्रार्थना सभा आयोजित

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ब्यूरो प्रयागराज, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति को अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। इसके लिए किसी भी प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते इससे कानून-व्यवस्था या अन्य नियमों का उल्लंघन न हो।

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पुलिस द्वारा जारी नोटिसों को रद्द किया, जिनमें याचिकाकर्ताओं को अपने घर में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा आयोजित करने से रोका गया था। अदालत ने कहा, “किसी व्यक्ति को अपने निवास स्थान पर प्रार्थना या प्रार्थना सभा आयोजित करने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। यदि यह बिना किसी अवैध गतिविधि के आयोजित की जाती है तो इसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।”

मामले में याचिकाकर्ता गांव गोधना, जिला जांजगीर-चांपा के निवासी हैं, जो वर्ष 2016 से अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे थे। उनके अनुसार इन आयोजनों में किसी प्रकार की अव्यवस्था या अवैध गतिविधि नहीं होती थी। फिर भी पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर ऐसे आयोजनों से रोकने की कोशिश की।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रार्थना सभा के दौरान शोर-शराबा या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रशासन को कार्रवाई करने का अधिकार है। हालांकि, केवल इस आधार पर कि सभा आयोजित की जा रही है उसे रोका नहीं जा सकता। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करें और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न करें। इसी के साथ हाईकोर्ट ने संबंधित पुलिस नोटिसों को निरस्त करते हुए याचिका स्वीकार की।

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इस बारे में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि उनका बच्चा पहले पालिताना के एक हॉस्टल में

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ब्यूरो प्रयागराज- गुजरात के भावनगर जिले के पालिताना गांव में स्थित एक हॉस्टल में नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. मामले में एक बच्चे के पिता ने हॉस्टल के अधीक्षक के खिलाफ पालिताना टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, यह पूरी घटना तब सामने आई जब बच्चे ने यह बात बोलकर नहीं बल्कि लिखकर बताई है. घटना के बारे में पता चलने पर पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

इस बारे में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि उनका बच्चा पहले पालिताना के एक हॉस्टल में 4, 5 और 6 क्लास तक पढ़ता था. फिर सातवीं क्लास में उसे वापस राजकोट ले जाया गया. लेकिन फिर उसे 8, 9 और 10 क्लास के लिए फिर से पालिताना हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया.

बच्चे के पिता ने कहा कि उन्होंने बच्चे को धर्म, संस्कार और पढ़ाई के मकसद से पालिताना भेजा था. 10वीं के एग्जाम खत्म होने के बाद, उनका बच्चा और उनके दोस्त मौज मस्ती करने प्लानिंग कर रहे थे. उसी दौरान बच्चे ने पिता के मित्र जो भावनगर में ही रहते है, हाथों से लिखे एक नोट की फोटो वाट्सएप पर भेज दी, और दोस्त ने पीड़ित बच्चे के पिता को फॉरवर्ड कर दी यह कह कर की उसकी पत्नी को इस बारे में कुछ न बताए और तुरंत भावनगर आ जाए.

शिकायतकर्ता ने बताया कि हॉस्टल के अधीक्षक ने मेरे बच्चे के साथ गलत काम किया. मेरे बच्चे ने बताया कि यह काम 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के साथ होता है. हमने अब इस बारे में शिकायत डीएसपी के पास भी दर्ज करा दी है.यह शिकायत पॉक्सो (POCSO) के सेक्शन 115 (1), सेक्शन 4 और 6 और जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 75 के तहत ली गई है. 

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जानकारी के अनुसार यह घटना सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसके मालिक कर्नाटक के गृह

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ब्यूरो प्रयागराज- बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला के पास सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां एक प्रोफेसर ने क्लासरूम के अंदर एक छात्रा को चॉकलेट और फूल देकर प्रपोज़ करने की कोशिश की. इस घटना के बाद कॉलेज कैंपस में हंगामा और हिंसा भड़क उठी. इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में छात्रा को प्रोफेसर को चप्पल से पीटते हुए देखा गया, जबकि अन्य छात्रों ने कैंपस और कार के पास प्रोफेसर के साथ मारपीट की.

