लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में नए विस्तृत दिशा-निर्देश  जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म होते ही घर की बत्ती गुल नहीं होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को एक निश्चित अवधि के लिए 'इमरजेंसी क्रेडिट' की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नए और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब बैलेंस खत्म होते ही बिजली सप्लाई तुरंत बंद नहीं होगी, बल्कि उपभोक्ताओंको “इमरजेंसी क्रेडिट” की सुविधा दी जाएगी, जिससे वे बिना रुकावट कुछ समय तक बिजली का उपयोग कर सकेंगे।

नई व्यवस्था के तहत 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बैलेंस समाप्त होने के बाद भी 30 दिनों तक बिजली मिलती रहेगी। वहीं 1 से 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को 3 दिन या ₹200 तक (जो भी बाद में हो) की राहत दी जाएगी, जबकि अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3 दिनों का इमरजेंसी क्रेडिट मिलेगा। इस अवधि में उपयोग की गई बिजली की लागत अगले रिचार्ज से स्वतः समायोजित कर ली जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सेवा बाधित होने का खतरा कम होगा।

उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए “नो डिस्कनेक्शन पॉलिसी” भी लागू की गई है। इसके तहत शाम 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक बिजली नहीं काटी जाएगी, चाहे बैलेंस शून्य या नेगेटिव ही क्यों न हो। इसके अलावा रविवार, दूसरे शनिवार और सभी सरकारी अवकाशों के दौरान भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से रात और छुट्टियों में उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर लागू की गई है।

रिचार्ज को लेकर भी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। विभाग के अनुसार रिचार्ज सफल होने के बाद सामान्यतः 2 घंटे के भीतर बिजली स्वतः बहाल हो जाती है। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है, तो उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं, जहां स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था की गई है।

उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज की जानकारी देने के लिए एक प्रभावी SMS अलर्ट सिस्टम भी लागू किया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को चार चरणों में सूचनाएं मिलेंगी—जब बैलेंस 30 प्रतिशत रह जाएगा, जब 10 प्रतिशत बचेगा, जब बैलेंस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और प्रत्येक माह की शुरुआत में एक मासिक अलर्ट भी भेजा जाएगा। इससे उपभोक्ता समय रहते रिचार्ज कर सकेंगे और अनावश्यक परेशानी से बच पाएंगे।

इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखने की भी सलाह दी गई है। मोबाइल नंबर को UPPCL Smart App, विभागीय वेबसाइट या 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से आसानी से अपडेट किया जा सकता है, ताकि सभी जरूरी सूचनाएं समय पर प्राप्त होती रहें। यदि किसी उपभोक्ता को यह संदेह होता है कि उनका स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है, तो वे संबंधित उपखंड कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके परिसर में “चेक मीटर” लगाया जाएगा, जिससे मीटर की सटीकता की जांच की जा सके।

इमरजेंसी क्रेडिट का नया नियम

विभागीय जानकारी के अनुसार, बैलेंस खत्म होने के बाद उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणियों में राहत दी गई है:

1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता: बैलेंस खत्म होने के बाद भी 30 दिनों तक बिजली नहीं कटेगी।

1 से 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता: इन्हें 3 दिन या ₹200 (जो भी बाद में हो) तक का इमरजेंसी क्रेडिट मिलेगा।

अन्य सभी उपभोक्ता: बैलेंस शून्य होने के बाद 3 दिनों का समय दिया जाएगा।

रात और त्योहारों पर 'नो डिस्कनेक्शन' पॉलिसी

UPPCL ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शाम 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक बिजली नहीं काटी जाएगी, भले ही बैलेंस नेगेटिव क्यों न हो। इसके अलावा रविवार, दूसरे शनिवार और सभी सार्वजनिक अवकाशों के दिन भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। हालांकि, इस अवधि के दौरान खर्च की गई बिजली की राशि अगले रिचार्ज में काट ली जाएगी।

समय पर मिलेगा SMS अलर्ट

उपभोक्ताओं को रिचार्ज की याद दिलाने के लिए सिस्टम द्वारा चार चरणों में SMS भेजे जाएंगे:

प्रथम अलर्ट: पिछला रिचार्ज 30% बचने पर।

द्वितीय अलर्ट पिछला रिचार्ज 10% बचने पर।

शून्य बैलेंस: बैलेंस पूरी तरह खत्म होने पर।

4. मासिक अलर्ट: प्रत्येक माह के प्रारंभ में।

रिचार्ज और मोबाइल अपडेट की सुविधा

दस्तावेजों के अनुसार, रिचार्ज सफल होने के बाद आमतौर पर 2 घंटे के भीतर बिजली स्वतः बहाल हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, यदि किसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर बदल गया है, तो वे 'UPPCL Smart App' या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से उसे अपडेट कर सकते हैं।

तेज मीटर की शिकायत पर 'चेक मीटर' की सुविधा

यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि उनका स्मार्ट मीटर बहुत तेज चल रहा है, तो वे संबंधित उपखंड कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उनके परिसर में एक 'चेक मीटर' लगाया जाएगा ताकि मीटर की सटीकता की पुष्टि की जा सके।

निष्कर्ष:
इन नए दिशा-निर्देशों के लागू होने से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब न केवल बिजली कटने का डर कम होगा, बल्कि उपभोक्ता अपनी खपत, बैलेंस और खर्च को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित तरीके से मैनेज कर सकेंगे।

लेखक: राजीव शुक्ला

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू हुए छह वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान 5+3+3+4 की नई संरचना, बहु-विषयी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और निरंतर मूल्यांकन जैसे सुधारों की दिशा में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन आधारभूत चुनौतियाँ—शिक्षक कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और धनराशि की कमी—अभी भी शिक्षा व्यवस्था को जकड़े हुए हैं। विशेषज्ञों और रिपोर्टों के अनुसार, नीति का वास्तविक रूपांतरण अभी भी दूर है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी स्कूलों में।

NEP 2020 का मूल उद्देश्य रट्टा-आधारित शिक्षा को समाप्त कर कौशल-उन्मुख, लचीली और समावेशी शिक्षा प्रणाली विकसित करना था। नीति में सार्वजनिक शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2026 तक यह आंकड़ा अभी भी लगभग 2.9-3 प्रतिशत के आसपास ही है। इससे बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षक क्षमता निर्माण और डिजिटल विस्तार प्रभावित हो रहा है।

देशभर में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लाखों पद खाली हैं, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रिक्तियां और बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह समस्या और गंभीर है, जहां शिक्षक-छात्र अनुपात प्रभावित हो रहा है। कई शिक्षक अनुबंधित या अपर्याप्त प्रशिक्षित हैं, जिससे NEP की नई शिक्षण पद्धतियों—अनुभव-आधारित सीखना, समस्या-समाधान का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो गया है।

बुनियादी ढांचे की स्थिति भी चिंताजनक है। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी डिजिटल डिवाइड को बढ़ा रही है। NEP में बहु-भाषी शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षण पर जोर दिया गया है, लेकिन पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षित शिक्षकों और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकरण की चुनौती बनी हुई है। कई राज्यों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, तीन-भाषा फॉर्मूला और कुछ प्रावधानों पर विरोध या आंशिक स्वीकार्यता देखी जा रही है।

उच्च शिक्षा में भी चुनौतियाँ समान हैं। लचीले प्रवेश-निकास विकल्प , क्रेडिट बैंक और बहु-विषयी पाठ्यक्रमों को लागू करने में संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण की कमी बाधक बन रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी और उपकरणों की उपलब्धता ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच पा रही है।

उत्तर प्रदेश, जहां शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित होते हैं, NEP 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। 2026-27 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दी गई है—बुनियादी शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपये (15 प्रतिशत वृद्धि) और उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस बढ़ाते हुए UP बोर्ड ने 2026-27 सत्र से कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम NEP के स्किल डेवलपमेंट लक्ष्य से मेल खाता है।

