Haryana: हरियाणा सरकार की नई EWS पॉलिसी, अब खुद के घर का सपना होगा साकार

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य के शहरी गरीबों और निम्न आय वर्ग के परिवारों को हरियाणा सरकार ने सस्ती और स्थायी छत देने का बड़ा फैसला लिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार, अब यह सपना केवल ख्वाहिश नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की गारंटी बनेगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह नीति ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। जानकारी के मुताबिक,इसका उद्देश्य है कि आवास अब केवल अमीरों की पहुंच तक सीमित न रहे, बल्कि हर मेहनतकश, हर कर्मचारी और हर ज़रूरतमंद परिवार को भी अपना घर मिले। Haryana EWS Policy-2025

जानकारी के मुताबिक, यह नीति हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा तैयार की गई है और इसे लागू करने की ज़िम्मेदारी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग को दी गई है। Haryana EWS Policy-2025

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मिली जानकारी के अनुसार, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SK सिंह की ओर से यह पॉलिसी जारी की है। नई EWS नीति के तहत अब कोई भी रिहायशी कॉलोनी या हाउसिंग प्रोजेक्ट सिर्फ़ अमीरों के लिए नहीं होगा। सरकार ने आदेश दिया है कि हर लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में 20% प्लॉट और हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 15% फ्लैट  EWS के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, इससे शहरी इलाकों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भी मुख्यधारा की कॉलोनियों का हिस्सा बन सकेंगे। Haryana EWS Policy-2025

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साइज व रेट भी तय

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जानकारी के मुताबिक, सरकार ने यह भी तय किया है कि गरीबों को दिए जाने वाले घरों का आकार और दाम उनकी आय और जरूरत के अनुरूप हों। EWS प्लॉट्स का साइज 50 से 125 वर्ग मीटर तक रहेगा। वहीं EWS फ्लैट 200 से 400 वर्ग फुट के होंगे। EWS प्लॉट 600 प्रति वर्ग मीटर और फ्लैट 1.50 लाख या 750 प्रति वर्ग फुट के दर पर दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार, यह पहली बार है जब हरियाणा में गरीबों के लिए इतने सुलभ दामों पर घर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। Haryana EWS Policy-2025

आवंटन

मिली जानकारी के अनुसार, EWS नीति के तहत डेवलपर या बिल्डर को अपने हिस्से के प्लॉट और फ्लैट्स ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग को सौंपने होंगे। यह विभाग आगे इन घरों का निर्माण करवाएगा और पात्र लोगों को पारदर्शी प्रक्रिया से आवंटित करेगा। इसके लिए पहले पात्र लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, आवेदन आने के बाद ड्रा के जरिये प्लॉट और फ्लैट‌्स का आवंटन होगा। चयनित और प्रतीक्षा सूची दोनों सार्वजनिक रूप से जारी की जाएंगी ताकि कोई पक्षपात या गड़बड़ी न हो सके। Haryana EWS Policy-2025

आवेदन फीस

जानकारी के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। इसके लिए 10 हजार रुपये आवेदन शुल्क तय किया है। अगर आवेदक को घर मिलता है, तो यह राशि अंतिम भुगतान में समायोजित होगी। अगर चयन नहीं होता, तो यह रकम दो महीने के भीतर बिना ब्याज लौटाई जाएगी। Haryana EWS Policy-2025

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से ड्रॉ प्रक्रिया में छह महीने से अधिक देरी होती है, तो आवेदकों को भारतीय स्टेट बैंक की बचत ब्याज दर के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रावधान से सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है। Haryana EWS Policy-2025

बेचने पर पाबंदी

जानकारी के मुताबिक, EWS घर पाने वाले व्यक्ति को यह घर कम-से-कम पांच साल तक न बेचने या ट्रांसफर करने की शर्त माननी होगी। अगर कोई व्यक्ति यह नियम तोड़ता है तो उसे 100% जुर्माना देना होगा। यानी जितने में घर मिला था, उतनी ही राशि दंड के रूप में देनी होगी। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि यह योजना केवल असली ज़रूरतमंदों तक पहुंचे न कि निवेश या दलाली का साधन बने। Haryana EWS Policy-2025

स्कीम भी लागू

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने इस नीति में ‘किराये पर आवास योजना’ (रेंटल हाउसिंग स्कीम) का प्रावधान भी जोड़ा है। इसके तहत कुछ EWS यूनिट्स को किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे फैक्टरी कर्मियों, प्रवासी मजदूरों, सफाई कर्मचारियों और निम्न आय वर्ग के परिवारों को कम किराये में सम्मानजनक आवास मिल सकेगा। Haryana EWS Policy-2025

जानकारी के मुताबिक, अगर ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग डेवलपर को भुगतान में देरी करता है, तो उसे 9% वार्षिक ब्याज देना होगा। Haryana EWS Policy-2025

‘एक व्यक्ति-एक घर’ 

मिली जानकारी के अनुसार, पहले कई योजनाओं में एक ही व्यक्ति ने अलग-अलग जगहों से घर हासिल किए थे। नई नीति ने इस गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी आवंटन को आधार कार्ड और PPP से जोड़ दिया है। ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग का डेटा अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ साझा किया जाएगा ताकि पूरे राज्य में एक एकीकृत हाउसिंग डेटाबेस तैयार हो सके। 

जानकारी के मुताबिक, इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई व्यक्ति एक से अधिक सरकारी घर का लाभ न उठा सके। Haryana EWS Policy-2025

घरों की होगी नीलामी

मिली जानकारी के अनुसार, अगर दो बार प्रयास के बाद भी गरीब वर्ग के खरीदार नहीं मिलते, तो तीसरी बार वे घर E-नीलामी (ई-ऑक्शन) के ज़रिए सामान्य वर्ग के नागरिकों को बेचे जा सकेंगे। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी घर खाली न रहे और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो। Haryana EWS Policy-2025

जानकारी के मुताबिक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह का कहना है कि EWS पॉलिसी 2025 केवल एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में क्रांति है। अब किसी मेहनतकश को अपना घर पाने के लिए पूरी उम्र इंतजार नहीं करना पड़ेगा।