मध्य प्रदेश - Swatantra Prabhat

2 लाख के लिए 150 किमी ‘दौड़ते’ आया सब इंजीनियर व उसका साथी, लोकायुक्त ने पकड़ा

Swatantra Prabhat UP — Thu, 30 Apr 2026 23:16:48 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त (Lokayukta Action) रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत (Bribe) लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का है जहां रायसेन जिले में पदस्थ एक सब इंजीनियर व एक सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।

रायसेन जिले की उदयपुरा नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री (सब इंजीनियर) दीपांशु पटेरिया व सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी शंकर साहू के खिलाफ भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाले जयंत चतुर्वेदी ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में आवेदक जयंत चतुर्वेदी ने बताया था कि वो 'नवीन बिल्डकॉम' फर्म का संचालक है। उनकी फर्म द्वारा नगर परिषद उदयपुरा के अंतर्गत बस स्टैंड का सीसी निर्माण कार्य एवं मेन रोड पर सीसी रोड निर्माण कार्य किया गया था। उक्त कार्य के लिए फर्म की दो सिक्योरिटी डिपॉजिट (SD) नगर परिषद उदयपुरा में जमा थी। इन दोनों SD को रिलीज करने तथा अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने के एवज में नगर परिषद उदयपुरा में पदस्थ उपयंत्री दीपांशु पटेरिया एवं सहायक ग्रेड-2 शंकर साहू द्वारा 5,00,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।

लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर आवेदक जयंत चतुर्वेदी को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 2 लाख रुपये देने के लिए रिश्वतखोर सब इंजीनियर और कर्मचारी के पास भेजा। रिश्वत की रकम लेने के लिए रिश्वखोर सब इंजीनियर दीपांशु पटेरिया और सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी शंकर साहू उदयपुरा से 150 किमी दूर भोपाल पहुंचे। भोपाल में 6 नंबर हॉकर्स कॉर्नर के सामने, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के पास जैसे ही रिश्वतखोरों ने आवेदक से 2 लाख रुपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा-7, 12 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-61 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

डॉ. प्रीति अदाणी का स्वाभिमान विज़न मध्य प्रदेश पहुंचा, 1,500 महिलाओं को मिलेगा सहयोग

Swatantra Prabhat UP — Mon, 27 Apr 2026 17:38:22 +0530

डी एस त्रिपाठी की रिपोर्ट

ब्यूरो प्रयागराज। बदरवास, मध्य प्रदेश (एमपी) में अब स्थायी आय की तलाश कर रही महिलाओं को कमाई और आत्मनिर्भर बनने की नई राह मिलेगी। इसी दिशा में, अदाणी समूह की सामाजिक सेवा और विकास इकाई, अदाणी फाउंडेशन ने शिवपुरी जिले के बदरवास में अदाणी विकास केंद्र शुरू किया है, जिससे महिलाओं के लिए घर के पास ही व्यवस्थित रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अदाणी फाउंडेशन के स्वाभिमान कार्यक्रम का अखिल भारत में 10 लाख महिलाओं को सतत आजीविका से जोड़ने का लक्ष्य है। इसका फोकस महिलाओं को असंगठित और अनियमित काम से निकालकर बाजार से जुड़े स्थायी आय के अवसरों तक पहुँचाने पर है।

करीब 48,000 वर्ग फुट में फैला यह केंद्र अपनी पूरी क्षमता पर 600 आधुनिक सिलाई मशीनों के साथ काम करेगा और इसे ट्रेनिंग और प्रोडक्शन दोनों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ महिलाओं को व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएँगे और नियमित रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे-जैसे यह केंद्र अपना विस्तार करेगा, लगभग 1,500 महिलाओं को स्थायी आय मिलने की उम्मीद है, जिससे वे अपने परिवारों को अधिक आत्मविश्वास के साथ सहयोग कर सकेंगी।

इस केंद्र का उद्घाटन संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) के केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस कार्यक्रम में आसपास के गाँवों की 5,000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो स्थानीय भागीदारी और आजीविका के अवसरों की मजबूत माँग को दर्शाता है।

इस मौके पर श्री सिंधिया ने कहा, “बदरवास में जो हम देख रहे हैं, वह सपनों को साकार होते देखने की ताकत है। मैं अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी फाउंडेशन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा मंच बनाया है, जहाँ कौशल वैश्विक बाजारों तक पहुँच सकता है। मेरी प्यारी दीदियों की आखों में उनका संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी उम्मीदें और सपने अब सार्थक आजीविका के जरिए साकार हो रहे हैं। यह केंद्र सशक्तिकरण का एक सच्चा इंजन है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले पाँच वर्षों में बदरवास के उत्पाद देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाएँगे।”

