सुपौल किसानों को आधुनिक खेती, नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में मंच पर जनप्रतिनिधियों और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन जिन किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उनकी भागीदारी बेहद कम नजर आई। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक सोनम रानी और प्रखंड प्रमुख काजल देवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

उद्घाटन के बाद विधायक ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती अपनाने तथा विभागीय योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। लेकिन कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें और स्थानीय लोगों के दावे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि अधिकांश पंचायतों के किसानों को कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई।

न गांवों में प्रचार-प्रसार हुआ और न ही किसानों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। नतीजा यह रहा कि किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में वास्तविक किसानों की तुलना में कृषि विभाग के कर्मी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार और अन्य कर्मचारी अधिक दिखाई दिए। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकांश कार्यक्रम अब किसानों के हित से अधिक विभागीय उपलब्धियां गिनाने और कागजी रिपोर्ट तैयार करने का माध्यम बन गए हैं।

किसानों का कहना है कि हर वर्ष प्रशिक्षण, जागरूकता और महाअभियान के नाम पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन खेती करने वाले आम किसान तक न तो योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचती है और न ही उन्हें प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ मिलता है।एक किसान ने नाराजगी जताते हुए कहा, "अगर यह किसानों का कार्यक्रम था तो किसान कहां थे? गांवों में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। विभाग कार्यालय में कार्यक्रम कर फोटो खिंचवा लेता है और बाद में रिपोर्ट में हजारों किसानों को लाभान्वित दिखा दिया जाता है।

कार्यक्रम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी नीतीश कुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को अनुदान योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। अधिकारियों ने उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी भी दी।
हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि जब किसानों की उपस्थिति ही सीमित रही तो विभाग द्वारा दी गई जानकारियां आखिर किन तक पहुंचीं? यदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वास्तविक किसान ही शामिल नहीं होंगे तो सरकार की योजनाओं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह खेतों तक कैसे पहुंचेगी?

किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग वर्षों से कागजी आंकड़ों और औपचारिक बैठकों के सहारे अपनी उपलब्धियां गिनाता रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर किसान आज भी समय पर बीज, खाद, सिंचाई सुविधा और योजनाओं की जानकारी के लिए भटकते रहते हैं। कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अक्सर एक विशेष समूह या चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है, जिससे आम किसानों की भागीदारी प्रभावित होती है।

शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 के इस आयोजन ने एक बार फिर कृषि विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विभाग वास्तव में किसानों को सशक्त बनाना चाहता है तो उसे कार्यालयों से निकलकर गांवों तक पहुंचना होगा। अन्यथा किसानों के नाम पर होने वाले ऐसे कार्यक्रम केवल भाषण, फोटो सेशन और कागजी उपलब्धियों तक ही सीमित रह जाएंगे, जबकि खेतों में मेहनत करने वाला किसान जानकारी और सुविधा दोनों से वंचित रहेगा।

अम्बेडकरनगर।

जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, कृषि वैज्ञानिकों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों की समस्याओं एवं कृषि विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में उपनिदेशक कृषि ने गत किसान दिवस की कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या प्रस्तुत की, जिस पर उपस्थित कृषकों ने संतोष व्यक्त किया। इस दौरान किसानों द्वारा विद्युत पोल हटाने, सिंचाई व्यवस्था एवं माइनरों में पानी न पहुंचने जैसी समस्याएं उठाई गईं, जिन पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को हरी खाद, धान की नर्सरी उपचार, उन्नत खेती तकनीक एवं फसल उत्पादन बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। साथ ही वर्तमान में उपलब्ध खाद, बीज, कृषि रक्षा रसायन एवं मिनी किट के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई।

