उत्तर प्रदेश - Swatantra Prabhat

मस्जिद ध्वस्तीकरण नोटिस पर हाईकोर्ट सख्त

Swatantra Prabhat UP — Mon, 04 May 2026 22:06:10 +0530

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद ध्वस्तीकरण नोटिस को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने फिलहाल मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए प्रशासन को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक दिया है।

यह याचिका वक्फ मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और यह कार्रवाई मनमानी तथा अवैध है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना। अदालत ने प्रशासन से यह स्पष्ट करने को कहा कि नोटिस जारी करने से पहले किन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को भी अपने पक्ष में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे संबंधित स्थल पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या प्रशासनिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। उस दिन दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इस आदेश के बाद फिलहाल क्षेत्र में स्थिति शांत बनी हुई है, जबकि दोनों पक्ष अगली सुनवाई की तैयारी में जुट गए हैं।

अखिलेश यादव का हमला, कहा- बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव में किए गए ‘ट्रायल’ को पश्चिम बंगाल में लागू किया

Swatantra Prabhat UP — Mon, 04 May 2026 21:58:41 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराने के लिए एक समानांतर व्यवस्था स्थापित करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग ने मिलकर साढ़े तीन साल पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर उपचुनाव में जो ‘ट्रायल’ किया था, उसे हू-ब-हू बंगाल में लागू कर दिया।अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय बलों के दखल के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जब 2022 में रामपुर लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तब सबने देखा कि किस तरीके से वहां चुनाव अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “शायद भारतीय जनता पार्टी ने आयोग के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक ‘ट्रायल’ किया था और उसे हू-ब-हू बंगाल में उतार दिया। मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने केंद्रीय बलों और अर्धसैनिक बलों का एक समानांतर ढांचा बना दिया था। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था के समानांतर भी एक व्यवस्था बना दी गई थी।”समाजवादी पार्टी प्रमुख ने हालांकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की अगुवाई में सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा, “दीदी थी, दीदी रहेंगी। वह लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी।”उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए एक बार फिर कहा कि अगर स्मार्ट मीटर में बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती?

अखिलेश यादव ने समाजवादी विधायक प्रभु नारायण की आशंका का जिक्र करते हुए कहा कि वह प्रदेश की जनता को सावधान करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर झगड़ा कराएंगे। उन्होंने कहा कि विधायक प्रभु नारायण का कहना है कि चुनाव के दौरान भाजपा के लोग गांव-गांव में खूब डीजे बजवाएंगे जिससे नफरत फैले और झगड़ा हो।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बड़े पैमाने पर जगह-जगह डीजे बजवाकर झगड़ा करवाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सपा ने जनता को पहले ही सावधान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यह पार्टी ‘झूठ की सोन पापड़ी’ बनाती है और वह झूठ की एक परत के ऊपर असत्य की दूसरी परत चढ़ा देती है।

आज के प्रौद्योगिकी-चालित युग में भविष्य हेतु तैयार रहने के लिए अनुसंधान और अप्रत्‍याशित घटक आवश्यक है- राज नाथ सिंह

Swatantra Prabhat UP — Mon, 04 May 2026 21:53:34 +0530

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीव्र तकनीकी क्रांति के वर्तमान युग में भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु अनुसंधान पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने और अप्रत्याशित नवाचार की रणनीति अपनाने के महत्व पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने 4 मई, 2026 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना की उत्तरी एवं मध्य कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी द्वारा आयोजित तीन दिवसीय नॉर्थ टेक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में रक्षा कर्मियों, उद्योगपतियों, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।

रक्षा मंत्री ने आधुनिक युद्ध में हो रहे तकनीकी बदलावों की त्‍वरित गति और अप्रत्याशित रूप से उभरते हुए अनायास हमलों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष में, युद्ध का स्वरूप महज तीन-चार वर्षों में टैंकों और मिसाइलों से बदलकर ड्रोन और सेंसर जैसे क्रांतिकारी उपकरणों में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा, दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी वस्‍तुएं भी घातक हथियार बनती जा रही हैं। लेबनान और सीरिया में हुए पेजर हमलों ने आधुनिक युद्ध पद्धतियों के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है। ऐसी स्थिति में हमें तैयार रहना होगा।

