Swatantra Prabhat RSS Feed Generator देश - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/category/15/rss देश RSS Feed प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा इफको फूलपुर में आयोजित हुआ समानांतर कार्यक्रम।
स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज ।
  
दया शंकर त्रिपाठी।
  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत देशभर के लाभार्थियों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं हितधारकों को संबोधित करते हुए लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने के अवसर पर इसके समानांतर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन ईफको फूलपुर इकाई में किया गया।
  
  कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  सांसद  प्रवीण पटेल थे।  इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श सुमित कुमार, डीएलसी प्रयागराज,  पी.के. सिंह, वरिष्ठ महाप्रबंधक, ईफको फूलपुर,  विनिता सिंह, एडीएम (फाइनेंस), तथा  राहुल वर्मा, कमिश्नर, ईपीएफओ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग
 
कार्यक्रम
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ब्यूरो प्रयागराज ।
 
दया शंकर त्रिपाठी।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत देशभर के लाभार्थियों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं हितधारकों को संबोधित करते हुए लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने के अवसर पर इसके समानांतर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन ईफको फूलपुर इकाई में किया गया।
 
 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  सांसद  प्रवीण पटेल थे।  इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श सुमित कुमार, डीएलसी प्रयागराज,  पी.के. सिंह, वरिष्ठ महाप्रबंधक, ईफको फूलपुर,  विनिता सिंह, एडीएम (फाइनेंस), तथा  राहुल वर्मा, कमिश्नर, ईपीएफओ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 250 लाभार्थियों, नियोक्ताओं तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सभी प्रतिभागी प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम से लाइव जुड़े और योजना के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की।
 
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  सांसद  प्रवीण पटेल जी   विभिन्न नियोक्ताओं  द्वारा नव नियुक्त 32  कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए । नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा कर्मियों ने अपने रोजगार अवसरों के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संगठन एवं सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।
 
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में अब तक लगभग 70 लाख नए रोजगार सृजित किए जा चुके हैं तथा लाखों युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। उन्होंने युवाओं की प्रतिभा, कौशल और क्षमता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बताते हुए सरकार की रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
 
कार्यक्रम का समापन  राहुल वर्मा(क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।
 
 
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ब्यूरो प्रयागराज।

मण्डल रेल प्रबंधक/प्रयागराज रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में रेल एवं सड़क यातायात को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। चुनार–चोपन रेल खंड पर लूसा के निकट स्थित समपार फाटक संख्या-19 के यतायात सुगम बनाने के लिए  निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज के रेलवे भाग पर स्टील गर्डरों के सफल लांचिंग/स्थापना का कार्य संपन्न किया गया।

निर्माणाधीन आरओबी की कुल लंबाई 585 मीटर है, जबकि रेलवे हिस्से की लंबाई 36 मीटर तथा चौड़ाई 7.5 मीटर है। यह परियोजना चुनार नगर को राज्य राजमार्ग-35 (मिर्जापुर–सोनभद्र मार्ग) से बेहतर एवं
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स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज।

मण्डल रेल प्रबंधक/प्रयागराज रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में रेल एवं सड़क यातायात को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। चुनार–चोपन रेल खंड पर लूसा के निकट स्थित समपार फाटक संख्या-19 के यतायात सुगम बनाने के लिए  निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज के रेलवे भाग पर स्टील गर्डरों के सफल लांचिंग/स्थापना का कार्य संपन्न किया गया।

निर्माणाधीन आरओबी की कुल लंबाई 585 मीटर है, जबकि रेलवे हिस्से की लंबाई 36 मीटर तथा चौड़ाई 7.5 मीटर है। यह परियोजना चुनार नगर को राज्य राजमार्ग-35 (मिर्जापुर–सोनभद्र मार्ग) से बेहतर एवं निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के बाद समपार फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी तथा सड़क एवं रेल दोनों यातायात की सुरक्षा और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