बैठक में पशुओं के टीकाकरण संबंधी समस्या उठने पर जिलाधिकारी ने तत्काल शासन स्तर पर वार्ता कर आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पशुपालन को आयवर्धन का सशक्त माध्यम बताते हुए एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, उन्नत नस्ल संवर्धन, वर्मीकम्पोस्ट निर्माण एवं 90 प्रतिशत अनुदान पर बकरी पालन योजनाओं की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और किसानों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक में भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अधिशाषी अभियंता विद्युत, नलकूप विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने किसानों को विभागीय योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी। अंत में उप कृषि निदेशक द्वारा सभी अधिकारियों एवं कृषकों का आभार व्यक्त करते हुए आगामी किसान दिवस बैठक 17 जून 2026 को आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई।

भारत के ग्रामीण विकास की कहानी समय के साथ लगातार बदलती रही है। कभी रोजगार गारंटी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य केवल गरीब परिवारों को अस्थायी राहत देना था, लेकिन अब देश गांवों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी सोच के साथ नया ग्रामीण रोजगार एवं विकास ढांचा सामने आया है, जिसका उद्देश्य केवल मजदूरी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी विकास की नींव तैयार करना है।

नई व्यवस्था में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक करने का प्रस्ताव ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त आय का सहारा मिलेगा। साथ ही मजदूरी भुगतान को समयबद्ध और सीधे बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था पारदर्शिता को मजबूत करेगी।

इस नई योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार को गांवों के विकास कार्यों से जोड़ा गया है। अब केवल अस्थायी काम कराने के बजाय जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण सड़कें, भंडारण केंद्र, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे जैसे कार्यों पर जोर दिया जाएगा। इससे गांवों में रोजगार के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियां भी तैयार होंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाएं कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगी, जबकि ग्रामीण बाजार और भंडारण सुविधाएं किसानों की आय में सुधार ला सकती हैं। इसके अलावा छोटे स्तर के ग्रामीण उद्योगों और स्थानीय उद्यमों को भी बढ़ावा मिलेगा।

नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की भूमिका भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण होगी। गांव स्तर पर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन होगा। इससे योजनाओं में स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी और विकास अधिक प्रभावी बन सकेगा।

तकनीक के इस्तेमाल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, भू-टैगिंग, सामाजिक ऑडिट और ऑनलाइन निगरानी जैसी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार कम करने और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेंगी।

ग्रामीण भारत आज तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में केवल रोजगार देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। गांवों को मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर कृषि व्यवस्था और स्थानीय आर्थिक अवसरों की जरूरत है। यही कारण है कि यह नया मॉडल रोजगार योजना से आगे बढ़कर ग्रामीण समृद्धि का आधार बनने की कोशिश करता दिखाई देता है।

सुपौल जिले के सभी रैयत कृषकों का फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने को लेकर मंगलवार को नगर भवन में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी सावन कुमार ने की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी धारक कर्मी प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य को कैंप मोड में संचालित किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों का समय पर निबंधन हो सके। अंचलाधिकारियों को अपने स्तर से नियमित समीक्षा करने तथा सभी संबंधित कर्मियों को विभागीय निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से कार्य निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम गठित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिदिन शाम 4:30 बजे तक प्रगति की समेकित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक बीज उत्पादन, उप परियोजना निदेशक आत्मा, अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, हल्का कर्मचारी, किसान सलाहकार, विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत कार्यपालक सहायक, इंदिरा आवास सहायक, बंदोबस्त अमीन, कानूनगो एवं राजस्व कर्मचारी सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

मसौढ़ी। नदौल रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन में छिनतई की योजना बना रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी प्लेटफॉर्म पर वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हथियार और कारतूस के साथ दबोच लिया।

जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नदौल रेलवे स्टेशन पर कुछ अपराधी ट्रेन में छिनतई की घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर छापेमारी की। इस दौरान दो युवक पुलिस को देखते ही भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर दोनों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान (27 वर्ष) एवं (31 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों मसौढ़ी थाना क्षेत्र के बैरमचक गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।

तलाशी के दौरान पिन्टु बिन्द के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, 8000 रुपये नकद एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं जय प्रकाश कुमार के पास से 1500 रुपये नकद और एक पर्स बरामद हुआ।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पिन्टु बिन्द का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ जहानाबाद रेल थाना में चोरी, छिनतई एवं आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य थानों से भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटा रही है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से रेलवे स्टेशन एवं आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है।

