‘लापरवाह फसल बीमा कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट जायेगें’- कालिका प्रसाद मिश्रा

‘लापरवाह फसल बीमा कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट जायेगें’- कालिका प्रसाद मिश्रा

भेटुवा (अमेठी)। जनपद निवासी अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किसानो को क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग किया है। साथ ही उन्होने प्रशासन और फसल बीमा करने वाली कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा है की असमय बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की संपूर्ण रवी फसल बर्बाद हो

भेटुवा (अमेठी)। जनपद निवासी अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किसानो को क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग किया है। साथ ही उन्होने प्रशासन और फसल बीमा करने वाली  कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

          अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा है की असमय बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की संपूर्ण रवी फसल बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री के बार बार निर्देश के बावजूद प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। फसल बीमा कंपनी सोम्पो का जनपद में कोई कार्यालय या कर्मचारी नहीं है। प्रशासन द्वारा जो बीमा शिकायत नम्बर दिए गए हैं, तीन दिन तक बन्द रहे या शिकायत दर्ज नहीं किये। जबकि आज कम्पनी का कहना है 72 घण्टे बीत गए अब कुछ नहीं होगा।

          उन्होने आरोप लगाया है की किसान राजस्व अधिकारियों व ब्लॉक कृषि रक्षा इकाई पर भटक रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब जब 72 घण्टे बीत चुका है तब तरह-तरह की बहानेबाजी प्रशासन और कंपनी द्वारा की जा रही है। यह किसानों के साथ भद्दा मजाक है। उन्होने कहा है की भेटुआ ब्लॉक पर कई किसान कागजात लेकर भटक रहे हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है।

             गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा  ने कहा की तहसील प्रशासन लेखपालों पर दबाव बना रहे है कि वह फसल नुकसानी कम से कम दिखाएं ताकि किसी भी किसान को आपदा राहत का लाभ नहीं मिल सके। अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा ने अपने प्रेस विज्ञप्ति मे कहा है की पीड़ित दलशाहपुर निवासी मनोज तिवारी ने उन्हे बताया कि वो  कई दिनों से भटक रहे हैं। कृषि विभाग व राजस्व एक दूसरे के यहां भेज देते हैं।

            अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा है की   इस तरह जनपद में लापरवाह फसल बीमा कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट जायेगें। जिसका सर्वे वे स्वंय टीम द्वारा  किसानों के खेतों व घर घर जाकर कर रहें हैं। जनपद से सर्वे कराकर उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दिखिल की जाएगी। 

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