निर्माण कार्य के दौरान आधुनिक तकनीकों एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया। विशाल क्रेनों की सहायता से स्टील गर्डरों को निर्धारित स्थान पर स्थापित किया गया। यह कार्य रेलवे एवं निर्माण एजेंसियों के समन्वित प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है।


रोड ओवर ब्रिज के पूर्ण होने के उपरांत क्षेत्र के निवासियों, व्यापारिक गतिविधियों तथा यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही यह परियोजना क्षेत्रीय विकास एवं बेहतर यातायात अवसंरचना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी
]]> भारत Featured देश https://www.swatantraprabhat.com/article/181670/girder-installed-for-road-over-bridge-in-place-of-level https://www.swatantraprabhat.com/article/181670/girder-installed-for-road-over-bridge-in-place-of-level Fri, 19 Jun 2026 21:54:35 +0530 कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर की बढ़ीं मुश्किलें पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर (खान सर) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पटना के कदमकुआं क्षेत्र स्थित कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर के बाद कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। ताजा घटनाक्रम में खान सर ने फिलहाल अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करने का फैसला लिया है और 8 जून को अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि उनके मुवक्किल फिलहाल पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत की

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पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर (खान सर) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पटना के कदमकुआं क्षेत्र स्थित कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर के बाद कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। ताजा घटनाक्रम में खान सर ने फिलहाल अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करने का फैसला लिया है और 8 जून को अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि उनके मुवक्किल फिलहाल पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की जाएगी। अदालत के निर्णय के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र संस्थान के बाहर एकत्र हो गए थे और पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा था।

इस प्रकरण में पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है।

वहीं, खान सर के समर्थकों का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत विवाद में घसीटा जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मामले ने शिक्षा जगत और छात्र समुदाय में व्यापक चर्चा पैदा कर दी है। अब सबकी निगाहें 8 जून को दाखिल होने वाली अग्रिम जमानत याचिका और अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत के आदेश के बाद मामले की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।

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परियोजना के तहत हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रूधी खंड के 125.01 किलोमीटर लंबे मौजूदा इंटरमीडिएट लेन मार्ग को पक्के कंधों सहित दो लेन में उन्नत किया जाएगा। वहीं देशगांव-जुलवानिया खंड के 108.643 किलोमीटर लंबे मौजूदा दो लेन मार्ग को चार लेन में विस्तारित किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, यह

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-347बी के हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रूधी और देशगांव-जुलवानिया खंड के उन्नयन एवं चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। 233.653 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 4,415.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) पर विकसित किया जाएगा।

परियोजना के तहत हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रूधी खंड के 125.01 किलोमीटर लंबे मौजूदा इंटरमीडिएट लेन मार्ग को पक्के कंधों सहित दो लेन में उन्नत किया जाएगा। वहीं देशगांव-जुलवानिया खंड के 108.643 किलोमीटर लंबे मौजूदा दो लेन मार्ग को चार लेन में विस्तारित किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, यह परियोजना बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की ज्यामितीय कमियों, तीखे मोड़ों और आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्या का समाधान करेगी। परियोजना के तहत खरगोन जिले में 16.20 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा।

सड़क उन्नयन के बाद इस मार्ग पर वाहनों की औसत गति बढ़ेगी, यात्रा समय कम होगा और सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा। इसके साथ ही ईंधन की खपत और वाहन संचालन लागत में कमी आएगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। उन्नत कॉरिडोर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत छह आर्थिक केंद्रों, पांच सामाजिक केंद्रों और पांच लॉजिस्टिक केंद्रों से जुड़ेगा।

इनमें एक वस्त्र क्लस्टर, दो मेगा फूड पार्क, एक औद्योगिक पार्क, दो सुपर थर्मल पावर प्लांट, दो आकांक्षी जिले — खंडवा और बड़वानी, तथा तीन जनजातीय जिले — बैतूल, खंडवा और खरगोन शामिल हैं।

परियोजना इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों, बैतूल और खंडवा रेलवे स्टेशनों तथा इंदौर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) को भी बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-47, राष्ट्रीय राजमार्ग-753, राष्ट्रीय राजमार्ग-347बीजी और राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के साथ-साथ राज्य राजमार्ग-15 और अन्य प्रमुख जिला मार्गों से जुड़ेगा।

