भदोही। जिला सेवायोजन कार्यालय एवं श्रम विभाग, भदोही के संयुक्त तत्वावधान में चित्रांश पैलेस, चीनी मिल गेट के निकट, जीटी रोड, औराई में वृहद रोजगार मेला एवं निर्माण श्रमिक हितलाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मा० कैबिनेट मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन तथा समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार श्री अनिल राजभर ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया।

इस अवसर पर मा० मंत्री श्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने तथा निर्माण श्रमिकों से शासन की योजनाओं में पंजीकरण कराकर पात्रतानुसार लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया।

वृहद रोजगार मेले में 42 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया तथा विभिन्न पदों पर 1000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध कराई गईं। रोजगार की तलाश में पहुंचे लगभग 5000 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। चयन प्रक्रिया के उपरांत 1260 अभ्यर्थियों को मौके पर ऑफर लेटर प्रदान किए गए। ऑफर लेटर प्राप्त करने वाले युवाओं में उत्साह एवं खुशी का माहौल रहा।

कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण एवं पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण शिविर भी लगाया गया। इस अवसर पर मिर्जापुर मंडल के निर्माण श्रमिकों एवं मृतक श्रमिकों के आश्रितों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹6,49,64,729/- की धनराशि के हितलाभ वितरित किए गए।

माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ऐसे आयोजनों से युवाओं को एक ही मंच पर विभिन्न कंपनियों से जुड़ने और अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

माननीय विधायक औराई श्री दीनानाथ भास्कर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार से जोड़ना तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। उन्होंने रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं।

माननीय विधायक ज्ञानपुर श्री विपुल दुबे ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलना सराहनीय है। उन्होंने युवाओं से कौशल विकास तथा उपलब्ध रोजगार अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा युवाओं और श्रमिकों के हित में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। रोजगार मेले एवं श्रमिक हितलाभ वितरण कार्यक्रम से एक ओर युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं, वहीं दूसरी ओर निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

युवाओं को रोजगार और श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कंपनियों, अभ्यर्थियों एवं श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना तथा निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि मा० मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों एवं सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन पर प्रभावी ढंग से अमल सुनिश्चित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने रोजगार मेले के सफल आयोजन के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय, श्रम विभाग, प्रतिभागी कंपनियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों एवं श्रमिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि श्री संजय कुमार बिंद, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्लासहित श्रम एवं सेवायोजन विभाग जिला सेवायोजन अधिकारी अजीत कुमार उपनिदेशक सेवायोजन अशोक कुमार प्रजापति एवं संबंधित विभागों केअधिकारी, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि, अभ्यर्थी एवं बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक उपस्थित रहे। 

बीरभूम, स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सोमवार तड़के तारापीठ मंदिर के पास स्थित एक चार मंजिला होटल में भीषण आग लग गई। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घटना के समय होटल में ठहरे अधिकांश लोग सो रहे थे।

बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब पांच बजे होटल के भूतल से शुरू हुई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शुरुआत में अस्पताल की ओर से पांच लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी। बाद में पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़कर सात होने की पुष्टि की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार हादसे में अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है।

होटल प्रबंधन ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने का दावा किया है। हालांकि, पुलिस और प्रशासन की ओर से आग के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में कुछ श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो तारापीठ के प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे थे।

अम्बेडकरनगर।

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनपद अम्बेडकरनगर में आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रभक्ति के उत्साह और देशप्रेम की उमंग से ओत-प्रोत इस यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, युवाओं एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

     तिरंगा यात्रा का शुभारंभ जिलापंचायत प्रशासक श्याम सुंदर वर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा दिलीप देव पटेल व अन्य  जनप्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारी ईशा प्रिया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योत्स्ना बंधु, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रंजीत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी अकबरपुर प्रतीक्षा सिंह, प्रशिक्षु आईएएस थनिगईयरसन टी, जिला विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। यात्रा की अगुवाई स्केटिंग के बच्चों द्वारा की गई।

हाथों में तिरंगा थामे राष्ट्रभक्ति के उद्घोष और देशभक्ति नारों के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर शिव बाबा धाम तक पहुंची। यात्रा के दौरान पूरा मार्ग राष्ट्रप्रेम, एकता और उत्साह के वातावरण से सराबोर रहा। तिरंगा यात्रा ने नागरिकों को राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं देश के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन का संदेश दिया।

