अम्बेडकरनगर।

श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर जनपद के समस्त चिन्हित कांवड़ मार्गों पर आवश्यक सुधार, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं प्राथमिकता पर कराई जा रही हैं। इसी क्रम में मया-टाण्डा मार्ग पर निर्माणाधीन रेलवे ऊपरिगामी पुल (आरओबी) के पहुंच मार्ग का स्थलीय निरीक्षण सौरभ सिंह, अधिशासी अभियन्ता पीडब्लूडी द्वारा किया गया। निरीक्षण उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा सेतु निगम के सहायक अभियन्ता से वार्ता कर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार निर्माण कार्य में आवश्यक तेजी लाने और आगामी दो दिवस के भीतर पहुंच मार्ग का आवश्यक सुधारीकरण पूर्ण करते हुए इसे कांवड़ यात्रियों के सुरक्षित, सुगम एवं निष्कंटक आवागमन के लिए पूर्णतः उपयोगी बनाया जाए।

      जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी चिन्हित मार्गों पर गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ आवश्यक कार्य पूर्ण किए जाएं, और सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े तथा शासन की मंशा के अनुरूप कांवड़ यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सकुशल संपन्न कराएं।

संसद मार्च के दौरान हिंसा: दिल्ली पुलिस की पहली FIR आई सामने, हत्या के प्रयास समेत 13 गंभीर धाराओं में केस दर्ज

खबर:अमित राघव (ब्यूरो चीफ देहरादून)

नई दिल्ली। संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज पहली एफआईआर (FIR) की कॉपी सामने आ गई है। कर्तव्य पथ थाना में दर्ज इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या के प्रयास सहित 13 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने का प्रयास किया, पुलिस बल पर हमला किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को गंभीर अपराध मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या के प्रयास) सहित कुल 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला संसद और रेल भवन जैसे अति संवेदनशील एवं उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई हिंसा से जुड़ा होने के कारण विशेष महत्व रखता है।

पुलिस पर हमला, कई जवान घायल

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट और पथराव किया गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने चप्पलें, पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकीं, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि हमला बेहद आक्रामक था और जवानों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया था।

सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचा नुकसान

हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा कई सरकारी बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ आसपास खड़े निजी वाहनों को भी क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं भी एफआईआर में शामिल की हैं।

हालात बिगड़ने पर पुलिस ने किया बल प्रयोग

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को कई बार शांतिपूर्वक पीछे हटने और निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन जब भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही और बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया गया, तब हालात को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया। इसके साथ ही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई संसद, रेल भवन और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई।

सुबह 5 बजे से तैनात थी पुलिस टीम

एफआईआर के मुताबिक, संबंधित इंस्पेक्टर की ड्यूटी सुबह 5 बजे से सी-हेक्सागन, जोन-11 (पिंक बूथ) पर लगाई गई थी। वायरलेस के माध्यम से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत रेल भवन राउंडअबाउट स्थित बैरिकेड्स पर पहुंची, जहां हजारों प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे।

धारा 163 लागू होने की घोषणा के बावजूद नहीं मानी चेतावनी

पुलिस ने एफआईआर में बताया है कि मौके पर लाउडस्पीकर के जरिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने तथा प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की बार-बार घोषणा की गई। प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक लौटने की अपील भी की गई, लेकिन पुलिस के अनुसार भीड़ ने चेतावनी को अनदेखा कर दिया और नारेबाजी जारी रखी।

बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने का आरोप

एफआईआर में कहा गया है कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अन्य प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन की ओर बढ़ने के लिए उकसाया। इसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव शुरू हो गया। पुलिस का आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा घेरा तोड़ने का भी प्रयास किया गया।

वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर होगी पहचान

दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

जांच जारी, आगे हो सकती हैं और गिरफ्तारियां

दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है ताकि हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके।

 जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस को NSA के तहत विशेष अधिकार, जानिए क्या बदलेगा

ख़बर:अमित राघव (ब्यूरो चीफ देहरादून)