इस कॉरिडोर से बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जैसे प्रमुख शहरों और कस्बों को लाभ मिलेगा तथा माल और यात्रियों की आवाजाही तेज होने से व्यापार, उद्योग और कृषि गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

सरकार के अनुसार, परियोजना से लगभग 19.50 लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष और 23 लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होने का अनुमान है।

]]> भारत Featured देश https://www.swatantraprabhat.com/article/180585/cabinet-approval-for-upgradation-of-nh-347b-is-a-big-gift https://www.swatantraprabhat.com/article/180585/cabinet-approval-for-upgradation-of-nh-347b-is-a-big-gift Wed, 03 Jun 2026 19:05:46 +0530 सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जज: सीजेआई सूर्यकांत ने दिलाई शपथ, पहली बार न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हुई। स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

दयाशंकर त्रिपाठी  

  

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने आज पांच नए जजों को शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई। अब कोर्ट में स्वीकृत 38 पदों में से केवल एक पद खाली रह गई है।

नए जजों में वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणि मोहना, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली

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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

दयाशंकर त्रिपाठी 

 

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने आज पांच नए जजों को शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई। अब कोर्ट में स्वीकृत 38 पदों में से केवल एक पद खाली रह गई है।

नए जजों में वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणि मोहना, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 मई को इन नामों की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने महज चार दिनों में हरी झंडी दे दी।

पिछले महीने सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश का पद भी शामिल है। संख्या बढ़ने और पहले से खाली पदों को मिलाकर कुल छह पद खाली थे। पांच नई नियुक्तियों के बाद अब केवल एक पद रिक्त है। हालांकि, जून के महीने में दो जज रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस पंकज मिथल 16 जून को और जस्टिस जे के माहेश्वरी 28 जून को रिटायर होंगे।

वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणि मोहना की नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण है। वे जस्टिस इंदु मल्होत्रा (2018) के बाद देश की दूसरी ऐसी महिला वकील हैं, जिन्हें सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। 59 वर्षीय मोहना ने 1988 में कोयंबटूर लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी। साल 2015 में उन्हें वरिष्ठ वकील का दर्जा मिला था। अब सुप्रीम कोर्ट में दो महिला जज हो गई हैं- जस्टिस मोहना और जस्टिस बी वी नागरत्ना। जस्टिस नागरत्ना साल 2027 में एक महीने से अधिक समय के लिए भारत की मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगी।

]]> भारत ख़बरें देश https://www.swatantraprabhat.com/article/180559/five-new-judges-in-the-supreme-court-were-sworn-in https://www.swatantraprabhat.com/article/180559/five-new-judges-in-the-supreme-court-were-sworn-in Wed, 03 Jun 2026 15:22:29 +0530 'भगवान मंत्रियों का इंतजार नहीं करते, सब बराबर हैं' ब्यूरो प्रयागराज। भारत में लगभग हर छोटे-बड़े प्रसिद्ध मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए एक अलग लाइन या विशेष पास की व्यवस्था होती है। कुछ तय रकम या टिकट के पैसे देने के बाद कोई भी व्यक्ति घंटों लंबी लाइनों से बचकर सीधे भगवान के गर्भगृह तक दर्शन के लिए पहुंच जाता है। हालांकि, पैसे और रसूख के दम पर मिलने वाली इस विशेष सुविधा पर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला अब मद्रास हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंचा है। 
  
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई कोर्ट ने मंदिरों में पैसे और
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ब्यूरो प्रयागराज। भारत में लगभग हर छोटे-बड़े प्रसिद्ध मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए एक अलग लाइन या विशेष पास की व्यवस्था होती है। कुछ तय रकम या टिकट के पैसे देने के बाद कोई भी व्यक्ति घंटों लंबी लाइनों से बचकर सीधे भगवान के गर्भगृह तक दर्शन के लिए पहुंच जाता है। हालांकि, पैसे और रसूख के दम पर मिलने वाली इस विशेष सुविधा पर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला अब मद्रास हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंचा है। 
 