शिव बाबा धाम में तिरंगा यात्रा का समापन भव्य तिरंगा कंसर्ट में ‘वन्दे मातरम्’ के सामूहिक गायन के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होकर एक स्वर में वन्दे मातरम् का गायन किया, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के भाव से गुंजायमान हो उठा। शिव बाबा में 1000 मीटर  लंबा तिरंगा यात्रा के साथ समापन हुआ।

       शिव बाबा धाम में आयोजित भव्य तिरंगा कंसर्ट कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान थीम पर लगाई गई आकर्षक प्रदर्शनियों का उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग अपर्णा यादव, सदस्य विधान परिषद हरिओम पाण्डेय, विधायक कटेहरी धर्मराज निषाद एवं जिलाधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी गण द्वारा अवलोकन किया गया तथा बच्चों का उत्साह वर्धन किया गया।

इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा देश एवं राष्ट्रभक्ति की भावना पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा उपस्थित बच्चों एवं जन सामान्य को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सहित देश प्रेम से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/ वीर नारियों को अंग वस्त्र पहनकर सम्मानित किया गया।

       इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्र का ध्वज ही नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, गौरव और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक करना तथा स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के त्याग, बलिदान और देशभक्ति की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि “हर घर तिरंगा–हर दिल तिरंगा” का संदेश जन-जन तक पहुंचाते हुए हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लेना चाहिए।

     शासन के मंशानुसार तिरंगा यात्रा के माध्यम से जनपदवासियों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम ने यह भाव भी सशक्त किया कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए और स्वतंत्रता के अमृत भाव को निरंतर आगे बढ़ाए।

     “तिरंगे की शान—देश की पहचान, हर घर तिरंगा—हर दिल तिरंगा” के संदेश के साथ अम्बेडकरनगर ने आज एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का प्रभावशाली संदेश दिया।

ब्यूरो, प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने जियोमिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद में महेंद्र गोयनका से संबंधित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए अंतरिम प्रतिबंध को फिलहाल जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही जबलपुर की कमर्शियल कोर्ट को लंबित आवेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने 7 अगस्त को यह आदेश पारित किया। अदालत के समक्ष अधिवक्ता बलवीर सिंह और अधिवक्ता शर्मिला इराम फातिमा ने पक्ष रखा।

मामला जियोमिन इंडस्ट्रीज द्वारा यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया से करीब 1.70 लाख टन आयरन ओर की खरीद के लिए किए गए अनुबंध से जुड़ा है। जियोमिन इंडस्ट्रीज ने अनुबंध के तहत खरीदे गए आयरन ओर की आपूर्ति नहीं किए जाने और समझौते की शर्तों का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए जबलपुर की डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट में वाद दायर किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट को सीपीसी के आदेश 39 के नियम 1 और 2 के तहत लंबित आवेदन पर दो माह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। तब तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से लगाया गया अंतरिम प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

मध्यस्थता की कोशिश रही विफल

जानकारी के अनुसार, जियोमिन इंडस्ट्रीज और यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की प्रक्रिया भी हुई, लेकिन इसमें समाधान नहीं निकल सका। विवाद के बीच जियोमिन इंडस्ट्रीज ने कमर्शियल कोर्ट का रुख किया।

यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में रायपुर निवासी महेंद्र गोयनका के प्रमुख शेयरधारक होने की बात सामने आई है। कंपनी से जुड़े विवादों को लेकर कटनी और माधवनगर थाने में भी अलग-अलग मामले दर्ज होने का दावा किया गया है। इन मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जाली दस्तावेजों से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

शिकायतों में महेंद्र गोयनका के सहयोगी बताए गए हिमांशु श्रीवास्तव, सन्मति जैन और सुनील अग्रवाल समेत अन्य लोगों पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर के माध्यम से कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम से ही होगी।

इसके अलावा कोलकाता में भी महेंद्र गोयनका के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और कंपनी के शेयरों से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कोलकाता पुलिस ने जुलाई में उन्हें गिरफ्तार कर मामले में पूछताछ की थी।

