स्वतंत्र प्रभात स्पेशल रिपोर्ट
जितेंद्र कुमार "राजेश"

बिहार। तकनीक के इस दौर में सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बन गया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों पर भी दिखाई देने लगा है। पहले जहां शादियां टूटने के पीछे दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी, पारिवारिक हस्तक्षेप और आपसी मतभेद प्रमुख कारण माने जाते थे, वहीं अब सोशल मीडिया भी वैवाहिक विवादों की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है।

पारिवारिक परामर्श केंद्रों और वैवाहिक मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच सोशल मीडिया को लेकर बढ़ता संदेह, ऑनलाइन मित्रता, पुराने संबंधों से दोबारा संपर्क, निजी जीवन को सार्वजनिक करना तथा घंटों मोबाइल और सोशल मीडिया पर व्यस्त रहना रिश्तों में तनाव पैदा कर रहा है। कई मामलों में यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि बात अलगाव और तलाक तक पहुंच जाती है।

हाल के वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों और जिलों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जहां सोशल मीडिया पर हुई बातचीत, पोस्ट, लाइक, कमेंट, फोटो शेयरिंग या ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। परिवार परामर्श केंद्रों में भी ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहां सोशल मीडिया से जुड़ी गलतफहमियां वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया स्वयं समस्या नहीं है, बल्कि उसका अनियंत्रित उपयोग और उससे पैदा होने वाला अविश्वास रिश्तों को कमजोर करता है। कई बार लोग वास्तविक जीवन की अपेक्षा आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं, जिससे पति-पत्नी के बीच संवाद कम होने लगता है और गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं।

समाजशास्त्रियों के अनुसार, मजबूत वैवाहिक रिश्तों के लिए आपसी विश्वास, खुला संवाद और डिजिटल संतुलन बेहद आवश्यक है। यदि सोशल मीडिया का उपयोग संयम और समझदारी के साथ नहीं किया गया, तो आने वाले समय में यह पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है।

 स्वतंत्र प्रभात की सलाह

✔ सोशल मीडिया के उपयोग की समय सीमा तय करें।

✔ पति-पत्नी एक-दूसरे से बातें छिपाने के बजाय खुलकर संवाद करें।

✔ ऑनलाइन मित्रता और चैटिंग में पारदर्शिता बनाए रखें।

✔ किसी पोस्ट, लाइक या कमेंट को लेकर तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचें।

✔ रिश्तों को मोबाइल स्क्रीन से ज्यादा समय दें।

पटना: पटना के मसौढ़ी मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात जवाबी कार्रवाई में अपराधी मोहम्मत हैदर को गोली लगी थी, जिसमें वो घायल हो गया था. उसे पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मोबाइल लूट का था पूरा मामला: पूर्वी सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि यह घटना ऐप पर मोबाइल खरीद-बिक्री के बहाने युवक को अगवा कर लूटने की थी. कुछ युवक एक व्यक्ति को मणिचक गांव के पास ले गए और उसका मोबाइल व नकदी लूटने का प्रयास कर रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस अपराधी मुठभेड़ में हमारे दो पुलिस पदाधिकारी जख्मी हुए थे. एक अपराधी भी जख्मी हुआ जिसकी देर रात मौत हो गई. उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई है. ऐप पर मोबाइल खरीद-बिक्री और पैसा लूटने का मामला था.-परिचय कुमार, पूर्वी सिटी एसपी

पुलिस पर हमला, दो अधिकारी घायल: मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें मसौढ़ी थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार के जांघ में और एएसआई संजय कुमार के हाथ में गोली लगी. दोनों का इलाज एम्स पटना में चल रहा है और वे फिलहाल खतरे से बाहर हैं.

अपराधी मोहम्मद हैदर की अस्पताल में मौत
जवाबी कार्रवाई में अपराधी ढेर: पुलिस की जवाबी फायरिंग में मोहम्मद हैदर घायल हुआ. उसे पहले पुनपुन पीएचसी, फिर पीएमसीएच, मैक्स हॉस्पिटल और अंत में पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई है.

