जिले में मातृत्व सुरक्षा को लेकर चलाई गई योजना अब भी आम जनता से कोसो दूर
फाइलों में ही दिखती है सरकार की योजनाओं का संचालन बाकी स्वास्थ केंद्र संचालक की है बल्ले बल्ले
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जमीनी सच और कागजी डाटा में जमीन आसमान का मिलता है अंतर अगर किसी अन्य एजेंसी से हो भौतिक सत्यापन
बलरामपुर सरकार के द्वारा मातृत्व सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आमजन मांनस की पहुच से दूर है अधिकांश मामलों में सिर्फ कागजी कोरम पूरा कर मातृत्व सुरक्षा योजना का लाभ जनता तक पहुचाने वाली बात होती है ।जबकि इस योजना का लाभ शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को दिए जाने का निर्देश समीक्षा बैठक में डीएम बलरामपुर के द्वारा दिया जा रहा है लेकिन सीएचसी और पीएचसी एनएम सेंटर की निष्पक्ष जांच के बाद ही पता लगेगा कि कितने लोगों को इसका लाभ मिला है ।
जबकि शासन का निर्देश है कि शतप्रतिशत गर्भवती महिलाओं का एएनसी में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करते हुए नियमित चेकअप सुनिश्चित किया जाए। एनीमिया मुक्त भारत के तहत सभी ग्राम पंचायत , सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में आयरन , जिंक की गोली आदि का वितरण,जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल में मातृत्व पर मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का शतप्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया।
उन्होंने शत प्रतिशत बच्चों का नियमित टीकाकरण किए जाने का निर्देश दिया गया है और यह भी कहा गया कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से ना छूटे यह सुनिश्चित किया जाए। लेकिन सिर्फ कागजो में यहां मौसम गुलाबी है बाकी यह जांच का विषय है कि कितने गर्भवती महिलाओं को दवा मिली कितने की जांच हुई और कितने खातों में मातृत्व सुरक्षा और जननी योजना का पैसा प्रदान किया गया और कितना टीकाकरण किया गया है।
जिसका भौतिक सत्यापन किया जाय तो स्वास्थ विभाग के डाटा और जमीनी हकीकत में काफी फर्क जांच टीम को दिखेगा जो स्वास्थ विभाग के दावे की पोल खोलने के लिये पर्याप्त होगा ।इसके साथ ही अन्य योजनाओं की स्थित को लेकर डीएम बलरामपुर का निर्देश जिले में क्या रंग लाता है वह तो वक्त बताएगा सिर्फ थोड़ा इन्तेजार करे।
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