त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या-9 में शनिवार को वियोगी बागवानी का उद्घाटन पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव, प्रगतिशील किसान राजेंद्र यादव, प्लस-टू बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार तथा योगेंद्र कुमार वियोगी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया।

उद्घाटन के बाद बागवानी के संचालकसमाजसेवी  योगेंद्र कुमार वियोगी ने सभी अतिथियों का स्वागत फूल-माला एवं अंगवस्त्र देकर  किया।

समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा ने कहा कि यह केवल एक नर्सरी नहीं, बल्कि समाज, विशेषकर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और उससे उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच पौधों का महत्व और बढ़ गया है। पौधे न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कम-से-कम एक पौधा लगाने तथा फलदार वृक्षों के रोपण का आह्वान किया।

भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक फलदार एवं छायादार पौधे लगाने की अपील की।

बागवानी के संचालक योगेंद्र कुमार वियोगी ने बताया कि उनकी नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों फलदार, औषधीय एवं सजावटी पौधे उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी उनका उद्देश्य है।

कार्यक्रम में  वार्ड पार्षद रामसुंदर साह, भूपेन्द्र यादव ,गोरी अग्रवाल ,रामकृष्ण यादव, डॉ शुरेश यादव, खुशबू कुमारी ,दिलीप कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, किसान एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

त्रिबेनीगंज खाद दुकानदार तो खाद दुकानदार ,सरकारी उपक्रम भी किसानों को लूटने में पीछे  नही है।खरीफ मौसम  के पिक आवर में धान की रोपनी के बीच बिस्कोमान में खाद वितरण में  अनियमितता और कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है।बिस्कोमान के  गोदाम में पर्याप्त मात्रा में इफको डीएपी, पोटाश और मिक्सचर खाद  के बावजूद किसानों को नहीं  दिए जाने से शनिवार को आक्रोशित किसानों ने केंद्र पर जमकर हंगामा किया। हद तो तब हो गई जब शुक्रवार को भी प्रबन्धक  बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्र पूरी तरह बंद मिला, जिससे दूर-दराज से आए  किसान दिनभर कतार में खड़े होकर मायूस लौट गए।

​मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि विभाग ने बिस्कोमान प्रबंधक से स्पष्टीकरण की मांग की है। 

​महँगे कीमत  पर बिक रही सरकारी खाद आक्रोशित किसानों का  आरोप है कि बिस्कोमान केंद्र के भीतर बिचौलियों का बोलबाला है। जो खाद सरकारी दर पर किसानों को मिलनी चाहिए, उसकी कालाबाजारी कर उसे बाजार की निजी दुकानों में ऊंचे दामों पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। सुबह से लाइन में लगने के बाद भी आम किसानों को खाद खत्म होने का बहाना बनाकर भगा दिया जाता है।लेकिन कृषि विभाग कुम्भकर्ण की नींद सो रहा है। किसानों का आरोप है कि धान की रोपनी का पीक सीजन चल रहा है। इस समय खेतों में डीएपी  की सख्त जरूरत है। अगर समय पर खाद नहीं मिली तो खरीफ फसल की बर्बादी तय है, जिसका सीधा असर हमारी आजीविका पर पड़ेगा।

 ताला लटका देख भड़के अधिकारी

शुक्रवार को जब किसानों की कतार लंबी होने के बावजूद केंद्र नहीं खुला, तो औरलाहा निवासी सुमन कुमार, रंजीत कुमार, दिनेश कुमार सहित बभनगामा के किसानों ने इसकी लिखित शिकायत कृषि विभाग से की। शिकायत मिलते ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी  नीतीश कुमार और कृषि समन्वयक सुनील कुमार ने बिस्कोमान गोदाम व कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर ताला लटका मिला। बिना किसी सूचना के केंद्र बंद रखने को घोर लापरवाही मानते हुए अधिकारियों ने   बिस्कोमान मैनेजर से स्पष्टीकरण मांगा है।

​हंगामे के दौरान मौजूद किसानों ने जिला पदाधिकारी  और कृषि विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
आक्रोश जताने वालों में पाथरागोरधे उत्तर पंचायत के बीबीलाल सरदार, मनीषा देवी (मिर्जवा), रीता देवी (महेश्वर), नागेश्वर मेहता व सुंदर साह (मैढ़ीया), अंशु कुमार (प्रतापुर), पारो देवी (पथरागोरधय), बीबी शाहिद (हरनाहा), डोमी यादव (मल्हन्मा), सदानंद राम (गोनहा), तरुण यादव (मूसहरणीया) और कलर सरदार (हेमंतगंज) समेत सैकड़ों किसान शामिल थे।