जियोमिन इंडस्ट्रीज का आरोप है कि जिस आयरन ओर की खरीद का अनुबंध उसके साथ हुआ था, उसे कथित तौर पर किसी अन्य कंपनी को बेच दिया गया। इसी विवाद को लेकर कंपनी ने न्यायालय का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की अगली सुनवाई कमर्शियल कोर्ट में होगी।

ब्यूरो, प्रयागराज। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने कोई आदेश जारी नहीं किया। कोर्ट ने याचिका को लंबित रखते हुए कहा कि यदि भविष्य में आसाराम की तबीयत अधिक बिगड़ती है तो वह दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। हालांकि, याचिका रिकॉर्ड पर रहेगी और जरूरत पड़ने पर बाद में इस पर सुनवाई की जा सकती है।

राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मांगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग के दौरान इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया। फिलहाल आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिली हुई है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका पर विचार करने से पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि फिलहाल आसाराम को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी सेहत पर 24 घंटे निगरानी रखी जानी चाहिए।

21 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान सरकार से आसाराम की ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने कहा था कि यदि रिपोर्ट में उनकी हालत गंभीर पाई जाती है तो केवल इलाज के लिए सीमित अवधि की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।

इससे पहले 17 जुलाई को आसाराम की ओर से खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। तब कोर्ट ने राजस्थान सरकार को मेडिकल रिपोर्ट की जांच कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने दावा किया था कि आसाराम की सेहत ठीक है। उन्होंने बताया था कि करीब तीन महीने पहले आसाराम अयोध्या और काशी विश्वनाथ गए थे और वहां पैदल चलकर दर्शन भी किए थे। सरकार ने ताजा मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आश्वासन दिया था।

लखनऊ, 

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित "विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत (Viksit Yuva for Viksit Bharat)" विषयक चौथा एवं अंतिम क्षेत्रीय चिंतन शिविर शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। इसके साथ ही देशभर में आयोजित क्षेत्रीय विचार-विमर्श श्रृंखला का समापन हुआ, जिसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की गई।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में युवा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें देश के विकास में सहभागी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि MY Bharat, Experiential Learning Programme (ELP), Prime Minister Internship Scheme (PMIS) तथा Fit India जैसी योजनाओं पर प्रस्तुत विचार अधिकारियों की प्रतिबद्धता और स्थानीय चुनौतियों की गहरी समझ को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल अपने करियर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश के भविष्य के निर्माण में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

युवा कार्यक्रम विभाग के संयुक्त सचिव शिव रतन ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों की MY Bharat के साथ बढ़ती साझेदारी इस मंच की उपयोगिता और प्रभाव को प्रमाणित करती है। उन्होंने अधिकारियों से राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य की चुनौतियां अलग हैं और उनके समाधान भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए।

MY Bharat की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि MY Bharat युवाओं को स्वयंसेवा, नेतृत्व और सामुदायिक सहभागिता के सार्थक अवसर प्रदान करने का एक प्रभावी मंच बन चुका है। उन्होंने विभिन्न राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण और व्यापक स्तर पर उनके विस्तार पर भी जोर दिया।

चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) और फिट इंडिया पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा विभिन्न कार्य समूहों ने नशा मुक्त भारत अभियान, फिट इंडिया, जेंडर सेंसिटाइजेशन, युवा नेतृत्व एवं स्वयंसेवा, एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम, सामुदायिक जनसहभागिता तथा MY Bharat एवं MY Bharat NSS के संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे विषयों पर अपनी कार्ययोजनाएं और अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं।

दो दिवसीय चिंतन शिविर में इस बात पर सहमति बनी कि MY Bharat को युवाओं के नेतृत्व वाले राष्ट्र निर्माण के सशक्त मंच के रूप में और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर व्यापक पहुंच, संस्थागत समन्वय, तकनीक आधारित कार्यक्रम क्रियान्वयन, स्थानीय भागीदारी तथा अधिकारियों की क्षमता वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। साथ ही राज्य-विशिष्ट रणनीतियों, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान और मंत्रालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच सतत संवाद को भी आवश्यक बताया गया।

