दिल्‍ली - Swatantra Prabhat

संजय कपूर की संपत्ति नहीं बेच पाएंगी प्रिया

Swatantra Prabhat UP — Fri, 01 May 2026 22:40:38 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी संजय कपूर के संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. करिश्मा कपूर के बच्चों समाइरा और कियान को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है. जबकि संजय कपूर की मौजूदा पत्नी प्रिया कपूर के लिए बड़ा झटका है. अदालत ने कहा है कि वसीयत को लेकर बच्चों के संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर है. बच्चों ने वसीयत पर संदेह का प्रथम दृष्टया मामला पाया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने करिश्मा के बच्चों की याचिका पर अंतरिम निषेधाज्ञा मंजूर की है.दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. अदालत ने संजय कपूर के बैंक खाते फ्रीज किए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से रानी कपूर और करिश्मा कपूर को राहत मिली है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रिया कपूर को करिश्मा के बच्चों द्वारा उठाए गए संदेह को दूर करना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की अंतरिम रोक याचिका मंजूर करते हुए उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति को वितरित करने से रोक दिया है.

जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा, संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए. संपत्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगाई है. अदालत ने संजय कपूर के बैंक खाते फ्रीज किए.जज ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई के दौरान वसीयत जाली साबित होती है, तो यह समायरा और कियान के साथ अन्याय होगा.

धाकड़ अधिवक्ता रवि भूषण चौबे की बेटी रीतिका भी कठिन परिश्रम के साथ बनी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता

Swatantra Prabhat UP — Wed, 22 Apr 2026 18:52:20 +0530

बिहार के बक्सर ज़िले की प्रतिभाशाली बेटी रीतिका ने अपने अथक परिश्रम, अटूट विश्वास और परिवार के मजबूत सहयोग से आज एक नई पहचान स्थापित की है—एडवोकेट रीतिका के रूप में।उनके पिता रवि भूषण चौबे जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता होने के साथ-साथ Ravi Babita Support Foundation के संस्थापक हैं एवं निदेशक हैं, और माता श्रीमती बबीता कुमारी चौबे जो एक समाजसेवी एवं उसी संस्था की निदेशक है दोनों ने सदैव अपनी बेटी को न्याय के क्षेत्र में ऊँचाइयों तक पहुँचते देखने का सपना संजोया इस सफर में उनके भाई शिवांग जो B.A. LL.B के छात्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

और छोटे भाई शौर्य कात्यायन का भरपूर सहयोग रहा परिवार के इस अटूट विश्वास और समर्थन ने रीतिका के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दिनांक 20 अप्रैल 2026 को, Bar Council of Delhi में नामांकन के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित चैंबर नंबर 108 D-ब्लॉक में एक गौरवपूर्ण क्षण साकार हुआ, जब वरिष्ठ अधिवक्ता भी,पी यादव ने रीतिका को एडवोकेट बैंड पहनाकर न्याय के पथ पर अग्रसर होने का आशीर्वाद प्रदान किया।

वहीं दूसरी तरफ इस शुभ अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे , दीपक कुमार चौबे तथा अन्य कई सम्मानित अधिवक्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए रीतिका को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं इस दौरान, चैंबर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के Advocates’ Sitting Room और Lounge तक बार-बार शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ जो इस उपलब्धि की गरिमा और उत्साह को और भी बढ़ा रहा था।

आज रीतिका न केवल अपने गृह जनपद बक्सर बिहार का, बल्कि बलजीत नगर नई दिल्ली और सबौली, सोनीपत हरियाणा का नाम भी गर्व से रोशन कर रही हैं। यह उपलब्धि हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को सच करने का साहस रखती है अंत में एडवोकेट रीतिका एवं उनके पिता रवि भूषण चौबे ने वरिष्ठ अधिवक्ता बी. पी. यादव अधिवक्ता मनोज कुमार चौधरी तथा सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों और शुभचिंतकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। रवि भूषण चौबे एडवोकेट का सम्पूर्ण समाज के माता-पिता व बेटीयां को संदेश जब परिवार का साथ और खुद पर विश्वास हो तो हर बेटीयों का हौसला अफजाई हो सकता है।

केजरीवाल के मामले की सुनवाई से नहीं हटेंगी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, याचिका खारिज