अदाणी फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. अभिषेक लख्ताकिया ने कहा, “हमारी चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी के इस विश्वास से प्रेरित होकर कि महिलाओं का सशक्तिकरण सम्मानजनक आय से शुरू होता है, स्वाभिमान कार्यक्रम कौशल को स्थायी आय में बदलने पर काम करता है। महिलाओं को वास्तविक काम और बाजार से जोड़कर हम उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और परिवार व समाज में मजबूत भूमिका निभाने के लिए सक्षम बना रहे हैं।”

बदरवास में इस पहल से परिवारों की आय बढ़ने, अनौपचारिक काम पर निर्भरता घटने और पलायन की जरूरत कम होने की उम्मीद है, साथ ही स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल और बाजार तक पहुँच में निवेश करके अदाणी फाउंडेशन यह सुनिश्चित कर रहा है कि महिलाएँ नियमित आय कमा सकें और अपने तथा अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बना सकें। अदाणी फाउंडेशन इस वर्ष 11 अगस्त को अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो भारत के कोने-कोने में समावेशी विकास के प्रति तीन दशकों की लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अदाणी फाउंडेशन के बारे में जानकारी सन् 1996 से अदाणी फाउंडेशन, अदाणी ग्रुप की सामाजिक कल्याण और विकास इकाई के रूप में, अखिल भारत में स्थायी परिणामों के लिए रणनीतिक सामाजिक निवेश करता आ रहा है और लगातार सक्रिय व प्रतिबद्ध रहा है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, स्थायी आजीविका, जलवायु कार्रवाई और सामुदायिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों के जीवन को सशक्त और समृद्ध बना रहा है। फाउंडेशन की रणनीतियाँ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में अदाणी फाउंडेशन 22 राज्यों के 7,247 गाँवों और शहरी वार्ड्स में काम कर रहा है और 1.33 करोड़ लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

धनपुरी का दिल ‘आजाद चौक’ बेहाल करोड़ों के बजट के बावजूद विकास को तरसता शहर का हृदय स्थल

Swatantra Prabhat UP — Sun, 19 Apr 2026 19:46:13 +0530

धनपुरी। नगर का हृदय स्थल कहे जाने वाला आजाद चौक आज बदहाली की चरम स्थिति में पहुंच चुका है। चार वार्डों को जोड़ने वाला यह प्रमुख चौराहा, जहां से नगर की जीवनरेखा अमरकंटक रोड गुजरती है, वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ तौर पर जिम्मेदारों की अनदेखी को उजागर कर रहा है। सुबह और शाम के समय यहां सैकड़ों छोटी-बड़ी गाड़ियों का दबाव रहता है। बावजूद इसके ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के नाम पर स्थिति शून्य बनी हुई है।

ट्रैफिक का दबाव, अव्यवस्था हावी

चौक पर दिनभर जाम जैसे हालात बने रहते हैं। अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण से समस्या और विकराल हो जाती है। लेकिन इस दिशा में न तो कोई ठोस योजना दिखती है और न ही कोई प्रभावी कार्रवाई।

यात्रियों के लिए नहीं कोई इंतजाम

इतने महत्वपूर्ण चौराहे पर मिनी बस स्टॉप तक नहीं है। यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर वाहनों का इंतजार करना पड़ता है। बैठने की व्यवस्था नहीं होने से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं।

पेयजल का अभाव, बढ़ती परेशानी

गर्मी के मौसम में चौक पर पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। एक हैंड पंप लगा है वर्षों से बंद है। राहगीरों को पानी के लिए भटकना पड़ता है, जिससे नगर पालिका की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अंधेरे में डूबता चौक

शाम ढलते ही चौक की तस्वीर और भयावह हो जाती है। खराब और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स धूल धुआं डस्ट कारण पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर आज तक ब्ब्ज्ट कैमरे नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में न तो निगरानी संभव है और न ही जांच आसान।

फव्वारा बना उपेक्षा का प्रतीक

लाखों रुपये खर्च कर बनाया गया फव्वारा गर्मी के समय जरूरत पड़ने पर बंद पड़ा है। कभी रंगीन रोशनी से जगमगाने वाला यह फव्वारा आज केवल प्रशासनिक लापरवाही की गवाही दे रहा है।

वादे और हकीकत में बड़ा अंतर

पार्षदों और नगर पालिका उपाध्यक्ष द्वारा कई बार चौक के सौंदर्यीकरण और विकास के दावे किए गए, लेकिन अब तक कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है।

जनता का गुस्सा कब सुधरेगा आजाद चौक?