कहते हैं अधिकारी 

​किसानों की शिकायत पर  बिस्कोमान के कार्यालय और गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया, जो बंद पाया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए बिस्कोमान मैनेजर से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। किसानों के हक के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर वरीय अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। नीतीश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज

पश्चिमी उत्तर प्रदेश —

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में संगठन की मजबूती और सक्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला की संस्तुति पर किसान हितैषी युवाओं व अनुभवी नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

📌 प्रमुख मनोनयन एवं नई जिम्मेदारियां

संगठन द्वारा घोषित नई कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है:

• रघुराज प्रताप सिंह: राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी

• भारद्वाज उपाध्याय: प्रदेश अध्यक्ष (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)

• संजय कुमार: मंडल अध्यक्ष (आगरा)

• मुकेश कुमार: पश्चिमी जिला अध्यक्ष (आगरा)

• तेज सिंह फौजी: अध्यक्ष (सैनिक प्रकोष्ठ)

• सद्दाम हुसैन: युवा मंडल अध्यक्ष (बरेली)

💬 किसानों की आवाज को मिलेगी नई ऊर्जा: निर्मल शुक्ला

मनोनयन की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नए पदाधिकारी संगठन की गरिमा, अनुशासन और सिद्धांतों का पालन करते हुए किसान हितों के लिए तत्परता से कार्य करेंगे।

"नव भारतीय किसान संगठन परिवार का ध्येय किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवनियुक्त पदाधिकारी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और किसानों की आवाज को बुलंद करने में अहम भूमिका निभाएंगे।" — निर्मल शुक्ला (राष्ट्रीय अध्यक्ष)

✌️ नवनियुक्त पदाधिकारियों का संकल्प

मनोनयन के पश्चात सभी नए पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और संगठन की गरिमा को बनाए रखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव और किसान तक संगठन की नीतियों को पहुंचाने का संकल्प लिया।

अम्बेडकरनगर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना ने अकबरपुर ब्लॉक के ग्राम अलावलपुर निवासी प्रगतिशील किसान रामजनम वर्मा की तकदीर बदल दी है। पारंपरिक खेती से जूझ रहे वर्मा ने 50 प्रतिशत अनुदान पर 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में नेट हाउस और पॉली हाउस स्थापित कर संरक्षित खेती अपनाई। नेट हाउस में खीरा और पॉली हाउस में गुलाब की खेती कर उन्होंने पहले ही चक्र में 3.60 लाख रुपये की शुद्ध आय हासिल की है।

पहले खुले खेतों में खीरे की खेती से रामजनम वर्मा को महज 1.50 लाख रुपये की शुद्ध आय होती थी और मौसम, कीट-रोग व बाजार की अनिश्चितता उनकी आमदनी को प्रभावित करती थी। उद्यान विभाग की MIDH योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाने का फैसला किया। विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में 17.20 लाख रुपये की लागत से नेट हाउस (50% अनुदान) स्थापित किया गया।

संरक्षित वातावरण में खीरे का उत्पादन बढ़कर 30-35 टन हो गया, जो पारंपरिक खेती से दोगुने से भी अधिक है। बेहतर गुणवत्ता के कारण उपज को अच्छे दाम मिले और पहले चक्र में ही 3.60 लाख रुपये की शुद्ध आमदनी हुई। इसी क्रम में पॉली हाउस में गुलाब की खेती शुरू की गई, जहां प्रतिदिन 10-15 किलो फूल 120 से 150 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं।रामजनम वर्मा अब क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उनके खेत पर किसान आधुनिक संरक्षित खेती देखने पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा, “सही तकनीक, विभागीय मार्गदर्शन और सरकारी योजना का लाभ लेकर कम भूमि में अधिक उत्पादन और बेहतर आय संभव है। अब मौसम पर निर्भरता खत्म हो गई है और खेती लाभ का साधन बन गई है।”जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने रामजनम वर्मा की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि MIDH योजना किसानों को संरक्षित खेती, उच्च गुणवत्ता उत्पादन और बेहतर विपणन के अवसर दे रही है।

उन्होंने जनपद के सभी किसानों से अपील की कि वे उद्यान विभाग से संपर्क कर योजनाओं का लाभ उठाएं और कृषि को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने में योगदान दें।रामजनम वर्मा की यह उपलब्धि साबित करती है कि मेहनत, आधुनिक तकनीक और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के समन्वय से खेती को घाटे के व्यवसाय से निकालकर लाभदायक उद्यम बनाया जा सकता है। वे भविष्य में नेट हाउस का विस्तार कर अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों को भी अपनाने की योजना बना रहे हैं।

कृषक अपनी फार्मर रजिस्ट्री   

 ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र  में प्रशासन से तत्काल दखल देने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