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करने की विशेष अनुमति प्रदान की है। यह आदेश 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त को मिली विशेष शक्तियां

जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि के दौरान यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के लिए गंभीर खतरा मानी जाती हैं, तो दिल्ली पुलिस आयुक्त NSA के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

क्या बिना मुकदमे हो सकती है हिरासत?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 1980 एक निवारक निरोध (Preventive Detention) कानून है। इसके तहत प्रशासन किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित खतरे की आशंका के आधार पर हिरासत में ले सकता है। इस प्रक्रिया में सामान्य आपराधिक मुकदमा दर्ज होना आवश्यक नहीं होता। हालांकि, कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और मामले की समीक्षा सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) द्वारा की जाती है। आवश्यक परिस्थितियों में अधिकतम 12 महीने तक हिरासत संभव है।

जंतर-मंतर पर जारी है प्रदर्शन

प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और अन्य मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में छात्र और युवा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।

पेपर लीक पर प्रधानमंत्री का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के भविष्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिनकी गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। यह कानून सामान्य आपराधिक मामलों से अलग है और केवल विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है।

मुख्य बातें

• 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को NSA के तहत कार्रवाई का अधिकार।
• राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होने की आशंका पर निवारक हिरासत संभव।
• कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और सलाहकार बोर्ड की समीक्षा अनिवार्य।
• आवश्यक परिस्थितियों में अधिकतम 12 महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है।
• जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन जारी।

नोट: NSA के तहत विशेष अधिकार दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि सभी प्रदर्शनकारियों को बिना कारण हिरासत में लिया जाएगा। इस कानून का उपयोग केवल कानून में निर्धारित विशेष परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के तहत ही किया जा सकता है।

लखनऊ, 

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित "विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत (Viksit Yuva for Viksit Bharat)" विषयक चौथा एवं अंतिम क्षेत्रीय चिंतन शिविर शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। इसके साथ ही देशभर में आयोजित क्षेत्रीय विचार-विमर्श श्रृंखला का समापन हुआ, जिसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की गई।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में युवा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें देश के विकास में सहभागी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि MY Bharat, Experiential Learning Programme (ELP), Prime Minister Internship Scheme (PMIS) तथा Fit India जैसी योजनाओं पर प्रस्तुत विचार अधिकारियों की प्रतिबद्धता और स्थानीय चुनौतियों की गहरी समझ को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल अपने करियर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश के भविष्य के निर्माण में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

युवा कार्यक्रम विभाग के संयुक्त सचिव शिव रतन ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों की MY Bharat के साथ बढ़ती साझेदारी इस मंच की उपयोगिता और प्रभाव को प्रमाणित करती है। उन्होंने अधिकारियों से राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य की चुनौतियां अलग हैं और उनके समाधान भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए।

MY Bharat की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि MY Bharat युवाओं को स्वयंसेवा, नेतृत्व और सामुदायिक सहभागिता के सार्थक अवसर प्रदान करने का एक प्रभावी मंच बन चुका है। उन्होंने विभिन्न राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण और व्यापक स्तर पर उनके विस्तार पर भी जोर दिया।

चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) और फिट इंडिया पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा विभिन्न कार्य समूहों ने नशा मुक्त भारत अभियान, फिट इंडिया, जेंडर सेंसिटाइजेशन, युवा नेतृत्व एवं स्वयंसेवा, एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम, सामुदायिक जनसहभागिता तथा MY Bharat एवं MY Bharat NSS के संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे विषयों पर अपनी कार्ययोजनाएं और अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं।

दो दिवसीय चिंतन शिविर में इस बात पर सहमति बनी कि MY Bharat को युवाओं के नेतृत्व वाले राष्ट्र निर्माण के सशक्त मंच के रूप में और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर व्यापक पहुंच, संस्थागत समन्वय, तकनीक आधारित कार्यक्रम क्रियान्वयन, स्थानीय भागीदारी तथा अधिकारियों की क्षमता वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। साथ ही राज्य-विशिष्ट रणनीतियों, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान और मंत्रालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच सतत संवाद को भी आवश्यक बताया गया।

