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एनएसई ने किया सीईआरसी नियम 2026 में मार्केट कपलिंग लागू करने का स्वागत

Swatantra Prabhat UP — Mon, 27 Apr 2026 17:55:51 +0530

DS Tripathi की रिपोर्ट

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) ने हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (सीईआरसी) द्वारा जारी पावर मार्केट (ड्राफ्ट सेकंड संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना का स्वागत किया है, जो मार्केट कपलिंग लागू करने से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, ग्रिड इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) आयोग की मंजूरी से अगले 6 महीनों के भीतर पावर मार्केट कपलिंग प्रोसीजर (पीएमसीपी) तैयार करेगा, ताकि अलग-अलग पावर एक्सचेंजों में मार्केट कपलिंग को लागू किया जा सके।

इस पर एनएसई ने कहा कि मार्केट कपलिंग की शुरुआत भारतीय पावर मार्केट में पारदर्शिता, कामकाज की दक्षता और एक समान कीमत तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। “वन नेशन, वन ग्रिड, वन प्राइस” के सिद्धांत के अनुसार, मार्केट कपलिंग लागू करना एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा सुधार है। बाजार से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे पावर मार्केट और मजबूत होगा तथा सही तरीके से कीमत तय करने में मदद मिलेगी।

मार्केट कपलिंग लागू होने के बाद, मार्केट कपलिंग ऑपरेटर (ग्रिड इंडिया) सभी तीनों स्पॉट पावर एक्सचेंजों से बोली को एक साथ इकट्ठा करेगा और एक केंद्रीकृत सिस्टम के जरिए उनका मिलान करेगा, ताकि एक ही मार्केट-क्लियरिंग प्राइस तय की जा सके। इसके बाद सभी स्पॉट एक्सचेंज अपने-अपने ट्रेड इसी एक तय कीमत के आधार पर सेटल करेंगे।

यह तरीका मूल रूप से एनएसई के मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के सेटलमेंट के तरीके से मिलता-जुलता है। इसमें किसी महीने की अंतिम सेटलमेंट प्राइस/ड्यू डेट रेट (डीडीआर) सभी तीन स्पॉट पावर एक्सचेंज (पीएक्सआईएल, आईईएक्स और एचपीएक्स) की रोज़ाना कीमतों के वॉल्यूम-वेटेड एवरेज के आधार पर तय की जाती है। यह गणना डीएएम के सभी सेगमेंट (कन्वेंशनल, ग्रीन और हाई प्राइस) और हर दिन के 96 टाइम ब्लॉक्स को ध्यान में रखकर की जाती है। इसके विपरीत, कुछ एक्सचेंज केवल रोज़ाना कीमतों का साधारण औसत लेते हैं, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम को नजरअंदाज किया जाता है।

एनएसई का डीडीआर तरीका वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है, जिसमें असली ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर कीमतों को सही वेटेज दिया जाता है, जिससे ज्यादा सटीक और भरोसेमंद कीमत निकलती है। जुलाई 2025 में इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स शुरू होने के बाद से लेकर मार्च 2026 तक, पावर एक्सचेंजों में स्पॉट बिजली की कीमतों में लगभग 14% की कमी आई है, जिससे कुल मिलाकर सामाजिक लाभ बढ़ा है।

हालांकि, अभी मार्केट कपलिंग लागू नहीं होने के कारण कीमतों में काफी अंतर बना हुआ है। एक तरफ वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (जिसका इस्तेमाल एनएसई करता है) और दूसरी तरफ साधारण औसत कीमत (जिसका इस्तेमाल कुछ अन्य एक्सचेंज करते हैं) के बीच बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। 20 अप्रैल 2026 तक, अप्रैल 2026 के लिए एनएसई का मंथली मूविंग एवरेज ड्यू डेट रेट (एमएवीजीडीडीआर) लगभग ₹3,802/एमडब्ल्यूएच है, जबकि साधारण औसत तरीके से निकाली गई कीमत लगभग ₹4,442/एमडब्ल्यूएच है। इस वजह से दोनों फाइनेंशियल एक्सचेंजों के बीच बिजली की कीमत में करीब ₹600–700 प्रति एमडब्ल्यूएच का अंतर पैदा हो गया है।