नगरवासियों में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि हर साल करोड़ों का बजट आने के बावजूद शहर के सबसे अहम स्थल की अनदेखी समझ से परे है।

निष्कर्ष

आजाद चौक की यह बदहाली नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अब समय आ गया है कि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर गंभीरता से ध्यान दें, ताकि शहर के इस हृदय स्थल को उसकी पहचान और गरिमा वापस मिल सके।

रेत माफियाओं का बड़ा खेल उजागर: 200 घनफीट के नाम पर 130 घनफीट रेत,जनता से खुली लूट

Swatantra Prabhat UP — Fri, 10 Apr 2026 19:08:54 +0530

शहडोल। जिले में रेत कारोबार से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें आम नागरिकों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में घेरोला मोहल्ला निवासी समाजसेवी अशरफ खान द्वारा कलेक्टर शहडोल को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में जो तथ्य सामने आए हैं, वे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं।

रेत की गाड़ियों में बड़ा खेल, 70 प्रतिशत तक धोखाधड़ी का आरोप

शिकायत पत्र में बताया गया है कि शहडोल जिले में चल रही रेत की गाड़ियों/डंपरों में से लगभग 70 प्रतिशत गाड़ियां आम जनता को धोखा दे रही हैं। यदि कोई व्यक्ति रेत खरीदता है, तो उसे 180 से 200 घनफीट रेत बताकर दी जाती है, जबकि वास्तविकता में मात्र 130 घनफीट रेत ही उपलब्ध कराई जाती है।

गाड़ियों में की जा रही है तकनीकी हेराफेरी

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि रेत की गाड़ियों की बॉडी के अंदर एंगल की पट्टियां लगाकर और उनमें लोहे की चादर फिट कर दी जाती है। इससे गाड़ी की ऊंचाई 8 से 10 इंच तक कम हो जाती है, लेकिन बाहर से देखने पर गाड़ी पूरी भरी हुई और बड़ी दिखाई देती है। इस तरह ग्राहकों को भ्रमित कर कम रेत देकर पूरा पैसा वसूला जाता है।

खाली कराने के बाद खुलती है पोल

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब गाड़ी को खाली कराकर उसकी वास्तविक माप ली जाती है, तब जाकर इस धोखाधड़ी का खुलासा होता है। गाड़ी में कम रेत होने के बावजूद ग्राहकों से पूरा पैसा लिया जाता है, जिससे आम लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

भोले-भाले लोगों को बनाया जा रहा शिकार

समाजसेवी अशरफ खान ने अपने पत्र में लिखा है कि जिले के सीधे-साधे और भोले-भाले लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। जीवनभर की कमाई से अपना घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों के साथ इस तरह की ठगी उनके सपनों पर कुठाराघात कर रही है।

हाईवा और ट्रॉली सिस्टम से भी हो रही गड़बड़ी

शिकायत में रेत व्यापारियों की एक और चाल का खुलासा किया गया है। बताया गया है कि व्यापारी हाईवा से रेत लाकर एक स्थान पर गिरवा देते हैं, फिर उसी रेत को छोटी ट्रॉलियों के माध्यम से अलग-अलग ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। एक हाईवा की रेत से 5 से 6 ट्रिप बनाकर बेची जाती है, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है।

ग्रामीण और अनजान जनता सबसे ज्यादा प्रभावित

पत्र में यह भी कहा गया है कि जानकारी के अभाव में ग्रामीण और गरीब तबके के लोग इस धोखाधड़ी को समझ नहीं पाते। यदि वे गाड़ी खाली करवाकर लंबाई और चौड़ाई नाप लें, तो सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते और ठगी का शिकार बन जाते हैं।

कीमत में भी बड़ा अंतर, 5000 की रेत के लिए 8000 की वसूली शिकायत के अनुसार, आम जनता से रेत के लिए 8000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं, जबकि वास्तविक मूल्य लगभग 5000 रुपये के आसपास होना चाहिए। यानी कम मात्रा देने के साथ-साथ अधिक कीमत वसूलकर दोहरी मार दी जा रही है।

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

समाजसेवी अशरफ खान ने कलेक्टर से मांग की है कि जिले में चल रही सभी रेत गाड़ियों, विशेषकर 912 मॉडल डंपरों की जांच कराई जाए और दोषी व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी व्यापारी आम जनता की मेहनत की कमाई को इस तरह न लूट सके।

संबंधित विभागों को भी दी गई सूचना

इस पूरे मामले की जानकारी जिला खनिज अधिकारी एवं नाप-तौल विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है, ताकि संयुक्त रूप से कार्रवाई कर इस गोरखधंधे पर रोक लगाई जा सके। जनता में आक्रोश, कार्रवाई का इंतजार। इस मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि आखिर कब तक इस अवैध और धोखाधड़ी भरे कारोबार पर लगाम लगाई जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस शिकायत को गंभीरता से लेकर ठोस कार्रवाई करेगा या फिर रेत माफियाओं का यह खेल यूं ही चलता रहेगा?