Swatantra Prabhat UP — Tue, 21 Apr 2026 21:05:25 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों द्वारा दायर उन अर्जियों को खारिज किया, जिनमें शराब नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के हटने की मांग की गई थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने टिप्पणी की कि सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं, यह नहीं माना जा सकता कि उनके मन में केजरीवाल के प्रति कोई पूर्वाग्रह है। जज ने आगे कहा कि किसी राजनेता को न्यायिक क्षमता का आकलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

"किसी जज की क्षमता का फैसला हाईकोर्ट करता है, न कि कोई वादी... किसी राजनेता को अपनी सीमा पार करने और न्यायिक क्षमता का आकलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती... हो सकता है कि कोई वादी हमेशा सफल न हो, और केवल हाईकोर्ट ही यह तय कर सकता है कि कोई फैसला गलत है या एकतरफा। जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट सही ठहरा सकता है। यही बात हाईकोर्ट पर भी लागू होती है, जिसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट देखता है। वादी की यह सामान्य आशंका कि शायद यह अदालत उसे राहत न दे, जज पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाने का आधार नहीं बन सकती।"

जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि आरोपों का सामना होने पर कोई जज अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। इस तरह का खतरा न केवल हाईकोर्टस् तक पहुंचेगा, बल्कि जिला कोर्ट तक भी जाएगा... अगर यह अदालत सुनवाई से हटने का फैसला सुनाकर यह संदेश देती है कि किसी वादी के दबाव में आकर वह ऐसा कर सकती है तो इससे जनता के मन में यह धारणा बन जाएगी कि जज किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करते हैं..."

जज ने आगे कहा कि सुनवाई से हटने की अर्जियों में जो "कहानी" गढ़ी गई, वह पूरी तरह से "अटकलों" पर आधारित पाई गई। इसके अलावा, सुनवाई से हटने की अर्जी के साथ कोई सबूत पेश नहीं किया गया, बल्कि उसमें जज की ईमानदारी और निष्पक्षता पर "आक्षेप, इशारे और संदेह" ही व्यक्त किए गए।

उन्होंने कहा, "अगर मैं इन अर्जियों को मान लेती तो इससे एक परेशान करने वाली मिसाल कायम हो जाती। अब यह मेरा पक्का फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं इसका बेखौफ़ होकर जवाब दूं। बदकिस्मती से आज मुझे दो मुक़दमेबाज़ों के बीच का झगड़ा नहीं, बल्कि एक मुक़दमेबाज़ और मेरे—एक जज—के बीच का झगड़ा सुलझाना है।

एस के चौबे के नेतृत्व में सामूहिक विवाह समारोह में पांच कन्याओं का विवाह सम्पन्न हुआ

Swatantra Prabhat UP — Tue, 21 Apr 2026 19:19:58 +0530

एक कहावत आप सुने होंगे कि कर बहियां बल आपनी छोड़ पराई आस इस कहावत को सत्य साबित करते हुए कभी किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहने वाले एस के चौबे जो पटेल नगर विधान सभा दिल्ली से संबंध रखते है ने राजनीतिक दलों से अपने सब संबंध खत्म करते हुए अपने साथियों संग टीम फाटक संघर्ष समिति के नाम से संगठन बनाकर अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को आज से लगभग 10 वर्ष पहले से करने लगे और कार्य बड़े पैमाने पर करने लगे जिसका परिणाम हुआ कि सभी राजनीतिक दल आज चौबे जी के कद के सामने बौनी नजर आने लगी।

क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कभी भी चौबे जी से मदद मांगने में परहेज नहीं है और जनता का फोन आधी रात को चौबे जी उठाते है ऐसा जनता का कहना है। विगत वर्ष दो कन्याओं का विवाह सामूहिक समारोह के माध्यम से करवाए थे और इस वर्ष दिनांक 20 अप्रैल 2026 को पांच कन्याओं की शादी फिर से करके सच्चे समाज सेवक का परिचय चौबे जी द्वारा दिया गया। चौबे जी इस पवित्र कार्य का श्रेय अपने सभी साथियों और क्षेत्र की जनता को दिए।

जब हमारे पत्रकार द्वारा पूछा गया कि आगामी वर्षों में भी क्या इसी तरह के आयोजन होते रहेंगे तो इसके जवाब में चौबेजी बोले कि ऐसे आयोजन हर वर्ष होंगे जिससे हमारी जनता को राहत मिलती रहे। समाज की सेवा करना तो सब चाहते है लेकिन सेवा में खरे उतरना सबके बस की बात नहीं है।एस के चौबे पेशे से तो इंजीनियर है लेकिन समाज निर्माण की भी भूमिका निभाने की काबिलियत रखते है ऐसा जनता का कहना है।