हाल ही में लखनऊ में आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 में 'योगी मॉडल' ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (FLN), अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, AI और एडटेक के उपयोग, निरंतर मूल्यांकन और शिक्षक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। राज्य सरकार स्मार्ट स्कूलों का विस्तार, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल और अभ्युदय कोचिंग जैसी पहलों पर काम कर रही है।

फिर भी, UP में भी शिक्षक रिक्तियां (लगभग 1.93 लाख से अधिक), स्कूल मर्जर की प्रक्रिया और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी चर्चा में रहती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन अभी कम है, जो दर्शाता है कि जागरूकता और बुनियादी ढांचे पर और काम की जरूरत है।

NEP के छठे वर्ष में हम एक मोड़ पर खड़े हैं। जहां नीति की दिशा सही है, वहीं क्रियान्वयन की गति और गुणवत्ता बढ़ाना अनिवार्य है। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया, तो लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा। सरकारों, शिक्षाविदों और समाज को मिलकर इस 'शिक्षा क्रांति' को वास्तविकता बनाने की जरूरत है।

शिक्षा राष्ट्र का भविष्य है। नई शिक्षा नीति 2020 को मात्र नीति-पत्र नहीं, बल्कि जन-आंदोलन बनाना होगा। बजट बढ़ोतरी और राज्य-स्तरीय पहलें सराहनीय हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव तभी दिखेगा जब हर स्कूल में योग्य शिक्षक, उचित बुनियादी ढांचा और छात्र-केंद्रित वातावरण उपलब्ध होगा। समय अब प्रतीक्षा का नहीं, त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का है।

देश के चौथे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान सम्पन्न होने के साथ ही पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों पर अब सबकी निगाहें चार मई को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। बिहार से शुरू हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण (पुनरीक्षण) के बाद वहां हुई बंपर वोटिंग ने मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दिया था। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने विपक्ष के विरोध के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया।

 पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया में हजारों-लाखों मतदाता आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची से बाहर हुए। इसके बावजूद इन पांचों राज्यों में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक सहभागिता का मजबूत संकेत है। यह स्थिति राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाने वाली है।

पश्चिम बंगाल में इस बार लगभग 92 प्रतिशत मतदान दर्ज होना अपने आप में ऐतिहासिक है। यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जनादेश का सेहरा किसके सिर बंधता है। स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। यहां कांग्रेस, वामपंथी दलों और पिछले डेढ़ दशक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं।

यदि भाजपा इस चुनाव में सफलता प्राप्त करती है, तो यह उसके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका। वहीं, यदि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटती हैं, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर सकती हैं। यह भी विचारणीय है कि बढ़ता मतदान प्रतिशत कहीं न कहीं मतदाताओं के बढ़ते विश्वास और लोकतंत्र में उनकी आस्था को दर्शाता है। चाहे इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और नेतृत्व का प्रभाव हो या स्थानीय मुद्दों की भूमिका एक बात स्पष्ट है कि देश का मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक और सक्रिय हो चुका है।

                                                                                                                                                                     अरविंद रावल

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस केवल श्रमिकों के सम्मान का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य अदृश्य हाथों की पीड़ा को भी सामने लाता है जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। भारत जैसे विकासशील देश में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ श्रम के साथ-साथ बाल श्रम की समस्या भी एक गहरी सामाजिक विडंबना के रूप में उपस्थित है।

संविधान और कानूनों के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों, कारखानों, होटलों, ढाबों या अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्य कराना अपराध है। इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि देश के छोटे-बड़े शहरों, कस्बों और गांवों में लाखों बच्चे आज भी श्रम के बोझ तले दबे हुए हैं। वे कभी चाय की दुकानों पर काम करते दिखते हैं, कभी पटाखा उद्योगों में, तो कभी कचरा बीनते या भीख मांगते हुए। यह केवल आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि उनके बचपन, शिक्षा और भविष्य का भी हनन है।
बाल श्रम की जड़ें गहरी हैं।

 गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा और सामाजिक जागरूकता का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। कई परिवारों में आर्थिक मजबूरी इतनी तीव्र होती है कि वे स्वयं अपने बच्चों को श्रम के दलदल में धकेल देते हैं। इसके अतिरिक्त अभिभावकों की असामयिक मृत्यु, बीमारी या परिवार में अधिक सदस्यों का होना भी बच्चों को समय से पहले जिम्मेदारियों के बोझ तले ला देता है।

बाल श्रमिकों का शोषण बहुआयामी होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। उन्हें वयस्क श्रमिकों की तुलना में बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है, जिससे नियोजकों के लिए वे सस्ते और सुविधाजनक श्रम का स्रोत बन जाते हैं। यही कारण है कि बाल श्रम की प्रवृत्ति समाप्त होने के बजाय कई स्थानों पर बढ़ती दिखाई देती है।

इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कानून और योजनाएँ लागू की हैं, जैसे बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा पोषण, शिक्षा और बाल संरक्षण से जुड़ी अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ जैसे संगठन बाल श्रम उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन 138 और 182 विशेष रूप से बाल श्रम के उन्मूलन और खतरनाक कार्यों से बच्चों को मुक्त कराने पर केंद्रित हैं। फिर भी, समस्या का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से ही संभव है।

दुर्भाग्यवश, कई बार इन कानूनों का पालन कराने वाली एजेंसियाँ भ्रष्टाचार, लापरवाही और लालफीताशाही की शिकार हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, नियोजक आसानी से बच निकलते हैं और बच्चे शोषण की आग में झोंक दिए जाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बाल श्रम केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक प्रश्न भी है। जब तक समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ेगी, जब तक हम बच्चों को श्रम नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कार का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी।

मजदूर वर्ग की व्यापक स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आज भी न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षित कार्यस्थल जैसे मूल अधिकारों से वंचित हैं। प्रवासी मजदूरों की स्थिति, विशेषकर महामारी के समय, ने इस सच्चाई को उजागर कर दिया कि श्रमिक वर्ग हमारे विकास का आधार होने के बावजूद सबसे अधिक उपेक्षित है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बाल श्रम और श्रमिक शोषण के विरुद्ध एक समन्वित और सख्त नीति अपनाई जाए।

इसके लिए कानूनों का कठोर और पारदर्शी क्रियान्वयन,शिक्षा और पोषण योजनाओं का प्रभावी विस्तार, गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा, और समाज में जागरूकता का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सचमुच एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को श्रम की बेड़ियों से मुक्त कर शिक्षा और अवसरों की मुख्यधारा में लाना होगा। अन्यथा, आज का यह बाल श्रमिक कल का कमजोर नागरिक बनेगा, और एक सुदृढ़ राष्ट्र का सपना अधूरा ही रह जाएगा।

संजीव ठाकुर

प्रमोद रौनियार

कुशीनगर। पडरौना जटहां बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत किन्नर पट्टी बाजार में शुक्रवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय चौहान एकता मंच के जिलाध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान गोबरी उर्फ नथुनी चौहान द्वारा किया गया।

उद्घाटन अवसर पर ग्राम प्रधान ने कहा कि इस ग्राहक सेवा केंद्र के खुलने से क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी और उन्हें दूर-दराज के बैंकों में जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। इस दौरान ग्राहक सेवा केंद्र संचालक रंजीत चौहान, समाजसेवी विकास चौहान सहित विनय, संजय तिवारी, चंद्रभान चौहान, रंगलाल चौहान, अवधेश चौहान, नरेश चौहान, राधेश्याम चौहान, बाबूनंदन कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, रामनारायण चौहान, आरपीएन यादव, विनय यादव, अरुण पाल, सोनू यादव, प्रदीप चौहान, धीरज चौहान, रविकिशन साहनी, गोपाल चौहान, स्वामीनाथ चौहान, जयक्षी चौहान, रघुनाथ चौहान, शकिल अंसारी, राजन यादव, अनूप बर्नवाल, तृलोकी यादव सहित क्षेत्र के अनेक सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने केंद्र के सफल संचालन और क्षेत्र के विकास की कामना की।