मिडडे मिल की गुणवत्ता प्रभावित के साथ किताब कापियों के साथ ड्रेस तक मे चल रहा कमीशन का खेल
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बलरामपुर सरकार शासन स्तर पर शिक्षा विभाग से भ्र्ष्टाचार को लेकर खत्म करने को लेकर तमाम निर्देशों और नियमों का पालन करती है और नियमो में बदलाव कर कमीशन खोरी व हो रहे भ्र्ष्टाचार पर अंकुश लगाने की कवायद करती है लेकिन इतने कवायद के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का बोलबाला नजर आता है । अगर बात की जाए शिक्षा विभाग के सरकारी प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों की जहां पर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को सरकार के द्वारा किताबों से लेकर ड्रेस तक का सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जाती रही है
जिसमें बड़े भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार ने डीवीटी सिस्टम लागू करते हुए उस पर अंकुश लगाने की कवायद करते हुए समस्त विद्यालय के छात्रों का आधार सीडिंग और बैंक में एकाउंट खुलवा कर उनको देने की बात करती है जिसमें तमाम विद्यालयों के बच्चों का परिवार सहित आधार फीडिंग और सीडिंग करवाया गया ताकि उनके खाते में डायरेक्ट शासन के द्वारा पैसा प्राप्त हो सके।
इसके साथी उन्हें मिड डे मील योजना के अंतर्गत पौष्टिक भोजन प्रदान करने की बात करती है।जंहा बच्चो को दोपहर में भोजन को व्यबस्था की सरकारी व्यवस्था दी गई लेकिन भ्रष्टाचार का आलम तो यह है के मिड डे मील योजना के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। जहां पर बच्चों को रूटीन बदलकर भोजन देने की व्यवस्था है लेकिन वहां उन्हें एक ही प्रकार का भोजन देने की बात कई विद्यालयों में सामने आ रही है ।
इसकी जानकारी कई छात्रों के अभिभावकों से नाम न छापने के शर्त पर मिली है इसी क्रम में हम बात करते हैं ड्रेस से लेकर किताबों तक कि जिनके लिए सरकार के द्वारा बच्चों के खाते में डीवीडी के माध्यम से पेमेंट की जाती है लेकिन सवाल यह उठता है की मध्यम वर्गीय परिवार की जब आदमी इतनी नहीं है कि वह अपने बच्चों को प्राइवेट शिक्षण दिला सके वह सरकारी स्कूलों की तरफ भागता है लेकिन वहां के भ्रष्टाचार का आलम यह है की तमाम ड्रेस और किताबों के लिए ठेकेदारी प्रथा का चलन होते देखा जा रहा है जहां विद्यालय के किताबों से लेकर स्टेशनरी के सामानों तक का विद्यालय के प्रधानाचार्य व अधयापक के द्वारा सेटिंग कर कमीशन का खेल किया जाने की बात होती है ।
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