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई कोर्ट ने मंदिरों में पैसे और वीआईपी दर्जे के आधार पर दी जाने वाली इस विशेष सुविधा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने दोटूक शब्दों में कहा कि भगवान के दरबार में कोई मंत्री हो या आम आदमी, उनमें कोई भेद नहीं हो सकता। ईश्वर के सामने सभी इंसान बराबर हैं, ऐसे में मंदिरों के भीतर वीआईपी दर्शन की इस कुप्रथा का कोई औचित्य नहीं है।
 
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन और जस्टिस लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ (बेंच) ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बेहद तीखे सवाल उठाए। अदालत ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन की प्रथा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या भगवान के सामने किसी रसूखदार मंत्री और एक आम नागरिक में कोई फर्क है? कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा कि दर्शन के लिए कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया तय की जाए, लेकिन उससे मंदिर की कतारों में खड़े आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी या मानसिक ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।
 
जस्टिस जी आर स्वामीनाथन की बेंच ने वीआईपी संस्कृति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, “मंत्रियों और विधायकों को अपने मन से यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि मंदिर में भगवान उनका इंतजार कर रहे हैं, और वे अपने रसूख के दम पर किसी भी समय मंदिर में सीधे प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर हमें इस वीआईपी दर्शन की क्या आवश्यकता है? जब ईश्वर के समक्ष सभी लोग पूरी तरह समान हैं, तो फिर वहां क्या मंत्री और क्या आम जनता।”।
 
 
कोर्ट के इन कड़े और तीखे सवालों पर सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी वी बालासुब्रमण्यम ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने वीआईपी दर्शन की पैरवी करते हुए दलील दी कि इस तरह की प्रथा का पालन करने से एक तरफ जहां विशिष्ट लोगों के कारण लगने वाली लंबी-लंबी कतारों से मुक्ति मिलती है, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी टिकटों से मंदिरों को भी काफी बड़ी आय (राजस्व) प्राप्त होती है। अपनी इस दलील के साथ ही उन्होंने इस विषय पर सरकार का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ समय की मांग की। हाई कोर्ट ने सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरा जवाब पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।
 
दरअसल, यह पूरा कानूनी विवाद हाल ही में विजय सरकार में मंत्री बने आर निर्मल कुमार के एक मंदिर दौरे को लेकर शुरू हुआ है। मंत्री निर्मल कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगे थे कि जब वे दर्शन के लिए पहुंचे, तो उनके रसूख के कारण तिरुपरनकुंड्रम स्थित ऐतिहासिक सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के कपाट आम जनता के लिए पूरी तरह बंद करवा दिए गए थे। इसके बाद जब मंत्री महोदय ने आराम से दर्शन कर लिए, तब कहीं जाकर आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को दोबारा खोला गया। 
 
हालांकि, विपक्ष द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों को विजय सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका विश्व हिंदू परिषद (VHP) की तमिलनाडु इकाई के वरिष्ठ नेता पी. चोकलिंगम द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि मंत्री निर्मल कुमार की तरह ही आए दिन कई बड़े नेता, मंत्री और विधायक मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए प्रोटोकॉल का धौंस जमाते हैं, जिसकी वजह से दूर-दूर से आए आम भक्तों को घंटों धूप और कतारों में खड़े रहकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 
 
उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि सनातन धर्म किसी भी व्यक्ति के साथ धन, सामाजिक स्थिति, पद या जाति के आधार पर भेदभाव की अनुमति कतई नहीं देता है, इसलिए मंदिर के भीतर सभी भक्तों के साथ पूरी तरह समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता चोकलिंगम ने अपनी गुहार में व्यावहारिक आधार पर कुछ विशेष छूट की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं, नवविवाहित जोड़ों, मंदिर में अपनी कला की प्रस्तुति देने वाले स्थानीय कलाकारों, इसके अलावा देश के राष्ट्राध्यक्षों और संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों (जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश) को इस नियम से अलग रखकर कुछ विशेष रियायतें जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन इसका फायदा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए।
 