जहां हर उभरते हुए चेहरे के प्रतिद्वंदी अधिकतर देखे जाते है वही चौबे जी के प्रतिद्वंदी कोई नहीं है ऐसा समाज देख रहा है।पांचों कन्याओं की शादी बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुई जिसमें गिफ्ट के तौर पर बेड बिस्तर सहित, टेबल, 4 कुर्सी, सिलाई मशीन, टीवी, मिक्सर, जूसर, केटल, सूटकेश, 11 साड़ी, लड़की लड़के को घड़ी, 51 वर्तन का सेट, डिनर सेट, गैस चूल्हा, रेगुलेटर, प्रेस, टब, मिठाई, चटाई, मैटी, श्रृंगार का सामान श्रृंगार दानी के साथ, लेडीज पर्स, स्टील का ड्रम, सोने की नथिया और भी बहुत उपहार देकर कन्याओं की बिदाई भी की गई।

संघर्ष, सेवा और सफलता की प्रेरक कहानी वकालत के साथ समाज सेवा का संगम

Swatantra Prabhat UP — Fri, 17 Apr 2026 21:41:35 +0530

नई दिल्ली- न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए यह विचार अधिवक्ता रवि भूषण चौबे के जीवन का मूल आधार है। यही सोच उनके व्यक्तित्व उनके पेशे और उनके सामाजिक कार्यों में स्पष्ट रूप से झलकती है अधिवक्ता रवि भूषण चौबे का जीवन इस सत्य का सशक्त उदाहरण है कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प निरंतर परिश्रम और समाज के प्रति समर्पण की भावना हो तो वह किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है।

बिहार के बक्सर जिले की साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक और वहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाना उनके अदम्य साहस और अथक संघर्ष की प्रेरक गाथा है वर्ष 1994 में Vinoba Bhave University से अर्थशास्त्र ऑनर्स की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया और University of Delhi में एम.ए. में प्रवेश लिया अध्ययन के दौरान उनकी गहरी रुचि पत्रकारिता में भी विकसित हुई जिसने उन्हें समाज के जमीनी सच और आमजन की समस्याओं को नजदीक से समझने का अवसर प्रदान किया यही अनुभव आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को संवेदनशील जागरूक और जनहित के प्रति समर्पित बनाता गया विधि के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत लगन और ईमानदारी के बल पर एक विशिष्ट पहचान स्थापित की आज वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ India में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और न्याय के लिए निरंतर संघर्षरत हैं।

उनके लिए वकालत केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व है एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए वे समाज के कमजोर वंचित और जरूरतमंद वर्ग को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं समाज सेवा के प्रति उनकी गहरी निष्ठा उन्हें सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय बनाती है वर्ष 2017 में Delhi Municipal Corporation Election 2017 के दौरान जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने उन्हें पटेल नगर नई दिल्ली से निगम पार्षद पद के लिए प्रत्याशी हेतु टिकट दिया यद्यपि वे इस चुनाव में सफल नहीं हो सके लेकिन इस अनुभव ने उनकी जनसेवा की भावना को और अधिक प्रबल किया तथा उन्हें समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को और निकट से समझने का अवसर प्रदान किया रवि भूषण चौबे द्वारा स्थापित Ravi Babita Support Foundation आज समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम बन चुका है।

यह संस्था निःशुल्क विधिक सहायता शिक्षा के प्रसार और Universal Humanity Mission के अंतर्गत मानवता के मूल्यों को सुदृढ़ करने का कार्य कर रही है। दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में भी संस्था की सक्रिय उपस्थिति उनके कार्यों के व्यापक प्रभाव और दूरदर्शी सोच को दर्शाती है।उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा उनके माता-पिता, स्वर्गीय श्री गुप्तेश्वर चौबे और स्वर्गीय श्रीमती जयंती देवी के संस्कार रहे हैं जिनका आशीर्वाद उन्हें हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता कुमारी चौबे जो स्वयं एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके प्रत्येक प्रयास में सशक्त सहयोग और प्रेरणा प्रदान करती हैं।