अगर मान लें कि हर महीने लगभग 1,000 एमयू बिजली की खपत होती है, तो इस अंतर की वजह से डिस्कॉम्स को हर महीने करीब ₹70 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। साल भर में यह असर लगभग ₹840 करोड़ तक पहुंच जाता है। चूंकि स्पॉट मार्केट में इससे भी ज्यादा मात्रा में बिजली की खरीद-फरोख्त होती है, इसलिए कुल मिलाकर डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव काफी बड़ा और गंभीर हो सकता है।

इस विकास पर टिप्पणी करते हुए एमडी और सीईओ, एनएसई आशीष कुमार चौहान ने कहा, "यह जो नया संशोधन किया गया है और इसके तहत मार्केट कपलिंग लागू की जा रही है, यह पावर मार्केट में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अगर मार्केट कपलिंग को जल्दी लागू किया जाता है, तो सभी 3 स्पॉट एक्सचेंज और 2 फाइनेंशियल एक्सचेंज के लिए एक समान कीमत तय हो सकेगी। इससे कीमत तय करने की प्रक्रिया और बेहतर होगी, स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों पावर मार्केट मजबूत होंगे तथा पावर सेक्टर में ज्यादा निवेश आकर्षित होगा।"

कानपुर के घाटमपुर में बनेगा नया, इंडस्ट्रीयल हब, उद्योग विभाग

Swatantra Prabhat UP — Mon, 23 Feb 2026 20:31:14 +0530

घाटमपुर। उद्योग विभाग कानपुर के घाटमपुर में स्थित तहरापुर में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास में तेजी लाई है, 55,5 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में पहले बाउंड्री वॉल और ज़मीन समतली करण का काम होगा,, जिसके लिए 14,5 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है,,यूपी स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन द्रास विकसित यह इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीयल पार्क ग्रामीण विकास और रोजगार र््जन करेगा।

जिसमें 125,150, औद्योगिक प्लांट होंगे,, उद्योग विभाग ने घाटमपुर के तहरापुर में प्रस्तावित नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कवायद तेज कर दी है,55,5 हेक्टेयर से बड़े इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्यों के तहत् बाउंड्री वॉल और ज़मीन समतली का काम किया जाएगा, इसके लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव तैयार किया गया है,, कारपोरेशन के अधीक्षण अभियंता प्रभात बाजपेई ने बताया कि शासन की अनुमति मिलने के तुरंत बाद टेंडर निकाला जाएगा,, कारपोरेशन ने काम शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है,,अगले महीने अनुमति मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।

राजस्थान की जड़ों से वैश्विक वित्तीय नेतृत्व तक

Swatantra Prabhat — Fri, 13 Feb 2026 13:56:49 +0530

स्वतंत्र प्रभातब्यूरो।
दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।

जब सीए दिक्षित जैन ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर वक्ता के रूप में खड़े थे, तो यह केवल एक औपचारिक सम्मान नहीं था। यह उस जीवन यात्रा का शिखर था जो राजस्थान के एक छोटे कस्बे की गलियों से शुरू हुई थी, जहाँ एक बालक ने गाँव के साधारण विद्यालय में पढ़ाई की, मूल्यों और दृढ़ता से पोषित हुआ, और अंततः दुबई में विश्व के वित्तीय नेताओं का मार्गदर्शन करने तक पहुँचा।