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राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की शिक्षा व्यवस्था को ‘‘पूरी तरह से बर्बाद’’ करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार
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ब्यूरो प्रयागराज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि नीट, सीबीएसई,एसएससी और आज CUET, चार परीक्षाएं और एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
 
राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की शिक्षा व्यवस्था को ‘‘पूरी तरह से बर्बाद’’ करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार एक ओर भारत के ‘विश्वगुरु’ होने का दावा करती है जबकि दूसरी ओर वह एक भी परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से आयोजित नहीं कर पा रही है।
 
राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कहा कि भारत भर में स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-स्नातक (सीयूईटी-यूजी) 2026 की परीक्षा में तकनीकी खराबी के कारण शनिवार को कुछ केंद्रों पर देरी हुई।
 
गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी। चार परीक्षाएं। एक करोड़ बच्चे। एक भी (परीक्षा) ईमानदारी से नहीं हो पाई।’’गांधी ने कहा, ‘‘दावे विश्वगुरु के, लेकिन देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है।’’ कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।’’ राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक की निगरानी भी की थी। बता दें कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार नीट पेपर लीक और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं।
 
राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की विफलता पर मोदी की चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई न करना यह दर्शाता है कि उन्हें केवल अपनी सरकार के अस्तित्व की चिंता है, न कि लाखों छात्रों के भविष्य की। कांग्रेस नेता ने उन छात्रों के साथ अपनी पिछली बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा दी थी और पेपर लीक के मद्देनजर परीक्षा प्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं।
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दोपहर
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नई दिल्ली,  राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज सूचित किया है कि साझा विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा 2026 के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हो गई। इससे परीक्षा शुरू करने में देरी हुई। एजेंसी के अनुसार, परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी ने बताया कि उनके स्तर पर हुई तकनीकी समस्या के कारण 30 मई 2026 को कुछ केंद्रों पर परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। अब समस्या का समाधान कर लिया गया है और सभी प्रभावित विद्यार्थियों को पूरा अतिरिक्त समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो।

दोपहर सत्र का संशोधित समय
एजेंसी ने दोपहर के सत्र के लिए समय में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थियों को इस प्रकार निर्देश दिए गए हैं:
रिपोर्टिंग और प्रवेश दोपहर ढाई बजे से शुरू होगा। परीक्षा दोपहर चार बजे से शुरू होगी।

सुबह की पारी में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पूरे निर्धारित समय तक परीक्षा पूरी करने की छूट दी गई है। वे परीक्षा समाप्त होने के बाद ही केंद्र से बाहर निकल सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने छात्रों और उनके अभिभावकों को हुई परेशानी पर खेद जताया है। एजेंसी ने कहा कि वह सभी विद्यार्थियों के हितों की पूरी रक्षा करेगी।

विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी देखते रहें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जहां से सहायता ली जा सकती है।

यह घटना परीक्षा के पहले दिन हुई है जिससे देशभर के हजारों छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ा। एजेंसी का कहना है कि सभी केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी विद्यार्थी के भविष्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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नई दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) जल्द ही प्लास्टिक (पॉलीमर) के नोट जारी करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। कागजी नोटों की बढ़ती मांग, मुद्रण लागत में तेज वृद्धि और जल्द खराब होने वाली करेंसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई एक दशक पुरानी योजना को पुनर्जीवित कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही 10 और 20 जैसे छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है।
  
आरबीआई की योजना और पृष्ठभूमि
आरबीआई के पिछले दो बोर्ड मीटिंग्स (पटना और मुंबई) में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई
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संवाददाता सचिन बाजपेई 