उनके बच्चे—पुत्री रीतिका अधिवक्ता पुत्र शिवांग बी.ए. एलएल.बी. छात्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता और पुत्र शौर्य कात्यायन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न भी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रगति करते हुए इस परिवार की सेवा और शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।विनोबा भावे विश्वविद्यालय से जुड़े प्रख्यात शिक्षाविद् प्रोफेसर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की प्रेरणा से प्रेरित होकर, रवि भूषण चौबे ने जीवन के संघर्षपूर्ण रास्तों को पार करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए योगदान में निहित होती है।

उनका जीवन आज के युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है यह संदेश देता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही सच्चे अर्थों में सफलता है। अंततः, अधिवक्ता रवि भूषण चौबे की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस विचारधारा की विजय है जिसमें न्याय को केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है—और जिसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही उनका जीवन लक्ष्य है।

दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लिया

Swatantra Prabhat UP — Thu, 16 Apr 2026 20:46:04 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा एंटरप्रेन्योर और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ फाइल किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस पर संज्ञान लिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) सुशांत चंगोत्रा ने कहा कि ED की तरफ से फाइल की गई प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट के बराबर) और डॉक्यूमेंट्स की बड़ी जांच से वाड्रा के खिलाफ "मौजूदा कंप्लेंट केस में आगे बढ़ने के लिए काफी मटीरियल का पता चलता है"।इसलिए, कोर्ट ने वाड्रा को समन जारी किया।

वाड्रा के अलावा, कोर्ट ने केवल सिंह विर्क, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी LLP), स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, रियल अर्थ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (अब रियल अर्थ एस्टेट्स LLP) और ब्लू ब्रीज़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (अब ब्लू ब्रीज़ ट्रेडिंग LLP) को भी समन जारी किया।

कोर्ट ने आदेश दिया, "इसलिए, मैं प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के सेक्शन 70 के साथ सेक्शन 3 के तहत अपराधों का संज्ञान लेता हूँ, जो एक्ट के सेक्शन 4 के तहत आरोपी नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 के लिए सज़ा के लायक हैं। आरोपी 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी करें।"

यह मामला 2008 में गुरुग्राम में एक ज़मीन के लेन-देन से जुड़ा था, जहाँ वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी ने कथित तौर पर रजिस्ट्रेशन के समय घोषित पेमेंट किए बिना एक फर्जी सेल डीड के ज़रिए ₹7.5 करोड़ में 3.5 एकड़ ज़मीन हासिल कर ली थी। यह आरोप है कि ज़मीन रिश्वत के तौर पर दी गई थी ताकि वाड्रा हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसी गाँव में हाउसिंग लाइसेंस ले सकें।

चार साल बाद, लाइसेंस जारी होने के बाद, ज़मीन DLF को ₹58 करोड़ में बेच दी गई। गुरुग्राम के वज़ीराबाद में करीब 350 एकड़ ज़मीन भी कथित तौर पर गलत तरीके से DLF को अलॉट की गई थी, जिससे उसे करीब ₹5,000 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ। अपने ऑर्डर में, जज चंगोत्रा ने कहा कि हालांकि ED की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में यह नहीं बताया गया है कि DLF या उसके अधिकारियों की इस मामले में जांच हुई है या नहीं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आगे की जांच में DLF के खिलाफ़ बताए गए फैक्ट्स शामिल होंगे।

कोर्ट ने कहा, "उम्मीद है कि आगे की जांच में ऊपर बताए गए फैक्ट्स शामिल होंगे ताकि मामले में पूरा इंसाफ़ हो सके और अगर मेसर्स DLF यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ़ से कोई खुला काम या चूक पाई जाती है, तो ऐसे कामों या चूक के लिए ज़िम्मेदार लोगों की भूमिका की भी पूरी तरह से जांच की जाएगी।"

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का दिल्ली में प्रदर्शन

Swatantra Prabhat UP — Sun, 05 Apr 2026 21:24:39 +0530

लालगंज (रायबरेली)। शिक्षक हितों को लेकर जिले के शिक्षकों ने राजधानी दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद की।रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित विशाल शिक्षक रैली में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। रैली का आयोजन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया गया। इसमें देशभर से शिक्षक शामिल हुए। मुख्य मुद्दा पुराने शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा अनिवार्य करने के आदेश का विरोध रहा। शिक्षकों ने कहा कि यह आदेश अव्यावहारिक है। इससे वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के भविष्य पर संकट है। उन्होंने इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने शिक्षक हित में कानून बनाने की मांग उठाई। संघर्ष समिति के जिला उपाध्यक्ष निशांत पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को नगर के बेहटा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर से सैकड़ों शिक्षकों का दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। रविवार को प्रदर्शन के बाद सभी की सुरक्षित वापसी हो गई है। रैली में यूपीपीएसएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जटाशंकर वाजपेई ने संबोधन दिया।