नहीं दूंगा, जो करना है कर लो', सिलेंडर मांगने पर एजेंसी मैनेजर ने युवक के साथ की हाथापाई, दर्ज हुई शिकायत

Swatantra Prabhat UP — Mon, 30 Mar 2026 20:45:48 +0530

दिनेश चौधरी की रिपोर्ट

शहडोल (मध्य प्रदेश): प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और डिलीवरी में हो रही देरी अब विवादों का कारण बनने लगी है। ताजा मामला शहडोल जिले के जयसिंहनगर का है, जहां एक एचपी गैस एजेंसी (अमझोर) पर सिलेंडर की जानकारी लेने पहुंचे युवक के साथ मैनेजर द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक अभिजीत कुमार यादव जब अपनी बुकिंग के बावजूद सिलेंडर न मिलने की शिकायत लेकर एजेंसी पहुंचे, तो वहां हंगामा खड़ा हो गया।

युवक का आरोप है कि उसे सिलेंडर डिलीवर होने का मैसेज तो मिल गया था, लेकिन असल में गैस नहीं दी गई थी। जब उसने इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाना शुरू किया, तो मैनेजर अपना आपा खो बैठा। वीडियो में मैनेजर को साफ तौर पर यह कहते सुना जा सकता है कि, 'तू वीडियो बना, तुझे जहां भेजना है भेज दे, मैं तुझे गैस नहीं दूंगा। मैनेजर ने युवक को धमकी देते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने की कोशिश की।

पीड़ित ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत

अभिजीत यादव के अनुसार, जब उन्होंने सिलेंडर मिलने का समय पूछा, तो मैनेजर ने न केवल बदतमीजी की बल्कि कैमरा नीचे करने का दबाव बनाते हुए मोबाइल छीनने और हाथापाई करने लगे. पीड़ित युवक ने इस घटना की लिखित शिकायत जयसिंहनगर थाने में दर्ज कराई है। युवक ने घटना का वीडियो साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंप दिया है।

घटना ने गैस वितरण प्रणाली पर उठाए सवाल

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं, जहां समय पर डिलीवरी न होने के कारण एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जमा हो रही है। इस घटना ने एक बार फिर गैस वितरण प्रणाली और एजेंसी प्रबंधकों के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सहकारिता उमरिया जिले में मची लूट नियम विरूद्ध पदस्थ है, कर्मचारी

Swatantra Prabhat UP — Tue, 24 Mar 2026 19:31:16 +0530

म.प्र. शासन सहकारिता विभाग में स्पष्ट निर्देष है कि सोसायटी के संचालन नियम से किए जाए लेकिन उमरिया जिले में कोई सिंघ साहब नाम का चर्चित अधिकारी है जो उमरिया जिले के मधुवानीकला एवं मझौली नवगवां में पदस्थ प्रभारी प्रबंधको को खुलेआम अभयदान देकर नियम विरूद्ध कार्य कराए जा रहे हैं। सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार जनता दल यू. किसान सभा के प्रदेष अध्यक्ष, पूर्व भाजस अध्यक्ष, विधायक दल नेता निजी सचिव बी.पी.तिवारी ने लिखित शिकायत जिला कलेक्टर उमरिया, कमिष्नर शहडोल मुख्यमंत्री के साथ पी.ओ.ड्ब्ल्यू. लोकायुक्त सहकारिता सचिव तक लिखित शिकायत कर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है।

शिकायत में मिली जानकारी के अनुसार मधुवानीकला एवं मझौली में श्रीकांत तिवारी नान कैडर का आदमी होते हुए भी दो दो सोसायटी का संचालन सहकारिता विभाग के चर्चित अधिकारी के अभयदान से संचालित की जा रही है। साथ ही अभय चतुर्वेदी की नियुक्ति सहकारी समिति नवगवां में नियमों से हटकर की गई है, नियम को दरकिनार करते हुए विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने पदोन्नति कर नियम की धज्जियां उड़ाई गई है, समिति की दुकानों की राषि अभय चतुर्वेदी द्वारा कई लाखों की नही की गई है। जो कई लाखों रू. सहकारिता को जमा करा लेनी चाहिए भ्रष्ट अधिकारी जो प्रषासन का धृता बताकर गैर जिम्मेदार गैर कैडर एवं नियम विरूद्ध भर्ती कर खुलेआम लूट मचा रखी है, जिसकी शिकायत पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री ने कटनी दौरा: में दिया 243 करोड़ के कार्यों की सौगात

Swatantra Prabhat — Sat, 14 Mar 2026 21:26:53 +0530

कांग्रेश ने प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।

बरही /कटनी: । मप्र। प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बरही प्रवास के दौरान क्षेत्र को 243 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और आवास योजनाओं के लिए पुनः सर्वे कराने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया, जिसकी भरपाई अब वर्तमान सरकार तेजी से कर रही है।