नई दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) जल्द ही प्लास्टिक (पॉलीमर) के नोट जारी करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। कागजी नोटों की बढ़ती मांग, मुद्रण लागत में तेज वृद्धि और जल्द खराब होने वाली करेंसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई एक दशक पुरानी योजना को पुनर्जीवित कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही 10 और 20 जैसे छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है।
 
आरबीआई की योजना और पृष्ठभूमि
आरबीआई के पिछले दो बोर्ड मीटिंग्स (पटना और मुंबई) में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई है। प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरबीआई एक पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाला है, जिसमें पॉलीमर नोटों को आम जनता के बीच परीक्षण के लिए जारी किया जाएगा। यह योजना 2012 में शुरू की गई थी, जब पांच शहरों में 10 के पॉलीमर नोटों का पायलट चलाया गया था। लेकिन उस समय एटीएम मशीनें इन मोटे नोटों को हैंडल नहीं कर पाती थीं, जिसके कारण योजना रोक दी गई। अब तकनीकी प्रगति के साथ यह समस्या हल हो चुकी है।
 
क्यों ला रहा है आरबीआई प्लास्टिक नोट?
-बढ़ती करेंसी डिमांड: डिजिटल पेमेंट्स के बावजूद भौतिक करेंसी की मांग लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में करेंसी इन सर्कुलेशन 42.86 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 11.5% अधिक है।
-मुद्रण लागत का बोझ:वित्त वर्ष 2024-25 में नोट छापने पर 6,373 करोड़ खर्च हुए। कागजी नोट जल्दी गंदे और फट जाते हैं, जिससे हर साल अरबों नोट वापस लिए जाते हैं।
 
टिकाऊपन: पॉलीमर नोट कागजी नोटों की तुलना में 3-4 गुना अधिक टिकाऊ होते हैं। ये पानी, गंदगी और फटने से ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
जालसाजी रोकथाम: पॉलीमर नोटों में बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं, जिससे नकली नोटों को बनाना और मुश्किल हो जाएगा।
पॉलीमर नोट क्या हैं?
पॉलीमर नोट प्लास्टिक जैव-आधारित पॉलीप्रोपाइलीन या समान सामग्री से बने होते हैं। दुनिया भर में 60 से ज्यादा देश (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि) पहले से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नोट लंबे समय तक चलते हैं, जिससे लंबे समय में सरकार और आरबीआई को लागत बचत होती है।
 
चरणबद्ध रणनीति
आरबीआई तुरंत सभी नोटों को प्लास्टिक में बदलने की योजना नहीं बना रहा है। पहले चरण में छोटे मूल्यवर्ग (₹10 और ₹20) के नोटों का पायलट लॉन्च होगा। पायलट की सफलता के बाद ही बड़े नोटों पर विचार किया जाएगा। एटीएम और मुद्रण प्रक्रिया को भी अपडेट किया जाएगा।
 
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, शुरुआती चरण में जनता को नई नोटों की आदत डालने और सप्लाई चेन में बदलाव की चुनौतियां भी होंगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में यह पहल करेंसी मैनेजमेंट को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।अभी देखना बाकी है कि पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू होता है और आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। अगर सब ठीक रहा तो आने वाले समय में आपके बटुए में प्लास्टिक के नोट भी दिख सकते हैं।
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जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ एनटीए को भंग करने और उसकी संरचना में व्यापक बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि एनटीए को उन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है जो बड़े

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ब्यूरो प्रयागराज- नीट-यूजी  2026 परीक्षा रद्द किए जाने और पेपर लीक विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब तक स्पष्ट और व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं की जाती, ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ एनटीए को भंग करने और उसकी संरचना में व्यापक बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि एनटीए को उन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित करती हैं।जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “यूपीएससी की परीक्षाओं में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। एनटीए को उससे सीखने की जरूरत है।”

उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक समाधान तभी संभव है जब यह स्पष्ट हो कि किसी विफलता की जिम्मेदारी किस व्यक्ति पर है। केवल संस्थागत जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि एनटीए में “संस्थागत निरंतरता” विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में एजेंसी के पास परीक्षाएं निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से आयोजित करने की क्षमता और विशेषज्ञता उपलब्ध रहे।

