शासन को मिले तीन वर्ष पहले रिकवरी का पैसा
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उतरौला(बलरामपुर) नगर पालिका परिषद उतरौला में तीन वर्ष पहले मटियरियल रिकबरी फैसिलिटी अर्थात एम आर एफ योजना में तैंतीस लाख रुपए शासन से मिले हैं लेकिन भूमि विवाद के कारण नगर पालिका परिषद उतरौला इस योजना को मूर्ति रूप नहीं दे सकी है। इस कारण नगर में निकले हजारों टन कूड़े की रि साईकलिंग नहीं हो सका है।
सरकार ने नगर में निकले कूड़े को इकट्ठा करके उसको रि साइकिलिग करने के लिए आदर्श नगर पालिका परिषद उतरौला को तैंतीस लाख रुपए तीन वर्ष पहले दिया था। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य नगर में जगह जगह इकट्ठा हो रहे कूड़े को एक जगह इकट्ठा करके उसका रि साइकिलिग किया जावे। उससे निकले कचरे से देशी खाद बनाकर उसका विक्रय किया जावे। इस योजना से एक तरफ नपाप उतरौला की आय बढ़ेगी वहीं क्षेत्र में प्रदूषण दूर होगा। सरकार की इस योजना को लागू करने के शुरूवाती दौर में ही ग्रहण लग गया।
नगर पालिका परिषद उतरौला ने इस योजना के लिए नगर से पांच किमी दूर ग्राम देवरिया मैनहा में जमीन का चयन किया। लेकिन जमीन काफी गहरी होने से इसका उपयोग नगर पालिका परिषद उतरौला कर नहीं कर सकी। विगत वर्ष इस गहरे जमीन को मिटृटी से पटाई का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद उतरौला के बोर्ड ने पारित किया था लेकिन उस पर मिट्टी की पटाई शुरू नहीं हो सकी। इस कारण भूमि विवाद होने पर योजना इस जमीन पर शुरू तीन वर्ष बाद शुरू नहीं की जा सकी है। आदर्श नगर पालिका परिषद उतरौला अध्यक्षा श्रीमती सविता गुप्ता ने बताया कि एम आर एफ योजना शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।
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