जैन की जीवन यात्रा शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी विशेषाधिकार की नहीं, बल्कि धैर्य और परिश्रम की है—एक ऐसा जीवनपथ जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कार्यक्रम यूरोप इंडिया सेंटर फॉर बिज़नेस एंड इंडस्ट्री (EICBI) और वॉटर एंड शार्क द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें वैश्विक आवाज़ें शिक्षा की भूमिका पर विचार करने के लिए एकत्रित हुईं। जैन का संबोधन “नेक्स्ट-जेन कैपिटल एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग: एजुकेटेड डिसीज़न्स फॉर सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन” एक आह्वान था—कि शिक्षा-आधारित निर्णय ही सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं की नींव हैं।

इस अवसर पर उन्हें लॉर्ड कुलदीप साहोटा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य द्वारा सम्मानित किया गया। ब्रिटिश संसद में यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि उन मूल्यों की पहचान थी जिन्हें जैन प्रतिनिधित्व करते हैं—शिक्षा, समुदाय और वैश्विक नागरिकता। जैन का दृष्टिकोण गहराई से संस्कृत श्लोकों और आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रभावित है। वे अक्सर कहते हैं कि शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने शिक्षा के महत्व को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। संस्कृत पृष्ठभूमि से उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा: “जीवन के प्रथम आयु में यदि आप अध्ययन नहीं करते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।” शिक्षा सदैव प्रथम होनी चाहिए; यही वह आधार है जिस पर सब कुछ निर्मित होता है। यही उन्हें वैश्विक वित्त जगत में एक दुर्लभ आवाज़ बनाता है—जो संख्याओं जितना ही मूल्यों पर भी बोलते हैं।

ICAI दुबई चैप्टर की कार्यकारी समिति के लिए अपने नामांकन की घोषणा करते हुए उन्होंने हाल ही में कहा: “मैं नई दृष्टिकोण और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और मैं वास्तव में मानता हूँ कि मिलकर हम एक सार्थक प्रभाव डाल सकते हैं।”

राजस्थान में बचपन, गाँव के विद्यालय में शिक्षा, और मुंबई जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई—यह अनुशासन और दृढ़ संकल्प उन्हें दुबई तक ले गया, जहाँ वे आज वैश्विक निगमों, उच्च-नेटवर्थ व्यक्तियों और उद्यमियों के विश्वसनीय सलाहकार हैं। उनकी पेशेवर पहचान में TaxExperts DMCC के संस्थापक एवं प्रबंध भागीदार, दुबई स्थित अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कर एवं परामर्श फर्म, तथा Water & Shark की सहयोगी फर्म, ICAI दुबई चैप्टर के समिति सदस्य, पेशेवर विकास और सामुदायिक पहलों में योगदान, कराधान, संरचना और पूंजी संरक्षण में विशेषज्ञता के लिए वैश्विक वित्त जगत के “who’s who” में मान्यता प्राप्त शामिल हैं।

ब्रिटिश संसद में सीए दिक्षित जैन का सम्मान केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक कथा का प्रतीक है कि कैसे शिक्षा, मूल्य और दृढ़ता व्यक्तियों को सीमाओं से परे योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। उनकी यात्रा युवा पेशेवरों को प्रेरित करती है कि चाहे शुरुआत कहीं से भी हो, धैर्य और शिक्षा के साथ कोई भी विश्व मंच पर खड़ा हो सकता है

यूपी बजट 2026-27 पर बलिया के व्यापारियों ने स्वतंत्र प्रभात समाचार पत्र से रखी अपनी राय, कहा– व्यापारियों के लिए नहीं दिखी कोई विशेष योजना

Swatantra Prabhat UP — Wed, 11 Feb 2026 20:05:01 +0530

बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद बलिया में व्यापारियों ने स्वतंत्र प्रभात समाचार पत्र से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के जिला कार्यालय पर आयोजित बैठक में व्यापारियों ने बजट को लेकर चर्चा की और अपनी मांगें सामने रखीं।

बैठक में फेडरेशन के जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि यह बजट व्यापारियों के लिए कोई खास बजट साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बजट में व्यापारियों के लिए न तो कोई विशेष योजना लाई गई और न ही किसी प्रकार की राहत या छूट का प्रावधान किया गया। यदि बजट में व्यापारियों के हित में कोई विशेष स्कीम या प्रोत्साहन योजना शामिल होती तो और बेहतर होता।