सुनवाई के दौरान 2024 में गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन भी अदालत में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि समिति ने 35 दीर्घकालिक और लगभग 60 अल्पकालिक सिफारिशें दी थीं, जिनमें से अधिकांश को लागू किया जा चुका है। हालांकि अदालत ने पूछा कि यदि सुधार लागू किए गए थे, तो फिर इस वर्ष पेपर लीक जैसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के विवाद के बाद परीक्षा प्रक्रिया की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की गई और नई कमजोरियों की पहचान कर सुधारात्मक उपाय तैयार किए गए हैं।

अदालत ने लाखों छात्रों पर पड़े प्रभाव का भी उल्लेख किया। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि परीक्षा की तैयारी में वर्षों का समय और भावनाएं लगाने वाले छात्रों के लिए ऐसी घटनाएं बेहद पीड़ादायक और आघातकारी होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एनटीए को विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ स्थायी सहयोग विकसित करना चाहिए ताकि परीक्षा प्रणाली को लगातार बेहतर बनाया जा सके।

गौरतलब है कि नीट-यूजी 2026 पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद कई डॉक्टर संगठनों और छात्र समूहों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एनटीए को भंग करने, उसकी जगह एक वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण गठित करने और भविष्य की परीक्षाओं की न्यायिक निगरानी की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर विचार किया जाएगा।

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यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने

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ब्यूरो प्रयागराज- चर्चित दो पासपोर्ट मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत भी मंजूर कर ली है। फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चली थी। कोर्ट ने पांच दिसंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष की ओर से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शुक्रवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में बरी कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत भी मंजूर कर ली।

अब्दुल्ला के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि निचली अदालत ने सात साल की सजा का आदेश पारित किया था। इसके खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। अब कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हर मामला अपने अलग तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तय होता है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आगे भी न्याय मिलने की उम्मीद है। इस दाैरान अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। उधर, दो पैन कार्ड में सात साल की सजा के चलते जेल में होने के कारण वह बाहर नहीं आ सकते।

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भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकर नगर में जनगणना 2027 से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियों का संचालन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। जनपद में निर्धारित कुल 4429 गणना ब्लाकों में जनगणना का कार्य किया जाना है।

प्रमुख जनगणना अधिकारी/जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने नागरिकों से विशेष अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपने मकान सूचीकरण (HLO) कार्य को पूर्ण कराने हेतु अपनी स्व-गणना आईडी (SE ID) प्रगणकों के साथ साझा करें, जिससे गणना कार्य अधिक सरल, सटीक एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों

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अम्बेडकरनगर।

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकर नगर में जनगणना 2027 से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियों का संचालन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। जनपद में निर्धारित कुल 4429 गणना ब्लाकों में जनगणना का कार्य किया जाना है।

प्रमुख जनगणना अधिकारी/जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने नागरिकों से विशेष अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपने मकान सूचीकरण (HLO) कार्य को पूर्ण कराने हेतु अपनी स्व-गणना आईडी (SE ID) प्रगणकों के साथ साझा करें, जिससे गणना कार्य अधिक सरल, सटीक एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारभूत प्रक्रिया है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़क, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रखी जाती हैं तथा उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं शासकीय नियोजन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसलिए आमजन बिना किसी संकोच के प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

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उन्होंने कहा कि “हम सबकी सहभागिता, विकसित भारत की आधारशिला” के संकल्प को साकार करने हेतु प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। सही एवं विश्वसनीय आंकड़े ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उक्त जानकारी देते हुए जिला जनगणना अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योत्स्ना बंधु ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना 2027 के कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करें तथा प्रगणकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराकर इसे सफल बनाने में सहभागी बनें।

]]> भारत देश पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/180024/census-workers-are-reaching-every-village-taking-up-the-work https://www.swatantraprabhat.com/article/180024/census-workers-are-reaching-every-village-taking-up-the-work Sun, 24 May 2026 20:42:01 +0530