राजनाथ सिंह ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने और ऐसी क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो आवश्यकता पड़ने पर देश को अपने शत्रु पर अप्रत्याशित हमला करने में सक्षम बनाएं। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि युद्ध में निर्णायक बढ़त सदैव उसी को मिलती है जिसके पास अचानक हमला करने की शक्ति होती है। हालांकि हमारे रक्षा बल पहले से ही इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, हमें और अधिक सक्रियता के साथ आगे बढ़ना होगा।

वर्तमान जटिल और तेजी से बदलते परिवेश में अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि जो राष्ट्र तकनीकी क्रांति को सबसे तेजी से अपनाएगा, उसे भविष्य के युद्ध परिदृश्य में निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में अनुसंधान का कोई विकल्प नहीं है और भविष्य के युद्ध किस प्रकार लड़े जाएंगे, यह आज प्रयोगशालाओं में निर्धारित हो रहा है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने रक्षा अनुसंधान को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है और डीआरडीओ के माध्यम से इसे अगले स्तर तक ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ अब इस यात्रा पर अकेला नहीं है। 'दूर तक जाने के लिए साथ चलें' के मंत्र से प्रेरित होकर, यह बड़ी संख्या में उद्योगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है।

रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा उद्योग, शिक्षा जगत और स्टार्टअप्स को आवंटित किया गया है और अब तक इन संस्थाओं ने बजट का 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की एक नई नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत विकास-सह-उत्पादन साझेदारों, विकास साझेदारों और उत्पादन एजेंसियों के लिए पहले लगने वाला 20 प्रतिशत शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, डीआरडीओ ने अब तक विभिन्न उद्योगों को 2,200 से अधिक प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने भारतीय उद्योगों को अपने पेटेंट तक नि:शुल्‍क पहुंच प्रदान करने की नीति शुरू की है, जिससे उनकी तकनीकी क्षमताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ की परीक्षण सुविधाएं भी भुगतान के आधार पर उद्योगों के लिए खोल दी गई हैं। हर वर्ष सैकड़ों उद्योग अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि उद्योगों को निर्देशित ऊर्जा हथियार, हाइपरसोनिक हथियार, जलमग्न क्षेत्र जागरूकता, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर उत्कृष्टता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने इस प्रयास में सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

राजनाथ सिंह ने बदलती परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करने और भारत की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा बलों और उद्योग जगत की सराहना की और ऑपरेशन सिंदूर को तकनीकी युद्ध और राष्ट्र की तत्परता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व के सामने हमारे रक्षा बलों की वीरता और क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस ऑपरेशन के दौरान आकाशतीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस जैसी उन्नत मिसाइल प्रणालियों सहित अत्याधुनिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हम न केवल युद्ध की बदलती प्रकृति को समझते हैं, बल्कि अटूट आत्मविश्वास के साथ तकनीकी प्रगति को भी लागू कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स), एसीटिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स (एडीआईटीआई) और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीडीएफ) जैसी पहलें नवाचार को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू की गई रक्षा क्षेत्र से सीधे जुड़ी कई अवसंरचना परियोजनाओं, विशेष रूप से रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जानकारी देते हुए कहा कि यह भारत की रक्षा क्षमताओं को सक्रिय रूप से बढ़ा रही हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भरता प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि और भी तेज होने की संभावना है और इस उपलब्धि में निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सामूहिक प्रयास है कि हम आने वाले समय में विश्व की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करें।

अपने संबोधन में, केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता ने कहा कि यह संगोष्ठी रक्षा बलों, उद्योग, स्टार्टअप, नवप्रवर्तकों और शिक्षाविदों को महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से स्वदेशी तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार (जेएआई) के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जो देश की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

उत्तरी कमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने इस बात पर बल दिया कि संगोष्ठी का उद्देश्य विचारों, नवाचारों और अनुभवों को तैनाती योग्य क्षमताओं में परिवर्तित करना है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों को देखते हुए, मानवरहित हवाई प्रणाली (यूएएस), काउंटर-यूएएस सिस्टम, एआई-सक्षम निर्णय लेने वाले उपकरण, सटीक मारक क्षमताएं और उन्नत तोपखाना प्रणालियां जैसी विशिष्ट क्षमताएं युद्धक्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपरिहार्य हो गई हैं।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी; सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी; केंद्रीय वायु कमान के वायु अधिकारी कमान-इन-चीफ एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन; सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन; एसआईडीएम के अध्यक्ष अरुण टी रामचंदानी; और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर रामकृष्णन एस उपस्थित थे।

एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), निजी रक्षा प्रौद्योगिकी फर्मों, स्टार्टअप्स और वर्दीधारी नवोन्मेषकों सहित विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत स्वदेशी समाधानों को प्रदर्शित किया गया।

सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में मण्डलायुक्त पेयजल आपूर्ति, गड्ढों की मरम्मत व जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा

Abhinav Shukla — Mon, 04 May 2026 18:36:05 +0530

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश - मण्डलायुक्त विन्ध्यांचल मण्डल राजेश प्रकाश ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत संचालित फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं जन शिकायतों के निस्तारण की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। मण्डलायुक्त ने हर घर को नल से जल योजना की समीक्षा करते हुए विशेष रूप से निर्देशित किया कि पाइप लाइन बिछाने के दौरान जहां-जहां गड्ढे खोदे गए हैं, उनकी मरम्मत संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अधूरे कार्यों एवं सड़कों की खराब स्थिति के कारण आमजन को होने वाली असुविधा को गंभीरता से लिया जाए तथा इसे शीघ्र ठीक कराया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है, वहां इसकी गुणवत्ता, नियमितता एवं प्रभावशीलता की जांच के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित की जाए। यह टीम गांवों का स्थलीय भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि निरीक्षण के लिए जाने वाली टीम अपने भ्रमण कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवश्य उपलब्ध कराए। मण्डलायुक्त ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), अधिशासी अभियन्ता जल निगम तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेयजल आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए और उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। बैठक में पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की गई, मण्डलायुक्त ने निर्देशत किया कि लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की गंभीरता से जांच की जाए। यदि किसी आवेदन में कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है, तो संबंधित आवेदक को तत्काल सूचित किया जाए, ताकि वह समय रहते सुधार कर सके और योजना का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। मण्डलायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ करें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता एवं समयबद्धता दोनों का विशेष ध्यान रखा जाए और शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान प्रदान किया जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने मण्डलायुक्त को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर सभी विभाग समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे और जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 वागीश कुमार शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे रोहित यादव, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, डीसी मनरेगा रविन्द्र वीर सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मण्डलायुक्त विन्ध्यांचल मण्डल ने किया विकास कार्यों का किया व्यापक निरीक्षण, गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

Abhinav Shukla — Mon, 04 May 2026 18:33:45 +0530

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश - मण्डलायुक्त विन्ध्यांचल मण्डल राजेश प्रकाश ने जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाएं तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

मण्डलायुक्त ने 48 आईआर वाहिनी परिसर में टाइप-ए के 16 आवासों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता, सामग्री के उपयोग एवं तकनीकी मानकों का बारीकी से परीक्षण किया। उन्होंने यू0पी0आर0एन0एन0 उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य में तेजी लाई जाए तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर इसे पूर्ण किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या कार्य में देरी पाई गई तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। इसके साथ ही मण्डलायुक्त ने नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय भवन के निर्माण में गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं उपयोगिता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु उन्होंने श्रमिकों की संख्या बढ़ाने तथा संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त ग्राम पंचायत नई पहुंचे, जहां उन्होंने अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पशुओं के रख-रखाव, साफ-सफाई, पेयजल एवं चारे की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पशुओं को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल एवं भूसा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि नेपियर घास की खेती को बढ़ावा देकर हरे चारे की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे गोवंश के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार हो सके।

मण्डलायुक्त ने पटवध पेयजल समूह योजना, हिन्दुआरी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी गांवों में नियमित, स्वच्छ एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा जहां कहीं भी तकनीकी या संचालन संबंधी समस्याएं हों, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल से संबंधित शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मण्डलायुक्त ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करें, प्रगति की सतत समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि विकास कार्यों का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, डी0सी0 मनरेगा रविन्द्र वीर सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अजय कुमार मिश्रा, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चन्द्र एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ का पारंपरिक सम्मान के साथ अभिनंदन, जनहित मुद्दों पर विशेष चर्चा