मुख्यमंत्री ने लाखों किसानों की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार आवास की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, इसके लिए नए सिरे से सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही, करीब 1000 करोड़ रुपये की कुल विकास योजनाओं का खाका खींचते हुए उन्होंने किसानों के लिए 'कृषि महोत्सव' आयोजित करने की बात कही।

सिंचाई परियोजना से बदलेगी 11 हजार किसानों की किस्मत।

क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित बरही सूक्ष्म उद्ववहन सिंचाई परियोजना (लागत ₹566.92 करोड़) को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

सीएम ने संजय पाठक की तारीफ़ करते हुए , कहा आज जो विशाल भीड़ यहां जुटी है और इस क्षेत्र के लिए जितने काम की घोषणाएं हुई है वह सिर्फ पाठक जी के मेहनत और प्रयास से ही संभव हो रहा है।

मुख्य मंत्री ने इस परियोजना से बरही और विजयराघवगढ़ तहसील के 27 गांवों की 20,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। जिससे: करीब 11,000 किसानों को सीधे तौर पर खेती के लिए पानी उपलब्ध होगा।

जनसैलाब के बीच भव्य आभार रैली।

बड़ा तालाब से विजयनाथ धाम मंदिर तक निकली एक किलोमीटर लंबी आभार रैली में मुख्यमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। रथ पर मुख्यमंत्री के साथ खजुराहो सांसद और विजय गढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक सवार थे। : चौक बाजार और कमानिया गेट जैसे मार्गों पर व्यापारियों, अधिवक्ता संघ, खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों ने 14 स्थानों पर स्टॉल लगाकर पुष्प वर्षा की गई। यह स्वागत विधायक संजय पाठक के नेतृत्व में किया गया।

आधुनिक खेती को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य किसानों को पारंपरिक खेती से निकालकर आधुनिक और लाभकारी कृषि की ओर ले जाना है। प्रस्तावित 243 करोड़ रुपये के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्य स्थानीय बुनियादी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेंगे।

ऐतिहासिक रहा बरही का 'कृषि महोत्सव।

Swatantra Prabhat — Sat, 14 Mar 2026 21:06:20 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

कटनी/बरही: । विजयराघवगढ़ विधानसभा के बरही में आयोजित विशाल 'कृषि महोत्सव' को क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताते हुए विधायक संजय पाठक ने इसे अभूतपूर्व सफलता करार दिया है। विधायक पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस दौरे से क्षेत्र को ₹1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिससे आने वाले समय में समूचे अंचल की तस्वीर बदल जाएगी।

जनसैलाब और विकास की सौगात।

दो लाख से अधिक की उपस्थिति:

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अनुमान के मुताबिक, लगभग 2 लाख लोगों ने इस महोत्सव में शिरकत की, जो क्षेत्र के प्रति जनता के भरोसे और उत्साह को दर्शाता है।

सिंचाई योजना का उपहार: मुख्यमंत्री ने बरही-विजयपुर उद्वहन सिंचाई योजना सहित कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा और शिलान्यास किया। विधायक पाठक ने बताया कि इन योजनाओं से किसानों की हजारों एकड़ भूमि सिंचित होगी।

ऐतिहासिक स्वागत:।

बरही के इतिहास में यह पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण एक साथ जुटे। मुख्यमंत्री ने भी क्षेत्र की जनता के स्नेह को देखते हुए विकास की गति को और तेज करने का भरोसा दिया।

श्री पाठक विधायक ने कहा कि

"बरही की पावन धरा पर आज जो जनसमूह उमड़ा, उसने यह साबित कर दिया कि जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी ने ₹1000 करोड़ की जो सौगातें दी हैं, वे केवल आंकड़े नहीं बल्कि लाखों परिवारों की खुशहाली का आधार हैं।

शासकीय कुषाभाउ ठाकरे जिला अस्पताल बना लूट का अड्डा

Swatantra Prabhat UP — Sat, 28 Feb 2026 19:40:31 +0530

दिनेश चौधरी की ख़ास रिपोर्ट

म.प्र. में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गम्भीर सवाल खड़े हो गए हैं, शासकीय कुषाभाउ ठाकरे जिला अस्पताल शहडोल में जो तस्वीरे और आरोप सामने आ रहे वे न सिर्फ चिंता जनक है बल्कि पूरे सिस्टम के कार्यषैली पर बड़ा प्रष्नचिन्न लगा है। संसनीखेज में मेडिकल सर्टी फिकेट को लेकर अस्पताल में 2000 लेकर मेडिकल सर्टीफिकेट बनाए जाने की बात सामने आ रही है, यदि यह सच है तो यह सीधे सीधे गरीब मरीजों के अधिकारों और सरकारी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, जिला चिकित्सा अधिकारी निष्क्रिता का परिचय देकर डॉक्टरों के ऊपर कोई लगाम नही एवं जिला अस्पताल सी.एम.ओ. के उपर कोई जबावदेही नजर नही दिख रही।