उन्होंने शिक्षक एकता पर जोर दिया। संघर्ष समिति के जिला उपाध्यक्ष निशांत पांडेय ने सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। डलमऊ के ब्लॉक अध्यक्ष योगेश सिंह और सरेनी अध्यक्ष राकेश द्विवेदी ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो आंदोलन जारी रहेगा। धरने में कीर्ति मनोहर शुक्ला, दुर्गेश मिश्र, सर्वेश शुक्ला, शिवबोध सिंह, राजेश सिंह, अक्षय दीक्षित, विजयपाल, शैलेंद्र सिंह, अभिषेक मिश्र, जयकरन सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय सेना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर याचिका

Swatantra Prabhat UP — Fri, 03 Apr 2026 21:01:13 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), केंद्र सरकार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक सेना अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है, जिसमें भारतीय सेना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की गई है। जस्टिस प्रतीक जालान ने अधिकारियों को चार हफ़्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय की।

कोर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित श्योराण की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग की थी।उन्होंने दलील दी कि नई दिल्ली में तैनाती के दौरान, उन्होंने 'एनुअल कंटिंजेंट ग्रांट' (ACG) के तहत होने वाली खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफ़ाश किया था।

याचिका के अनुसार, खरीद प्रक्रियाओं में हेरफेर, झूठे रिकॉर्ड बनाने और सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल करके सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया। सार्वजनिक पैसे से खरीदी गई वस्तुओं को कथित तौर पर अधिकारियों के 'मेस' (भोजनालय) की संपत्ति के रूप में दिखाया गया, जबकि जांच से बचने के लिए खरीद की सीमाओं को जानबूझकर कई हिस्सों में बांट दिया गया।

याचिका में कहा गया, "अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, याचिकाकर्ता ने 06.09.2024 से शुरू होकर कई शिकायतें दर्ज कराईं। इन शिकायतों के साथ दस्तावेजी सबूत भी दिए गए थे और इनमें विशिष्ट अधिकारियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से बताया गया था। आरोपों की गंभीरता के बावजूद, किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अपराध जारी रहे और सबूतों को नष्ट करने का मौका मिल गया।

इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि उनके कंप्यूटर सिस्टम को बिना किसी अनुमति के एक्सेस किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एक सुनियोजित साइबर घुसपैठ थी। श्योराण ने बताया कि उन्होंने जनवरी 2025 में सीबीआई को एक विस्तृत शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतें दर्ज कराने के बाद उन्हें बदले की भावना से की गई कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसमें उनकी 'परफॉर्मेंस रिपोर्ट' में नकारात्मक टिप्पणियां दर्ज करना और उनका नागपुर तबादला कर देना शामिल है।

ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई: साउथ-ईस्ट जिले की एएनएस टीम ने 10 लाख की एमडी के साथ दो तस्करों को दबोचा

Abhinav Shukla — Tue, 31 Mar 2026 22:55:06 +0530

नई दिल्ली। 28 मार्च। नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड (एऐनएस) ने संगठित ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत 99.25 ग्राम मेफेड्रोन ( एमडी) बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई को ड्रग तस्करी के नेटवर्क पर करारा प्रहार माना जा रहा है।पुलिस के अनुसार, एएनएस टीम को 27 मार्च 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि तैमूर नगर इलाके में ड्रग्स की बड़ी खेप पहुंचाई जाने वाली है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर विष्णु दत्त के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें कई अनुभवी पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुरुद्वारा रोड स्थित एसपीए गेट नंबर-1 के पास घेराबंदी कर दी और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखना शुरू कर दिया।