Abhinav Shukla — Mon, 04 May 2026 18:29:03 +0530

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश - जनपद में सोमवार को विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाधिकारी चर्चित गौड़ से कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी का पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए जनपद के विकास एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान संगठन द्वारा जिलाधिकारी को मूल निवासी संस्कृति के प्रतीक स्वरूप तीर-धनुष, पारंपरिक आदिवासी टोपी तथा राम दरबार का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया।

इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने जिले के विकास, सामाजिक समरसता और जनहित से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। इस मौके पर नागेश्वर प्रसाद गोंड (प्रदेश मंत्री), किरन नन्द गिरी (जिलाध्यक्ष, किन्नर प्रकोष्ठ), पूजा किन्नर (जिला उपाध्यक्ष), बिजेन्द्र कुमार मिश्रा (जिलाध्यक्ष, गौ रक्षा प्रकोष्ठ), भूमि शरण खरवार (जिला महामंत्री), रामसुरत बैगा (जिला संयोजक) सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। युवा समाजसेवी हिमांशु गुप्ता ने भी चोपन नगर की गोशाला एवं अन्य जटिल समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया।

बता दे कि हिमांशु और उनके टीम द्वारा स्टेट हाईवे के इर्द गिर्द घूमने वाली आवारा पशुओ को रेडियम युक्त पट्टा लगाकर दुर्घटनाओं से बचने की सराहनीय पहल आज भी क्षेत्रवासियों में एक अच्छे उदाहरण के तौर पर लिया जाता है।

इतना ही नहीं समय-समय पर चोपन रेलवे स्टेशन पर गरीब यात्रियों के लिए भोजन भी निःशुल्क कराया जाता रहा है। हिमांशु की छवि क्षेत्र में एक अच्छे ईमानदार समाजसेवी के रूप में जानी जाती है। मुलाकात के अंत में पदाधिकारियों ने विश्व हिंदू महासंघ जिंदाबाद और जय श्री राम के उद्घोष लगाए। वहीं जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए जनपद की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

स्मार्ट मीटर के विरोध में संघर्ष मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन, सात सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Abhinav Shukla — Mon, 04 May 2026 18:26:46 +0530

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -जनपद में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सोमवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा संयोजक संदीप मिश्र के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और तत्काल समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संदीप मिश्र ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे जनता की जेब पर सीधा डाका करार दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट और प्रीपेड मीटर के कारण आम जनता को भारी बिजली बिल का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उन्होंने मांग की कि इन मीटरों को तत्काल हटाया जाए। ज्ञापन में अन्य मांगों के तहत जनपद के श्रमिकों, रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों के लंबित मानदेय और मजदूरी का भुगतान शीघ्र कराने की बात कही गई है। इसके अलावा गेहूं खरीद केंद्रों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई।

मोर्चा ने हर घर नल योजना को पूरी तरह विफल बताते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने और तब तक सभी गांवों में टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग उठाई। साथ ही मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त प्रचंड गर्मी को देखते हुए धधरौल की घाघर कैनाल और नगवां नहर को तत्काल खोलने तथा धधरौल डैम के ऊपर बंद किए गए रास्ते को आम जनता के लिए खोले जाने की मांग भी की गई। प्रदर्शन के दौरान विन्दू खरवार, मुखलाल चेरो, आकाश चौहान, शत्रुधन बिंद, अमन पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने किया जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का संवेदनशील श्रवण, दिये त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण के निर्देश

Abhinav Shukla — Mon, 04 May 2026 18:24:03 +0530

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश - सोमवार दिनांक 04.05.2026 को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई/जनता दर्शन कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं पूर्ण तत्परता के साथ सुना गया। कार्यक्रम के दौरान राजस्व प्रकरणों एवं अन्य पुलिस संबंधी मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक प्रकरण का स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रदान किए।

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक जांच की जाए तथा पीड़ितों को की गई कार्यवाही से समय पर अवगत कराया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही, विलंब या उत्पीड़न पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। जिन मामलों में त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक है, उनमें तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

दबंगों के आगे पस्त मलिहाबाद पुलिस: युवक पर जानलेवा हमले के प्रयास में अब तक कार्रवाई शून्य, समाधान दिवस पहुँची पीड़िता