इसी क्रम में फेडरेशन के जिला उपाध्यक्ष आकाश पटेल ने छोटे व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को बजट में छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए था। उन्होंने मांग की कि सरकार व्यापारियों के संरक्षण और सुविधा के लिए ठोस योजना लागू करे।

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन महामंत्री जितेंद्र चतुर्वेदी ने भी व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आम जनमानस को ₹5 लाख तक की निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जा रही है, उसी तरह व्यापारियों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। यह व्यापारियों की पुरानी मांग है, जिसे सरकार को इस बजट में लागू करना चाहिए था। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि सरकार को आने वाले समय में व्यापारियों की समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए

1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा पैसे लेने-देने का तरीका, PAN से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव गाड़ी खरीदना होगा आसान

Swatantra Prabhat — Wed, 11 Feb 2026 16:24:08 +0530

नई दिल्ली:

भारत सरकार के प्रस्तावित नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड (PAN) से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसके लिए ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। इनका मकसद छोटे लेन-देन में सहूलियत देना और बड़े ट्रांजेक्शन पर सख्त निगरानी रखना है।

इन बदलावों से आम लोगों, कारोबारियों और टैक्सपेयर्स पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 5 बड़े नियम—

✅ बैंक में कैश जमा और निकासी

अभी का नियम:
एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा/निकासी पर PAN जरूरी।

नया नियम (1 अप्रैल 2026 से):
अब दैनिक नहीं, बल्कि सालाना सीमा देखी जाएगी।
पूरे वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये तक के कैश ट्रांजेक्शन पर PAN की जरूरत नहीं होगी।

👉 इससे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को राहत मिलेगी।

✅ गाड़ी खरीदना होगा आसान

अभी का नियम:
कार खरीदने पर PAN अनिवार्य।

नया नियम:
अब 5 लाख रुपये से कम कीमत की कार या बाइक खरीदने पर PAN जरूरी नहीं होगा।
पहली बार दोपहिया वाहन भी इस सीमा में शामिल किए गए हैं।

👉 मध्यम वर्ग और नए वाहन खरीदारों को फायदा मिलेगा।

✅ होटल और रेस्टोरेंट बिल की सीमा बढ़ी

अभी का नियम:
50,000 रुपये से ज्यादा के होटल बिल पर PAN जरूरी।

नया नियम:
अब यह सीमा बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगी।

👉 शादी, पार्टी और बड़े आयोजनों की बुकिंग आसान होगी।

✅ प्रॉपर्टी डील में राहत

अभी का नियम:
10 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील पर PAN जरूरी।

नया नियम:
अब सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

👉 छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में संपत्ति खरीदने वालों को राहत मिलेगी।

✅ बीमा, क्रिप्टो और PAN 2.0 से जुड़े बदलाव

🔹 बीमा (Insurance)

अब किसी भी बीमा कंपनी से जुड़ने या पॉलिसी लेने के लिए PAN अनिवार्य होगा।

🔹 क्रिप्टो और डिजिटल एसेट

क्रिप्टो एक्सचेंजों को अब इनकम टैक्स विभाग के साथ ट्रांजेक्शन डेटा साझा करना होगा।

👉 डिजिटल निवेश पर सरकार की नजर और सख्त होगी।

🔹 PAN 2.0 सिस्टम

सरकार नया स्मार्ट PAN कार्ड लॉन्च करेगी, जिसमें QR कोड होगा।
इससे डिजिटल वेरिफिकेशन तुरंत हो सकेगा।

⚠️ आधार से PAN लिंक कराना जरूरी

अगर आपने अब तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द करा लें।
वरना 2026 से आपका PAN निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है और नए नियमों का फायदा नहीं मिलेगा।

📌 क्या है इन बदलावों का मकसद?