कुछ ही देर में एक मारुति एक्सएल-6 कार और एक टीवीएस एनटॉर्क स्कूटी को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर दोनों वाहनों में सवार आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सतर्क टीम ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों के पास से कुल 99.25 ग्राम एमडी बरामद हुई। पूरी कार्रवाई को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए दस्तावेजित किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कार्तिक मिश्रा (30) निवासी तैमूर नगर और विशाल (20) निवासी गोविंदपुरी के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि कार्तिक मिश्रा इस पूरे ड्रग नेटवर्क का मुख्य संचालक है और वह कालकाजी क्षेत्र में ‘ईगल आई कैफे’ नाम से एक कैफे चलाता है। वहीं विशाल उसका करीबी सहयोगी है, जो ड्रग्स की सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालता था।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहे हैं, लेकिन ड्रग्स के इस नेटवर्क से जुड़कर उन्होंने अवैध गतिविधियों में कदम रखा।एएनएस टीम अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से राजधानी में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ने में मदद मिलेगी।पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और समाज को इस खतरे से मुक्त करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

डेटिंग ऐप के जरिए अपहरण और लूट का खुलासा: 5 आरोपी गिरफ्तार

Abhinav Shukla — Tue, 31 Mar 2026 22:55:04 +0530

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने कालकाजी थाना क्षेत्र में हुए अपहरण व लूट के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई दो कारें, पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं और आरोपियों के बैंक खातों में हुई लेनदेन की जानकारी भी खंगाली है।पुलिस के अनुसार, 25 मार्च 2026 को पीड़ित अनुरूप नारूला को एक डेटिंग ऐप “3F” के जरिए ‘Sherry’ नाम की प्रोफाइल से संपर्क किया गया। मुलाकात के लिए उसे नेहरू प्लेस बुलाया गया, जहां पहुंचने पर महिला के साथ मौजूद तीन युवकों ने उस पर हमला कर उसे जबरन एक कार में बैठा लिया।

आरोपियों ने पीड़ित को गला दबाकर बेहोश कर दिया और डराकर उससे करीब 7 लाख रुपये यूपीआई, एटीएम और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए। बाद में उसे धमकी देकर नेहरू प्लेस इलाके में ही छोड़ दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व निरीक्षक आर.एस. डागर ने किया और इसमें कई अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर ), ओएसआईएनटी इनपुट, एएनपीआर और फास्टैग डेटा का विश्लेषण किया, जिसके आधार पर संदिग्ध वाहनों और आरोपियों की पहचान की गई।इसके बाद पुलिस ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की।

कार्रवाई के दौरान आरोपी ऋषभ राघव को एक कार सहित पकड़ा गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अन्य आरोपी—नबोजीत डे, संजय उर्फ जॉय और हरलीन कौर उर्फ जेनी को मालवीय नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके साथ ही एक अन्य आरोपी साहिल चौहान को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हरलीन कौर डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। तय समय और स्थान पर मिलने के लिए बुलाने के बाद उसके साथी मिलकर पीड़ितों को लूटते थे। यह गैंग सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देता था।

गिरफ्तार आरोपियों में नबोजीत डे जिम ट्रेनर है, जबकि उसका भाई संजय वेटरनरी डिप्लोमा कर रहा है। ऋषभ पेशे से कैब ड्राइवर है और हरलीन कौर मुख्य रूप से इस गिरोह में लोगों को फंसाने का काम करती थी। सभी आरोपियों का अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संभावित पीड़ितों तथा नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सतर्क रहने की सलाह दी

दिल्ली पुलिस ने पीएचक्यू में पिप्पिंग सेरेमनी का आयोजन किया: रिटायरमेंट पर 145 कर्मियों को मानद रैंक से सम्मानित किया

Swatantra Prabhat UP — Mon, 30 Mar 2026 21:14:01 +0530

नई दिल्लीः स्थित पुलिस मुख्यालय के 'आदर्श ऑडिटोरियम' में एक भव्य 'पिप्पिंग सेरेमनी' का आयोजन किया गया। इस समारोह में, 'मानद रैंक पदोन्नति योजना' (Honorary Rank Promotion Scheme) के तहत रिटायर हो रहे 145 पुलिस कर्मियों को मानद रैंक से सम्मानित किया गया। दिसंबर में इस पहल की शुरुआत होने के बाद से, यह इस तरह का चौथा समारोह था।‌इस समारोह की अध्यक्षता दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, सतीश गोलछा ( आईपीएस) ने की।