समापन समारोह में उत्तर प्रदेश को MY Bharat पंजीकरण की सर्वाधिक संख्या के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को अपनी युवा आबादी के अनुपात में सर्वाधिक पंजीकरण प्रतिशत हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। मंत्रालय ने विश्वास व्यक्त किया कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव भविष्य में कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करेंगे और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उत्तर प्रदेश (राजधानी लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज 'माई भारत' राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए 1500 से अधिक युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना तथा उन्हें 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) की भावना के साथ विकसित भारत @2047 के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना था।

अमृतकाल के अगले 25 वर्ष युवाओं के: डॉ. मनसुख मांडविया

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं में कर्तव्य और सेवा भाव का संचार किया। उन्होंने कहा:

"अमृतकाल के अगले 25 वर्ष पूरी तरह से युवाओं के हैं। विकसित भारत का निर्माण हम आज देख रहे हैं, लेकिन उस विकसित भारत में वास्तविक जीवन हमारी युवा पीढ़ी जिएगी। इसलिए इसे संवारना और इसका नेतृत्व करना आपका परम कर्तव्य है।"

केंद्रीय मंत्री ने देश की जनसांख्यिकी शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को दोहराया जिसके तहत बिना किसी राजनीतिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवा नेताओं को तैयार करने का संकल्प लिया गया है।

'माय भारत' पोर्टल: युवाओं के लिए 'वन स्टॉप सॉल्यूशन'

डॉ. मांडविया ने माय भारत पोर्टल (mybharat.gov.in) की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसे देश के युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी मंच बताया।

केंद्रीय मंत्री का युवाओं को त्रैमासिक लक्ष्य:

• युवाओं को जोड़ना: अगले 3 महीनों में प्रत्येक स्वयंसेवक कम-से-कम 300 नए युवाओं को 'माय भारत' मंच से जोड़े।

• क्लब पंजीकरण: हर स्वयंसेवक अपने स्तर पर 100 सक्रिय युवा क्लबों का पंजीकरण सुनिश्चित करे।

• नशामुक्त भारत अभियान: स्वयंसेवक 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत' अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएं।

उन्होंने यह भी साझा किया कि 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' (VBYLD) के दौरान युवाओं द्वारा दिए गए कई महत्वपूर्ण सुझावों को केंद्रीय बजट 2026 में विशेष स्थान मिला है।

'नेशन फर्स्ट चैलेंज' के विजेताओं का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान देश के कोने-कोने से आए उन प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने 'नेशन फर्स्ट चैलेंज' में बाजी मारी। केंद्रीय मंत्री ने मंच पर शीर्ष पांच विजेताओं को सम्मानित किया:

युवाओं ने ली 'नशा मुक्त भारत' की शपथ

उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव ने कार्यक्रम में कहा कि 'माय भारत' पोर्टल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और राष्ट्र निर्माण की दिशा में मोड़ने का सबसे सशक्त जरिया बन चुका है। वहीं, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि जब युवा किसी सामाजिक बदलाव को अपना व्यक्तिगत संकल्प बना लेते हैं, तो देश में स्थायी परिवर्तन आना निश्चित है।

सम्मेलन के समापन पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति के संकल्प से गूंज उठा। उपस्थित सभी 1500 से अधिक स्वयंसेवकों ने 'नशा मुक्त भारत' की शपथ ली। उन्होंने आने वाले समय में सेवा, अनुशासन और पूर्ण समर्पण के साथ एक आत्मनिर्भर, नशामुक्त और विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प दोहराया।

इस गरिमामयी अवसर पर उत्तर प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास एल.वाई., माई भारत की सीईओ डॉ. प्रियंका शुक्ला तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