सरकार का उद्देश्य है—

छोटे लेन-देन को आसान बनाना
ईमानदार टैक्सपेयर्स को राहत देना
काले धन और बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड पर रोक लगाना
डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम को बढ़ावा देना

👉 निष्कर्ष

1 अप्रैल 2026 से PAN से जुड़े ये नए नियम आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। बेहतर होगा कि समय रहते आधार-पैन लिंक कराएं और नए नियमों की जानकारी रखें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी से बचा जा सके।

व्यापारियों की बड़ी आवाज: फेम ने प्रमुख सचिव से मिलकर सचल दल व्यवस्था समाप्त करने की उठाई मांग

Swatantra Prabhat UP — Sat, 07 Feb 2026 20:31:28 +0530

बलिया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (फेम) ने प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राज्य कर विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष सशक्त तरीके से पक्ष रखा। फेम के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ स्थित कौटिल्य भवन में प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश कामिनी रतन चौहान (आईएएस) से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उक्त बात की जानकारी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन महामंत्री जितेंद्र चतुर्वेदी

बताया की इस बैठक में राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाली सचल दल (मोबाइल स्क्वॉड) व्यवस्था को समाप्त करने की प्रमुख मांग रखी।

प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती ने कहा कि व्यापारियों को नोटिस केवल ई-मेल से भेजने के बजाय व्यक्तिगत रूप से भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में अधिकारी लक्ष्य पूर्ति के दबाव में अनुचित पेनाल्टी वसूलते हैं, जिनमें से 90 से 95 प्रतिशत राशि बाद में विभाग को लौटानी पड़ती है। इससे न सिर्फ व्यापारी परेशान होता है, बल्कि विभाग की छवि भी प्रभावित होती है।

फेम ने एमनेस्टी स्कीम लागू करने, वैट की धारा-32 को जीएसटी में शामिल करने तथा बिना पूर्व नोटिस के व्यापारियों के बैंक खाते सीज न किए जाने की भी मांग की।फेम के जिला महामंत्री ब्रजेश पंडित ने सुझाव दिया कि जब पेनाल्टी की राशि वापस करनी ही पड़ती है, तो ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की भी समीक्षा होनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि लक्ष्य किस प्रकार पूरे किए जा रहे हैं।

बैठक में प्रदेश भर के फेम के पदाधिकारी भी शामिल रहे।प्रमुख सचिव श्रीमती कामिनी रतन चौहान ने फेम की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और समाधान का आश्वासन दिया। फेम की ओर से समस्याओं को गंभीरता से सुनने के लिए प्रमुख सचिव का आभार जताते हुए प्रदेशभर से आए व्यापारियों का धन्यवाद किया गया।

एक ही गुरु की शिक्षा से गढ़ी तीन पीढ़ियों की सफलता की मिसाल

Swatantra Prabhat UP — Sat, 07 Feb 2026 20:01:44 +0530

बलरामपुर / तुलसीपुर। कहते हैं कि सच्चा गुरु केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि पीढ़ियों का भविष्य गढ़ता है। इस कहावत को चरितार्थ किया है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय लोहेपनिया के सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश चन्द्र तिवारी ने, जिनकी शिक्षा से एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों ने ऊँचाइयों को छुआ है।

ग्राम लोहेपनिया निवासी आकांक्षा तिवारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय लोहेपनिया से प्राप्त कर आगे चलकर बी.डी.एस. की डिग्री हासिल की। वहीं उनके भाई सौरभ तिवारी ने भी प्रारंभिक शिक्षा अपने मूल गांव से प्रारंभ कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक व एम.टेक की पढ़ाई पूरी की और वर्तमान में कनाडा में प्रोजेक्ट्स इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं।

परिवार की इस शैक्षिक विरासत की नींव उनके पिता महेंद्र तिवारी एडवोकेट ने रखी, जिन्होंने स्वयं भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय लोहेपनिया से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लखनऊ विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। इसके पश्चात वे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने लगे।