जानकारी के अनुसार यह घटना सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसके मालिक कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर हैं. आरोपी की पहचान अब्दुल के रूप में हुई है. उस पर आरोप है कि उसने क्लासरूम के अंदर एक छात्रा को चॉकलेट और फूल देकर प्रपोज करने की कोशिश की. छात्रा ने तुरंत अपने क्लासमेट के सामने प्रोफेसर का विरोध किया.

हालांकि, प्रोफेसर ने अपने बचाव में कहा कि छात्रा ने खुद उससे प्यार का इजहार किया था और उसके पास इसका सबूत भी है. जैसे ही यह खबर फैली, दूसरे छात्र भी गुस्से में आ गए और उन्होंने प्रोफेसर का घेराव कर लिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.

हालात तब और बिगड़ गए जब छात्रा और दूसरे छात्रों ने मिलकर प्रोफेसर पर हमला कर दिया. वीडियो में छात्रा को अपनी चप्पल से प्रोफेसर को मारते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे छात्र भी उस पर हाथ-पैर चला रहे थे. बताया जा रहा है कि छात्रों ने प्रोफेसर का पूरे कैंपस में पीछा किया और उसकी कार के पास पहुंचकर उस पर दोबारा हमला किया. इस हमले में घायल होने के बावजूद, प्रोफेसर किसी तरह मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा. यह मामला नेलमंगला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है.

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जिन पाँच ज़िला जजों को समय से पहले रिटायर होने के लिए कहा गया है, वे हैं: प्रथमेश श्रीवास्तव, प्रधान ज़िला जज, मोरबी; प्रशांत जोशी, प्रधान जज, फ़ैमिली कोर्ट, मोरबी;

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ब्यूरो प्रयागराज- राज्य सरकार ने छह जजों को "जनहित में" न्यायपालिका से "समय से पहले रिटायर" होने का निर्देश दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश गुजरात हाई कोर्ट की इस संबंध में की गई सिफ़ारिशों के बाद जारी किया गया।इनमें से पाँच ज़िला जज हैं, जबकि एक सीनियर सिविल जज हैं। गुजरात सरकार के विधि विभाग ने 16 मार्च को इस संबंध में अधिसूचनाएँ जारी कीं।

जिन पाँच ज़िला जजों को समय से पहले रिटायर होने के लिए कहा गया है, वे हैं: प्रथमेश श्रीवास्तव, प्रधान ज़िला जज, मोरबी; प्रशांत जोशी, प्रधान जज, फ़ैमिली कोर्ट, मोरबी; मोहम्मद इलियास मंडली, प्रधान जज, फ़ैमिली कोर्ट, पोरबंदर; अली हुसैन शेख, तीसरे अतिरिक्त ज़िला जज, राजकोट (धोराजी); और किरीट कुमार दर्जी, अतिरिक्त ज़िला जज, अरावली (मोडासा)।

छठे न्यायिक अधिकारी की पहचान जयेश कुमार पारिख के रूप में हुई है, जो प्रधान सीनियर सिविल जज और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ध्रांगध्रा (सुरेंद्रनगर ज़िला) हैं।सूत्रों ने बताया कि इन छह जजों को समय से पहले रिटायर करने का आदेश गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जिसे गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 के नियम 21 के साथ पढ़ा जाता है;  सदस्य को उप-नियम (1) के तहत जनहित में रिटायर किया जाना चाहिए, इस पर कम से कम तीन बार विचार किया जाएगा; यानी, जब वह 50 वर्ष, 55 वर्ष और 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हो।"