अवैध कब्जों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत का आरोप

सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जिला अध्यक्ष राजू रावत ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध भू-खनन धड़ल्ले से जारी है।

ज्ञापन में कमलाबाद बढ़ौली, शाहपुर, पल्हरी, मुबारकपुर और परसऊ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गाटा संख्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

फैक्ट्री प्रदूषण और आवारा पशुओं से त्रस्त हैं किसान

संगठन ने पहाड़पुर कम्हरॉवा रोड पर स्थित पुरुषोत्तम राम फूड इण्डस्ट्रीज (प्रा०लि०) ग्लूकोस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार, इस फैक्ट्री से होने वाले वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं और आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है।

प्रदूषण अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे भारी नुकसान और नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

आर्थिक राहत और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें मण्डलायुक्त के समक्ष रखी हैं:

बिजली व कर्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो। साथ ही, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
 फसल मूल्य व पेंशन: गन्ने का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन की राशि ₹5000 प्रति माह की जाए।
 महिला थाना: बख्शी तालाब में वर्तमान में एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहे महिला थाने को अविलंब नए बने भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए।
 सब्जी मण्डी: छठे मील पर चरागाह की जमीन (गाटा संख्या 851क, 852ख) पर माफियाओं के कब्जे में चल रही निजी सब्जी मण्डी को खाली कराकर वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं।

 मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

 ज्ञापन के अंत में नव भारतीय किसान संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय दिलाने का भी अनुरोध किया है, ताकि किसानों की इन समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन जायज मांगों पर जल्द ही उचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए विवश होंगे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

परसऊं-लखनऊ 

नव भारतीय किसान संगठन की ओर से परसऊं गांव स्थित ब्रह्मा देवस्थान नहर परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किसान हितों एवं सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसानों, ग्रामीणों एवं संगठन के पदाधिकारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। भंडारे का आयोजन रामलाल एवं नव भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष राजू के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला  विशेष रूप से उपस्थित रहे । उनके साथ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी संदीप शुक्ला एवं तहसील अध्यक्ष छोटेलाल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि नव भारतीय किसान संगठन हमेशा किसानों के अधिकारों, सम्मान और समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके हितों की रक्षा करना संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की तथा उनके समाधान के लिए संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वक्ताओं ने किसानों की एकता, सामाजिक समरसता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करने पर बल दिया। भंडारे में उपस्थित सैकड़ों किसानों एवं श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन स्थल पर धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं किसानों का आभार व्यक्त किया गया।

जय जवान, जय किसान के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

लखनऊ।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की भूमि की सुरक्षा और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा।

इसी क्रम में 29 जून को लखनऊ में मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों तथा किसान साथियों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

संगठन का आरोप है कि बाहरी लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आम नागरिक और किसान भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि घोटालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे 29 जून 2026 को लखनऊ के डालीगंज पुल के पास निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। संगठन का मानना है कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

सुपौल किसानों को आधुनिक खेती, नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में मंच पर जनप्रतिनिधियों और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन जिन किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उनकी भागीदारी बेहद कम नजर आई। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक सोनम रानी और प्रखंड प्रमुख काजल देवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

उद्घाटन के बाद विधायक ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती अपनाने तथा विभागीय योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। लेकिन कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें और स्थानीय लोगों के दावे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि अधिकांश पंचायतों के किसानों को कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई।

न गांवों में प्रचार-प्रसार हुआ और न ही किसानों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। नतीजा यह रहा कि किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में वास्तविक किसानों की तुलना में कृषि विभाग के कर्मी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार और अन्य कर्मचारी अधिक दिखाई दिए। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकांश कार्यक्रम अब किसानों के हित से अधिक विभागीय उपलब्धियां गिनाने और कागजी रिपोर्ट तैयार करने का माध्यम बन गए हैं।

किसानों का कहना है कि हर वर्ष प्रशिक्षण, जागरूकता और महाअभियान के नाम पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन खेती करने वाले आम किसान तक न तो योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचती है और न ही उन्हें प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ मिलता है।एक किसान ने नाराजगी जताते हुए कहा, "अगर यह किसानों का कार्यक्रम था तो किसान कहां थे? गांवों में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। विभाग कार्यालय में कार्यक्रम कर फोटो खिंचवा लेता है और बाद में रिपोर्ट में हजारों किसानों को लाभान्वित दिखा दिया जाता है।

कार्यक्रम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी नीतीश कुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को अनुदान योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। अधिकारियों ने उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी भी दी।
हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि जब किसानों की उपस्थिति ही सीमित रही तो विभाग द्वारा दी गई जानकारियां आखिर किन तक पहुंचीं? यदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वास्तविक किसान ही शामिल नहीं होंगे तो सरकार की योजनाओं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह खेतों तक कैसे पहुंचेगी?

किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग वर्षों से कागजी आंकड़ों और औपचारिक बैठकों के सहारे अपनी उपलब्धियां गिनाता रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर किसान आज भी समय पर बीज, खाद, सिंचाई सुविधा और योजनाओं की जानकारी के लिए भटकते रहते हैं। कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अक्सर एक विशेष समूह या चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है, जिससे आम किसानों की भागीदारी प्रभावित होती है।

शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 के इस आयोजन ने एक बार फिर कृषि विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विभाग वास्तव में किसानों को सशक्त बनाना चाहता है तो उसे कार्यालयों से निकलकर गांवों तक पहुंचना होगा। अन्यथा किसानों के नाम पर होने वाले ऐसे कार्यक्रम केवल भाषण, फोटो सेशन और कागजी उपलब्धियों तक ही सीमित रह जाएंगे, जबकि खेतों में मेहनत करने वाला किसान जानकारी और सुविधा दोनों से वंचित रहेगा।

अम्बेडकरनगर।

जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, कृषि वैज्ञानिकों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों की समस्याओं एवं कृषि विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में उपनिदेशक कृषि ने गत किसान दिवस की कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या प्रस्तुत की, जिस पर उपस्थित कृषकों ने संतोष व्यक्त किया। इस दौरान किसानों द्वारा विद्युत पोल हटाने, सिंचाई व्यवस्था एवं माइनरों में पानी न पहुंचने जैसी समस्याएं उठाई गईं, जिन पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को हरी खाद, धान की नर्सरी उपचार, उन्नत खेती तकनीक एवं फसल उत्पादन बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। साथ ही वर्तमान में उपलब्ध खाद, बीज, कृषि रक्षा रसायन एवं मिनी किट के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई।

बैठक में पशुओं के टीकाकरण संबंधी समस्या उठने पर जिलाधिकारी ने तत्काल शासन स्तर पर वार्ता कर आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पशुपालन को आयवर्धन का सशक्त माध्यम बताते हुए एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, उन्नत नस्ल संवर्धन, वर्मीकम्पोस्ट निर्माण एवं 90 प्रतिशत अनुदान पर बकरी पालन योजनाओं की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और किसानों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक में भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अधिशाषी अभियंता विद्युत, नलकूप विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने किसानों को विभागीय योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी। अंत में उप कृषि निदेशक द्वारा सभी अधिकारियों एवं कृषकों का आभार व्यक्त करते हुए आगामी किसान दिवस बैठक 17 जून 2026 को आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई।

भारत के ग्रामीण विकास की कहानी समय के साथ लगातार बदलती रही है। कभी रोजगार गारंटी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य केवल गरीब परिवारों को अस्थायी राहत देना था, लेकिन अब देश गांवों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी सोच के साथ नया ग्रामीण रोजगार एवं विकास ढांचा सामने आया है, जिसका उद्देश्य केवल मजदूरी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी विकास की नींव तैयार करना है।

नई व्यवस्था में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक करने का प्रस्ताव ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त आय का सहारा मिलेगा। साथ ही मजदूरी भुगतान को समयबद्ध और सीधे बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था पारदर्शिता को मजबूत करेगी।

इस नई योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार को गांवों के विकास कार्यों से जोड़ा गया है। अब केवल अस्थायी काम कराने के बजाय जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण सड़कें, भंडारण केंद्र, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे जैसे कार्यों पर जोर दिया जाएगा। इससे गांवों में रोजगार के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियां भी तैयार होंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाएं कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगी, जबकि ग्रामीण बाजार और भंडारण सुविधाएं किसानों की आय में सुधार ला सकती हैं। इसके अलावा छोटे स्तर के ग्रामीण उद्योगों और स्थानीय उद्यमों को भी बढ़ावा मिलेगा।

नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की भूमिका भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण होगी। गांव स्तर पर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन होगा। इससे योजनाओं में स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी और विकास अधिक प्रभावी बन सकेगा।

तकनीक के इस्तेमाल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, भू-टैगिंग, सामाजिक ऑडिट और ऑनलाइन निगरानी जैसी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार कम करने और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेंगी।

ग्रामीण भारत आज तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में केवल रोजगार देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। गांवों को मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर कृषि व्यवस्था और स्थानीय आर्थिक अवसरों की जरूरत है। यही कारण है कि यह नया मॉडल रोजगार योजना से आगे बढ़कर ग्रामीण समृद्धि का आधार बनने की कोशिश करता दिखाई देता है।