हलिया मीरजापुर। 

संवाददाता प्रवीण तिवारी

मीरजापुर। हलिया विकासखंड के ग्राम पंचायत नैडी़ कठारी में  ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान द्वारा पट्टा आवास राज वित्त व 15 वे वित्त की  धन राशि में और अनियमितता बरती गई है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार पट्टे  के नाम पर कई लोगों से अवैध वसूली की गई है। पूर्व में आवास योजना में भी पैसे के लेनदेन के आरोप लगे थे ग्रामीणों का कहना है कि कई योजनाओं में कमीशन खोरी की गई है। और सरकारी धन का दुरूपयोग हुआ है उनका आरोप है कि।

अधिकारियों की मिली भगत के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचारी संभव नहीं है ग्रामीणों ने बताया कि विकास कार्यों में प्रादर्शिता नहीं बरती जा रही है राज वित्त व 15वें वित से होने वाले कार्यों में भी गुणवत्ता नही देखी की गई है। कई कार्य केवल कागजों पर दिखाए गए हैं ग्रामीणों ने जिला अधिकारी व सीडीओ से पूरे मामले की निपक्ष जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च अधिकारियों से मिलकर आंदोलन करेंगे ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आप पर आधारित है प्रशासनिक जांच के बाद ही वास बिकता स्पष्ट हो पाए हो पाएगी।

पटना, बिहार ब्यूरो।

बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में बड़ा बदलाव करते हुए अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी के घोषित प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

अभिषेक कुमार सिन्हा ने गुरुवार को ही बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। हालांकि, अगले ही दिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र सौंपकर चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई।लिखे  पत्र में उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व द्वारा उन पर जताए गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि पारिवारिक कारणों से वह विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ सकते।

यह सीट पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के पास थी। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है।
इस उपचुनाव को लेकर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले ही यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है।

बीजेपी के उम्मीदवार बदलने के फैसले के बाद बांकीपुर का चुनावी समीकरण एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजरें इस हाई-प्रोफाइल सीट पर होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं।

मीरजापुर।

संवाददाता प्रवीण तिवारी

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर करने की बात और दावा करने वाली सरकार भ्रष्टाचार की शिकायतों से कितनी डरी रहती है कि वह भ्रष्टाचार के किसी भी शिकायत को लेने से घबराई रहती है।  आज 8 जुलाई को मिर्जापुर जनपद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रमण कार्यक्रम एवं अधिकारियों के साथ मीटिंग प्रशासनिक कार्य का प्रोटोकॉल फिक्स है।  

2 दिन पूर्व ही मिर्जापुर जिले में करणी सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार व उनकी टीम द्वारा मिर्जापुर की मूलभूत सुविधाओं जिले की जर्जर सड़को  जगह-जगह लगने वाले गड्ढे में पानी, नटवा ओवर ब्रिज के नीचे जमा हुआ पानी और स्वास्थ्य विभाग में व्यापक पैमाने पर हुए  6 करोड़ 82 लाख के भ्रष्टाचार के मुद्दे की शिकायत और उसको तत्काल निस्तारित करने की मांग लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया था। लेकिन प्रदेश सरकार अपनी नुमाइंदों की शिकायत सुनने से शायद इतना

घबराती है कि वह शिकायतकर्ताओं को अपने पास आने ही नहीं देना चाहती। मिर्जापुर जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि मुख्यमंत्री के पास ना तो कोई जनप्रतिनिधि जाएगा, ना पत्रकार और ना ही कोई समाज सेवी अपनी समस्या या मांग को रख सकता है । भला राजा से जनता अपनी दुख बयान ना कर सके तो कैसा शासन और कैसा प्रशासन?? 