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  भारत के सबसे बड़े एल्युमीनियम उत्पादक, वेदांता एल्युमीनियम ने ओडिशा के लांजीगढ़ स्थित अपने एल्युमिना रिफाइनरी में डिस्ट्रिब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम (डीसीएस) का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह महिलाओं की टीम तैनात करने की घोषणा की है।
  
  40 प्रशिक्षित महिला पेशेवरों का यह समूह अब रिफाइनरी के नर्व सेंटर को संचालित करेगा, जो संयंत्र संचालन के तकनीकी रूप से जटिल और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई यह पहल भारत में मुख्य औद्योगिक और प्रोसेस कंट्रोल
 
डीसीएस
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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज। दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।
 
 भारत के सबसे बड़े एल्युमीनियम उत्पादक, वेदांता एल्युमीनियम ने ओडिशा के लांजीगढ़ स्थित अपने एल्युमिना रिफाइनरी में डिस्ट्रिब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम (डीसीएस) का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह महिलाओं की टीम तैनात करने की घोषणा की है।
 
 40 प्रशिक्षित महिला पेशेवरों का यह समूह अब रिफाइनरी के नर्व सेंटर को संचालित करेगा, जो संयंत्र संचालन के तकनीकी रूप से जटिल और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई यह पहल भारत में मुख्य औद्योगिक और प्रोसेस कंट्रोल भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
 
डीसीएस रिफाइनरी का मुख्य केंद्र है, जो सैकड़ों डेटा स्ट्रीम्स को एकीकृत करके उत्पादन प्रक्रियाओं पर सुचारु नियंत्रण सुनिश्चित करता है। इस डिजिटल कार्य में महिलाओं को शामिल करके वेदांता एल्युमीनियम एक समावेशी औद्योगिक कार्यबल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इनकी भूमिका में प्रक्रिया से जुड़े मानकों की रियल-टाइम निगरानी, संचालन के रुझानों का विश्लेषण, सुरक्षा अलार्म का आकलन करना और रिफाइनरी के संचालन को स्थिर, कुशल और सुरक्षित बनाए रखने के लिए त्वरित निर्णय लेना शामिल है।
 
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, राजीव कुमार, सीईओ, वेदांता एल्युमीनियम, ने कहा, “वेदांता एल्युमीनियम में महिलाओं को उच्च कौशल वाले औद्योगिक कार्यों में नेतृत्व देने के लिए सशक्त बनाना कोई पहल भर नहीं है, बल्कि कंपनी के रूप में हमारी दिशा भी है। जैसे-जैसे अधिक महिलाएँ कमांड सेंटर, स्मेल्टर, लोकोमोटिव और सुरक्षा प्रणालियों का संचालन कर रही हैं, हम ऐसा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर रहे हैं, जहाँ उत्कृष्टता के लिए लिंग कोई बाधा नहीं है। महिलाओं की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की हमारी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा इस विश्वास को दर्शाती है कि औद्योगिक विकास की अगली बड़ी छलांग में महिलाएँ अहम् भूमिका निभाएँगी।”
 
यह पहल उच्च कौशल वाले औद्योगिक कार्यों में महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से वेदांता एल्युमीनियम द्वारा किए जा रहे व्यापक बदलाव का हिस्सा है। टीम की एक सदस्य अंजनी कुमारी, डीसीएस, ने कहा, “कमांड सेंटर में काम करने से मुझे यह विश्वास मिलता है कि महिलाएँ भी विनिर्माण क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभा सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम कई और युवा महिलाओं को इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।”
 