समापन समारोह में उत्तर प्रदेश को MY Bharat पंजीकरण की सर्वाधिक संख्या के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को अपनी युवा आबादी के अनुपात में सर्वाधिक पंजीकरण प्रतिशत हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। मंत्रालय ने विश्वास व्यक्त किया कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव भविष्य में कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करेंगे और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उत्तर प्रदेश (राजधानी लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज 'माई भारत' राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए 1500 से अधिक युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना तथा उन्हें 'नेशन फर्स्ट' (राष्ट्र प्रथम) की भावना के साथ विकसित भारत @2047 के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना था।

अमृतकाल के अगले 25 वर्ष युवाओं के: डॉ. मनसुख मांडविया

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं में कर्तव्य और सेवा भाव का संचार किया। उन्होंने कहा:

"अमृतकाल के अगले 25 वर्ष पूरी तरह से युवाओं के हैं। विकसित भारत का निर्माण हम आज देख रहे हैं, लेकिन उस विकसित भारत में वास्तविक जीवन हमारी युवा पीढ़ी जिएगी। इसलिए इसे संवारना और इसका नेतृत्व करना आपका परम कर्तव्य है।"

केंद्रीय मंत्री ने देश की जनसांख्यिकी शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को दोहराया जिसके तहत बिना किसी राजनीतिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवा नेताओं को तैयार करने का संकल्प लिया गया है।

'माय भारत' पोर्टल: युवाओं के लिए 'वन स्टॉप सॉल्यूशन'

डॉ. मांडविया ने माय भारत पोर्टल (mybharat.gov.in) की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसे देश के युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी मंच बताया।

केंद्रीय मंत्री का युवाओं को त्रैमासिक लक्ष्य:

• युवाओं को जोड़ना: अगले 3 महीनों में प्रत्येक स्वयंसेवक कम-से-कम 300 नए युवाओं को 'माय भारत' मंच से जोड़े।

• क्लब पंजीकरण: हर स्वयंसेवक अपने स्तर पर 100 सक्रिय युवा क्लबों का पंजीकरण सुनिश्चित करे।

• नशामुक्त भारत अभियान: स्वयंसेवक 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत' अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएं।

उन्होंने यह भी साझा किया कि 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' (VBYLD) के दौरान युवाओं द्वारा दिए गए कई महत्वपूर्ण सुझावों को केंद्रीय बजट 2026 में विशेष स्थान मिला है।

'नेशन फर्स्ट चैलेंज' के विजेताओं का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान देश के कोने-कोने से आए उन प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने 'नेशन फर्स्ट चैलेंज' में बाजी मारी। केंद्रीय मंत्री ने मंच पर शीर्ष पांच विजेताओं को सम्मानित किया:

युवाओं ने ली 'नशा मुक्त भारत' की शपथ

उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव ने कार्यक्रम में कहा कि 'माय भारत' पोर्टल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और राष्ट्र निर्माण की दिशा में मोड़ने का सबसे सशक्त जरिया बन चुका है। वहीं, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि जब युवा किसी सामाजिक बदलाव को अपना व्यक्तिगत संकल्प बना लेते हैं, तो देश में स्थायी परिवर्तन आना निश्चित है।

सम्मेलन के समापन पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति के संकल्प से गूंज उठा। उपस्थित सभी 1500 से अधिक स्वयंसेवकों ने 'नशा मुक्त भारत' की शपथ ली। उन्होंने आने वाले समय में सेवा, अनुशासन और पूर्ण समर्पण के साथ एक आत्मनिर्भर, नशामुक्त और विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प दोहराया।

इस गरिमामयी अवसर पर उत्तर प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास एल.वाई., माई भारत की सीईओ डॉ. प्रियंका शुक्ला तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

पटना, बिहार ब्यूरो।

बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में बड़ा बदलाव करते हुए अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी के घोषित प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

अभिषेक कुमार सिन्हा ने गुरुवार को ही बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। हालांकि, अगले ही दिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र सौंपकर चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई।लिखे  पत्र में उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व द्वारा उन पर जताए गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि पारिवारिक कारणों से वह विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ सकते।

यह सीट पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के पास थी। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है।
इस उपचुनाव को लेकर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले ही यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है।

