जनहित के सवालो को लेकर चन्द्रमणि पाण्डेय ‘सुदामा’ का धरना 2 सितम्बर से

विभागीय अधिकारियों पर लगाया अनदेखी का आरोप

जनहित के सवालो को लेकर चन्द्रमणि पाण्डेय ‘सुदामा’ का धरना 2 सितम्बर से

बस्ती। जनहित के 6 जमीनी सवालों को लेकर संघर्षरत सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय ‘सुदामा’ ने अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सवालों को लेकर आगामी 2 सितम्बर से जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दिया है। शुक्रवार को प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से वार्ता के दौरान चन्द्रमणि पाण्डेय ‘सुदामा’ ने कहा कि जनपद के शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व सहित अनेक विभागों में कुछ कर्मचारियों से लेकर उच्चाधिकारियों तक की कार्य शिथिलता का दंश न केवल आम जनता झेल रही है अपितु खुद भाजपा कार्यकर्ताओं तक को न्याय के लिये विभागों का चक्कर काटना पड़ रहा है ।
 
कहा कि वे खुद बीते कुछ माह से जनहित की तमाम अनियमितता की शिकायत सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ साथ जिलाधिकारी बस्ती से करते चले आ रहें हैं किन्तु आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दिन व्यवस्था ठीक रहती है पुनः उसी ढर्रे पर चलने लगती है ऐसी ही समस्याओं के निराकरण हेतु बीते 12 अगस्त को सैकड़ों समर्थकों संग जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठा तो वार्ता के क्रम में जिलाधिकारी ने एक सप्ताह में समस्या समाधान का आश्वासन तो दिया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसी दशा में वे पुनः आन्दोलन करने को बाध्य है ।
 
पत्रकारों से बातचीत में चन्द्रमणि पाण्डेय ‘सुदामा’ ने कहा कि वे लगातार हर्रैया 100 शैय्या अस्पताल में मनमाने ढंग से हुए आउटसोर्सिंग भर्ती व अन्य अनियमितता की जांच, क्षेत्र के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अन्तर्गत आने वाले गांवों के सर्किल रेट के अनियमितता में सुधार, हर्रैया के बड़हर पेट्रोल पंप के बगल से जाने वाले महूघाट विशेषरगंज मार्ग पर मानक विरुद्ध भारी वाहनों के आवागमन से सड़क को बदहाल होने से बचाने व सुरक्षित यातायात हेतु हाईट वैरियर लगाने, तीन वर्षों से एक ही विकास खण्ड में तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी हर्रैया बड़कऊ वर्मा द्वारा कर्मचारी सेवा नियमावली के विपरीत आचरण, शिक्षकों संग भेदभाव 2022-23 में डीए वितरण में अनियमितता हेतु कार्यवाही करते हुए बर्खास्त करने या अन्यत्र जिले में स्थानान्तरण की मांग कर रहे हैं।
 
उक्त मांगों पर विभिन्न कार्यालयों सहित जिलाधिकारी कार्यालय से भी प्रार्थना पत्र की रिसीविंग या प्रार्थना पत्र पर हुई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जाता। न जाने किन परिस्थितियों के चलते जनहित में न्यायिक समस्याओं के समाधान में अधिकारी हीलाहवाली कर रहे हैं कहीं न कहीं अधिकारियों की ऐसी ही कार्यपद्धति से आम जनता में भाजपा सरकार की छवि धूमिल हो रही है । पार्टी को भी अधिकारियों की इस गतिविधि के विरुद्ध अभियान छेड़ना चाहिए व शिकायत शीर्ष नेतृत्व से करनी चाहिए । कहा कि इन सवालों को लेकर वे 2 सितम्बर से डीएम कार्यालय पर धरना देंगे।
 
 

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