पिछले कुछ वर्षों में वेदांता एल्युमीनियम ने भारत की पहली पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित पॉटलाइन शुरू की है और स्मेल्टिंग तथा उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में 100 से अधिक महिलाओं को तैनात किया है। कंपनी ने अपने एल्युमीनियम संचालन में देश की पहली पूरी तरह महिला लोकोमोटिव इंजन क्रू भी शुरू की है, जिससे पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान भूमिकाओं में समावेशन के नए मानक स्थापित हुए हैं। इसके अलावा, वेदांता एल्युमीनियम ओडिशा में नाइट शिफ्ट में महिलाओं को शामिल करने वाली पहली कंपनी भी बनी। सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी को और मजबूत करते हुए, कंपनी ने अग्निवाहिनी नामक पूरी तरह महिला फायरफाइटिंग और आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई तैनात की है। इस इकाई के माध्यम से 100 से अधिक महिलाओं को अग्रिम पंक्ति के सुरक्षा कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे संचालन में बेहतर तैयारी और मजबूत सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा मिला है।
 
हाल ही में, वेदांता एल्युमीनियम 135 मेगावाट की एक पॉवर यूनिट का संचालन संभालने के लिए पूरी तरह महिलाओं की थर्मल पॉवर ऑपरेशंस टीम भी स्थापित की है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली औद्योगिक प्रथाओं में उसकी नेतृत्व भूमिका और भी मजबूत हुई है। अब बड़ी संख्या में महिलाएँ क्वालिटी लैबोरेटरी, डिजिटलीकरण से जुड़े कार्यों और माइनिंग इंजीनियरिंग जैसी भूमिकाओं में योगदान दे रही हैं। इसके साथ ही भारत के विनिर्माण क्षेत्र में उच्च तकनीक और उच्च जिम्मेदारी वाले पदों पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
 
वर्तमान में वेदांता एल्युमीनियम के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 21% है। कंपनी आने वाले वर्षों में इसे बढ़ाकर पहले 35% और फिर 50% तक ले जाने की योजना बना रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कंपनी में प्रवेश स्तर (एंट्री-लेवल) की भर्तियों में अब 50% से अधिक महिलाएँ शामिल हैं, ताकि भविष्य में तकनीकी और नेतृत्व पदों पर महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ सके।
जैसे-जैसे भारत के विनिर्माण और धातु क्षेत्र एक अधिक तकनीक-आधारित और संसाधन-केंद्रित भविष्य का समर्थन करने के लिए विस्तार कर रहे हैं, वेदांता एल्युमीनियम की पहलें यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती हैं कि महिलाएँ इस बदलाव का केवल हिस्सा ही न हों, बल्कि इसे आकार देने में अग्रणी भूमिका भी निभाएँ।
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बलांगीर जिला ब्राह्मण महासभा की एक सामान्य बैठक सभा अध्यक्ष प्राण बल्लभ त्रिपाठी की अध्यक्षता में श्री नृसिंह मंदिर परिसर में आयोजित की गई। सचिव नरेंद्र कुमार आचार्य ने पूर्व बैठक की कार्यवाही का पाठ किया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आगामी 16.03.2026 को आयोजित होने वाले निःशुल्क सामूहिक व्रत कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई तथा शहर के विभिन्न समाज वर्गों और विशिष्ट व्यक्तियों को इस पवित्र कार्य में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। व्रत कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। वर्तमान में प्राप्त जानकारी के

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बलांगीर-उड़ीसा 

बलांगीर जिला ब्राह्मण महासभा की एक सामान्य बैठक सभा अध्यक्ष प्राण बल्लभ त्रिपाठी की अध्यक्षता में श्री नृसिंह मंदिर परिसर में आयोजित की गई। सचिव नरेंद्र कुमार आचार्य ने पूर्व बैठक की कार्यवाही का पाठ किया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आगामी 16.03.2026 को आयोजित होने वाले निःशुल्क सामूहिक व्रत कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई तथा शहर के विभिन्न समाज वर्गों और विशिष्ट व्यक्तियों को इस पवित्र कार्य में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। व्रत कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। वर्तमान में प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 15 बटुधारियों के सामूहिक व्रत में शामिल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

बलांगीर जिला वैदिक कर्मकांडी पंडित महासंघ ने संपूर्ण व्रत कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए स्वेच्छा से अपनी सहमति व्यक्त की है। इस महान कार्य के लिए जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।