Abhinav Shukla — Sun, 03 May 2026 20:43:46 +0530

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के थाना मलिहाबाद अंतर्गत रामपुर बस्ती में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें स्थानीय पुलिस की घोर लापरवाही और उदासीनता ने न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता पल्लवी सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि बीते 24 अप्रैल 2026 को गाँव के ही दबंग प्रमोद कुमार ने अपनी तेज रफ्तार पल्सर बाइक से उनके पति आदित्य प्रताप सिंह को पीछे से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन घटना के अगले ही दिन 25 अप्रैल को थाने में नामजद तहरीर देने के बावजूद मलिहाबाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया।

पुलिस की इसी शिथिलता का लाभ उठाकर अपराधी किस्म का विपक्षी अब अपनी माता के माध्यम से अनुसूचित जाति और महिला होने का कार्ड खेलकर पीड़ित परिवार पर ही झूठे आरोप लगवाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी जब स्थानीय पुलिस ने कोई सुध नहीं ली, तो पीड़िता ने उच्चाधिकारियों की शरण लेकर आरोपी पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने और लापरवाह पुलिसकर्मियों की कार्यशैली की जांच कर कठोर कार्यवाही करने की मांग की है ताकि उसके परिवार को सुरक्षा और न्याय मिल सके।

सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर 16 घंटे से फंसे 2 बच्चों को एयरफोर्स हेलिकॉप्टर से सेना ने किया रेस्क्यू

Swatantra Prabhat UP — Sun, 03 May 2026 18:16:27 +0530

हरीश कुमार चौधरी

सिद्धार्थनगर। शहर के कांशीराम आवास कॉलोनी में शनिवार को 5 बच्चे रील बनाने के लिए 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े थे। उतरते समय सीढ़ी टूट गई। 3 बच्चे नीचे गिर गए। इनमें से 1 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। 2 बच्चे टंकी पर फंस गए। पानी की टंकी पर 16 घंटे से फंसे बच्चों का एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर से सेना ने रेस्क्यू किया। दोनों को गोरखपुर के एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टंकी के आसपास दलदल होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई। हाइड्रॉलिक क्रेन मंगाई गई, लेकिन दलदल के कारण क्रेन टंकी तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए 150 मीटर सड़क बनाने का काम शुरू किया गया। देर रात तक करीब 120 मीटर तक सड़क बन गई।

इस बीच, रात करीब 3 बजे तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे काम रोकना पड़ा। हालात देखते हुए प्रशासन ने सेना की मदद मांगी। इसके बाद रविवार सुबह करीब 5.20 बजे एयरफोर्स का हेलिकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंचा दोनों बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। जबकि शनिवार को ही चिकित्सकों ने 13 वर्षीय सिद्धार्थ पुत्र धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वह मोहाना थाना क्षेत्र के जुबलीपुर का निवासी था और काशीराम कॉलोनी में अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। घायल किशोरों में 11 वर्षीय शनि पुत्र बरसाती और 14 वर्षीय गोलू पुत्र चंद्रेश शामिल हैं ।

दोनों के सीने में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं, 16 वर्षीय पवन पुत्र मिथलेश और 14 वर्षीय पुत्र जमीरुद्दीन टंकी के ऊपर एक साथ आवास के पास ही जर्जर पानी की टंकी पर रील बनाने के लिए चढ़ गए थे। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर डीएम शिवशरणप्पा जीएन और एसएसपी अभिषेक महाजन समेत कई अफसर पहुंचे।राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। मौके पर पोकलेन बुलाकर मलबा हटाया गया। बच्चों तक रस्सी के जरिए खाना और पानी पहुंचाया गया।

पानी की टंकी के चारों तरफ पानी भरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गोरखपुर से हाइड्रॉलिक प्लेटफॉर्म क्रेन मंगाई गई। इसमें लिफ्ट लगी होती है, जो सीढ़ी के जरिए 135 फीट ऊंचाई तक जाती है। पहले हाइड्रॉलिक क्रेन का मेन सड़क पर ट्रायल किया गया। इस दौरान उसके लिफ्ट सेंसर में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद लखनऊ से क्रेन मंगाई गई। दूरी ज्यादा होने की वजह से देर होने लगी तो बचाव का अन्य रास्ता तलाशा गया।

