विकास कार्यों के नाम लगातार चल रहा विकास खंड गैसड़ी के ग्राम पंचायत लौकी में भ्रष्टाचार का खेल

विशेष संवाददाता मसूद अनवर की रिपोर्ट 

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश में विभागीय भ्रष्टाचार की बात करें तो तमाम विभागों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर देखा यह जा रहा है विकास कार्यो के नाम पर तमाम विभागों में सरकारी धन के बंदरबाट का खेल होने की बात सामने आती है । ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभागीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा या चलता रहेगा भ्रष्टाचार का लगातार ऐसा खेल।जिससे सरकारी धन का विकास के नाम होता रहेगा बंदरबाट।

 बात करते हैं जनपद बलरामपुर के ग्राम पंचायतो में हो रहे विकास कार्यों की जहां पर कई ऐसे ग्रामपंचायत है जहां पर बिना विकास कार्य कराए ही विकास के नाम पर लाखो रुपए के बंदरबाट का खेल उजागर हुआ है। जहां पर देखा जा रहा है कि न तो गांव में सड़के हैं न नालियां और ना ही स्वच्छता के साथ अन्य विकास कार्य किये गए उसके बाद भी लगातार ग्राम पंचायत निधि का दुरुपयोग ग्राम प्रधान और सचिव के मिली भगत से किया जा रहा है।जबकि कागजो में मौसम यहां गुलाबी ही रहता है ।जबकि बड़ा सवाल यह है कि आज ही भी गाव की तस्वीर वैसे ही है कोई बदलाव नही दिखता है। क्या जिले के तमाम उच्च अधिकारी तक ऐसे कार्यों में क्या प्रधान व सचिव को संरक्षण दे रहे हैं?

 जिसकी ताजी तस्वीर जनपद बलरामपुर के विकासखंड गैसड़ी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पिपरी लौकी में देखने को मिली है जहां ग्राम पंचायत के निवासी बताते हैं कि यहां पर पूरे कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है और विकास के नाम पर लगातार भ्र्ष्टाचार का खेल खेला गया है। वही गांव में जब पत्रकारों की टीम पहुंचती है तो पता लगता है कि गांव में न तो नालिया और न ही सड़के और न ही स्वक्षता और न ही पेयजल समस्या का समाधान ही हुआ है जबकि कागज में सब सही देखने को मिल रहा है और विकास के नाम पर लगातार कई कार्यो के नाम से सरकारी बजट के निकलने का कार्य किया गया है जिसकी पुष्ठि पोर्टल पर हुए कार्यो के नाम ट्रांजेक्शन से पता चलता है ।जंहा लाखो रुपये निकालने की पुष्ठि हो रही हैं। जबकि इस संबंध में ग्राम पंचायत के लोगों ने शिकायत भी की है लेकिन शिकायतों के बाद भी अब तक न तो कोई जांच हुई है और न ही ऐसे लोगों को विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ।जिससे ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल पूरी तरह हावी है और ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान सचिव के साथ अन्य जिले के उच्च अधिकारी की संलिप्तता से इनकार नही किया जा सकता है। जहां योजनाओं के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है फिर भी विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन कोई लगाम लगाएगा या उनको भ्रष्टाचार करने के लिए खुली छूट देता रहेगा ।

 वही जब इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव अश्वनी कुमार से बात की जाती है और ग्राम पंचायत के विकास कार्य की चर्चा की जाती है तो उनका जवाब टालमटोल वाला ही मिलता है कहते है बाहर हूँ और वह कुछ बताने से परहेज करते नजर आते हैं । ऐसे में सवाल यह उठता है कि ग्राम पंचायत के निधियो का ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है जो आप गाव में भृमण कर देख सकते हैं। फिर भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई न होना अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्य है । वही यूपी सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार के विकास कार्य के जो दावे किये गए वह धराशाई होते देखे जा रहे है। दूसरी तरफ सरकार के योजनाओं का लाभ जो ग्राम पंचायत वासियों को मिलनी चाहिए वह सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। वहीं शासन प्रशासन की क्षवि भी धूमिल होने बात देखी जा रही है जिसका परिणाम यह निकला है कि लोकसभा चुनाव में इतनी कम सीट भाजपा को मिली है इसके बाद भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को अंजाम भुगतना निश्चित है।