छह अपराधियों की पहचान, छापेमारी जारी: पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी छह अपराधियों की पहचान कर ली है. घटना के बाद पुलिस ने इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है. एसपी ने कहा कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस का सख्त रुख, सर्च अभियान तेज: पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है. एसपी परिचय कुमार ने आश्वासन दिया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की घटनाओं को दोहरने नहीं दिया जाएगा.

​पटना ,स्वतंत प्रभात ब्यूरो ,एम पी रोशन 

भारत आज तेजी से 'डिजिटल इंडिया' की ओर कदम बढ़ा रहा है। यूपीआई , ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, रेलवे बुकिंग और डिजिटल वॉलेट ने आम नागरिकों की जिंदगी को  आसान बना दिया है। घर बैठे एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर करने से लेकर खरीदारी और सरकारी सेवाओं का लाभ  अब आम बात हो चुकी है। लेकिन, तकनीक की इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक डरावना सच भी छिपा है। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ देश में साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम और उपभोक्ता शोषण के मामलों में भी काफी तेजी  आ गई है। तकनीक ने जहां आम जनता को सहूलियत दी है, वहीं अपराधियों को लोगों की जेब और बैंक खातों तक पहुंचने का नया और आसान जरिया थमा दिया है।

​मिनटों में साफ हो रही जीवनभर की गाढ़ी कमाई

कमोबेश ​आज स्थिति यह हो गई है कि  रोजाना सेकड़ो लोग ओटीपी फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, फेक लोन ऐप्स, व्हाट्सएप हैकिंग, फर्जी कस्टमर केयर और अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन  काधड़ल्ले से शिकार हो रहे हैं। शातिर साइबर अपराधी पलक झपकते ही लोगों की जीवनभर की जमा-पूंजी उड़ा रहे हैं।

​साइबर अपराधियों के रडार पर बिहार; सुपौल कनेक्शन से बढ़ी चिंता
​साइबर अपराध के मामले में बिहार अब देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में शुमार हो गया है।  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरोNCRB एनसीआरबी और विभिन्न हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार में साइबर अपराध के मामलों में लगभग 43 प्रतिशत की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है। दर्ज होने वाले अधिकांश मामले आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े हैं।

सबसे ​चिंताजनक बात यह है कि अब बिहार के ग्रामीण और सीमावर्ती जिले भी इस नेटवर्क की चपेट में हैं। हाल के वर्षों में सुपौल जिला भी साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम की गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की जांच में कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है, जिनके तार अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट से जुड़े थे और उनका कनेक्शन सुपौल क्षेत्र में पाया गया।

​क्यों आसान शिकार बन रहे हैं ग्रामीण इलाके?

1 सुदूर गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच।
   2 ​सीमित डिजिटल साक्षरता: लोग तकनीक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों से अनजान हैं।
3  ​बेरोजगारी: स्थानीय युवाओं का भटककर अपराधियों के झांसे में आना या खुद इस दलदल में शामिल होना।
  4 ​बुजुर्ग और छात्र निशाने पर: डिजिटल तकनीक की कम समझ रखने वाले बुजुर्ग और नौकरी-सस्ते लोन के चक्कर में छात्र आसानी से फंस रहे हैं।

​कानूनी अधिकारों की  अनभिज्ञता बनी सबसे बड़ी कमजोरी

सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रहे ​इस संकट का सबसे गंभीर पहलू यह है कि अधिकांश पीड़ितों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती। जागरूकता की कमी के कारण लोग समय पर शिकायत दर्ज नहीं करा पाते, जिससे अपराधियों पर नकेल कसना और डूबे हुए पैसे की रिकवरी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। साइबर फ्रॉड अब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि पीड़ितों के लिए गहरा मानसिक और सामाजिक संकट बनता जा रहा है।

जानें अपनी कानूनी अधिकार

​देश का कानून डिजिटल लेनदेन में नागरिकों को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। 'इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट' 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम  और भारतीय रिजर्व बैंक  के दिशानिर्देश उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

​हेल्पलाइन 1930 है रामबाण: यदि आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। समय पर (गोल्डन ऑवर में) शिकायत दर्ज होने से फ्रॉड की गई राशि फ्रीज होने और रिकवरी की संभावना काफी बढ़ जाती है।

