हजारीबाग- भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान हजारीबाग समेत पूरे राज्य की जनता की समस्याओं को सशक्त रूप से सदन में उठा रहे है उन्होंने सरकार से मांग की केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) लंबित रहने के कारण झारखंड की विकास योजनाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव पर सदन को स्पष्ट जानकारी दी जाए। विधायक प्रदीप प्रसाद ने माननीय अध्यक्ष के समक्ष माननीय प्रभारी वित्त मंत्री से सीधे सवाल किया कि अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को झारखंड सरकार द्वारा कितने उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने लंबित हैं?
किन-किन योजनाओं के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजे जाने के कारण केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार का फंड रोक दिया है? सेंट्रल फंड रुके रहने की वजह से झारखंड की कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हुई हैं? झारखंड सरकार द्वारा कब तक लंबित प्रमाण पत्र भेजे जाएंगे ताकि रुकी हुई योजनाओं को गति मिल सके? वित्त मंत्री द्वारा इस विषय पर स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर देने के बजाय गोल-मोल जवाब देने पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कड़ा ऐतराज जताया।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाए। झारखंड में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएँ लंबित पड़ी हैं, जिनमें सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएँ सहित कई अन्य शामिल हैं। इन योजनाओं का कार्य ठप होने से जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि वह पारदर्शिता बनाए रखते हुए जल्द से जल्द केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे, ताकि रुकी हुई योजनाओं को पुनः शुरू किया जा सके और जनता को उनका लाभ मिल सके।
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