बीजेपी के उम्मीदवार बदलने के फैसले के बाद बांकीपुर का चुनावी समीकरण एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजरें इस हाई-प्रोफाइल सीट पर होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं।

नई दिल्ली।

प्रस्तावित संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श के उद्देश्य से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 10 से 15 जुलाई, 2026 तक गोवा की राजधानी पणजी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी।

समिति के अध्यक्ष पी. पी. चौधरी के नेतृत्व में होने वाले इस दौरे का उद्देश्य प्रस्तावित विधेयकों के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव प्रणाली और शासन व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का व्यापक अध्ययन करना तथा विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना है।

अध्ययन दौरे के दौरान समिति क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श करेगी। इन बैठकों में चुनाव प्रणाली में संभावित बदलावों, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रभाव, संवैधानिक पहलुओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

समिति का यह अध्ययन दौरा देशभर में आयोजित किए जा रहे क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला का अगला चरण है। इससे पहले समिति मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, बेंगलुरु और गांधीनगर में भी इसी प्रकार के अध्ययन दौरे और परामर्श बैठकें आयोजित कर चुकी है। इन बैठकों में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न नियामक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे।

पूर्व में आयोजित इन परामर्श बैठकों में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी प्रमुख संस्थाओं के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भी समिति के समक्ष अपने विचार रखे थे।

समिति को उम्मीद है कि पणजी और लखनऊ में होने वाले आगामी अध्ययन दौरे के दौरान भी विभिन्न वर्गों से उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे। इन सुझावों के आधार पर समिति प्रस्तावित संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट को और अधिक व्यापक तथा व्यावहारिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा को लेकर देशभर में विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति का यह अध्ययन दौरा विभिन्न पक्षों की राय को समाहित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले में एक पेपर प्लेट निर्माण फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरों के कथित उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस प्रकरण को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन से जुड़ा मामला माना है।

मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, मुज़फ्फरनगर के मंडी गांव स्थित एक पेपर प्लेट फैक्ट्री में 12 मजदूरों को करीब डेढ़ वर्ष तक कथित रूप से बंधक बनाकर काम कराया गया। आरोप है कि उनसे देर रात तक लगातार काम लिया जाता था, जबकि उन्हें पर्याप्त भोजन, उचित मजदूरी और मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाती थीं।

बताया गया कि पीड़ित मजदूरों में से एक किसी तरह फैक्ट्री से निकलने में सफल रहा और उसने तितावी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी कर अन्य मजदूरों को भी फैक्ट्री से मुक्त कराया।

मेडिकल जांच में कई मजदूरों के शरीर पर चोट, कटने के निशान, हड्डियां टूटने तथा लंबे समय तक शारीरिक प्रताड़ना के संकेत मिले हैं। पुलिस जांच में एक व्यक्ति की मृत्यु की भी पुष्टि हुई है। साथ ही यह जांच जारी है कि इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति की भी मौत तो नहीं हुई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यदि मीडिया में प्रकाशित तथ्य सही पाए जाते हैं, तो यह मानवाधिकारों का अत्यंत गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अतिरिक्त आयोग ने मुज़फ्फरनगर के जिलाधिकारी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मानक कार्यप्रणाली (SOP) तथा बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुरूप पूरे मामले की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि सभी मुक्त कराए गए मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाए तथा आयोग द्वारा 8 दिसंबर 2021 को जारी परामर्श के अनुसार उनके पुनर्वास और अन्य आवश्यक सहायता संबंधी कार्रवाई की जाए।

25 जून 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पीड़ित मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा नेपाल के निवासी हैं। आरोप है कि उन्हें रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से रोजगार, नियमित वेतन, भोजन और रहने की सुविधा का लालच देकर फैक्ट्री लाया गया था।

फैक्ट्री पहुंचने के बाद कथित रूप से उनके मोबाइल फोन और पहचान पत्र छीन लिए गए ताकि वे अपने परिवारों से संपर्क न कर सकें। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि मजदूरों को डराने और उनके भागने से रोकने के लिए पिटबुल नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था।

अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगरानी में मामले की जांच आगे बढ़ेगी। आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और पीड़ित मजदूरों के पुनर्वास संबंधी निर्णय लिए जाने की संभावना है।