फिलहाल सरकार अपनी भ्रष्टाचार व मूलभूत सुविधाओं की कमी को उजागर होने से बचने के लिए और जनता की शिकायत ना सुनने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे रखा है जिसके कारण आज करणी सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार को उनके निवास चंदईपुर पहुंचकर वहीं घर पर ही उनका मांग पत्र लिया गया और उन्हें व उनके साथियों को वहीं पर हाउस अरेस्ट किया गया है जब तक के मुख्यमंत्री अपने गंतव्य को वापस ना चले जाएं।

मौके पर मौजूद लोगों में दिलीप सिंह गहरवार ,अभिषेक सिंह धवल ,इंस्पेक्टर सिंह (शिवम),डॉ अवनीश सिंह गहरवार,शाश्वत सिंह ,पुष्कर सिंह राठौड़ ,अनुराग सिंह,विनीत सिंह,उदय सिंह 
प्रीतम सिंह,युवराज सिंह अभय सिंह ,मंदीप,पंचम सिंह ,अतुल सिंह,संजय गुप्ता ,रमाकांत सिंह ,हेमन्त कुमार ,प्रदीप सिंह,शिवम सिंह,धीरज सिंह,राकेश सिंह,अवनीश सिंह,राकेश सिंह राणा, शिवपाल सिंह,कुश सिंह,अमित सिंह,मोहित सिंह,मंगल सिंह,फुलेल सिंह ,रत्नेश सिंह,अतुल सिंह , आवेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद है।

हलिया मीरजापुर

संवाददाता प्रवीण तिवारी

मीरजापुर। ड्रमंडगंज बाजार मे  दुर्गा माता मदिर के पास सड़क पर बैठकर बेवड़ा पिते है दारू  दारू पिकर करते है बवाल दारू बाजो से बाजार के लोक होते है परेशान दारू बाज दारू पिकर रोड़ पर करते है गाली गलौज बाजर वासियों ने आक्रोश जताते हुए बताया कि  दुर्गा माता मदिर के पास से दारु का ठिका व मांस मदिरा की दुकान हटाया जाय  ताकि मंदिर पर समय

से अपना दर्शन पूजन कर सके गांव की महिलाएं मंदिर पर  दारू बाजो से परेशान होकर नहीं जा पाती हैं महिलाए दारु बाजो को लेकर बाजार वासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। बाजार के लोगों का जिला प्रशासन से मांग है कि मंदिर के पास से दारु का ठिका व मांस मदिरा की दुकान हटवाया जाय।

हलिया मीरजापुर। 

संवाददाता प्रवीण तिवारी

मीरजापुर। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि जिला मुख्यालय से पचासी किलोमीटर की दूरी हलिया ब्लाक के अतिपिछड़ा जगह देवरी से करौंदिया। संपर्क मार्ग जिसकी लागत 32 करोड़ का टेंडर कराया गया लेकिन ठेकेदार द्वारा 40 प्रतिशत बिलों पर टेंडर डालकर काम को लिया गया है। ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू भी कर दिया गया है।

लेकिन मैटेरियल गिट्टी वगैरह घटिया किस्म का डालकर रोड बनाया जा रहा है। जो की मानक के विपरीत है। मना करने पर ठेकेदार कहता है कि बिलों का काम डालना है तो ऐसे ही करेंगे जिसको जो करना हो कर ले। प्रार्थी द्वारा इसकी सूचना जिले के उच्च अधिकारियों को दिया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण अब मुख्यमंत्री के

यहां शिकायत करना शुरू कर दिए हैं ग्रामीणों का मानना है कि अति पिछड़े क्षेत्र में मानक के अनुरूप कार्य कराया जाए जिससे कुछ दिन तक सड़क परग्रामीणों का आवागमन ठीक से सुचारू ढंग से चल सके नहीं तो फर्जी काम करके ठेकेदारी चले जाएंगे फिर सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाएगा समस्या ग्रामीणों व यात्रियों को होगा

 मीरजापुर।

संवाददाता प्रवीण तिवारी

 मीरजापुर पड़री।उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पहाड़ी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली हिनौती ग्राम सभा में एक करोड़ इकतीस लाख रुपये की भारी लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक बीज एवं कीटनाशक गोदाम का भव्य फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया यह दो मंजिला आधुनिक परिसर ग्रामीण बुनियादी ढांचे का एक बेजोड़ उदाहरण है। इस परिसर के निचले हिस्से में वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप उन्नत बीज व कीटनाशक गोदाम का निर्माण किया गया है, जबकि ऊपरी हिस्से पर किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष 'किसान हॉल' यानी आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है। इस हॉल में किसान संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इस गौरवमयी और ऐतिहासिक अवसर पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल सहित कृषि विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और हिनौती ग्राम सभा व आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