आगामी परशुराम जयंती के अवसर पर एक अलग समिति का गठन कर भव्य सम्मेलन आयोजित करने तथा भगवान श्री परशुराम की मूर्ति स्थापना और उद्घाटन करने के विषय में भी चर्चा की गई। सचिव के अनुसार जिला प्रशासन और बलांगीर नगर परिषद के सहयोग की भी सराहना की गई।

उक्त बैठक में बड़ी संख्या में सदस्य और सदस्याओं ने भाग लिया।

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जिला मुख्यालय अस्पताल परिसर, बलंगिर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह, सम्मान और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन सहयोग फाउंडेशन, उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन और लायंस क्लब बालंगिर द्वारा किया गया। इस अवसर पर सामाजिक नेता, स्वयंसेवक और समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महिलाओं का सम्मान करने और जरूरतमंदों की सेवा के लिए एकत्रित हुए।

यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भावना को दर्शाता है, जो विश्वभर में महिलाओं की उपलब्धियों, उनकी शक्ति और संघर्षशीलता को सम्मान देने तथा

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अनिल मोदी -बलंगिर,उड़ीसा 

जिला मुख्यालय अस्पताल परिसर, बलंगिर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह, सम्मान और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन सहयोग फाउंडेशन, उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन और लायंस क्लब बालंगिर द्वारा किया गया। इस अवसर पर सामाजिक नेता, स्वयंसेवक और समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महिलाओं का सम्मान करने और जरूरतमंदों की सेवा के लिए एकत्रित हुए।

यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भावना को दर्शाता है, जो विश्वभर में महिलाओं की उपलब्धियों, उनकी शक्ति और संघर्षशीलता को सम्मान देने तथा लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 20 महिलाओं को समाज सेवा और उनके प्रेरणादायक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। उनकी प्रेरणादायक यात्राओं ने यह संदेश दिया कि सशक्त महिलाएं एक मजबूत और संवेदनशील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में  भारती नाइक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, साइबर सेल, ने प्रेरणादायक संबोधन दिया।

कार्यक्रम के अंतर्गत मानवीय सेवा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जरूरतमंद महिलाओं को 500 से अधिक साड़ियां वितरित की गईं, जिससे कई परिवारों के चेहरों पर खुशी और सम्मान की भावना देखने को मिली। इसके अलावा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 51 यूनिट रक्त सफलतापूर्वक संग्रहित किया गया, जो प्रतिभागियों के बीच एकजुटता और जीवन बचाने की भावना को दर्शाता है।

जरूरतमंदों की सहायता को आगे बढ़ाते हुए आयोजकों ने एक बड़े भोजन वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इसमें लगभग 1100   जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गय।

इस समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। श्रीमती लिका साहू, अध्यक्ष, बालंगिर नगरपालिका, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने आयोजकों के सामाजिक सेवा और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक प्रगतिशील और समावेशी समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

लायन बिंदु साहू, महिला सशक्तिकरण समन्वयक, विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुईं और महिलाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में  भारती नाइक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, साइबर सेल, ने प्रेरणादायक संबोधन दिया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता और डिजिटल युग में महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

पूरा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सशक्त संदेश — “सशक्त महिला, सशक्त समाज”— को प्रतिबिंबित करता रहा। आयोजकों ने महिलाओं के कल्याण, सामाजिक न्याय और सामुदायिक विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहने का संकल्प भी दोहराया।

कार्यक्रम के अंत में स्वयंसेवकों, दानदाताओं और सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया, जिनके सामूहिक प्रयासों से यह आयोजन अत्यंत सफल और सार्थक बना। यह पहल न केवल महिला उपलब्धियों का सम्मान करने का अवसर बनी, बल्कि सैकड़ों जरूरतमंद लोगों तक सहायता और संवेदना पहुंचाने का माध्यम भी बनी, जो वास्तव में सेवा और समानता की भावना को दर्शाती है।

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