ओ.पी.डी. से नदारत रहते है, डॉक्टर - राजा सितलानी की हाजिरी का पता नही न कोई मरीज की इंट्री वेतन किस आधार पर मिल रही हुई षिकायत सी.एम. तकअस्पताल में पदस्थ डॉक्टर को लेकर भी गम्भीर सवाल उठ रहे है, बताया जा रहा कि वे अक्सर ओ.पी.डी. से नदारत रहने वाले डॉक्टरों में राजा सितलानी पुनीत हर्ष भूपेन्द्र जैसे सर्जन सामिल है। दूर दराज से आए मरीजों को घंटो भटकना पड़ता है, सरकारी अस्पतालों का मूल उद्देष्य आम जन को सुलभ लाभ देना यदि डॉक्टर ही उपलब्ध न हो, तो व्यवस्था का क्या औचित्य रह जाता है।

कमरा नं. 12 राजनीति का अड्डा

सी.एम.ओ. के नाक के नीचे खुलेआम हो रहा नियम विरूद्ध काम अस्पताल के भीतर ही कमरा नं. 12 को लेकर भी चर्चाए तेज है, कि यहां इलाज से ज्यादा राजनीतिक अखाड़ा देखने को मिलता है। अगर अस्पताल के कमरे में इलाज की जगह डॉक्टर की आपसी प्रतिस्पर्धा सियाषी गतिविधियेां का केन्द्र बन जाए तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मरीजों के साथ अन्याय भी है।

ए.टीम बनाम बी.टीम के अस्पताल में खुलेआम दिख रही गुटबाजी,मुखविर सूत्रों के अनुसार अस्पताल में डाक्टरो के दो गुट सक्रिय बताए जा रहे है पर सी.एम.ओ. एवं जिला चिकित्सा अधिकारी के कान में न सुनाई देता, न दिखायी देता। ए टीम में पुनीत, राजा, हर्ष, और भूपेन्द्र शामिल है। वहीं बी टीम में अ.बी.अ. जैसे शब्दो वाले डॉक्टर बी टीम में मेहनतकष ओ.टी. के साथ आपरेषन थ्रियेटर में नजर आने के बाद ए टीम की धौस सुनते है।

बिना पैसे आपरेषन नही

प्रदेष के मुखिया एवं प्रभारी मंत्री तक पहुची षिकायत शीघ्र दिखेगा बदलाव

सबसे गम्भीर आरोप यह है कि बिना पैसे आपरेषन ए टीम द्वारा नही हो रहे मरीजों को कथित तौर पर हलाकान किया जा रहा है, और अपने अपने प्रायवेट अस्पतालों मंे बुलाकर सजरी कराने का दबाव भी बनाया जा रहा, यदि सरकारी अस्पताल के डॅाक्टर निजी अस्पतालों की ओर मरीजों को मोड़ रहे है, तो यह आचार संहिता और सेवा भावना दोनों के खिलाफ है। दोनों टीम एक दूसरे पर आरोप लगाकर अस्पताल की सारी व्यवस्था पर अंकुष लगाने का प्रयास सी.एम.ओ. प्राथमिकता के तौर पर करना जरूरी है। वहंी जिला चिकित्सा अधिकारी शीघ्र संज्ञान में लेकर सच्चाई के आधार पर कार्यवाही करना न्याय संगत है।

सिस्टम से बड़े सवाल जिला चिकित्सा अधिकारी एवं एक चर्चित डॉक्टर सी.एम. के संज्ञान में

यह पूरा मामला कई अहम सवाल खड़े करता है कि क्या जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार की जड़े गहरी हो चुकी है, क्या गरीब मरीजों को जानबूझकर परेषान किया जा रहा है। क्या स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इन गतिविधियों की जानकारी है या नही सवाल ढेरों षिकायतों के बाद कार्यवाही न कर पनाह क्यो दिया जा रहा।

जिम्मेदारों की जबावदेही जरूरी

यदि आरोपों में सच्चाई है तो यह सिर्फ एक अस्पताल का मामला नही बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चेतावनी है, जनता उम्मीद करती है कि स्वास्थ्य विभाग जिला प्रषासन और जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले की जॉच कर दोषियो पर कार्यवाही शीघ्र करेे, न की दोषी एवं सेवा भाव का कार्य न करने के बाद चाटुकारिता एवं नियम विरूद्ध कार्य करने वालो के ऊपर प्रदेष के मुख्यमंत्री एवं पालक मंत्री तक बिन्दुवार जानकारी देकर कार्यवाही की उम्मीद जिले की जनता ने की है।