"अन्नदाताओं के खेत तक आधुनिक साधन पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता" — सूर्य प्रताप शाही
उद्घाटन समारोह के बाद मौके पर उमड़े विशाल जनसैलाब और उत्साहित किसानों को संबोधित करते हुए सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के अन्नदाता के खेत तक उन्नत तकनीक, बेहतर बीज और आधुनिक साधन पहुंचाना है। पहाड़ी विकास खंड के हिनौती ग्राम सभा में बना यह आधुनिक गोदाम केवल एक इमारत नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए कृषि विकास का एक बड़ा केंद्र बनेगा। अब इस इलाके के हमारे अन्नदाताओं को

उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित सरकारी बीज और प्रभावी कीटनाशकों के लिए जिला मुख्यालय या दूर-दराज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही समय पर साधनों के अभाव में परेशान होना पड़ेगा।
कृषि मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि इस परियोजना में निवेश किए गए एक करोड़ इकतीस लाख रुपये सीधे तौर पर क्षेत्र के किसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करेंगे। हमारी पारदर्शी नीति के तहत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बिचौलिए के धरातल पर उतरेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसी क्रम में उन्होंने मंच से ही मौके पर मौजूद जिला कृषि अधिकारी को कड़े निर्देश जारी किए कि गोदाम में आने वाले बीजों और कीटनाशकों की आपूर्ति तथा वितरण की पूरी व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा जाए, ताकि क्षेत्र के हर छोटे-बड़े और सीमांत किसान तक इसका लाभ बिना किसी भेदभाव के समय से पहुंच सके।

"मड़िहान विधानसभा के विकास में जुड़ेगा एक और स्वर्णिम अध्याय" — विधायक रमाशंकर सिंह पटेल
समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मड़िहान विधायक और पूर्व ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने हिनौती ग्राम सभा में इस बड़ी और महत्वपूर्ण सौगात को लाने के लिए कृषि मंत्री का सहृदय आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मझवा विधानसभा क्षेत्र के किसानों, विशेषकर पहाड़ी ब्लॉक के इस ग्रामीण इलाके के लिए आज का दिन बेहद हर्ष और गौरव का है। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले हमारे किसानों को उन्नत कृषि निवेशों, सरकारी खादों और बीजों के लिए मीरजापुर जिला मुख्यालय या अन्य दूर-दराज के केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उनका कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था और कई बार सही समय पर बुआई भी नहीं हो पाती थी।

विधायक ने आगे कहा कि अब इस आधुनिक गोदाम और किसान ट्रेनिंग सेंटर के शुरू होने से न सिर्फ किसानों की लागत कम होगी, बल्कि वे इस केंद्र पर आकर आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत जैविक खेती और वैज्ञानिक तरीकों से भी रूबरू हो सकेंगे। उन्होंने पूर्ण भरोसा जताया कि इतनी बड़ी लागत से तैयार यह आधुनिक बुनियादी ढांचा आने वाले दिनों में समूचे क्षेत्र के कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होगा और क्षेत्र के किसानों की खुशहाली का नया मार्ग प्रशस्त करेगा।
समारोह में उमड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों की भारी मौजूदगी

इस गरिमामयी उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्र की विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक हस्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया। इस बड़े आयोजन के गवाह बनने के लिए मुख्य रूप से मझवा विधानसभा क्षेत्र की  विधायक सुचिश्मिता मौर्य, पहाड़ी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडेय, वरिष्ठ नेता अशोक मौर्या, सुरेंद्र तिवारी, आशीष दुबे तथा प्रधान संघ के अध्यक्ष ब्यास जी बिंद एडवोकेट प्रमुख रूप से मंच पर मौजूद रहे।

इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाने में हिनौती ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामसिंह राणा, रामदेव सरोज, अनिल मौर्या, पिंटू सिंह, सुधाकर सिंह और राकेश सिंह आदि गणमान्य नागरिकों ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। उपस्थित सभी अतिथियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार की इस कल्याणकारी सोच की मुक्तकंठ से सराहना की और कृषि मंत्री का आभार जताया।
वैज्ञानिक तकनीकी निर्माण और भविष्य की सुदृढ़ आपूर्ति का खाका

इस पूरी परियोजना को धरातल पर शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए कृषि विभाग और निर्माण विंग (उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन) ने पूरी मुस्तैदी और आपसी समन्वय से काम किया है। विभागीय तैयारियों की जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी अवधेश कुमार यादव ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच के इस नए वित्तीय चक्र और आगामी समय में इस नए परिसर के सफल संचालन तथा जनपद स्तर से सुचारू रूप से होने वाली आपूर्ति व्यवस्था का पूरा मजबूत खाका पहले ही तैयार कर लिया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि खरीफ और रबी दोनों ही मुख्य सीजनों में हिनौती सहित इसके आस-पास से जुड़े दर्जनों गांवों के किसानों को ऐन वक्त पर खाद, उन्नत बीज और कीटनाशक बिना किसी देरी के मुहैया कराए जा सकेंगे।
वहीं, निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के सहायक परियोजना प्रबंधक सूर्यजीत सिंह ने बताया कि उनकी देखरेख में इस मजबूत बुनियादी ढांचे को पूरी तरह वैज्ञानिक मानकों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया गया है। इस गोदाम को विशेष रूप से पूरी तरह से सीलन-मुक्त

(वाटरप्रूफ) बनाया गया है ताकि इसमें रखे जाने वाले कीमती बीज और रासायनिक कीटनाशक लंबे समय तक पूरी तरह से सुरक्षित, नमी से मुक्त और अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्रभावी बने रहें।
इस ऐतिहासिक उद्घाटन के बाद से हिनौती ग्राम सभा और आस-पास के तमाम ग्रामीण अंचलों से आए किसानों में भारी उत्साह और खुशी की लहर है। किसानों का मानना है कि अब उनके अपने गांव के पास ही प्रशिक्षण केंद्र और बीज गोदाम मिल जाने से उनकी खेती को एक नई और वैज्ञानिक दिशा मिलेगी।

नई दिल्ली।

प्रस्तावित संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श के उद्देश्य से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 10 से 15 जुलाई, 2026 तक गोवा की राजधानी पणजी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी।

समिति के अध्यक्ष पी. पी. चौधरी के नेतृत्व में होने वाले इस दौरे का उद्देश्य प्रस्तावित विधेयकों के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव प्रणाली और शासन व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का व्यापक अध्ययन करना तथा विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना है।

अध्ययन दौरे के दौरान समिति क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श करेगी। इन बैठकों में चुनाव प्रणाली में संभावित बदलावों, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रभाव, संवैधानिक पहलुओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

समिति का यह अध्ययन दौरा देशभर में आयोजित किए जा रहे क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला का अगला चरण है। इससे पहले समिति मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, बेंगलुरु और गांधीनगर में भी इसी प्रकार के अध्ययन दौरे और परामर्श बैठकें आयोजित कर चुकी है। इन बैठकों में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न नियामक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे।

पूर्व में आयोजित इन परामर्श बैठकों में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी प्रमुख संस्थाओं के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भी समिति के समक्ष अपने विचार रखे थे।

समिति को उम्मीद है कि पणजी और लखनऊ में होने वाले आगामी अध्ययन दौरे के दौरान भी विभिन्न वर्गों से उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे। इन सुझावों के आधार पर समिति प्रस्तावित संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट को और अधिक व्यापक तथा व्यावहारिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा को लेकर देशभर में विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति का यह अध्ययन दौरा विभिन्न पक्षों की राय को समाहित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।