CAA-NRC: इन 14 दलों ने दिखायी एकता, नहीं पहुंचीं ये 4 पार्टियां…
स्वतंत्र प्रभात – आज राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बुलाई गई इस बैठक में एक दर्जन से अधिक विपक्षी दल शामिल हुए लेकिन कुछ बड़े दल शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही
स्वतंत्र प्रभात –
आज राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बुलाई गई इस बैठक में एक दर्जन से अधिक विपक्षी दल शामिल हुए लेकिन कुछ बड़े दल शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना को इस बैठक के लिए न्योता नहीं दिया गया था। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा, नागरिकता संशोधन एक्ट पर विरोध और देश के मौजूदा हालात पर कांग्रेस ने विपक्ष की बैठक बुलाई थी।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की इस बैठक में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत कुल चार दल शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि सीपीएम, सीपीआई, राजद समेत पार्टियां बैठक में शामिल हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। झारखंड में सरकार गठन के बाद राहुल गांधी पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए हैं।
इस बैठक में ये पार्टियां शामिल हुईं?
1। कांग्रेस
2। सीपीएम
3। सीपीआई
4। राजद
5। एनसीपी
6। AIUDF
7। RLD
8। HAM
9। IUML
10। RLSP
11। शरद यादव
12। केरल कांग्रेस
13। आरएसपी
14। जेएमएम
नहीं हुयी शामिल, जिन्हें न्योता भेजा गया।
1। बसपा
2। डीएमके
3। टीएमसी
4। सपा
जिन्हें न्योता ही नहीं भेजा गया था।
1। आम आदमी पार्टी
2। शिवसेना
करीब दो हफ्ते बाद दिखे राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए। राहुल गांधी करीब दो हफ्ते बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए हैं। इससे पहले वो झारखंड में कांग्रेस-जेएमएम की सरकार गठन के दौरान दिखाई दिए थे। राहुल गांधी ने बीते दिनों हुई कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि, इस दौरान वह ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे।
केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन एक्ट पर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बीते दिनों प्रदर्शन भी किया, हालांकि इसका कुछ बड़ा लाभ होते हुए नहीं दिखा। लगातार हो रहे विरोध के बाद भी गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन एक्ट का गैजेट जारी कर दिया है, यानी अब वह कानून बन चुका है।
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