​कंज्यूमर फोरम की शरण: ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, भ्रामक विज्ञापन या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता आयोग  में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

​बैंकों की जवाबदेही: डिजिटल पेमेंट फेल होने या अनधिकृत ट्रांजैक्शन की स्थिति में यदि उपभोक्ता की गलती नहीं है, तो बैंक और सर्विस प्रोवाइडर हर्जाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ​रेलवे व अन्य सेवाएं: रेलवे या अन्य ऑनलाइन सेवाओं में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना या सेवा में गंभीर लापरवाही बरतने पर मुआवजे  का प्रावधान है।

कहते हैं कानून के जानकार

कानूनी जागरूकता , साइबर पीड़ितों को सही मार्गदर्शन देना और उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाना समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। जब तक समाज कानूनी रूप से जागरूक नहीं होगा, तब तक इस डिजिटल महामारी पर लगाम लगाना नामुमकिन है।

-भास्कर सिंह ,अधिवक्ता
 पटना न्यायालय
​चुनौती बड़ी है, मिलकर लड़ना होगा
​आज आवश्यकता सिर्फ नए और कड़े कानून बनाने की नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जागरूक करने की है। सरकार, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, बैंकिंग संस्थानों और कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को मिलकर एक ऐसा सुरक्षित इकोसिस्टम बनाना होगा, जहां तकनीकी विकास के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा भी शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो। यदि समय रहते देश और समाज इस खतरे के प्रति सचेत नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में साइबर फ्रॉड और उपभोक्ता शोषण भारत के सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बनकर खड़ा हो जाएगा।

​ ​बिहार में साइबर अपराध का बढ़ता जाल 

बिहार में साइबर अपराध की स्थिति (वर्ष 2024-25)                    
 • कुल दर्ज मामले: 5,624 मामले (सबसे अधिक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े) 
 • कुल शिकायतें मिलीं: 11,764                              
 • निस्तारित मामले: 917 
 • फ्रीज की गई राशि: 106 करोड़ रुपये              |
• पीड़ितों को वापसी: 7.36 करोड़ रुपये  
अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़]
  सुपौल बना अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का केंद्र!                     
 • हॉटस्पॉट: सुपौल जिले के गनौड़ा और गौसपुर गांव।              
 • EOU की बड़ी कार्रवाई: आर्थिक अपराध इकाई ने 20 जुलाई 2025 को गौसपुर में हर्षित कुमार के घर  छापेमारी कर एक अवैध सिम बॉक्स  बरामद किया।सिम बॉक्स में 231 सक्रिय सिम कार्ड लगे हुए थे।  फर्जी सिम कार्डों के जरिए वीओआईपी (VoIP) कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदला जाता था।                                        
| • कॉल डेटा: महज 3 दिनों (30 जून से 2 जुलाई 2025) के भीतर  51 हजार से अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉल्स की गईं। |
​[ग्लोबल सिंडिकेट: इन देशों से जुड़े हैं तार                        |
जांच एजेंसियों के अनुसार, बिहार के इस नेटवर्क के तार सीधे तौर पर वियतनाम, चीन और कंबोडिया जैसे देशों में सक्रिय साइबर ठगी गिरोहों से जुड़े हैं। यह राज्य में साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप और उससे निपटने की बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है।

बोले अधिकारी
हाल के बर्षो में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर सेल थाना स्थापित किया गया है।जहाँ त्वरित कार्यवाही की जाती है।
शुशील कुमार,आईपीएस   अधीक्षक सह नोडल अधिकारी
साइबर सेल सह  आर्थिक अपराध इकाई ,पटना

छपरा/मांझी (सारण)। बिहार के सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव में गुरुवार की देर शाम लूटपाट के दौरान एक वृद्ध महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान गांव निवासी रामजन्म पंडित की लगभग 80 वर्षीय पत्नी रुक्मिणी देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों की सतर्कता के कारण एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिससे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है।