उमरिया जिले में चिकित्सकों का भारी अकाल

Swatantra Prabhat UP — Sun, 22 Feb 2026 20:17:40 +0530

उमरिया - स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध सरकार की करनी और कथनी का सही अंदाज लगाने के लिए जिला चिकित्सालय उमरिया में उपलब्ध चिकित्सकों का आंकड़ों ही पर्याप्त है, जहाँ पर जिले भर में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले की जनसंख्या के अनुपात में 85 चिकित्सकों के पद स्वीकृत किये गए हैं परंतु इनके जगह पर कुल 36 चिकित्सक ही सेवाएं दे पा रहे हैं, अभी भी 59 चिकित्सकों की कमी बनी हुई है।बिषय विशेषज्ञों के अभाव में यह काम साधारण चिकित्सकों से कराया जाता है।

चिकित्सकों की इस कमी को लेकर सतत् रूप से आवाज उठायी जाती रही है लेकिन नगाड खाने में तूती की आवाज सुनाई नहीं देती की कहावत को चरितार्थ हो रही है ‌ उमरिया जिले में चिकित्सकों की इस कमी का असर यहाँ के मरीजों को भुगतना पड़ता है, फिर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्ही के चंदेल जी ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने के लिए रात दिन की मशक्कत करते हुए पटरी पर बना रखी है। जिले भर में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी करते हुए जिले भर की आवाज को सुनकर उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का सराहनीय प्रयास करते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये हमारा अमला सतत रूप से सक्रिय रहकर काम करता है फिर भी अगर कही कोई शिकायत आती है तो त्वरित निदान करा कर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है । गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बिषय विशेषज्ञों के अभाव में मेडिकल कालेज भेजकर इलाज कराया जाता है। वैसे भी चिकत्सको की कमी होने के कारण जिले भर के मरीजों का भार जिला चिकित्सालय पर बना रहता है।

जिले में डॉक्टरों और विशेषज्ञों के कुल 85 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 36 डॉक्टर और विशेषज्ञ ही सेवाएं दे रहे हैं। यह स्थिति जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक बनी हुई है।

जिला व सामुदायिक अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी

जिला चिकित्सालय में भी डॉक्टरों की कमी गंभीर है। यहां डॉक्टर और विशेषज्ञों के 30 स्वीकृत पदों में से केवल 9 पदों पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि 21 पद खाली हैं। मेडिकल ऑफिसर के 19 स्वीकृत पदों में से सिर्फ एक ही पदस्थ है, जिससे 18 पद रिक्त हैं।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति भी चिंताजनक है। विशेषज्ञों के 11 पद स्वीकृत होने के बावजूद एक भी विशेषज्ञ तैनात नहीं है। डॉक्टरों के कुल 7 पदों में से केवल 3 डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि 4 पद खाली पड़े हैं।

पीएचसी में 18 में से सिर्फ 4 डॉक्टर तैनात

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी डॉक्टरों की भारी कमी है। यहां मेडिकल डॉक्टरों के 18 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 4 डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं, जिससे 14 पद रिक्त हैं। वर्तमान में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था 19 बांडेड डॉक्टरों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व्ही.के. चंदेल ने बताया कि रिक्त पदों की जानकारी लगातार उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि कम संसाधनों और सीमित स्टाफ के बावजूद मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

भू माफिया जिन्दा नाले को पाटकर कर रहा अवैध प्लाटिंग, राजस्व अमला बना मूकदर्शक

Swatantra Prabhat UP — Sat, 21 Feb 2026 21:48:49 +0530

शहडोल - शहर में भू माफिया का आतंक चरम पर, यहां कृषि योग्य भूमि और बगार को पाटकर बिना डायवर्सन और पंजीयन के अबैध प्लाटिंग कर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वहीं पास बने पुराने नाले को भी पाट कर भू माफिया वहां प्लाटिंग कर रहा है। घोरीटोला कोलान बस्ती में बने पुराने नाले जो खसरा क्र- 3692-3693 में स्थित है। जिसकी चौड़ाई को पाटकर नाले को नाली बना वहां प्लाटिंग की जा रही है। बस्ती के लोगों ने जब इसकी शिकायत की तब मौके में नगरपालिका परिषद और राजस्व अमला पहुंचा तब नाले को पाटने का काम बंद कराते हुए मौका पंचनामा तैयार कर निर्माण सामग्री जप्त की थी। जिसके 15 दिन बाद भू माफिया ने पुनः नाले को पाटने का काम शुरू कर दिया है।