खास बात यह है कि पिता, पुत्र और पुत्री — तीनों को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले एक ही गुरु सुरेश चन्द्र तिवारी रहे हैं, जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं। यह संयोग नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा की ताकत का प्रमाण है।सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी महेंद्र तिवारी की भूमिका उल्लेखनीय रही है।

वे वर्ष 2015 से 2020 तक ग्राम पंचायत लोहेपनिया के प्रधान रहे और उनके नेतृत्व में जनपद में सर्वप्रथम गांव को खुले में शौच मुक्त बनाया गया। अराजकता पर अंकुश लगाने के लिए जुगनू व मजनू टीम का गठन कर सक्रिय पहल की गई।

स्वच्छता अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी के साथ-साथ कोविड महामारी के दौरान ग्रामीणों को मास्क, सेनेटाइजर व डिटॉल साबुन वितरित कर जागरूक किया गया तथा पुलिस और ग्रामीणों के बीच संवाद स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाई गई।

उनके सामाजिक योगदान को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा द्वारा परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर, वहीं तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी रवीश गुप्ता एवं जिलाधिकारी राकेश मिश्रा द्वारा जिला स्वच्छता समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। लोहेपनिया गांव की यह कहानी न केवल शिक्षा, बल्कि संस्कार, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की एक जीवंत मिसाल बनकर उभरी है।

स्मार्ट मीटर और बढ़े बिजली बिलों के विरोध में व्यापारी सड़कों पर

Swatantra Prabhat UP — Fri, 30 Jan 2026 20:25:41 +0530

बलिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश संगठन के आह्वान पर शुक्रवार को बलिया में बिजली विभाग के खिलाफ व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा। कैंप कार्यालय, सीताराम चौराहा (आर्य समाज रोड) पर आयोजित प्रदर्शन में स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों में बढ़ती विसंगतियों के विरोध में जोरदार नारेबाजी की गई। यह प्रदर्शन प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित किया गया।

व्यापारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर पुराने डिजिटल मीटरों की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक तेज चल रहे हैं, जिससे बिना लोड बढ़े ही बिजली बिल अचानक दोगुना हो जा रहा है। कई मामलों में मीटर की रीडिंग में अचानक जंप आ जाता है और हजारों यूनिट की खपत दर्शा दी जाती है, जिसे विभाग तकनीकी त्रुटि बताकर टाल देता है, जबकि उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल चुकाना पड़ता है।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड प्रणाली की तरह कार्य कर रहे हैं, जिसमें बैलेंस समाप्त होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के, रात या अवकाश के दिनों में भी बिजली आपूर्ति स्वतः काट दी जाती है। भुगतान के बाद भी सर्वर व नेटवर्क की समस्या के कारण घंटों या कई दिनों तक बिजली बहाल नहीं होती।

सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री सुनील “परख” ने कहा कि बिजली विभाग को स्मार्ट मीटर से जुड़ी नीतियों पर तत्काल पुनर्विचार कर उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए, अन्यथा प्रदेश संगठन के नेतृत्व में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।अध्यक्ष राधा रमण अग्रवाल ने कहा कि बिजली विभाग जबरन स्मार्ट मीटर थोपकर उपभोक्ताओं का आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न कर रहा है।

जिला युवा अध्यक्ष प्रदीप रस्तोगी ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज व्यापारी समाज पूरी मजबूती से एकजुट है। प्रदर्शन का संचालन करते हुए जिला उपाध्यक्ष संदीप गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश संगठन का अगला निर्देश प्राप्त होने तक विरोध जारी रहेगा।

इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की ओर से अशोक गुप्ता, राहुल एवं आकाश पटेल ने भी प्रदर्शन में सक्रिय सहभागिता निभाई और स्मार्ट मीटर को उपभोक्ता विरोधी बताते हुए इसे तत्काल बंद किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि विभाग ने जल्द समाधान नहीं किया तो व्यापारी संगठन सड़कों से लेकर कार्यालयों तक आंदोलन तेज करेंगे।

प्रदर्शन में नगर के अनेक प्रमुख व्यापारी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें अभिषेक सोनी मन्नू, मनोज कुमार तिवारी एडवोकेट (हिंदू एडवोकेट फोरम), राजकुमार “भोला जी”, आशीष गुप्ता चुनमुन, अभिषेक गुप्ता, संतोष कुमार, अरविंद श्रीवास्तव, दीपू वर्मा, अमरेश वर्मा, अविनाश गुप्ता, राहुल गुप्ता, संजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल रहे।

धान क्रय में अनियमितता पर जिलाधिकारी सख्त, बिचौलिए पर प्राथमिकी दर्ज

Ambedkarnagar Swatantra Prabhat — Tue, 27 Jan 2026 21:33:18 +0530

अम्बेडकरनगर।

खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत सिझौली मंडी परिसर, अकबरपुर में धान क्रय के दौरान अनियमितता का मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा आज प्रातः लगभग 10:20 बजे मंडी परिसर में धान लदी ट्रालियों की जांच/सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि शिवभजन उर्फ शिवधर, ग्राम प्रतापपुर चमुर्खा, अकबरपुर द्वारा बिचौलिये के रूप में लगभग 160 बोरी धान विक्रय हेतु लाया गया था। जांच के दौरान चालक के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त व्यक्ति द्वारा पूर्व में भी विभिन्न किसानों के नाम पर धान विक्रय कर अनुचित लाभ अर्जित किया गया है।

जिलाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय विपणन अधिकारी अकबरपुर को तत्काल शिवभजन उर्फ शिवधर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि धान क्रय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता, बिचौलियागीरी अथवा किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमसंगत धान क्रय सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

क्षेत्रीय विपणन अधिकारी ने दर्ज कराया मुकदमा

फिलहाल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि जिला अधिकारी के निर्देश के बाद क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के द्वारा बिचौलिए पर मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है।

व्यापारियों की समस्याओं को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने संयुक्त आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

Swatantra Prabhat UP — Sun, 18 Jan 2026 19:31:02 +0530

बलिया। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम के दौरान फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती द्वारा जारी ज्ञापन संयुक्त आयुक्त आजमगढ़ निलेश कुमार सिंह को सौंपा गया। इस अवसर पर जीएसटी, ई-इनवॉइस एवं ई-वे बिल से संबंधित व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं से उन्हें विस्तार से अवगत कराया गया।

व्यापारी नेताओं ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में तकनीकी खामियों के कारण बिना समुचित सुनवाई के व्यापारियों पर भारी जुर्माना एवं पेनल्टी लगाई जा रही है, जिससे व्यापारी वर्ग आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। संगठन ने मांग की कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पूर्व व्यापारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए।

ज्ञापन में जीएसटी अधिनियम की धारा-73, 74 एवं 32 के अंतर्गत पारित एकतरफा आदेशों की पुनः समीक्षा, अपील की सुनवाई व्यापार के मूल स्थान पर कराए जाने तथा वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लंबित मामलों में एमनेस्टी योजना लागू किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

संयुक्त आयुक्त निलेश कुमार सिंह ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए उचित स्तर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। व्यापारी नेताओं ने आशा व्यक्त की कि शासन-प्रशासन के सकारात्मक कदम से व्यापारियों को शीघ्र राहत मिलेगी।

ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष बलिया अरुण गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री जितेंद्र चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीकांत सिंह तथा पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप वर्मा शामिल रहे। उक्त ज्ञापन पर अपना समर्थन फैम के युवा जिला अध्यक्ष आकाश पटेल एवं अशोक गुप्ता राहुल संयुक्त मंत्री ने दिया इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