परिजनों के अनुसार रुक्मिणी देवी रात करीब साढ़े आठ बजे घर के बाहर स्थित एक कमरे में अकेली सो रही थीं। उनके पति भोजन करने के लिए दूसरे घर गए हुए थे। इसी दौरान गांव का ही एक युवक कथित रूप से कमरे में घुस गया। मृतका की पुत्रवधू रेखा देवी की नजर उस पर पड़ गई। पूछताछ किए जाने पर युवक वहां से भागने लगा। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया।

इसके बाद जब परिजन कमरे के अंदर पहुंचे तो रुक्मिणी देवी मृत अवस्था में मिलीं। उनके चेहरे, आंख और नाक पर चोट के निशान थे तथा गले पर दबाव के चिह्न पाए गए। परिजनों का आरोप है कि बदमाश ने उनके नाक का गहना भी नोच लिया।

घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस को एक मोबाइल फोन और चप्पल बरामद हुई है, जिसे ग्रामीण संदिग्ध युवक का बता रहे हैं। सूचना मिलते ही दाउदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य संकलित किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से आवश्यक नमूने एकत्र किए हैं। थानाध्यक्ष निर्भय कुमार ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है तथा पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही मामले के सभी पहलुओं का खुलासा होने की उम्मीद है।

एकमा (सारण)। बरसात के मौसम में सर्पदंश की घटनाओं को देखते हुए एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी-स्नेक वेनम (एएसवी) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सांप काटने के मामलों में मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।चिकित्सक डॉ. गुंजन कुमार ने शुक्रवार को बताया कि वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र में एंटी-स्नेक वेनम की 36 वायल उपलब्ध हैं, जिससे सर्पदंश पीड़ित मरीजों का समय पर उपचार किया जा सकता है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि सांप काटने की स्थिति में किसी प्रकार की देरी न करें और मरीज को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लेकर आएं।उन्होंने बताया कि फिलहाल कुत्ता, सियार एवं बंदर के काटने पर लगाए जाने वाले एंटी रेबीज इंजेक्शन (एआरवी) की उपलब्धता नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रशासन अन्य लगभग सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को शीघ्र व प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

सुपौल किसानों को आधुनिक खेती, नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में मंच पर जनप्रतिनिधियों और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन जिन किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उनकी भागीदारी बेहद कम नजर आई। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक सोनम रानी और प्रखंड प्रमुख काजल देवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

उद्घाटन के बाद विधायक ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती अपनाने तथा विभागीय योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। लेकिन कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें और स्थानीय लोगों के दावे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि अधिकांश पंचायतों के किसानों को कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई।

न गांवों में प्रचार-प्रसार हुआ और न ही किसानों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। नतीजा यह रहा कि किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में वास्तविक किसानों की तुलना में कृषि विभाग के कर्मी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार और अन्य कर्मचारी अधिक दिखाई दिए। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकांश कार्यक्रम अब किसानों के हित से अधिक विभागीय उपलब्धियां गिनाने और कागजी रिपोर्ट तैयार करने का माध्यम बन गए हैं।

किसानों का कहना है कि हर वर्ष प्रशिक्षण, जागरूकता और महाअभियान के नाम पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन खेती करने वाले आम किसान तक न तो योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचती है और न ही उन्हें प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ मिलता है।एक किसान ने नाराजगी जताते हुए कहा, "अगर यह किसानों का कार्यक्रम था तो किसान कहां थे? गांवों में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। विभाग कार्यालय में कार्यक्रम कर फोटो खिंचवा लेता है और बाद में रिपोर्ट में हजारों किसानों को लाभान्वित दिखा दिया जाता है।

कार्यक्रम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी नीतीश कुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को अनुदान योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। अधिकारियों ने उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी भी दी।
हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि जब किसानों की उपस्थिति ही सीमित रही तो विभाग द्वारा दी गई जानकारियां आखिर किन तक पहुंचीं? यदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वास्तविक किसान ही शामिल नहीं होंगे तो सरकार की योजनाओं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह खेतों तक कैसे पहुंचेगी?

किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग वर्षों से कागजी आंकड़ों और औपचारिक बैठकों के सहारे अपनी उपलब्धियां गिनाता रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर किसान आज भी समय पर बीज, खाद, सिंचाई सुविधा और योजनाओं की जानकारी के लिए भटकते रहते हैं। कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अक्सर एक विशेष समूह या चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है, जिससे आम किसानों की भागीदारी प्रभावित होती है।

शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 के इस आयोजन ने एक बार फिर कृषि विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विभाग वास्तव में किसानों को सशक्त बनाना चाहता है तो उसे कार्यालयों से निकलकर गांवों तक पहुंचना होगा। अन्यथा किसानों के नाम पर होने वाले ऐसे कार्यक्रम केवल भाषण, फोटो सेशन और कागजी उपलब्धियों तक ही सीमित रह जाएंगे, जबकि खेतों में मेहनत करने वाला किसान जानकारी और सुविधा दोनों से वंचित रहेगा।

बेतिया। मामला साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत के धर्मपुर नहर के पास की है जहां अपने घर को आ रहे एक दुकान व्यवसायी पर कुछ मनचलों ने नशे की हालत में उस पर हमला बोल दिया जिसमें व्यवसायी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, स्थानीय लोगों के द्वारा घायल को चनपटिया अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां स्थिति चिंताजनक देख डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के पश्चात बेहतर उपचार के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया, युवक का इलाज बेतिया जारी है युवक ने अपने बयान में बताया कि घटना 10 जून की रात करीब 9:00 बजे की है जब वह साठी के धरमपुर नहर के पास दुकान को बंद कर अपने घर को आ रहा था I

इसी बीच 10 जून की शाम सिरसिया बेलवा के वार्ड नंबर 5 मोहल्ले के ही निवासी नशे की हालत में कुछ युवकों द्वारा कहा सुनी हो रही थी, इसी बीच स्थानीय ग्रामीणों द्वारा युवकों को समझाया बुझाया गया, वही नशे की हालत में युवकों ने अपने आपा को खोकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे इस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें दो थप्पड़ जड़ दी, जिस पर विवाद बढ़ गया और रात्रि के समय उस व्यवसायी युवक पर उन्होंने धारदार हथियार से हमला बोलते हुए लात घुस्से का प्रयोग कर उसे अधमरा की स्थिति में छोड़ गए, स्थानीय लोगों द्वारा उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया I

युवक ने बताया कि स्थानीय निवासी नेसार अंसारी, इलियाश अंसारी, इश्हाक अंसारी, अब्बास अंसारी, अशलम अंसारी एवं आजाद अंसारी सहित अन्य लोगों के द्वारा उसे धारदार हथियार से सर पर एवं शरीर के कई हिस्सों पर लात घुसा से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया, फिलहाल बेतिया जीएमसीएच में उसका इलाज जारी है, और व्यवसायी युवक ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए बताया कि इस प्रकार से आए दिन हों रही घटना को लेकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल काफी बना हुआ हैं घायल ने बताया कि मैंने कुछ नगद तकरीबन 26 हजार रूपए के आसपास पैसा लिया था और साथ ही साथ गले में सोने का लॉकेट था उसे उन लोगों ने मारपीट कर छीन लिया हैं, वहीं मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई हैं जहां पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

बेतिया। नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के एक मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुए मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 अजीत कुमार द्वारा, 12 जून, शुक्रवार को प्रेस वार्ता क्रम में यह बताया गया की 11 जून 2026 को नगर थाना में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बेतिया के निर्देश पर नगर थाना कांड संख्या 343/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया तथा नाबालिग को उसके कब्जे से बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान यह जानकारी सामने आई कि आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी से पूछताछ में उसने भी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

घटनास्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। वहीं, आरोपी के मोबाइल फोन से पीड़िता से संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरें भी बरामद होने की बात कही गई है। पीड़िता एवं आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है तथा जांच के दौरान बेडशीट, अंडरगारमेंट सहित अन्य साक्ष्यों को जब्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है।

पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है तथा दोषी के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस कार्रवाई में नगर थाना अध्यक्ष धीरज कुमार, पुलिस अवर निरक्षक नितीन कुमार, दीप्ती कुमारी, खुशबू कुमारी, आदि शामिल रहें.