इसके बाद सड़क बनाकर टंकी तक पहुंचने का रास्ता अपनाया गया। जल्द ही 150 मीटर तक सड़क बनाने का काम शुरू किया गया। तीन जेसीबी और एक पोकलेन की मदद से देर रात तक 120 मीटर सड़क तैयार कर ली गई। फिर मौसम खराब हो गया। इसके बाद वायुसेना की मदद मांगी गई। एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर से पानी के टंकी पर फंसे 2 बच्चों को सेना ने रेस्क्यू कर गोरखपुर ले गए।

अपमान की मंशा के बिना जाति से बुलाना अपराध नहीं

Swatantra Prabhat UP — Sat, 02 May 2026 22:45:05 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में साफ तौर पर कहा है कि किसी को अपमानित करने की मंशा के बिना जाति से बुलाना एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रकार के केस को जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

कोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप में एससी-एसटी एक्ट के अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है। अभियोजन का दायित्व है कि पहली नजर में सबूतों के आधार पर अपराध होना साबित करे। इसी के साथ कोर्ट ने याची के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में ही मामले में अब केस चलेगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से अमय पांडेय एवं तीन अन्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह ने यह आदेश दिया।

याचियों की ओर से वकील गणेश शंकर श्रीवास्तव एवं अश्वनी कुमार ने अपनी बहस में कहा कि मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।एफआईआर में कहीं भी जाति को लेकर अपराध का आरोप नहीं था। बाद में सीआरपीसी की धारा 161 के बयान में कहानी जोड़ी गई।

दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह सिद्धार्थ नगर के अमय पांडेय के साथ ही अन्य तीन की अपील पर सुनवाई कर रहे थे. उन्होंने सभी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी. लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दुया कि गाली-गलौज और मारपीट से जुड़े आरोपों में आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा.

सार्वजनिक जमीन पर नमाज या बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Swatantra Prabhat UP — Sat, 02 May 2026 22:43:51 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सार्वजनिक भूमि पर नमाज अदा करने या बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि संवैधानिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों के अधीन है. कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के संभल जिले के इकोना गांव में एक भूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए की.

जस्टिस गरिमा प्रसाद और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने एक व्यक्ति आसीन द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता का दावा था कि भूमि उसकी निजी संपत्ति है और वह वहां प्रार्थना करने के लिए अधिकारियों से सुरक्षा चाहता है. याचिकाकर्ता के अनुसार, 16 जून 2023 को दर्ज गिफ्ट डीड के माध्यम से भूमि उसके स्वामित्व में है.

उसने तर्क दिया कि निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने के लिए किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है और इस पर रोक लगाना उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि आबादी भूमि के रूप में दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है. सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी स्वामित्व साबित नहीं किया. गिफ्ट डीड में भूमि की स्पष्ट पहचान नहीं दी गई है और केवल अस्पष्ट सीमा विवरण दिए गए हैं.

सरकार ने अदालत को बताया कि उस जगह पर परंपरागत रूप से केवल ईद के मौके पर नमाज पढ़ी जाती रही है. किसी भी रिवाज पर रोक नहीं लगाई गई है. लेकिन याचिकाकर्ता गांव के अंदर और बाहर से लोगों को बुलाकर नियमित सामूहिक नमाज शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिससे स्थानीय सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है.

अदालत ने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है. सार्वजनिक भूमि का उपयोग आम लोगों के लिए है और इसे बार-बार धार्मिक गतिविधियों के लिए हड़पने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे आवागमन और नागरिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

अदालत ने निजी पूजा और संगठित धार्मिक सभाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया. घर के अंदर या सीमित निजी जगह पर व्यक्तिगत प्रार्थना पूरी तरह संरक्षित है, लेकिन जब यह संगठित हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग शामिल होने लगते हैं, तो यह सार्वजनिक चरित्र ग्रहण कर लेती है और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित की जा सकती है.

अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों को वास्तविक उपद्रव होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. यदि कोई गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था या सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने की संभावना रखती है, तो वे निवारक कार्रवाई कर सकते हैं. चूंकि याचिकाकर्ता स्वामित्व साबित करने में असफल रहा और भूमि सार्वजनिक श्रेणी में ही दर्ज रही, इसलिए अदालत ने याचिका खारिज कर दी.