जे एच बी सुगर मिल के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन

Swatantra Prabhat Desk — Sat, 17 Jan 2026 18:35:16 +0530

महराजगंज। पूर्वांचल चीनी मिल मजदूर यूनियन गोरखपुर शाखा जेएचबी शुगर मिल गड़ौरा बाजार ठूठीबारी के अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा के द्वारा आह्वान पर जे एच बी शुगर मिल के कर्मचारियों द्वारा शनिवार को प्रदर्शन करते हुए मिल मालिक के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नारेबाजी किया गया। सुरक्षा के को देखते हुए पुलिसकर्मी मौजूद दिखे। आंदोलनकारी के द्वारा जारी लेटर पैड में अपनी 10 मांगों में बताया गया है कि समय से वेतन, जिन्हें ड्यूटी से हटाया गया वापस बुलाने, 2016 से बोनस रोका गया है उसको वापस दिलाने हैं, जो स्टैंडिंग आर्डर रुका हुआ है।

उसको पालन करने, मृतक कर्मचारियों के आश्रित को ग्रेच्युटी भुगतान के लिए, सेवानिवृत कर्मचारी और रिटायर किए गए कर्मचारियों का ग्रेच्युटी भुगतान के लिए, ओवरटाइम किए गए वर्कर द्वारा तत्काल भुगतान के लिए, 4 साल से पेंडिंग पड़े कर्मचारियों के तनख्वाह भुगतान और वेतन बढ़ोतरी आदि मांगों को लेकर के आंदोलन किया गया। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को आंदोलनकारी के द्वारा पहले ही लिखित सूचना दी गई थी। जिसके बाद शनिवार को सैकड़ो की भीड़ के द्वारा जेएचबी शुगर मिल के गेट पर उग्र आंदोलन किया गया। सूचना लिखे जाने तक आंदोलनकारी नारीबाजी करते दिखे । और जिम्मेदार मिल मालिक और अधिकारियों को मौके पर बुलाने को मांग पर अड़े रहे। इस संबंध में थानाध्यक्ष ठूठीबारी नवनीत नगर ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिसकर्मी को लगाया गया था। मौके पर मौजूद हूं बातचीत चल रही है।

वस्त्रोद्योग मंत्री ने बुनकरों के किया बैठक सौर ऊर्जा संयंत्र के लाभ की दी जानकारी

Ambedkarnagar Swatantra Prabhat — Sat, 08 Nov 2025 20:09:11 +0530

अम्बेडकर नगर।

लोहिया भवन सभागार अंबेडकर नगर में मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग रेशम तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश सरकार राकेश सचान की अध्यक्षता में अयोध्या एवं देवीपाटन मंडल के पावरलूम बुनकर प्रतिनिधियों के साथ अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत वित्तीय सुविधाओं के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बुनकर प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर वस्त्रोद्योग मंत्री द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बुनकरों पर पूर्व का बकाया जो की बिजली बिल में प्रदर्शित हो रहा है उसे शून्य कर दिया जाए तथा इसके ऊपर 01.04.2023 के बाद के बकायदारों का किस्तों में ब्याज रहित वसूली की जाए।

वस्त्रोद्योग मंत्री द्वारा बुनकर प्रतिनिधियों की सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा अवगत कराया गया कि सौर ऊर्जा संयंत्र नेडा से पंजीकृत वेंडर से खरीद पर सरकार द्वारा 50% तक का अनुदान प्रावधानित है। जिसे इसी सत्र में कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है।

उक्त कार्यक्रम में विशेष सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग शेषमणि पांडेय, पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, संयुक्त आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कानपुर पीसी ठाकुर, सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अयोध्या मंडल नीरज कुमार यादव तथा बुनकर प्रतिनिधि शाहनवाज बजमी टांडा, प्रदीप शंकर गुप्ता एवं हाजी इफ्तिखार अहमद टांडा इत्यादि बुनकर प्रतिनिधि उपस्थित रहे।