बेतिया। मंडल कारा बेतिया में बंद एक कैदी की जीएमसीएच बेतिया में इलाज के दौरान मौत हो जाने से मामला चर्चा का विषय बन गया है। मृतक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैशखवा वार्ड संख्या-6 निवासी चोकट साह के 35 वर्षीय पुत्र भूलन साह के रूप में हुई है। परिजनों ने उत्पाद विभाग पर मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, 9 जून को सिकटा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने भूलन साह को कथित रूप से नशे की हालत में गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंडल कारा भेज दिया गया। बताया जाता है कि 10 जून को मंडल कारा में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद कारा प्रशासन द्वारा उन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच), बेतिया के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 12 जून, शुक्रवार को दोपहर करीब 1:30 बजे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गए।

मृतक के परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान उत्पाद विभाग के कर्मियों द्वारा भूलन साह के साथ मारपीट की गई थी, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजनों का कहना है कि उन्हें भूलन साह की बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी समय पर नहीं दी गई और उनकी मृत्यु के बाद ही मंडल कारा प्रशासन ने सूचना दी। परिजनों ने यह भी बताया कि 10 जून को ही भूलन साह की जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन दायर किया गया था तथा जमानत की राशि भी जमा कर दी गई थी। इसके बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो सकी।

मृतक के स्वजनों के अनुसार, भूलन साह मंगलपुर स्थित अपने ससुराल क्षेत्र में घरारी की जमीन खरीदने के सिलसिले में गए थे और एडवांस राशि देने के लिए अपने साथ लगभग दो लाख रुपये नकद लेकर निकले थे। परिजनों का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद से उक्त राशि और उनका मोबाइल फोन नहीं मिला है। उन्होंने इस बिंदु की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है।

भूलन साह अपने पीछे पत्नी लीलावती देवी और तीन छोटे बच्चों — प्रमोद कुमार (10 वर्ष), अखिलेश कुमार (8 वर्ष) एवं छबीला कुमार (6 वर्ष) को छोड़ गए हैं। परिवार का भरण-पोषण वे मछली खरीद-बिक्री के व्यवसाय से करते थे।फिलहाल पुलिस, अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं, मृतक के परिजन घटना की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा न्याय की मांग कर रहे हैं।

बेतिया। 12 जून, को पश्चिमी चंपारण में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में 102 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार के सहयोग से ज़ेन प्लस सर्विसेज द्वारा संचालित यह सेवा मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए भी नई पहल कर रही है। इसी क्रम में ज़ेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने 2 जून को पटना में बिहार के पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की है।

इस केंद्र के माध्यम से एम्बुलेंस कर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवनरक्षक कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित एवं बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी तथा अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना केवल कौशल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा।

प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होने से अस्पतालों, एम्बुलेंस सेवाओं और चिकित्सा संस्थानों की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अब पश्चिमी चंपारण सहित बिहार के लोगों को इमरजेंसी हेल्थकेयर एजुकेशन के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पटना के ए.जी. कॉलोनी स्थित एएचए ट्रेनिंग सेंटर में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा।

मई 2026 के दौरान 102 एम्बुलेंस सेवा ने पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 4,324 मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान की। इनमें 2,924 गर्भवती महिलाएं, 65 नवजात एवं गंभीर मरीज, 229 सड़क दुर्घटना पीड़ित तथा 1,106 अन्य मरीज शामिल रहे। सेवा की त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली और बेहतर संचालन व्यवस्था के कारण जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।

ज़ेन प्लस के बिहार प्रोजेक्ट हेड दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार में एएचए ट्रेनिंग सेंटर जैसी पहलें कुशल स्वास्थ्यकर्मियों के निर्माण, इमरजेंसी केयर को सशक्त बनाने तथा हेल्थकेयर एजुकेशन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र बिहार और पड़ोसी राज्यों के डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स, मेडिकल छात्रों तथा इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को एडवांस इमरजेंसी केयर ट्रेनिंग उपलब्ध कराकर रोजगार के बेहतर अवसर भी प्रदान करेगा।

