उत्तर प्रदेश विद्युत पेंशनरों की जीवन रेखा LMB-10 पर संकट, सम्मान और स्वास्थ्य रक्षा हेतु राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन

अजित सिंह ( ब्यूरो) के साथ कु. रीता की खास रिपोर्ट

 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) के हजारों समर्पित पेंशनरों की वर्षों पुरानी LMB-10 (Lump Sum Bill - 10) सुविधा को सुरक्षित रखने के लिए एक भावुक और न्यायसंगत अपील की गई है। इस सुविधा पर मीटर लगाने के प्रस्ताव ने इन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर अपना दल (एस) युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पटेल दयालु के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ओबरा के विधायक एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ को ज्ञापन सौंपा है।

इन वयोवृद्ध पेंशनरों ने अपने जीवन का स्वर्णिम समय भीषण गर्मी, राख, धूल और जोखिमभरी परिस्थितियों में कार्य करते हुए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आराम और स्वास्थ्य से ऊपर प्रदेश की रोशनी को रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि औद्योगिक व कृषि विकास की रफ्तार कभी मंद न पड़े। कोयले की राख और प्रदूषण भरे वातावरण में निरंतर कार्य करने के कारण आज अधिकांश पेंशनर गंभीर श्वसन रोग, अस्थमा और हृदय सम्बंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका यह योगदान उत्तर प्रदेश को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का आधार बना।

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LMB-10 सुविधा जिसके तहत मीटर के बजाय एक निश्चित जीवनोपयोगी बिजली सुविधा दी जाती थी, उनके अमूल्य योगदान के लिए सरकार द्वारा दिए गए सम्मान-पत्र के समान है। यह उनके गौरवशाली सेवा की परंपरा का प्रतीक है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इस सुविधा को समाप्त करना या इस पर मीटर लगाकर अतिरिक्त वित्तीय एवं मानसिक बोझ डालना न केवल नैतिकता के सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि यह उन बुजुर्गों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है, जो पहले से ही वृद्धावस्था और स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

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यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इसके गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक परिणाम होंगे। वृद्ध और अस्वस्थ पेंशनरों में गहरा अवसाद और निराशा उत्पन्न होगी, जिससे सामाजिक असंतोष की स्थिति सामने आएगी। वर्तमान और भावी कर्मचारियों में असुरक्षा और अविश्वास की भावना फैलेगी, जिसका सीधा नकारात्मक असर राज्य के विद्युत उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा। सरकार की संवेदनशील और कल्याणकारी छवि पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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प्रतिनिधिमंडल ने राज्य मंत्री से आग्रह किया है कि यह मुद्दा केवल वित्तीय प्रबंधन का नहीं, बल्कि निष्ठावान बुजुर्गों की इज्जत और आत्मसम्मान का है। अत: जनहित और राज्यहित की दृष्टि से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्नलिखित कदम उठाए जाएं। LMB-10 योजना के तहत आने वाले घरों में मीटर लगाने का कोई भी कार्य तत्काल रोका जाए। वर्षों पुरानी इस सुविधा को उनके योगदान के सम्मान में यथावत बनाए रखा जाए। इस विषय पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर ठोस और सकारात्मक आदेश जारी किए जाएं।

इस मौके पर अपना दल (एस) युवा मंच के अन्य प्रमुख सदस्य भी उपस्थित रहे, जिनमें जनाब महताब आलम (प्रदेश सचिव, अल्पसंख्यक मंच), संतोष कनौजिया (जिला सचिव), शरीफ खान (जिला उपाध्यक्ष, अल्पसंख्यक मंच), गुलाम, बॉबी, अनीश अंसारी, और राम विरंजन आदि शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने आशा व्यक्त की है कि मंत्री महोदय की संवेदनशीलता ही इन बुजुर्ग पेंशनरों की सबसे बड़ी आशा है।