अम्बेडकरनगर।

माह अप्रैल तक यूरिया के लक्ष्य 1205 मी०टन के सापेक्ष 16461 मी0टन, डी०ए०पी० के लक्ष्य 709 मी०टन के सापेक्ष 4218 मी०टन, एन०पी०के० के लक्ष्य 82 मी०टन के सापेक्ष 3223 मी०टन, एस०एस०पी० के लक्ष्य 1545 मी०टन के सापेक्ष 14556 मी०टन एवं एम०ओ०पी० के लक्ष्य 119 मी०टन के सापेक्ष 154 मी०टन की उपलब्धता हुई है। जिसमें से वितरण के उपरान्त वर्तमान में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में संयुक्त रुप से यूरिया 15726 मी०टन, डी०ए०पी० 3717 मी०टन, एन0पी0के0 3147 मी०टन, एस०एस०पी० 14289 मी०टन एवं एम०ओ०पी० 138 मी०टन उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में यूरिया व फास्फेटिक उर्वरको की पर्याप्त उपलब्धता है। जनपद को अयोध्या रैक प्वांइट से सहकारिता क्षेत्र में इफको कम्पनी की 1440 मी०टन (28800 बोरी) डी०ए०पी० शीघ्र ही जनपद को प्राप्त होगी। जनपद में यूरिया व फास्फेटिक उर्वरको की पर्याप्त उपलब्धता है।

जिला कृषि अधिकारी एवं कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रुम द्वारा अधिक मात्रा में यूरिया बिक्री करने वाले उर्वरक विक्रेताओं से दूरभाष पर उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी परन्तु अधिक उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में संतोषजनक जवाब न दिये जाने के कारण आज दिन मंगलवार को मेसर्स किसान खाद भण्डार टेकीपुर, मेसर्स डीलक्स खाद भण्डार खजुरी बाजार, मेसर्स संजय खाद भण्डार कुर्की बाजार, मेसर्स अग्रहरि खाद भण्डार सेमरी, सचिव साधन सहकारी समिति हैदराबाद, सचिव साधन सहकारी समिति, तरौली मुबारकपुर एवं सचिव साधन सहकारी समिति जलालपुर परशुराम की उर्वरकों की बिकी प्रतिबन्धित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा इसी के साथ आज मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी द्वारा 09 उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। जिसमे मेसर्स इफको ई बाजार हरैया, बसखारी में माह मार्च व अप्रैल में अधिक यूरिया बिकी किये जाने और अभिलेख अपूर्ण रहने तथा मेसर्स विनोद फर्टिलाइजर्स, नसेड़ी द्वारा कोई भी अभिलेख न दिखाये जाने के कारण 02 कुल 09 दुकानो की उर्वरको की बिकी प्रतिबन्धित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

समस्त फुटकर उर्वरक विकेताओ को निर्देशित किया जाता है कि कृषक द्वारा बोई गयी फसल की अनुशंसा के अनुसार ही उर्वरक का वितरण करे तथा उर्वरक वितरण करते समय वितरण रजिस्टर में इसका उल्लेख अवश्य किया जाय कि किस फसल के लिये उर्वरक कय किया जा रहा है। अन्यथा कि दशा में अधिक उर्वरक बिकी किये जाने / बिना बोई गयी फसल पर उर्वरक बिकी किये जाने पर सम्बन्धित फुटकर उर्वरक विक्रेताओं (निजी/ सहकारिता) की बिकी प्रतिबन्धित करते हुये उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

उर्वरक से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्या के लिये जनपद में कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, अम्बेडकरनगर में उर्वरक कंट्रोल रुम स्थापित है जिसका नम्बर 9455485475 है। जनपद के कृषक उर्वरकों के सम्बन्ध में उक्त हेल्प लाइन नम्बर पर सम्पर्क कर उर्वरकों के सम्बन्ध में अपनी शिकायत दर्ज कराकर समाधान प्राप्त कर सकते है।