सुपौल स्वतंत्त्र प्रभात संवाददाता

सुपौल जिले के  जदिया थाना हाजत में बंद युवक बिट्टू कुमार की फंदे से लटककर हुई मौत के मामले में पुलिस  की कार्रवाई  तेज होती जा रही है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पहले ड्यूटी पर तैनात ऑडी पदाधिकारी और चौकीदार को निलंबित किया गया, वहीं अब थानाध्यक्षनंद किशोर नंदन  के खिलाफ भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है।पुलिस अधीक्षक शरथ आर.एस. ने बुधवार को कार्रवाई करते हुएघटना के समय  ड्यूटी पर तैनात ऑडी पदाधिकारी एसआई सोभरन कुमार एवं चौकीदार अनमोल कुमार पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में दोनों पर ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।

बताया  जा रहा है कि इसी लापरवाही के कारण हिरासत में बंद युवक की जान चली गई। एसपी शरथ आर एस  ने जदिया थानाध्यक्ष नंदकिशोर नंदन के निलंबन के लिए डीआईजी को अनुशंसा भेज दी है। ऐसे में थानाध्यक्ष के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए एसपी शरथ आर.एस. ने बताया किमंगलवार की रात  ड्यूटी पर तैनात एसआई सोभरन कुमार और एक चौकीदारअनमोल कुमार पासवान  को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष के निलंबन के लिए डीआईजी  को अनुशंसा भेज दी गई है।

इधर, मृतक बिट्टू कुमार के परिजन अब भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक घटना के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सकेगा। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की मांग की है।वहीं क्षेत्र के लोगों की नजर अब पुलिस विभाग की अगली कार्रवाई और पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

लोगों का मानना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस चर्चित मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।इस बीच प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ फेरबदल किए गए हैं। जदिया थाना में पदस्थापित मुंशी मनोज कुमार का तबादला पुलिस केंद्र, सुपौल कर दिया गया है। वहीं एसआई रिंकी कुमारी को निर्मली थाना स्थानांतरित किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी लंबे समय से जदिया थाना में कार्यरत थे, जिसके आधार पर यह नियमित प्रशासनिक कार्यबाही की गई है।

सुपौल, स्वतंत्त्र प्रभात संवाददाता

सुपौल जिले के जदिया थाना हाजत में बंद बिट्टू कुमार की मौत को लेकर उठ रहे सवालों और परिजनों द्वारा लगाए जा रहे हत्या के आरोपों के बीच सीसीटीवी फुटेज ने कई अहम तथ्यों से पर्दा उठा दिया है। गुरुवार को पुलिस ने हाजत में लगे सीसीटीवी फुटेज को दिखाया। पुलिस के अनुसार वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जब हाजत में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई,तो उसमें पूरी घटना कैद मिली। फुटेज के अनुसार,बिट्टू पहले हाजत से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखाई देता है। वह वेंटिलेटर के रास्ते हाजत से भागने का प्रयास करता है और इसके लिए हाजत की ग्रिल पर चढ़कर एक-दो नहीं,बल्कि तीन बार बाहर निकलने की कोशिश करता है। हालांकि हर बार उसे असफलता हाथ लगती है और वह नीचे गिर जाता है।

काफी देर तक छटपटाने और बाहर निकलने में नाकाम रहने के बाद बिट्टू शांत हो जाता है। फुटेज के अनुसार वह पानी पीने के बाद कुछ समय तक सिर के नीचे आराम करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव नजर आता है। मौका पाकर वह कंबल के किनारे की पट्टी को दांतों से काटकर रस्सीनुमा आकार देता है और हाजत की ऊपरी ग्रिल में उसे बांधने लगता है। सीसीटीवी  रिकॉर्डिंग में दिखाई देरहा  है कि आसपास किसी पुलिसकर्मी की मौजूदगी नहीं होने का एहसास होने पर उसने तेजी से फंदा तैयार किया। इसके बाद गले में फंदा डालकर उसे कस लिया और धीरे-धीरे अपने पैरों का सहारा हटाने लगा।

कुछ क्षणों तक उसकी छटपटाहट कैमरे में कैद होती है,लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी गतिविधियां पूरी तरह थम जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद घटना को लेकर चल रही कई अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि मृतक के परिजन अब भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं,वहीं मामले की जांच जारी है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम की विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है।