उन्होंने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर, रिटायर हो रहे पुलिस कर्मी जो कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर रैंक तक के थे उनको अगले उच्च मानद रैंक के बैज लगाकर औपचारिक रूप से सम्मानित किया।अपने संबोधन में, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने समारोह में उपस्थित दिल्ली पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि रिटायर हो रहे कर्मियों और उनके परिवारों के चेहरों पर दिखाई देने वाली खुशी और गर्व, हमें और भी अधिक मेहनत और लगन से काम करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे साहस व संकल्प को और भी मजबूत बनाता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रिटायरमेंट का मतलब दिल्ली पुलिस के साथ उनके जुड़ाव का अंत नहीं है; वे हमेशा पुलिस परिवार का एक अभिन्न अंग बने रहेंगे। आगे बोलते हुए, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आज ये पुलिस कर्मी एक गौरवशाली सेवा देने के बाद रिटायर हो रहे हैं। पुलिस की नौकरी केवल एक 'जॉब' (काम) नहीं है, बल्कि यह वास्तव में एक 'जुनून' है—एक ऐसा जुनून जो 35-40 वर्षों की सेवा के दौरान, लंबे-लंबे घंटों तक कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के परिवारों द्वारा दिए गए बलिदानों की भी सराहना की, विशेष रूप से उस समय घर-परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए, जब पुलिस कर्मी अपनी कठिन और व्यस्त ड्यूटी में लगे रहते हैं।

रिटायर हो रहे पुलिस कर्मियों को राष्ट्र और समाज की सेवा में रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने उनके रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए भी उन्हें स्वस्थ, सुखी और संतोषजनक जीवन की शुभकामनाएं दीं।जिन कर्मियों को मानद रैंक से सम्मानित किया गया, उनमें शामिल थे: हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर एऐसआई) बनने वाले 10 कर्मी; असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ASI से सब-इंस्पेक्टर बनने वाले 38 कर्मी। और सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने वाले 97 कर्मी। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ, रिटायर हो रहे पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भी इस समारोह में शिरकत की, जिससे यह अवसर और भी अधिक यादगार बन गया।

पत्रकार रवि गर्गवंशी रवि शुक्ल की अवैधानिक गिरफ्तारी व उत्पीड़न के विरोध में पत्रकारों का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

Swatantra Prabhat UP — Mon, 30 Mar 2026 20:48:56 +0530

गोंडा। जनपद में पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकार रवि गर्गवंशी रवि शुक्ल की अवैधानिक गिरफ्तारी व उत्पीड़न और पत्रकारों के सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कथित हमले के खिलाफ जनपद गोंडा में पत्रकारों का आक्रोश खुलकर सामने आया। द जर्नलिस्ट एसोसिएशन (पत्रकार संगठन), जनपद गोंडा के बैनर तले शनिवार को पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा एवं आईजी देवीपाटन रेंज गोंडा को ज्ञापन सौंपकर पत्रकार की ससम्मान रिहाई व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही न्याय की मांग की है।

संगठन के जिलाध्यक्ष एमडी मौर्य के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में पत्रकार पवनदेव सिंह, लखनलाल मिश्रा, अमरेश प्रजापति, महेश गोस्वामी, कुलदीप शुक्ल, कांशीराम मौर्य, अनुराग मिश्र, सुधीर पाण्डेय, वीरेंद्र तिवारी, अंकज मिश्र, सलीम अहमद खान, सुधीर तिवारी, श्यामफूल तिवारी, खुशबू कनौजिया, ज्ञान प्रकाश चौहान सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि पत्रकार रवि गर्गवंशी उर्फ रवि प्रकाश शुक्ल निवासी बलरामपुर को दिल्ली पुलिस द्वारा कथित रूप से अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया,जो बेहद निंदनीय और चिंताजनक है।

पत्रकारों ने इसे न केवल एक व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई बताया, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला करार दिया। पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार समाज सदैव निष्पक्ष और निर्भीक होकर जनहित के मुद्दों को उठाता है। ऐसे में किसी पत्रकार के साथ इस प्रकार की कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है, जिससे पूरे पत्रकार समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है।

ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने तीन प्रमुख मांगें रखीं गई हैं कि पत्रकार रवि गर्गवंशी (रवि शुक्ल) की ससम्मान रिहाई कराकर प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए, अवैधानिक गिरफ्तारी में संलिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाया जाए भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु ठोस दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। पत्रकारों ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान सभी पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प दोहराया।