भू माफिया मोतीलाल गुप्ता और मदन गुप्ता द्वारा क्रिस्ता ज्योति स्कूल के पीछे कई एकड़ जमीन में बिना डायवर्सन और कालोनाइजर पंजीयन के अबैध रुप से प्लाटिंग कर सैकड़ों प्लाट धड़ल्ले से बेंचे जा रहे हैं। जिससे शासन को करोड़ों की राजस्व क्षति यहां बैठे रजिस्ट्रार की मिलीभगत से हो रही है। रीवा शहडोल मुख्य सड़क मार्ग में रेलवे तिराहे से पूर्व दिशा में घोरी टोला आदिवासी बस्ती से लगे एक बहुत बड़े भू-भाग में यहां के दो गुप्ता बंधुओं द्वारा ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के विपरीत यहां पदस्थ जिम्मेदार मूक वधिर अधिकारियों को चंद सिक्कों में तौलकर अपनी मनमानी कर रहा है।

नगरीय क्षेत्र के बार्ड क्र-05 घोरी टोला के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह बहुत पुराना नाला है जो पूरे गोदावल क्षेत्र तेंदुआढ होते हुए एक बड़े क्षेत्र में बरसात के पानी का निकासी माध्यम था। जिसे पाटा जाकर प्लाटिंग की जा रही है। आने बाले समय में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। खाली पड़े बगार तथा कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर बेचने का खेल यहां जोरों पर जारी है। हद तो तब हो गई जब भू माफिया मोती लाल गुप्ता द्वारा वहां स्थित जिंदा नाले को पाटा जाकर नाले में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी।

जब नगर पालिका परिषद के सीएमओ तथा तहसीलदार को इस विषय की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा दी गई तब तत्काल नगर पालिका का अमला और तहसीलदार द्वारा भेजे गये पटवारी रामपाल सिंह द्वारा मौका पंचनामा तैयार कर सामान की जप्ती कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया। इसके पन्द्रह दिन बाद भू माफिया द्वारा सम्बंधित विभागीय अमले से सांठगांठ कर अब फिर से नाले को पाटने का काम शुरू कर दिया है। देखने बाली बात यह होगी कि अब खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार विभागीय अमला इस पर आगे क्या कार्यवाही करता है।

सीएमओ शरद गौतम कथन- शिकायत प्राप्त होने पर पूर्व में मौके से सामान जप्त कर नोटिस जारी की गई थी।और काम बंद करा दिया गया था। यदि अब फिर से नाले में काम लगाया गया है तो सम्बंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।एसडीएम भागीरथ लहरें कथन- नाले को पाटना गलत है मैं कल ही पटवारी को मौके पर भेजता हूं। यदि ऐसा है तो निश्चित सम्बंधित पर कार्यवाही करुंगा। और अबैध प्लाटिंग हो रही है तो उसे भी देखता हूं।

UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के समर्थन में मे आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी का विशाल जनआंदोलन रैली एवं धरना-प्रदर्शन

Swatantra Prabhat UP — Fri, 20 Feb 2026 19:47:48 +0530

दिनेश चौधरी शहडोल

शहडोल। आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) शहडोल, भीम आर्मी तथा मूलनिवासी संघ के संयुक्त तत्वावधान में (UGC) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समर्थन में एक विशाल जनआंदोलन रैली एवं धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र-छात्राएं तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां शांतिपूर्ण ढंग से धरना-प्रदर्शन किया गया। इसके उपरांत प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आयोग की स्वायत्तता बनाए रखने तथा उसे और अधिक अधिकार एवं संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई।धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है।

आयोग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, पाठ्यक्रमों के मानक निर्धारित करने, शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। उन्होंने कहा कि आयोग की भूमिका को कमजोर करना देश के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय होगा।

वक्ताओं ने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयोग को सशक्त बनाना आवश्यक है। साथ ही उच्च शिक्षा में व्याप्त चुनौतियों के समाधान हेतु ठोस कदम उठाने और गरीब, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई।कार्यक्रम के दौरान प्रमुख पदाधिकारी एक साथ उपस्थित रहे।

इनमें कैलाश कुमार अहिरवार (जिलाध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी शहडोल), अधिवक्ता कन्हैया लाल बौद्ध एवं राजू राय (जिला उपाध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी शहडोल), सुनील रैदास (जिला मीडिया प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) शहडोल), राजेश कुशवाहा (जिला संयोजक, भीम आर्मी), राजकुमार शाहू (प्रदेश सचिव, भीम आर्मी), राम सजीवन कोल (प्रदेश संगठन मंत्री, भीम आर्मी), गोलू बौद्ध (खंड संयोजक, जयसिंहनगर – भीम आर्मी) तथा बाबू बौद्ध (खंड सचिव, जयसिंहनगर – भीम आर्मी) प्रमुख रूप से शामिल रहे।

इसके अतिरिक्त आज़ाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गेंद लाल साहू एवं कार्यकर्ता कामता प्रसाद सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर आंदोलन को समर्थन प्रदान किया।धरना-प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा की मजबूती और आयोग की स्वायत्तता के समर्थन में नारे लगाए। कार्यक्रम पूर्णतः शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

अंत में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन शांतिपूर्ण वातावरण में किया गया।